Lokesh Bhardwaj Law Offices ← मुख्यपृष्ठ

हे पान इंग्रजीत लिहिलेल्या पानाचे भाषांतर आहे. दोन्हींमध्ये फरक असल्यास इंग्रजी मजकूर ग्राह्य धरला जाईल. इंग्रजी पान वाचा

Lokesh Bhardwaj Law Offices · वकील आणि कायदेशीर सल्लागार, नवी दिल्ली · lokeshbhardwajlawoffices.com
वृत्तमाध्यमांत

कार्यालयाचे काम, कायदेविषयक वृत्तमाध्यमांनी नोंदवल्याप्रमाणे.

ज्या प्रकरणांत कार्यालयाने बाजू मांडली ती प्रकरणे, आणि त्यानंतर आलेली वृत्ते. प्रत्येक सारांश कार्यालयाचा स्वतःचा आहे; वृत्ते प्रकाशकांची आहेत. प्रत्येक वृत्त त्याच्या स्रोताशी जोडलेले आहे, आणि LiveLaw ची वृत्ते नोंद म्हणून जतन केलेल्या पानांच्या रूपात येथेही ठेवली आहेत; त्यांचा स्वामित्वहक्क (कॉपीराइट) LiveLaw कडेच राहतो.

हेबियस कॉर्पस · दिल्ली उच्च न्यायालय · ऑगस्ट 2026

संचाराचे स्वातंत्र्य, आणि आंदोलनाच्या मर्यादा

Dr Raj Shekhawat v. Government of NCT of Delhi & Anr., W.P.(CRL) 2617/2026; 2026 LiveLaw (Del) 783

कार्यालयाने याचिकाकर्त्यातर्फे बाजू मांडली

क्षत्रिय करणी सेनेच्या अध्यक्षांच्या वतीने दाखल केलेली हेबियस कॉर्पस याचिका. ते विद्यापीठ अनुदान आयोग (उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समतेचे संवर्धन) विनियम, 2026 (University Grants Commission (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026) यांविरुद्धच्या मोहिमेचे नेतृत्व करत होते, आणि त्यांना एका खासगी निवासस्थानी डांबून ठेवून बाहेर जाण्यापासून रोखले गेले, असा आरोप होता. याचिका त्याच दिवशी खंडपीठासमोर (Division Bench) विशेष सुनावणीसाठी लावली गेली. याचिकाकर्त्याला अटक केलेली नाही किंवा ताब्यात घेतलेले नाही, या दिल्ली पोलिसांच्या निवेदनावरून न्यायालयाने नोंदवले की ते कुठेही ये-जा करण्यास मोकळे आहेत, आणि त्याच वेळी निर्देश दिला की त्यांना ज्या आंदोलनात सहभागी व्हायचे असेल ते कायद्यानुसारच असले पाहिजे.

प्रसिद्ध झालेले वृत्त, © LiveLawLiveLaw, 25/08/2026 PDF डाउनलोड करा

रीडर उघडला नाही, तर वरील डाउनलोड बटण वापरा. LiveLaw, 25 ऑगस्ट 2026.

सेवा कायदा · दिल्ली उच्च न्यायालय · डिसेंबर 2025

वीस वर्षांनंतर रद्द झालेली सक्तीची सेवानिवृत्ती

Ex. Asstt. Commandant R.S. Yadav v. Union of India, W.P.(C) 6806/2006; 2025 LiveLaw (Del) 1789

कार्यालयाने याचिकाकर्त्यातर्फे बाजू मांडली, याचिकाकर्ता स्वतःही हजर होता

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या (Central Industrial Security Force) एका माजी सहायक कमांडंटला 2005 मध्ये छळाच्या आरोपांवरून सक्तीने सेवानिवृत्त केले गेले; ते आरोप सिद्ध होत नाहीत असे दोन प्राथमिक चौकश्यांनी आधीच ठरवले होते, तरीही तिसऱ्या चौकशीचा आदेश दिला गेला. त्यांची रिट याचिका 2006 पासून प्रलंबित होती. खंडपीठाने सेवानिवृत्ती रद्द केली आणि ठरवले की शिक्षा सिद्ध न झालेल्या आरोपांवर आधारलेली होती, दोनदा निर्दोष ठरल्यानंतरची तिसरी चौकशी असमर्थनीय होती, त्यांच्या दीर्घ सेवेत त्यांच्याविरुद्ध कधीही कोणतीही तक्रार आली नव्हती, आणि याचिकाकर्ता आता बहात्तर वर्षांचा असताना न्यायालय किमान इतके तरी करू शकते की त्यांचा सन्मान त्यांना परत द्यावा.

प्रसिद्ध झालेले वृत्त, © LiveLawLiveLaw, 27/12/2025 PDF डाउनलोड करा

रीडर उघडला नाही, तर वरील डाउनलोड बटण वापरा. LiveLaw, 27 डिसेंबर 2025.

कार्यालयाची स्वतःची निकाल टीप: न्यायदंडापलीकडचा न्याय: 25 वर्षांच्या लढ्यानंतर सन्मानाची पुनर्स्थापना.

फौजदारी रिट · दिल्ली उच्च न्यायालय · सप्टेंबर 2025

श्री कालकाजी मंदिरातील सेवादाराची हत्या

Kaushal Singh & Ors. v. State of NCT of Delhi & Ors.

कार्यालयाने याचिकाकर्त्यांतर्फे बाजू मांडली

श्री कालकाजी मंदिरात सुमारे पंधरा वर्षे सेवा केलेल्या एका सेवादाराला 29/08/2025 रोजी मंदिराच्या आवारातच मारहाण करून ठार केले गेले. त्याचा भाऊ आणि दोन प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका करून मागणी केली की तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (Central Bureau of Investigation) वर्ग करावा, त्यांच्या जिवाचे संरक्षण करावे, प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब दंडाधिकाऱ्यांसमोर नोंदवावेत, मंदिराचे CCTV चित्रण जतन करावे, आणि आवारातील कायदा व सुव्यवस्था CRPF कडे सोपवावी; यासाठी त्यांनी साक्षीदारांशी स्थानिक पोलिसांच्या वागणुकीचा हवाला दिला. न्यायालयाने नोटीस काढली, दिल्ली पोलिसांना BNSS, 2023 नुसार तपास करण्याचा निर्देश दिला, आणि स्थिती अहवाल मागवला.

प्रसिद्ध झालेले वृत्त, © LiveLawLiveLaw, 08/09/2025 PDF डाउनलोड करा

रीडर उघडला नाही, तर वरील डाउनलोड बटण वापरा. LiveLaw, 8 सप्टेंबर 2025.

घटनात्मक · अलाहाबाद उच्च न्यायालय · ऑगस्ट 2025

अध्यादेशाविरुद्ध देवता

Shri Bankey Bihari Ji, through Shebaits, & Ors. v. State of Uttar Pradesh & Ors., writ petition challenging the U.P. Shri Bankey Bihari Ji Temple Trust Ordinance, 2025

याचिका कार्यालयामार्फत दाखल केली गेली

वृंदावन येथील बांके बिहारी मंदिराच्या प्रधान देवतेने, शेबाइत आणि हरिदासी संप्रदायाच्या सखी पंथाचे सदस्य यांच्यामार्फत दाखल केलेली रिट याचिका; ज्या अध्यादेशाद्वारे राज्याने मंदिराचे प्रशासन ताब्यात घेण्यासाठी वैधानिक न्यास प्रस्तावित केला, त्याच्या घटनात्मक वैधतेला ती आव्हान देते. याचिकेचे म्हणणे आहे की हा अध्यादेश म्हणजे अधिकाराचा आडमार्गाने केलेला वापर (colourable exercise of power) आहे, जो खासगीरीत्या स्थापन झालेले मंदिर पूर्णपणे राज्याने नेमलेल्या अठरा सदस्यांच्या मंडळाखाली आणतो, पुजाऱ्यांच्या नेमणुकीत राज्याला भूमिका देतो, इतर धर्मांच्या संस्था अशा प्रकारे ताब्यात घेतल्या जात नसताना भेदभाव करतो, आणि अनुच्छेद 14, 19(1)(g), 25, 26 आणि 300A यांचे तसेच संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन करतो.

प्रसिद्ध झालेले वृत्त, © LiveLawLiveLaw, 06/08/2025 PDF डाउनलोड करा

रीडर उघडला नाही, तर वरील डाउनलोड बटण वापरा. LiveLaw, 6 ऑगस्ट 2025.

वृत्तांचा स्वामित्वहक्क (कॉपीराइट) त्यांच्या प्रकाशकांचा आहे. वरील कात्रणे प्रकाशकाचा उल्लेख करून आणि मूळ वृत्ताच्या दुव्यासह, ज्या कार्यवाहीत कार्यालयाने बाजू मांडली तिची नोंद म्हणून पुन्हा दिली आहेत; प्रकाशकाचे स्वतःचे पान हीच अधिकृत आवृत्ती राहते, आणि वाचकांनी तिथे जावे अशी विनंती आहे. सारांश कार्यालयाचे स्वतःचे आहेत आणि सार्वजनिक अभिलेखातील प्रकरणांचे वर्णन करतात. ते बार कौन्सिल ऑफ इंडिया नियम (Bar Council of India Rules) यांच्या नियम 36 खाली माहितीसाठी प्रसिद्ध केले आहेत; ते निकालांचा दावा नाहीत, जाहिरात नाहीत आणि अशील मिळवण्याचा प्रयत्न नाहीत. कोणत्याही प्रकरणाचा निकाल त्याच्या स्वतःच्या तथ्यांवर अवलंबून असतो.
अस्वीकरण हे पान माहितीपर आहे, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया नियम (Bar Council of India Rules), प्रकरण II, भाग VI, नियम 36 यांचे पालन करून प्रसिद्ध केले आहे. येथील कोणताही मजकूर कायदेशीर सल्ला नाही, आणि हे पान वाचल्याने वकील-अशील संबंध निर्माण होत नाही.
WhatsApp