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Lokesh Bhardwaj Law Offices · एडवोकेट और कानूनी सलाहकार, नई दिल्ली · lokeshbhardwajlawoffices.com
प्रेस में

कार्यालय का काम, जैसा कानूनी प्रेस ने रिपोर्ट किया।

वे मामले जिनमें कार्यालय पेश हुआ, और उनके बाद आई रिपोर्टें। हर सार कार्यालय का अपना है; रिपोर्टें प्रकाशकों की हैं। हर रिपोर्ट अपने स्रोत से जोड़ी गई है, और LiveLaw की रिपोर्टें रिकॉर्ड के लिए यहाँ सहेजे गए पृष्ठों के रूप में भी रखी गई हैं, जिनका कॉपीराइट LiveLaw के पास ही है।

बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) · दिल्ली हाई कोर्ट · अगस्त 2026

आने-जाने की स्वतंत्रता, और विरोध प्रदर्शन की सीमाएँ

Dr Raj Shekhawat v. Government of NCT of Delhi & Anr., W.P.(CRL) 2617/2026; 2026 LiveLaw (Del) 783

कार्यालय याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुआ

क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई। वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता का संवर्धन) विनियम, 2026 (University Grants Commission (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026) के ख़िलाफ़ एक अभियान का नेतृत्व कर रहे थे, और आरोप था कि उन्हें एक निजी आवास में बंद रखा गया और बाहर जाने से रोका गया। याचिका उसी दिन खंडपीठ (डिवीज़न बेंच) के सामने विशेष रूप से सूचीबद्ध हुई। दिल्ली पुलिस के इस बयान पर कि याचिकाकर्ता को न गिरफ़्तार किया गया है और न हिरासत में लिया गया है, अदालत ने दर्ज किया कि वे कहीं भी आने-जाने के लिए स्वतंत्र हैं, और साथ ही निर्देश दिया कि वे जिस भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होना चाहें वह कानून के अनुसार होना चाहिए।

रिपोर्ट, जैसी प्रकाशित हुई, © LiveLawLiveLaw, 25/08/2026 PDF डाउनलोड करें

अगर रीडर न खुले, तो ऊपर दिया डाउनलोड बटन इस्तेमाल करें। LiveLaw, 25 अगस्त 2026।

सेवा कानून · दिल्ली हाई कोर्ट · दिसंबर 2025

बीस साल बाद रद्द हुई अनिवार्य सेवानिवृत्ति

Ex. Asstt. Commandant R.S. Yadav v. Union of India, W.P.(C) 6806/2006; 2025 LiveLaw (Del) 1789

कार्यालय याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुआ, याचिकाकर्ता स्वयं भी उपस्थित रहे

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (Central Industrial Security Force) के एक पूर्व असिस्टेंट कमांडेंट को 2005 में उत्पीड़न के ऐसे आरोपों पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था जिन्हें दो प्रारंभिक जाँचें पहले ही निराधार पा चुकी थीं; फिर भी तीसरी जाँच का आदेश दिया गया। उनकी रिट याचिका 2006 से लंबित थी। खंडपीठ ने सेवानिवृत्ति रद्द कर दी और माना कि सज़ा निराधार आरोपों पर टिकी थी, कि दो बार दोषमुक्त होने के बाद तीसरी जाँच का कोई औचित्य नहीं था, कि उनकी लंबी सेवा में उनके ख़िलाफ़ कभी कोई शिकायत नहीं मिली थी, और यह कि याचिकाकर्ता अब बहत्तर साल के हैं, इसलिए अदालत कम से कम इतना तो कर ही सकती है कि उनका सम्मान बहाल करे।

रिपोर्ट, जैसी प्रकाशित हुई, © LiveLawLiveLaw, 27/12/2025 PDF डाउनलोड करें

अगर रीडर न खुले, तो ऊपर दिया डाउनलोड बटन इस्तेमाल करें। LiveLaw, 27 दिसंबर 2025।

कार्यालय का अपना केस नोट: अदालती फ़ैसले से आगे का न्याय: 25 साल की लड़ाई के बाद सम्मान की बहाली।

आपराधिक रिट · दिल्ली हाई कोर्ट · सितंबर 2025

श्री कालकाजी मंदिर में एक सेवादार की हत्या

Kaushal Singh & Ors. v. State of NCT of Delhi & Ors.

कार्यालय याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुआ

श्री कालकाजी मंदिर में क़रीब पंद्रह साल से सेवा कर रहे एक सेवादार को 29/08/2025 को मंदिर परिसर के भीतर पीट-पीटकर मार डाला गया। उनके भाई और दो चश्मदीद गवाहों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ये माँगें रखीं: जाँच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) को सौंपी जाए, उनके जीवन की सुरक्षा की जाए, चश्मदीदों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए जाएँ, मंदिर की CCTV फ़ुटेज सुरक्षित रखी जाए, और परिसर के भीतर कानून-व्यवस्था CRPF को सौंपी जाए; इसके लिए उन्होंने गवाहों के प्रति स्थानीय पुलिस के व्यवहार का हवाला दिया। अदालत ने नोटिस जारी किया, दिल्ली पुलिस को BNSS, 2023 के अनुसार जाँच करने का निर्देश दिया, और स्थिति रिपोर्ट माँगी।

रिपोर्ट, जैसी प्रकाशित हुई, © LiveLawLiveLaw, 08/09/2025 PDF डाउनलोड करें

अगर रीडर न खुले, तो ऊपर दिया डाउनलोड बटन इस्तेमाल करें। LiveLaw, 8 सितंबर 2025।

संवैधानिक · इलाहाबाद हाई कोर्ट · अगस्त 2025

अध्यादेश के ख़िलाफ़ देवता

Shri Bankey Bihari Ji, through Shebaits, & Ors. v. State of Uttar Pradesh & Ors., writ petition challenging the U.P. Shri Bankey Bihari Ji Temple Trust Ordinance, 2025

याचिका कार्यालय के माध्यम से दायर की गई

वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पीठासीन देवता की ओर से, शेबैतों (सेवायतों) और हरिदासी संप्रदाय के सखी पंथ के सदस्यों के माध्यम से दायर रिट याचिका, जो उस अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देती है जिसके ज़रिए राज्य ने मंदिर का प्रशासन अपने हाथ में लेने के लिए एक वैधानिक न्यास का प्रस्ताव रखा। याचिका का कहना है कि अध्यादेश शक्ति का छद्म प्रयोग (colourable exercise of power) है, जो निजी रूप से स्थापित मंदिर को पूरी तरह राज्य द्वारा नियुक्त अठारह सदस्यों के बोर्ड के अधीन कर देता है, पुजारियों की नियुक्ति में राज्य को भूमिका देता है, दूसरे धर्मों की संस्थाओं के ऐसे अधिग्रहण न होने के कारण भेदभाव करता है, और संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(g), 25, 26 और 300A तथा उसके मूल ढाँचे का उल्लंघन करता है।

रिपोर्ट, जैसी प्रकाशित हुई, © LiveLawLiveLaw, 06/08/2025 PDF डाउनलोड करें

अगर रीडर न खुले, तो ऊपर दिया डाउनलोड बटन इस्तेमाल करें। LiveLaw, 6 अगस्त 2025।

प्रेस रिपोर्टों का कॉपीराइट उनके प्रकाशकों का है। ऊपर दी गई कतरनें प्रकाशक के नाम के उल्लेख और मूल रिपोर्ट के लिंक के साथ, उन कार्यवाहियों के रिकॉर्ड के रूप में दी गई हैं जिनमें कार्यालय पेश हुआ; प्रकाशक का अपना पृष्ठ ही प्रामाणिक संस्करण है, और पाठकों से अनुरोध है कि वे वहीं जाएँ। सार कार्यालय के अपने हैं और सार्वजनिक रिकॉर्ड के मामलों का वर्णन करते हैं। ये बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया नियमावली (Bar Council of India Rules) के नियम 36 के तहत जानकारी के लिए प्रकाशित हैं; ये नतीजों का दावा नहीं हैं, विज्ञापन नहीं हैं और काम माँगने का प्रयास नहीं हैं। किसी भी मामले का नतीजा उसके अपने तथ्यों पर निर्भर करता है।
अस्वीकरण यह पृष्ठ केवल जानकारी के लिए है और बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया नियमावली, अध्याय II, भाग VI, नियम 36 के अनुपालन में प्रकाशित है। यहाँ कुछ भी कानूनी सलाह नहीं है, और इसे पढ़ने से वकील और मुवक्किल का संबंध नहीं बनता।
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