कार्यालय का काम, जैसा कानूनी प्रेस ने रिपोर्ट किया।
वे मामले जिनमें कार्यालय पेश हुआ, और उनके बाद आई रिपोर्टें। हर सार कार्यालय का अपना है; रिपोर्टें प्रकाशकों की हैं। हर रिपोर्ट अपने स्रोत से जोड़ी गई है, और LiveLaw की रिपोर्टें रिकॉर्ड के लिए यहाँ सहेजे गए पृष्ठों के रूप में भी रखी गई हैं, जिनका कॉपीराइट LiveLaw के पास ही है।
आने-जाने की स्वतंत्रता, और विरोध प्रदर्शन की सीमाएँ
Dr Raj Shekhawat v. Government of NCT of Delhi & Anr., W.P.(CRL) 2617/2026; 2026 LiveLaw (Del) 783
कार्यालय याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुआक्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई। वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता का संवर्धन) विनियम, 2026 (University Grants Commission (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026) के ख़िलाफ़ एक अभियान का नेतृत्व कर रहे थे, और आरोप था कि उन्हें एक निजी आवास में बंद रखा गया और बाहर जाने से रोका गया। याचिका उसी दिन खंडपीठ (डिवीज़न बेंच) के सामने विशेष रूप से सूचीबद्ध हुई। दिल्ली पुलिस के इस बयान पर कि याचिकाकर्ता को न गिरफ़्तार किया गया है और न हिरासत में लिया गया है, अदालत ने दर्ज किया कि वे कहीं भी आने-जाने के लिए स्वतंत्र हैं, और साथ ही निर्देश दिया कि वे जिस भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होना चाहें वह कानून के अनुसार होना चाहिए।
अगर रीडर न खुले, तो ऊपर दिया डाउनलोड बटन इस्तेमाल करें। LiveLaw, 25 अगस्त 2026।
बीस साल बाद रद्द हुई अनिवार्य सेवानिवृत्ति
Ex. Asstt. Commandant R.S. Yadav v. Union of India, W.P.(C) 6806/2006; 2025 LiveLaw (Del) 1789
कार्यालय याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुआ, याचिकाकर्ता स्वयं भी उपस्थित रहेकेंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (Central Industrial Security Force) के एक पूर्व असिस्टेंट कमांडेंट को 2005 में उत्पीड़न के ऐसे आरोपों पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था जिन्हें दो प्रारंभिक जाँचें पहले ही निराधार पा चुकी थीं; फिर भी तीसरी जाँच का आदेश दिया गया। उनकी रिट याचिका 2006 से लंबित थी। खंडपीठ ने सेवानिवृत्ति रद्द कर दी और माना कि सज़ा निराधार आरोपों पर टिकी थी, कि दो बार दोषमुक्त होने के बाद तीसरी जाँच का कोई औचित्य नहीं था, कि उनकी लंबी सेवा में उनके ख़िलाफ़ कभी कोई शिकायत नहीं मिली थी, और यह कि याचिकाकर्ता अब बहत्तर साल के हैं, इसलिए अदालत कम से कम इतना तो कर ही सकती है कि उनका सम्मान बहाल करे।
अगर रीडर न खुले, तो ऊपर दिया डाउनलोड बटन इस्तेमाल करें। LiveLaw, 27 दिसंबर 2025।
कार्यालय का अपना केस नोट: अदालती फ़ैसले से आगे का न्याय: 25 साल की लड़ाई के बाद सम्मान की बहाली।
श्री कालकाजी मंदिर में एक सेवादार की हत्या
Kaushal Singh & Ors. v. State of NCT of Delhi & Ors.
कार्यालय याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुआश्री कालकाजी मंदिर में क़रीब पंद्रह साल से सेवा कर रहे एक सेवादार को 29/08/2025 को मंदिर परिसर के भीतर पीट-पीटकर मार डाला गया। उनके भाई और दो चश्मदीद गवाहों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ये माँगें रखीं: जाँच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) को सौंपी जाए, उनके जीवन की सुरक्षा की जाए, चश्मदीदों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए जाएँ, मंदिर की CCTV फ़ुटेज सुरक्षित रखी जाए, और परिसर के भीतर कानून-व्यवस्था CRPF को सौंपी जाए; इसके लिए उन्होंने गवाहों के प्रति स्थानीय पुलिस के व्यवहार का हवाला दिया। अदालत ने नोटिस जारी किया, दिल्ली पुलिस को BNSS, 2023 के अनुसार जाँच करने का निर्देश दिया, और स्थिति रिपोर्ट माँगी।
अगर रीडर न खुले, तो ऊपर दिया डाउनलोड बटन इस्तेमाल करें। LiveLaw, 8 सितंबर 2025।
अध्यादेश के ख़िलाफ़ देवता
Shri Bankey Bihari Ji, through Shebaits, & Ors. v. State of Uttar Pradesh & Ors., writ petition challenging the U.P. Shri Bankey Bihari Ji Temple Trust Ordinance, 2025
याचिका कार्यालय के माध्यम से दायर की गईवृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पीठासीन देवता की ओर से, शेबैतों (सेवायतों) और हरिदासी संप्रदाय के सखी पंथ के सदस्यों के माध्यम से दायर रिट याचिका, जो उस अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देती है जिसके ज़रिए राज्य ने मंदिर का प्रशासन अपने हाथ में लेने के लिए एक वैधानिक न्यास का प्रस्ताव रखा। याचिका का कहना है कि अध्यादेश शक्ति का छद्म प्रयोग (colourable exercise of power) है, जो निजी रूप से स्थापित मंदिर को पूरी तरह राज्य द्वारा नियुक्त अठारह सदस्यों के बोर्ड के अधीन कर देता है, पुजारियों की नियुक्ति में राज्य को भूमिका देता है, दूसरे धर्मों की संस्थाओं के ऐसे अधिग्रहण न होने के कारण भेदभाव करता है, और संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(g), 25, 26 और 300A तथा उसके मूल ढाँचे का उल्लंघन करता है।
अगर रीडर न खुले, तो ऊपर दिया डाउनलोड बटन इस्तेमाल करें। LiveLaw, 6 अगस्त 2025।
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