Lokesh Bhardwaj Law Offices ← कायदा जाणून घ्या

हे पान इंग्रजीत लिहिलेल्या पानाचा अनुवाद आहे. दोन्हींत फरक असेल तेथे इंग्रजी मजकूर ग्राह्य धरला जाईल. हे पान इंग्रजीत वाचा

Lokesh Bhardwaj Law Offices · वकील आणि कायदेशीर सल्लागार, नवी दिल्ली · lokeshbhardwajlawoffices.com
बँकिंग · RBI चे वसुली नियम

दुसऱ्याच कोणाच्या कर्जासाठी मला वसुलीचे फोन येत आहेत. मी फक्त संदर्भ व्यक्ती (रेफरन्स) होतो, किंवा त्यांनी माझा नंबर दिला होता. मी जबाबदार आहे का?

नाही, तुम्ही कशावरही सही केली नसेल तर. ज्या व्यक्तीचे नाव फक्त संदर्भ व्यक्ती किंवा आपत्कालीन संपर्क म्हणून दिले आहे, किंवा जिचा नंबर कर्जदाराने दिला आहे, ती कर्जदात्याचे काहीही देणे लागत नाही. फक्त सहकर्जदार किंवा जामीनदार म्हणून सही करणारी व्यक्तीच जबाबदार असते, आणि जामीनदाराची जबाबदारी कर्जदाराच्या जबाबदारीइतकीच असते. तुम्ही या कर्जाचे पक्षकार नाही आणि फोन थांबलेच पाहिजेत, असे फोन करणाऱ्याला लेखी कळवा.

रिझर्व्ह बँकेने कर्जदात्यांना आणि त्यांच्या एजंटांना कोणालाही त्रास देण्यास किंवा धमकावण्यास, कर्जदाराचे कुटुंब, संदर्भ व्यक्ती आणि मित्र यांच्या खासगीपणात ढवळाढवळ करण्यास, आणि कर्जदाराला सकाळी 8 पूर्वी किंवा संध्याकाळी 7 नंतर फोन करण्यास मनाई केली आहे. कर्ज देणारी ॲप्स फोनमधील संपर्क यादी पाहू शकत नाहीत. कर्जदात्याच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडे तक्रार करा; 30 दिवसांनंतरही हे सुरू राहिल्यास cms.rbi.org.in वर तक्रार करा; मात्र ती योजना कर्जदात्याच्या ग्राहकांसाठी आखलेली आहे, त्यामुळे कर्जदारानेही तक्रार करावी. धमक्या किंवा छेडछाड केलेल्या (मॉर्फ केलेल्या) प्रतिमांची तक्रार cybercrime.gov.in वर किंवा पोलीस ठाण्यात करा. तुमच्या नावावर कोणते कर्ज किंवा जामीन आहे का, हे तुमच्या पत अहवालात तपासा.

काय करावे, क्रमाने

  1. तुमच्या नावावर कोणते कर्ज किंवा जामीन आहे का, हे तुमच्या पत अहवालात तपासा.
  2. तुम्ही कशावरही सही केलेली नाही, तुम्ही या कर्जाचे पक्षकार नाही, आणि फोन थांबलेच पाहिजेत, असे फोन करणाऱ्याला लेखी कळवा.
  3. कॉलच्या नोंदी आणि संदेश जतन करा, आणि कर्जदात्याचे नाव नोंदवून ठेवा.
  4. कर्जदात्याच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडे तक्रार करा, आणि 30 दिवसांनंतरही फोन सुरू राहिल्यास cms.rbi.org.in वर तक्रार करा.
  5. धमक्या किंवा छेडछाड केलेल्या प्रतिमांची तक्रार cybercrime.gov.in वर किंवा पोलीस ठाण्यात करा.

लागू होणाऱ्या तरतुदी

कायदा: भारतीय करार अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) चे कलम 128; वसुली एजंटांविषयीचे 12/08/2022 चे RBI परिपत्रक RBI/2022-23/108; भारतीय रिझर्व्ह बँक (डिजिटल कर्जपुरवठा) निर्देश, 2025 (Reserve Bank of India (Digital Lending) Directions, 2025); रिझर्व्ह बँक एकात्मिक लोकपाल योजना, 2026 (Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme, 2026); भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) चे कलम 351 (गुन्हेगारी धाकदपटशा).

शेवटचे अद्ययावतीकरण: 17/10/2026.

हे पान 17/10/2026 रोजीच्या कायद्याचा शैक्षणिक सारांश आहे. हा कायदेशीर सल्ला नाही.

अस्वीकरण हे पान भारतीय वकील परिषद नियम (Bar Council of India Rules), प्रकरण II, भाग VI, नियम 36 चे पालन करून सर्वसामान्य जनतेच्या कायदेविषयक शिक्षणासाठी प्रसिद्ध केले आहे. हा कायदेशीर सल्ला नाही, यामुळे वकील आणि अशील असे नाते निर्माण होत नाही, आणि वेगळे नमूद केले नसल्यास यात दिल्लीसाठी 17/10/2026 रोजीच्या स्थितीनुसार कायदा मांडला आहे. मुदतीचे कालावधी, शुल्क, मर्यादा आणि नियामक परिपत्रके बदलतात; कृती करण्यापूर्वी त्यांची खात्री करून घ्या, आणि तुमच्या स्वतःच्या तथ्यांवर सल्ला घ्या.
WhatsApp