Lokesh Bhardwaj Law Offices ← लेख

हे पान इंग्रजीत लिहिलेल्या लेखाचे भाषांतर आहे, जे भाषांतर साधनांच्या मदतीने तयार केले असून कार्यालयाने त्याचे पुनरावलोकन केले आहे. दोहोंत फरक असेल तेथे इंग्रजी मजकूर ग्राह्य धरला जाईल. इंग्रजीत वाचा

Lokesh Bhardwaj Law Offices · वकील आणि कायदेशीर सल्लागार, नवी दिल्ली · lokeshbhardwajlawoffices.com
विमा कायदा · लेख

विमा कंपनी तुम्हाला उपलब्ध असलेला सर्वोत्तम उपचार नाकारते तेव्हा

भारतात उपचार म्हणजे काय हे जोखीम-मूल्यांककाचे अपवर्जन कलम नव्हे तर वैद्यकीय नियामकाची मान्यता का ठरवते.

23 मे 202612 मिनिटांचे वाचन
शेवटचे पुनरावलोकन: 17/10/2026
नियामकाची मान्यता CDSCO · ICMR · NMC अपवर्जन कलम वर्षांपूर्वी लिहिलेले नियामकाने निर्णय दिला असेल तेथे कलम टिकत नाही
वैद्यकीय नियामकाची मान्यता विमा कंपनीच्या करारातील वर्गीकरणाला बाजूला सारते. नियामकाच्या निर्धारणापुढे अपवर्जन कलम टिकत नाही.

तुमच्या वडिलांना हृदयाची एक प्रक्रिया करावी लागणार आहे. AIIMS ची पदवी आणि तृतीयक रुग्णालयातील वीस वर्षांचा अनुभव असलेले हृदयरोगतज्ज्ञ ड्रग-एल्युटिंग स्टेंटसह अँजिओप्लास्टीची शिफारस करतात. ते समजावून सांगतात की ही प्रक्रिया कमीत कमी छेद देणारी आहे, ओपन-हार्ट शस्त्रक्रियेपेक्षा बरे होण्याचा काळ सहा ते आठ आठवडे कमी आहे, गुंतागुंतीचा धोका लक्षणीय कमी आहे, आणि दीर्घकालीन परिणाम बायपासच्या तोडीचे आहेत. तुमचे वडील होकार देतात. रुग्णालय प्रक्रियेची तारीख ठरवते. पूर्व-अधिकृततेची विनंती विमा कंपनीकडे जाते.

विमा कंपनीचे उत्तर दुसऱ्या दिवशी सकाळी येते. प्रक्रियेला मंजुरी आहे, पण केवळ ओपन-हार्ट बायपास शस्त्रक्रियेला लागू असलेल्या दराने. स्टेंटिंगचा खर्च, कॅथेटरायझेशन प्रयोगशाळेचे आकार, आयात केलेला स्टेंट, विशेषज्ञ हृदयरोगतज्ज्ञाचे शुल्क, हे सर्व दस्तऐवजांसह सिद्ध आणि वाजवी असूनही, परत मिळणार नाहीत. बारीक अक्षरांतील तीन पानांत मांडलेले विमा कंपनीचे तर्कशास्त्र असे की पॉलिसी "समाविष्ट प्रक्रियांच्या" एका विशिष्ट चौकटीवर लिहिली गेली होती, आणि ती चौकट आता बारा वर्षे जुनी आहे.

भारतीय आरोग्य विम्यात आपले स्वागत आहे, 2026.

हा साचा वैद्यकशास्त्राच्या सर्व शाखांत पुन्हा पुन्हा दिसतो. मूत्रविकारतज्ज्ञ वाढलेल्या प्रोस्टेटसाठी होल्मियम लेझर एन्युक्लिएशनची शिफारस करतात. विमा कंपनी केवळ ओपन प्रोस्टेटेक्टॉमीचा खर्च देऊ करते. कर्करोगतज्ज्ञ स्तनाच्या कर्करोगासाठी मोनोक्लोनल अँटिबॉडी इम्युनोथेरपीची शिफारस करतात. विमा कंपनी केवळ केमोथेरपीचा खर्च देऊ करते, आणि तोही 2015 मध्ये लिहिलेल्या उप-मर्यादेत. मज्जासंस्था शल्यचिकित्सक मेंदूच्या गाठीसाठी स्टिरिओटॅक्टिक रेडिओ-सर्जरीची शिफारस करतात. विमा कंपनी केवळ क्रॅनिओटॉमीचा खर्च देऊ करते. दशकभराच्या वैद्यकीय चाचण्यांनंतर एका जीन थेरपीला भारतीय नियामक मान्यता मिळते. विमा कंपनी म्हणते की हा उपचार फारच नवा आहे आणि पॉलिसीत समाविष्ट नाही.

प्रत्येक प्रकरणात रुग्णाला सांगितले जाते की निवड करण्यास तो मोकळा आहे. त्याला आठवण करून दिली जाते की पॉलिसी हा करार आहे आणि त्याने अटी मान्य केल्या होत्या. त्याला कळवले जाते की आधुनिक प्रक्रिया हवी असेल तर फरकाची रक्कम तो स्वतः भरू शकतो. कोणत्याही गंभीर आजारासाठी हा फरक अनेक लाखांत जातो. काही प्रक्रियांसाठी तो दहा-वीस लाखांत जातो. बहुतेक रुग्ण पैसे भरू शकत नाहीत. बहुतेक रुग्ण जुनी प्रक्रिया स्वीकारतात. आणि जुनी प्रक्रिया, बऱ्याच प्रकरणांत, बरे होण्यात, गुंतागुंतीत, आयुष्याच्या गमावलेल्या वर्षांत, पुन्हा पुन्हा दाखल होण्यात, विमा कंपनीने आधुनिक प्रक्रिया नाकारून वाचवले त्यापेक्षा जास्त किंमत मोजायला लावते.

आज भारतीय रुग्णाची ही स्थिती आहे. ती अशा प्रश्नावर उभी आहे जो कधीच पुरेशा स्पष्टपणे विचारला गेलेला नाही. तुम्हाला कोणता उपचार मिळेल हे कोण ठरवते? रुग्णाला वाटते की त्याचे डॉक्टर. तो चुकतो. प्रत्यक्षात ते ठरवते ती विमा कंपनी जिने गेली सोळा वर्षे त्याचा हप्ता घेतला.

❖ ❖ ❖

I. निर्णय कोणी घ्यायचा आहे

भारतात वैध वैद्यकीय उपचार म्हणजे काय हा निर्णय खुला प्रश्न नाही. कायद्याने आणि संस्थात्मक व्यवहाराने त्याचे उत्तर दिले आहे, आणि ते मोजक्या वैद्यकीय नियामकांच्या बाजूने दिले आहे, ज्यांचा अधिकार नेमका हाच आहे.

औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने अधिनियम, 1940 (Drugs and Cosmetics Act, 1940) खाली स्थापन झालेली केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्था (Central Drugs Standard Control Organisation) ही भारतातील औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांची नियामक आहे. येथे विकले जाणारे प्रत्येक औषध CDSCO कडून परवानाप्राप्त असते. प्रत्येक आयात औषधाचे ती पुनरावलोकन करते. औषधाच्या मंजुरीपूर्वीच्या वैद्यकीय चाचण्यांवर तिचे पर्यवेक्षण असते. CDSCO ने एखाद्या विशिष्ट संकेतासाठी औषध मंजूर केले असेल, तर ती मंजुरी म्हणजे ते औषध भारतीय रुग्णांवर वापरण्यासाठी पुरेसे सुरक्षित आणि पुरेसे परिणामकारक आहे असे भारतीय राज्याचे विचारपूर्वक केलेले निर्धारण असते.

भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (Indian Council of Medical Research), देशाची सर्वोच्च जैववैद्यकीय संशोधन संस्था, संशोधनाचे प्राधान्यक्रम ठरवते, प्रमाणित उपचार मार्गदर्शक सूचना जारी करते, आणि पुराव्यावर आधारित प्रोटोकॉल प्रसिद्ध करते. ICMR ने एखादा प्रोटोकॉल मान्य केला असेल, तर भारतातील वैद्यकीय समुदाय त्या मान्यतेला अधिकृत मानतो. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (National Medical Commission), भारतीय वैद्यकीय परिषदेचा उत्तराधिकारी, वैद्यकीय व्यवसायाचे नियमन करतो. सातत्यपूर्ण वैद्यकीय शिक्षणावरील त्याचे निकष प्रत्येक भारतीय डॉक्टरकडून काय माहीत असण्याची अपेक्षा आहे ते ठरवतात.

या वैधानिक नियामकांच्या पलीकडे प्रमुख शिक्षण रुग्णालयांचे संस्थात्मक एकमत आहे. AIIMS. टाटा मेमोरियल सेंटर. PGIMER चंदीगड. CMC वेल्लोर. NIMHANS बंगळुरू. SGPGI लखनौ. ही ती ठिकाणे आहेत जेथे भारतीय वैद्यकशास्त्र अग्रभागी व्यवहारात आणले जाते. त्यांचे उपचार प्रोटोकॉल, समकक्ष-पुनरावलोकित आणि दर काही वर्षांनी सुधारित, ही ती काळजीची मानके बनतात जी 2026 मध्ये व्यवसाय करणाऱ्या भारतीय डॉक्टरकडून आपल्या रुग्णाला काय देण्याची अपेक्षा आहे ते ठरवतात.

भारतात वैद्यकीय उपचार म्हणजे काय हे ठरवणारी ही यंत्रणा आहे. तिच्यात तुमच्या पॉलिसीची किंमत ठरवणारा जोखीम-मूल्यांकक नाही.

विमा कंपनी ही वैद्यकीय नियामक नाही. तिच्याकडे औषधशास्त्र विभाग नाही. ती वैद्यकीय चाचण्या चालवत नाही. ती उपचार मार्गदर्शक सूचना लिहित नाही. ती काळजीच्या मानकात योगदान देत नाही. ती जोखीम एकत्र करणारी आणि दावे देणारी वित्तीय संस्था आहे. तिचे तज्ज्ञत्व विमागणिती आहे, वैद्यकीय नाही. कर्करोगासाठी, किंवा हृदयरोगासाठी, किंवा वैद्यकशास्त्राला ज्ञात कोणत्याही स्थितीसाठी वैध उपचार म्हणजे काय हे ठरवणे तिच्या क्षमतेत नाही.

आणि तरीही, पॉलिसीमागून पॉलिसीत, विमा कंपनी नेमके तेच निर्धारण करत आहे. काय आधुनिक आहे आणि काय प्रायोगिक आहे हे ती ठरवत आहे. कोणता लेझर स्वीकारार्ह आहे आणि कोणता नाही हे ती ठरवत आहे. कोणती मोनोक्लोनल अँटिबॉडी प्रमाणित व्यवहाराचा भाग आहे आणि कोणती फारच नवी आहे हे ती ठरवत आहे. ती प्रत्यक्षात एक समांतर वैद्यकीय नियामक म्हणून बसली आहे, तसे करण्याचा कोणताही वैधानिक अधिकार नसताना, आणि ज्या पद्धतींचा खर्च तिला द्यायचा नाही त्यांचे संरक्षण नाकारण्यासाठी आपला नकाराधिकार वापरत आहे. ही नियामक पोकळी नाही. हे नियामक अपयश आहे.

II. नियामकाचे कर्तव्य

भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India) ही वैधानिक संस्था आहे. ती IRDA अधिनियम, 1999 (IRDA Act, 1999) च्या कलम 3 खाली स्थापन झाली. Pradeep Kumar Biswas v. Indian Institute of Chemical Biology, (2002) 5 SCC 111 मध्ये घालून दिलेल्या निश्चित कसोटीवर ती राज्याचे साधन आहे. ती भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 12 च्या अर्थाने "राज्य" आहे.

ही स्थिती शोभेची नाही. तिच्यासोबत कर्तव्य येते. ते कर्तव्य म्हणजे विमा अधिनियम, 1938 (Insurance Act, 1938) च्या कलम 34(1) आणि IRDA अधिनियम, 1999 च्या कलम 14(2)(e) ने दिलेले अधिकार वापरून भारतीय नागरिकांना विकल्या जाणाऱ्या विमा पॉलिसी ज्या उद्देशासाठी विमा अस्तित्वात आहे तो उद्देश साध्य करतात याची खात्री करणे. तो उद्देश म्हणजे आजाराच्या आर्थिक परिणामांपासून विमाधारकाच्या जीवनाचे आणि आरोग्याचे संरक्षण. तो विमा कंपन्यांचा नफा वाढवणे नाही. तो कालबाह्य उपचार याद्या जपणे नाही. तो नागरिकाचे संरक्षण आहे.

हे कर्तव्य घटनात्मकही आहे. माननीय केरळ उच्च न्यायालयाने अलीकडेच Dr. A.M. Muraleedharan v. Senior Divisional Manager, Life Insurance Corporation of India, 2025 SCC OnLine Ker 8566, 08/09/2025 रोजी निर्णीत, या प्रकरणात असे ठरवले की वैद्यकीय विमा दाव्याचा मनमानी नकार संविधानाच्या अनुच्छेद 21 चे उल्लंघन करतो. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले:

वैद्यकीय उपचाराचा हक्क हा मूलभूत हक्कांखाली ओळखला गेलेला हक्क आहे. संबंधित डॉक्टरांच्या तज्ज्ञ मतावर विमाधारकाने उपचार किंवा शस्त्रक्रिया करून घेतली की विमा कंपनी दावा नाकारू शकत नाही. विमाधारकाने घेतलेल्या अशा उपचाराच्या खर्चाचा दावा फेटाळणे म्हणजे उपचार नाकारणे होय.

यातून निघणारे तत्त्व असे. वैद्यकीय विमा दाव्याचा नकार हा दोन पक्षांमधील खासगी करारविषयक वाद नाही. मनमानी नकाराच्या प्रकरणांत तो मूलभूत हक्कात हस्तक्षेप आहे. आणि ज्या नियामकाकडे विमा उद्योगाचे पर्यवेक्षण सोपवले आहे त्याचे तो हस्तक्षेप रोखण्याचे तदनुरूप घटनात्मक कर्तव्य आहे.

IRDAI ने या दिशेने काही पावले उचलली आहेत. आरोग्य विमा करारांतील अपवर्जनांच्या प्रमाणीकरणावरील मार्गदर्शक सूचना (Guidelines on Standardisation of Exclusions in Health Insurance Contracts), दिनांक 27/09/2019, यांनी बारा आधुनिक उपचारांचे संरक्षण बंधनकारक केले, जे भारतातील कोणतीही आरोग्य विमा पॉलिसी वगळू शकत नाही. रोबोटिक शस्त्रक्रिया. स्टिरिओटॅक्टिक रेडिओ-सर्जरी. डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन. लेझर प्रोस्टेट व्हेपरायझेशन. तोंडावाटे केमोथेरपी. मोनोक्लोनल अँटिबॉडी इम्युनोथेरपी. इंट्रा-व्हिट्रिअल इंजेक्शन. ब्रॉन्कियल थर्मोप्लास्टी. इंट्रा-ऑपरेटिव्ह न्यूरो मॉनिटरिंग. HIFU सह युटेराइन आर्टरी एम्बोलायझेशन. बलून सायनुप्लास्टी. अस्थिमज्जा प्रत्यारोपणासाठी हिमॅटोपोएटिक स्टेम सेल थेरपी. ही यादी म्हणजे नियामकाची अशी मान्यता होती की हे उपचार आता प्रायोगिक राहिलेले नाहीत, ते भारतातील प्रस्थापित वैद्यकीय व्यवहाराचा भाग आहेत, आणि विमा कंपनीचा उलट दावा टिकू शकत नाही.

आरोग्य विमा व्यवसायावरील मुख्य परिपत्रक (Master Circular on Health Insurance Business), दिनांक 29/05/2024, याने हा आदेश पुन्हा सांगितला आणि अधिक बळकट केला. ते विमा कंपनीला विनंतीपासून एका तासात कॅशलेस उपचाराला अधिकृतता देणे बंधनकारक करते. ते तीन तासांत डिस्चार्ज अधिकृतता बंधनकारक करते. ते विमा लोकपालाच्या निवाड्यांचे पालन न केल्यास दररोज Rs. 5,000 ची शास्ती लागू करते. आणि ते पाच वर्षांच्या सलग संरक्षणानंतर दावा फेटाळणे, सिद्ध झालेली फसवणूक किंवा विशेषतः जाहीर केलेली कायमची अपवर्जने वगळता, अशक्य करते.

या खऱ्या सुधारणा आहेत. त्यांनी कायदा बदलला आहे. गेल्या दोन वर्षांत त्यांनी भारतीय रुग्णांना असे संरक्षण दिले आहे जे दशकभरापूर्वी अस्तित्वात नव्हते. पण बारा पुरेसे नाहीत.

वैद्यकीय नवकल्पनेचा वेग नियामकाच्या यादीच्या पुढे गेला आहे. जीन थेरपी दवाखान्यात आली आहे. रक्ताच्या कर्करोगांसाठी CAR-T सेल थेरपी दवाखान्यात आली आहे. प्रगत रोबोटिक मज्जासंस्था शस्त्रक्रिया दवाखान्यात आली आहे. नव्या लेझर पद्धती दवाखान्यात आल्या आहेत. नियामक यादीत बारा आहेत. भारतीय वैद्यकीय नियामकांनी मंजूर केलेल्या, भारतीय तृतीयक संस्थांत नित्य वापरात असलेल्या, भारतीय डॉक्टर आज लिहून देत असलेल्या उपचारांची यादी शेकडोंत जाते. नियामक रचनेने भूतकाळ टिपला आहे. तिने अजून भविष्य टिपलेले नाही. आणि या दोहोंमधील पोकळी आज विमा कंपनीचे अपवर्जन कलम भरत आहे.

III. जी रेषा आखलीच पाहिजे

असे एक तत्त्व आहे जे IRDAI ने आता स्पष्ट शब्दांत सांगितले पाहिजे आणि अमलात आणले पाहिजे. भारतातील सक्षम वैद्यकीय नियामकाने, मग ती केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्था असो, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद असो, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग असो, किंवा मान्यताप्राप्त तृतीयक संस्थांच्या प्रमाणित प्रोटोकॉलमध्ये स्वीकार होऊन असो, एखादा उपचार मंजूर केला असेल, तर तो उपचार नवा, प्रायोगिक, असिद्ध किंवा पॉलिसीत विशेषतः नमूद नसलेला आहे या कारणावर विमा कंपनी संरक्षण नाकारू शकत नाही. वैद्यकीय नियामकाची मान्यता विमा कंपनीच्या करारातील वर्गीकरणाला बाजूला सारते. नियामकाच्या निर्धारणापुढे अपवर्जन कलम टिकत नाही.

हे तत्त्व "असिद्ध किंवा प्रायोगिक उपचार" च्या 2020 च्या व्याख्येत आधीच गर्भित आहे, जी IRDAI ने "भारतातील प्रस्थापित वैद्यकीय व्यवहाराशी" जोडली. पण ते गर्भित आहे, स्पष्ट नाही. ते नियमनाद्वारे पद्धतशीरपणे नव्हे तर खटल्यांद्वारे तुरळकपणे अमलात येते. आणि या पोकळीचा भार रुग्ण वाहतो, ज्याच्याकडे पुढच्या आठवड्यात उपचार ठरलेला असताना विमा कंपनीच्या नकाराला आव्हान देण्यासाठी वेळ, पैसा किंवा कायदेशीर जाण नसते.

तत्त्व अमलात येत नाही तेव्हा काय होते ते पाहा. Garima Singh v. New India Assurance Co. Ltd. & Ors., W.P.(C) 11799/2023, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालयाने 03/05/2024 रोजी निर्णीत, या प्रकरणात Rs. 44.5 लाखांची पॉलिसी असलेल्या चौथ्या टप्प्यातील स्तनाच्या कर्करोगाच्या रुग्णाला Rs. 11 लाखांच्या दाव्याविरुद्ध Rs. 2 लाख देऊ केले गेले. याचिकाकर्तीवर केमो-इम्युनोथेरपी सुरू होती, ही एक नवी पद्धत जी केमोथेरपी आणि मोनोक्लोनल अँटिबॉडी इम्युनोथेरपी एकत्र करते. विमा कंपनीने ती मोनोक्लोनल अँटिबॉडी इंजेक्शनवरील पॉलिसीच्या उप-मर्यादेत, Rs. 2 लाखांवर मर्यादित, येते असे मानले.

माननीय उच्च न्यायालयाने हा अर्थ फेटाळला. त्याने असे ठरवले की केमो-इम्युनोथेरपी ही वेगळी पद्धत आहे, मोनोक्लोनल अँटिबॉडी इंजेक्शनसाठी लिहिलेली उप-मर्यादा तिला लागू होत नाही, आणि संदिग्धता मानली तरी contra proferentem चा नियम विमाधारकाच्या बाजूने काम करतो. विमा कंपनीला विमा लोकपालाचा निवाडा पूर्णपणे अमलात आणण्याचे आणि कर्करोग रुग्णाला झालेल्या त्रासासाठी Rs. 50,000 खर्च देण्याचे निर्देश दिले गेले.

हा एक निकाल आहे, एका रिटमधील, अशा एका याचिकाकर्तीसाठी जिच्याकडे केमोथेरपी घेत असताना एका बहुराष्ट्रीय विमा कंपनीशी दिल्ली उच्च न्यायालयात लढण्याची साधने आणि जिद्द होती. रुग्ण जिंकली. पण तिला लढावेच लागायला नको होते. कलमाचा तो अर्थ सुरुवातीपासूनच असमर्थनीय होता. ती लढाई सुरूच व्हायला नको होती.

हे तत्त्व IRDAI ने बंधनकारक परिपत्रकात सांगितले असते, तर नकार दावा-पटलावरच थांबला असता. रुग्णाला तिचे Rs. 11 लाख पहिल्या आठवड्यात मिळाले असते, रिट याचिकेनंतर नव्हे. वकिलाची भूमिका प्रतिबंधात्मक असती, प्रतिक्रियात्मक नव्हे. न्यायालयाचा बोर्ड हलका असता. आणि हे तत्त्व केवळ Garima Singh ला नव्हे, तर त्याच क्षणी त्याच पद्धतीने तोच उपचार नाकारला जात असलेल्या प्रत्येक विमाधारकाला लागू झाले असते.

नियमन जे करते ते खटले करू शकत नाहीत. नियमन मोठ्या प्रमाणावर काम करते. खटले एका वेळी एक प्रकरण चालवतात. रिट याचिका जिंकणारी नागरिक स्वतःचे प्रकरण जिंकते. त्याच रुग्णालयाच्या पुढच्या मजल्यावरील नागरिकाला, खिशात तोच नकार घेऊन, स्वतःचे प्रकरण सुरुवातीपासून सुरू करावे लागते. त्याला भारतातील विमाधारकांच्या संख्येने, आधुनिक वैद्यकशास्त्राच्या वाढत्या खर्चाने, वृद्ध होत जाणाऱ्या देशाच्या लोकसंख्यात्मक वक्राने गुणा, आणि तुम्ही हा लेख ज्या नियामक तुटीविषयी आहे तिच्यापर्यंत पोहोचता.

IV. शस्त्रक्रियागृहात

ही सार्वजनिक चिंतेची बाब का असावी असा प्रश्न वाचकाला पडू शकतो. उत्तर शस्त्रक्रियागृहात आहे.

आज, 2026 मध्ये, वाढलेल्या प्रोस्टेटच्या भारतीय रुग्णाला ओपन प्रोस्टेटेक्टॉमीतून जायला लावण्याचे कोणतेही कारण नाही, जेव्हा होल्मियम लेझर एन्युक्लिएशन किंवा ग्रीन लेझर व्हेपरायझेशन कमी रक्तस्राव, कमी बरे होण्याचा काळ, कमी संसर्गाचा धोका आणि कमी रुग्णालय मुक्कामासह तोच वैद्यकीय परिणाम साधते. या प्रक्रिया CDSCO ने मंजूर केल्या आहेत. त्या AIIMS मध्ये शिकवल्या जातात. त्या भारतातील प्रत्येक प्रमुख तृतीयक मूत्रविकार विभागात केल्या जातात. औषधोपचाराला प्रतिसाद न देणाऱ्या, सौम्य प्रोस्टेट वृद्धी असलेल्या पन्नाशीवरील पुरुषासाठी त्या काळजीचे मानक आहेत. अशा रुग्णाला 2026 साली ओपन शस्त्रक्रियेतून नेणे म्हणजे, जोखीम-मूल्यांककाने समाविष्ट प्रक्रियांची आपली यादी अद्ययावत केलेली नाही म्हणून, त्याला मूत्रविकारशास्त्राच्या व्यवहारात दशकभर मागे नेणे.

ड्रग-एल्युटिंग स्टेंटसह अँजिओप्लास्टी काम करू शकते तेव्हा हृदयविकाराच्या रुग्णाला छेदक ओपन-हार्ट बायपासमधून नेण्याचे कोणतेही कारण नाही. स्टेंट मंजूर आहेत. हृदयरोगतज्ज्ञ प्रशिक्षित आहेत. ही प्रक्रिया देशभरातील कॅथलॅबमध्ये, प्रत्येक महानगरातील तृतीयक रुग्णालयात आणि प्रत्येक प्रमुख जिल्हा मुख्यालयाच्या गावात केली जाते. ही अग्रभागीची प्रक्रिया नाही. हे नित्याचे हृदयरोगशास्त्र आहे. रुग्णाला दोन-तीन दिवसांत घरी सोडले जाते. तो तीन-चार आठवड्यांत कार्यालयात परततो. पर्याय, ओपन बायपास, यासाठी स्टर्नोटॉमी, तीन महिन्यांची मर्यादित हालचाल, सहा आठवड्यांचा कॅथेटरसह बरे होण्याचा काळ, आणि ज्या वृद्ध लोकसंख्येला या प्रक्रियेची सर्वाधिक गरज आहे तिच्यात लक्षणीय अधिक असलेली जोखीम लागते.

मेंदूच्या गाठीच्या रुग्णाला, विशेषतः शस्त्रक्रियेसाठी अवघड जागी असलेली लहान ते मध्यम आकाराची गाठ असताना, ओपन क्रॅनिओटॉमी करून घ्यायला लावण्याचे कोणतेही कारण नाही, जेव्हा गॅमा नाइफ किंवा सायबरनाइफद्वारे दिलेली स्टिरिओटॅक्टिक रेडिओ-सर्जरी शस्त्राशिवाय त्याच गाठीपर्यंत पोहोचते. रुग्ण दुसऱ्या दिवशी सकाळी चालत बाहेर जातो. महिन्यांऐवजी दिवसांत मोजला जाणारा बरे होण्याचा काळ हा क्रॅनिओटॉमीनंतरच्या बरे होण्यापेक्षा मानवी अनुभवाचा वेगळाच स्तर आहे. ओपन प्रक्रियेशी जोडलेल्या आकलनविषयक उणिवा स्टिरिओटॅक्टिक प्रक्रियेत बहुतांशी नसतात. आणि तरीही, आज, त्याच रुग्णालयात तेच निदान असलेल्या भारतीय रुग्णाला जुनी प्रक्रिया मिळू शकते, कारण त्याची पॉलिसी 2018 मध्ये लिहिली गेली होती आणि त्याच्या विमा कंपनीने आपली अपवर्जने अद्ययावत केलेली नाहीत.

पुढील दशकात जीन थेरपी परिपक्व होत असताना, पॉलिसी 2018 मध्ये लिहिली गेली होती आणि जोखीम-मूल्यांककाने नव्या रेणूंची नावे लिहायला शिकलेले नाही म्हणून भारतीय रुग्णाला एकदाच करायचा जनुकीय हस्तक्षेप नाकारण्याचे कोणतेही कारण नाही. भारतीय नियामक यंत्रणा यथावकाश विशिष्ट संकेतांसाठी विशिष्ट जीन थेरपी मंजूर करेल. तसे झाल्यावर ती मंजुरी निर्णायक तथ्य असेल. पॉलिसीने उपचाराचा अंदाज न बांधणे नियामकाच्या त्याला दिलेल्या मान्यतेला हरवू शकत नाही.

जुनी पद्धत आणि नवी पद्धत यांतील निवड ही अर्थसंकल्पीय निवड नाही. ती वैद्यकीय निवड आहे. ती डॉक्टर रुग्णाचे शरीर, रुग्णाची स्थिती, रुग्णाचे रोगनिदान आणि रुग्णाची परिस्थिती यांच्या आधारे करतात. डॉक्टर आणि रुग्ण जी निवड करतील तिचा खर्च विमा रकमेच्या मर्यादेत, प्रमाणित नियामक अपवर्जनांच्या अधीन, आणि स्वतःचे दुसरे वर्गीकरण न घुसवता देणे हे विमा कंपनीचे काम आहे. नियामकाने उपचार मंजूर केला असेल, तर चौकशी तिथेच संपते. विमा कंपनी पैसे देते. रुग्णाला उपलब्ध सर्वांत परिणामकारक काळजी मिळते. डॉक्टर वैद्यकीय व्यवसाय करतात. प्रत्येक जण आपले काम करतो. कोणीही दुसऱ्याचे काम करत नाही.

V. नकाराची खोटी बचत

आणखी एक मुद्दा लक्ष देण्याजोगा आहे, आणि विमा उद्योगाला त्यावर चर्चा नको असते. आधुनिक पद्धतीला विमा कंपनीचा नकार खर्च वाचवणारा उपाय म्हणून सादर केला जातो. हप्ता जुन्या, स्वस्त प्रक्रियेच्या आधारे मोजला गेला आहे. नकार म्हणजे प्रत्यक्षात वैद्यकीय प्रगतीचा खर्च उचलण्यास दिलेला नकार. विमा कंपनीचा दावा विभाग आपले नकार विमा कंपनीच्या एकत्रित गुणोत्तरातील (combined ratio) बचत म्हणून नोंदवतो. एकत्रित गुणोत्तर भागधारकांना कळवले जाते. भागधारक खूश होतात.

पण हा हिशेब भ्रामक आहे. रुग्णाच्या बरे होण्याच्या संपूर्ण प्रवासावर मोजला तर जुन्या प्रक्रियेचा एकूण खर्च आधुनिक प्रक्रियेच्या खर्चापेक्षा अनेकदा जास्त असतो.

ओपन-हार्ट बायपास शस्त्रक्रिया करून घेणाऱ्या रुग्णाला जास्त रुग्णालय मुक्काम, जास्त बरे होण्याचा काळ, आणि गुंतागुंत व पुन्हा दाखल होण्याचा जास्त धोका असतो. यांतील प्रत्येकाला खर्च आहे. जास्त मुक्कामाचे रुग्णालय बिल कोणीतरी भरते, अनेकदा प्रतिदिन उप-मर्यादा संपल्यावर रुग्ण स्वतः. गुंतागुंत झाली तर तिच्यावर कोणीतरी उपचार करते, पुन्हा अनेकदा रुग्ण स्वतः. पुन्हा दाखल व्हावे लागले तर त्याचा खर्च कोणीतरी करते. मर्यादित हालचालीच्या महिन्यांत रुग्णाची गमावलेली उत्पादकता त्याचे कुटुंब सहन करते. केवळ विमा कंपनीच्या ताळेबंदावर नव्हे तर संपूर्ण व्यवस्थेवर मोजलेला एकूण खर्च, विमा कंपनीने नाकारलेल्या स्टेंटसह अँजिओप्लास्टीच्या खर्चापेक्षा अनेकदा जास्त असतो.

ओपन प्रोस्टेटेक्टॉमी करून घेणाऱ्या रुग्णाला जास्त काळ कॅथेटर, असंयमाचा जास्त धोका, आणि सामान्य जीवनात परतण्यास जास्त काळ लागतो. स्टिरिओटॅक्टिक रेडिओ-सर्जरीऐवजी क्रॅनिओटॉमी करून घेणारा रुग्ण कामाच्या आयुष्यातील आठवडे आणि आकलनक्षमता परत मिळवण्याचे महिने गमावतो. लक्ष्यित इम्युनोथेरपीऐवजी केमोथेरपी घेणाऱ्या रुग्णाला वेगळी, अनेकदा वाईट, विषाक्तता सोसावी लागते, आणि तुलनात्मक प्रतिसाद मिळवण्यासाठी अनेकदा जास्त एकूण चक्रे लागतात. यांपैकी कोणताही खर्च विमा कंपनीच्या दावा नोंदवहीत दिसत नाही. ते सर्व खरे आहेत.

आधुनिक पद्धत नाकारून विमा कंपनी पैसे वाचवत नाही. विमा कंपनी खर्च दुसरीकडे ढकलत आहे. स्वतःकडून रुग्णाकडे. पॉलिसीकडून कुटुंबाकडे. वर्तमानाकडून भविष्याकडे. वित्तीय व्यवस्थेकडून मानवी व्यवस्थेकडे.

हा विमा नाही. हा विम्याचा आभास आहे. विम्याचे रचनात्मक कार्य म्हणजे हप्त्याच्या बदल्यात एका वर्गाच्या जोखमी स्वीकारणे. ज्या जोखमी स्वीकारण्यासाठी पैसे घेतले त्याच जोखमी विमा कंपनी नाकारते तेव्हा ती संरक्षण नव्हे तर संरक्षणाचे सोंग देत असते. नागरिकाला जे विकले जाते ते खरे आहे याची खात्री करणे नियामकाकडून संविधानाला अपेक्षित आहे.

VI. IRDAI ने आता उचलायची तीन पावले

IRDAI ने आता तीन गोष्टी केल्या पाहिजेत. तिन्ही त्याच्या विद्यमान वैधानिक अधिकारांत आहेत. कोणत्याही गोष्टीसाठी नवा कायदा लागत नाही. कोणत्याही गोष्टीसाठी नवा अधिकार लागत नाही. तिन्ही चालू आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी परिपत्रकाच्या रूपात जारी करता येतील.

या तीन पावलांचा नियामकाला काहीही खर्च येणार नाही. त्यांसाठी केवळ नियामकाकडे आधीच असलेल्या अधिकारांचा वापर लागेल, जे अधिकार ज्या नागरिकांच्या संरक्षणासाठी तो निर्माण केला गेला त्यांच्या हितासाठी वापरणे संविधानाला त्याच्याकडून अपेक्षित आहे.

VII. आज तुमचा दावा नाकारला गेला असेल तर काय करावे

दावा विवादाच्या मध्यात हे वाचणाऱ्या वाचकासाठी वर सुचवलेली नियामक सुधारणा पुरेशी नाही. ती सुधारणा, आलीच तर, भविष्यातील कोणत्या तरी तारखेला परिपत्रकाच्या रूपात येईल. नकार आता टेबलावर आहे. उपचार पुढच्या आठवड्यात ठरला आहे. मार्ग काय?

भारतीय विमाधारकाला औपचारिकतेच्या चढत्या क्रमाने चार मंच उपलब्ध आहेत, आणि मंचाची निवड हेच सर्व काही आहे.

व्यावहारिक सल्ला असा. ग्राहक आयोगापासून सुरुवात करू नका. दिवाणी न्यायालयापासून सुरुवात करू नका. तातडी तीव्र असल्याशिवाय रिटपासून सुरुवात करू नका. नोंद तयार करण्यासाठी तक्रार कक्षापासून सुरुवात करा, नियामक दबाव निर्माण करण्यासाठी बीमा भरोसा तक्रार नोंदवा, आणि मग विमा लोकपालाकडे दाखल करा. 2026 मध्ये लोकपाल हे भारतातील विमाधारकाच्या उपायाचे मुख्य साधन आहे. विमा कंपनीने रुग्णाला देय असलेल्या प्रत्येक रुपयाचे कालमूल्य हेच या क्षेत्रातील एकमेव महत्त्वाचे मोजमाप आहे, आणि लोकपाल हा तो रुपया सर्वांत वेगाने परत आणणारा मार्ग आहे.

❖ ❖ ❖

एखादी व्यक्ती विमा घेते कारण आजारी पडल्यावर तिला योग्य उपचार हवे असतात. संकटाच्या क्षणी, तिच्या डॉक्टरांनी लिहून दिलेली प्रक्रिया सोळा वर्षे तिचा हप्ता घेणाऱ्या कंपनीसाठी फारच आधुनिक आहे असे ऐकण्यासाठी ती विमा घेत नाही.

उपचार निवडणे डॉक्टरांचे काम आहे. मान्यता देणे वैद्यकीय नियामकाचे काम आहे. संरक्षण पाळणे विमा कंपनीचे काम आहे. प्रत्येकाची जागा आहे. विमा कंपनी तिन्ही करू पाहते तेव्हा त्रास सुरू होतो. नियामकाने ते थांबवण्याची वेळ आली आहे.

पाहा · YouTube वर कार्यालय

या निबंधांतून उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांवर दोन मिनिटांची स्पष्टीकरणे.

कार्यालय आपल्या दीर्घ लेखनाच्या लघु व्हिडिओ आवृत्त्या प्रसिद्ध करते. या लेखाचे स्पष्टीकरण प्रसिद्ध झाल्यावर सूचना मिळण्यासाठी सबस्क्राइब करा.

संदर्भ दिलेले स्रोत आणि तरतुदी

कायदे आणि नियम

निकाल

अधिकृत दस्तऐवज

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

भारताच्या वैद्यकीय नियामकांनी मान्यता दिलेल्या उपचाराचे संरक्षण आरोग्य विमा कंपनी नाकारू शकते का?

लेखाची भूमिका अशी आहे की असा नकार आव्हानापुढे टिकू नये. जेथे CDSCO ने एखादे उपकरण किंवा औषध मंजूर केले आहे, ICMR ने एखादा प्रोटोकॉल मान्य केला आहे, किंवा NMC ची मानके एखाद्या प्रक्रियेला स्वीकृत व्यवहार मानतात, तेथे त्या निर्धारणाच्या वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या अपवर्जन कलमाने (exclusion clause) त्यापुढे माघार घेतली पाहिजे. भारतात औषधोपचार म्हणजे काय हे नियामक ठरवतो; विमा जोखीम-मूल्यांकक (underwriter) जोखमीची किंमत ठरवतो. दोहोंत संघर्ष असेल तेव्हा नियामकाचे निर्धारण प्रभावी ठरले पाहिजे असा लेखाचा युक्तिवाद आहे, कारण त्याचा पर्याय म्हणजे उपचाराचे वचन देणारे पण केवळ कालच्या आवृत्तीचा उपचार देणारे विमा उत्पादन.

प्रगत प्रक्रियेचा दावा नाकारला गेल्यावर विमाधारकाने काय करावे?

क्रमाने पुढे जा आणि नोंद तयार करा. पहिले, ज्या विशिष्ट कलमावर विसंबून नकार दिला आहे त्यासह नकार लेखी मिळवा. दुसरे, जुन्या पर्यायाऐवजी हीच प्रक्रिया वैद्यकीयदृष्ट्या का आवश्यक आहे हे स्पष्ट करणारी उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांची कारणांसह शिफारस मिळवा. तिसरे, विमा कंपनीच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडे प्रकरण न्या; त्यांना IRDAI ने ठरवलेल्या कालमर्यादेत उत्तर द्यावे लागते. चौथे, नकार कायम राहिला तर विमा लोकपालाकडे (Insurance Ombudsman) किंवा ग्राहक आयोगाकडे जा. पहिल्या पायरीपासूनची कागदपत्रांची साखळी पूर्ण असेल तर प्रत्येक पायरी अधिक भक्कम होते.

कालबाह्य अपवर्जन कलमांविरुद्ध कारवाई करण्याचे IRDAI चे कर्तव्य आहे का?

लेखाचा युक्तिवाद असा आहे की ते कर्तव्य आहे, आणि त्या कर्तव्याला घटनात्मक रंग आहे. आरोग्याचा हक्क अनुच्छेद 21 मध्ये वाचला गेला आहे, आणि IRDAI हे विमा क्षेत्रातील राज्याचे साधन आहे. 2019 मधील अपवर्जनांचे त्याने केलेले प्रमाणीकरण आणि 2024 च्या मुख्य परिपत्रकातील एकत्रीकरण हे दाखवतात की नियामक पॉलिसीची शब्दरचना सध्याच्या वैद्यकीय विज्ञानाकडे नेऊ शकतो. लेख त्या सुधारणांना या कामाची सुरुवात मानतो आणि पुढच्या पायरीचा आग्रह धरतो: वैद्यकीय नियामक नवे उपचार मंजूर करतील तसतसे संरक्षण अद्ययावत करणारी कायमस्वरूपी यंत्रणा.

विमाधारकाने विमा लोकपालाकडे केव्हा जावे, आणि लोकपाल काय देऊ शकतो?

विमा कंपनीची स्वतःची तक्रार प्रक्रिया अयशस्वी झाल्यावर किंवा तिची मुदत संपल्यावर. लोकपाल हा वैयक्तिक विमाधारकांसाठी रचलेला विनामूल्य, तुलनेने जलद मंच आहे, जो नियमांखाली ठरवलेल्या कमाल मर्यादेपर्यंत, सध्या Rs. 50 लाखांपर्यंत, भरपाई देऊ शकतो. तो व्याजासह दाव्याची रक्कम देऊ शकतो, आणि विमा कंपन्या ठरावीक कालमर्यादेत त्याचे पालन करण्यास बांधील आहेत. मर्यादेहून अधिक दाव्यांसाठी, किंवा जेथे व्यापक घोषणात्मक दिलासा आवश्यक आहे तेथे, ग्राहक आयोग किंवा रिट याचिका हा योग्य मार्ग ठरतो.

'आधुनिक उपचार' म्हणजे काय आणि माझ्या पॉलिसीने ते समाविष्ट केलेच पाहिजेत का?

IRDAI च्या 2019 च्या प्रमाणीकरणाने आरोग्य पॉलिसींना आधुनिक उपचारांची एक निश्चित यादी समाविष्ट करणे बंधनकारक केले, ज्यात रोबोटिक शस्त्रक्रिया, इम्युनोथेरपी आणि तोंडावाटे केमोथेरपी यांसारख्या प्रक्रिया आहेत, जाहीर केलेल्या उप-मर्यादांच्या अधीन. 2024 च्या मुख्य परिपत्रकाने ते एकत्रीकरण आणखी पुढे नेले. या सुधारणांनंतर तुमची पॉलिसी जारी किंवा नूतनीकृत झाली असेल, तर यादीतील आधुनिक उपचाराचे संरक्षण सरसकट नाकारणे नियामकाच्या आदेशाच्या विरुद्ध आहे, आणि वर दिलेल्या तक्रार शिडीतून त्या नकाराला आव्हान दिले पाहिजे.

ही उत्तरे वरील लेखाचे शैक्षणिक सारांश आहेत; ती कोणत्याही वैयक्तिक प्रकरणावरील कायदेशीर सल्ला नाहीत.

दुरुस्त्या: या लेखात तुम्हाला कायद्याची किंवा तथ्याची चूक आढळली तर contact@lokeshbhardwajlawoffices.com येथे 'Correction' (दुरुस्ती) या विषयासह लिहा. दुरुस्त्या मजकुरात केल्या जातात आणि तारखेसह येथे नोंदवल्या जातात.

अस्वीकरण

हा लेख केवळ माहिती आणि शिक्षणाच्या उद्देशाने सर्वसाधारण कायदेशीर भाष्य म्हणून दिला आहे आणि तो कायदेशीर सल्ला नाही. संदर्भ भारताचे संविधान, विमा अधिनियम, 1938, IRDA अधिनियम, 1999, औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने अधिनियम, 1940, विमा लोकपाल नियम, 2017, दिनांक 27/09/2019 च्या अपवर्जनांच्या प्रमाणीकरणावरील IRDAI मार्गदर्शक सूचना, आणि दिनांक 29/05/2024 च्या आरोग्य विमा व्यवसायावरील मुख्य परिपत्रकाचे, तसेच उद्धृत केलेल्या निकालांचे आहेत. विमा करार, नियामक परिपत्रके आणि न्यायिक पूर्वनिर्णय यांचा अर्थ तथ्यांवर अवलंबून असतो. दावा विवादाला सामोरे जाणाऱ्या वाचकांनी कोणतीही कारवाई सुरू करण्यापूर्वी पात्र वकिलाचा सल्ला घ्यावा. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया नियम, प्रकरण II, भाग VI, नियम 36 च्या अनुपालनात प्रसिद्ध. या लेखाचा कोणताही भाग व्यावसायिक काम मिळवण्याच्या हेतूने नाही.

WhatsApp