माझ्याविरुद्ध फौजदारी खटला प्रलंबित असेल तर मला पासपोर्ट मिळू शकतो का?
फक्त ज्या न्यायालयात खटला प्रलंबित आहे त्या न्यायालयाच्या परवानगीनेच. ना-हरकत आदेशासाठी त्या न्यायालयात अर्ज करा; त्यानंतर पासपोर्ट कार्यालय सर्वसाधारणपणे एक वर्षासाठी वैध पासपोर्ट देते, जो खटला सुरू असेपर्यंत नूतनीकरण करता येतो. अर्जात प्रलंबित खटला लपवणे हा स्वतःच एक गुन्हा आहे.
पत्त्यातील तफावतीसारख्या इतर कारणांमुळे पोलीस पडताळणी प्रतिकूल आली असेल, तर पुन्हा पडताळणी करून ती दुरुस्त करता येते. नावातील बदल प्रतिज्ञापत्र, वर्तमानपत्रातील दोन जाहिराती आणि egazette.gov.in मार्फत भारताच्या राजपत्रात (Gazette of India) प्रसिद्धी यांद्वारे केले जातात.
काय करावे, क्रमाने
- ज्या न्यायालयात खटला प्रलंबित आहे तेथे ना-हरकत आदेशासाठी अर्ज करा, कारण पासपोर्ट फक्त त्या न्यायालयाच्या परवानगीनेच दिला जाऊ शकतो.
- पासपोर्ट अर्जात प्रलंबित खटला उघड करा, कारण तो लपवणे हा स्वतःच एक गुन्हा आहे.
- न्यायालयाचा आदेश पासपोर्ट कार्यालयात सादर करा; त्यानंतर ते सर्वसाधारणपणे एक वर्षासाठी वैध पासपोर्ट देते.
- खटला सुरू असेपर्यंत पासपोर्टचे नूतनीकरण मागा.
- पत्त्यातील तफावतीसारख्या दुसऱ्या कारणामुळे पोलीस पडताळणी प्रतिकूल आली असेल तर पुन्हा पडताळणीची मागणी करा.
लागू होणाऱ्या तरतुदी
कायदा: पारपत्र अधिनियम, 1967 (Passports Act, 1967) चे कलम 6(2)(f) आणि कलम 12; परराष्ट्र मंत्रालयाची 25/08/1993 ची अधिसूचना GSR 570(E).
शेवटचे अद्ययावतीकरण: 17/10/2026.
हे पान 17/10/2026 रोजीच्या कायद्याचा शैक्षणिक सारांश आहे. हा कायदेशीर सल्ला नाही.
← कायदा जाणून घ्या