माझ्या कंपनीच्या, LLP च्या किंवा भागीदारी संस्थेच्या कर्जांसाठी मी वैयक्तिकरीत्या जबाबदार आहे का?
ते व्यवसायाच्या स्वरूपावर अवलंबून आहे. एकल मालक आणि सामान्य भागीदारी संस्थेचे भागीदार अमर्यादपणे वैयक्तिकरीत्या जबाबदार असतात. कंपनीचे भागधारक व संचालक, आणि LLP चे भागीदार, सर्वसाधारण परिस्थितीत तिच्या कर्जांसाठी जबाबदार नसतात, पण त्यांनी वैयक्तिक हमी दिली असेल, तिच्या न वटलेल्या धनादेशांवर सही केली असेल किंवा फसवणुकीने वर्तन केले असेल तर ते जबाबदार ठरतात.
बँका सहसा प्रवर्तकांकडून वैयक्तिक हमी घेतात, आणि खुद्द कंपनीची निराकरण प्रक्रिया सुरू असतानाही हमीदाराला दिवाळखोरी कार्यवाहीत ओढता येते. कंपनीचा धनादेश न वटल्यास, सही करणारी व्यक्ती आणि तिच्या व्यवसायाचा कारभार पाहणाऱ्या व्यक्ती यांच्यावर खटला भरता येतो. खासगी कंपनीचा न भरलेला आयकर आणि GST तिच्या संचालकांकडून वसूल करता येतो, जोपर्यंत ते हे सिद्ध करत नाहीत की ही कसूर त्यांच्या घोर निष्काळजीपणामुळे, गैरकृत्यामुळे किंवा कर्तव्यभंगामुळे झालेली नव्हती. भविष्य निर्वाह निधी आणि तत्सम वैधानिक थकबाकीची जबाबदारीही कारभार पाहणाऱ्या व्यक्तींवर येते. राजीनामा दिल्याने पदावर असतानाच्या कालावधीची जबाबदारी संपत नाही.
काय करावे, क्रमाने
- तुमच्या व्यवसायाचे स्वरूप निश्चित करा: एकल मालकी, सामान्य भागीदारी संस्था, कंपनी की LLP.
- तुम्ही एकल मालक किंवा सामान्य भागीदारी संस्थेचे भागीदार असाल, तर प्रत्येक कर्ज तुमची अमर्याद वैयक्तिक जबाबदारी समजा.
- तुम्ही वैयक्तिक हमी दिली होती का किंवा कंपनीच्या अथवा LLP च्या कोणत्याही धनादेशावर सही केली होती का ते तपासा, कारण यामुळे तुम्ही वैयक्तिकरीत्या जबाबदार ठरता.
- आयकर, GST आणि भविष्य निर्वाह निधीची देणी भरली गेली आहेत याची खात्री करा, कारण अशी थकबाकी संचालकांकडून किंवा कारभार पाहणाऱ्या व्यक्तींकडून वसूल करता येते.
- राजीनामा दिल्यानंतरही पदावर असतानाच्या कालावधीच्या नोंदी जपून ठेवा, कारण राजीनामा दिल्याने त्या कालावधीची जबाबदारी संपत नाही.
लागू होणाऱ्या तरतुदी
कायदा: भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (Indian Partnership Act, 1932) चे कलम 25; मर्यादित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (Limited Liability Partnership Act, 2008) ची कलमे 27, 28 व 30; कंपनी अधिनियम, 2013 (Companies Act, 2013) चे कलम 339; परक्राम्य संलेख अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) चे कलम 141; आयकर अधिनियम, 2025 (Income-tax Act, 2025) चे कलम 323 (1961 च्या अधिनियमाचे जुने कलम 179); केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम, 2017 (Central Goods and Services Tax Act, 2017) चे कलम 89. Lalit Kumar Jain v. Union of India, (2021) 9 SCC 321; Dilip B. Jiwrajka v. Union of India, (2024) 5 SCC 435.
शेवटचे अद्ययावतीकरण: 17/10/2026.
हे पान 17/10/2026 रोजीच्या कायद्याचा शैक्षणिक सारांश आहे. हा कायदेशीर सल्ला नाही.
← कायदा जाणून घ्या