Lokesh Bhardwaj Law Offices ← कायदा जाणून घ्या

हे पान इंग्रजीत लिहिलेल्या पानाचा अनुवाद आहे. दोन्हींत फरक असेल तेथे इंग्रजी मजकूर ग्राह्य धरला जाईल. हे पान इंग्रजीत वाचा

Lokesh Bhardwaj Law Offices · वकील आणि कायदेशीर सल्लागार, नवी दिल्ली · lokeshbhardwajlawoffices.com
फौजदारी · कलम 173, BNSS

पोलिसांनी FIR नोंदवण्यास नकार दिल्यास काय करावे?

कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्यासाठी पोलिसांनी FIR नोंदवलाच पाहिजे; यात त्यांना कोणताही स्वेच्छाधिकार नाही. पोलीस ठाण्याने नकार दिल्यास BNSS च्या कलम 173(4) खाली तक्रार लेखी स्वरूपात पोलीस उपायुक्तांकडे पाठवा, आणि त्यानेही काम न झाल्यास कलम 175(3) खाली दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करा; अर्जासोबत प्रतिज्ञापत्र आणि तुम्ही आधी पोलिसांकडे गेला होता याचा पुरावा जोडा.

प्रत्येक तक्रारीची प्रत, तिची पोच किंवा ईमेल आणि स्पीड पोस्टची नोंद यांसह जपून ठेवा. गुन्हा कुठेही घडला असला तरी FIR कोणत्याही पोलीस ठाण्यात दाखल करता येतो; त्याला झिरो FIR (Zero FIR) म्हणतात आणि तो योग्य ठाण्याकडे वर्ग केलाच पाहिजे. कलम 173(2) खाली FIR ची प्रत मोफत मिळण्याचा तुम्हाला हक्क आहे. तीन ते सात वर्षांपर्यंत शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांसाठी पोलीस नोंदणीपूर्वी जास्तीत जास्त 14 दिवसांची प्राथमिक चौकशी करू शकतात, पण सरळ नकार देऊ शकत नाहीत.

काय करावे, क्रमाने

  1. तुमची तक्रार पोलीस ठाण्यात लेखी द्या आणि पोच घेतलेली प्रत स्वतःकडे ठेवा.
  2. ठाण्याने नकार दिल्यास BNSS च्या कलम 173(4) खाली तक्रार लेखी स्वरूपात पोलीस उपायुक्तांकडे पाठवा.
  3. प्रत्येक तक्रारीची प्रत तिच्या पोचपावतीसह, किंवा ईमेल आणि स्पीड पोस्टच्या नोंदीसह जपून ठेवा.
  4. त्यानेही काम न झाल्यास कलम 175(3) खाली दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करा; सोबत प्रतिज्ञापत्र आणि तुम्ही आधी पोलिसांकडे गेला होता याचा पुरावा द्या.
  5. FIR नोंदवला गेल्यावर कलम 173(2) खाली त्याची मोफत प्रत मागा.

लागू होणाऱ्या तरतुदी

कायदा: कलम 173 आणि 175, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023). FIR नोंदवणे बंधनकारक आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने Lalita Kumari, (2014) 2 SCC 1 या निर्णयात निश्चित केले. अधिक वाचा: पीडित आणि तक्रारदारांसाठी.

शेवटचे अद्ययावतीकरण: 17/10/2026.

हे पान 17/10/2026 रोजीच्या कायद्याचा शैक्षणिक सारांश आहे. हा कायदेशीर सल्ला नाही.

अस्वीकरण हे पान भारतीय वकील परिषद नियम (Bar Council of India Rules), प्रकरण II, भाग VI, नियम 36 चे पालन करून सर्वसामान्य जनतेच्या कायदेविषयक शिक्षणासाठी प्रसिद्ध केले आहे. हा कायदेशीर सल्ला नाही, यामुळे वकील आणि अशील असे नाते निर्माण होत नाही, आणि वेगळे नमूद केले नसल्यास यात दिल्लीसाठी 17/10/2026 रोजीच्या स्थितीनुसार कायदा मांडला आहे. मुदतीचे कालावधी, शुल्क, मर्यादा आणि नियामक परिपत्रके बदलतात; कृती करण्यापूर्वी त्यांची खात्री करून घ्या, आणि तुमच्या स्वतःच्या तथ्यांवर सल्ला घ्या.
WhatsApp