Lokesh Bhardwaj Law Offices ← कायदा जाणून घ्या

हे पान इंग्रजीत लिहिलेल्या पानाचा अनुवाद आहे. दोन्हींत फरक असेल तेथे इंग्रजी मजकूर ग्राह्य धरला जाईल. हे पान इंग्रजीत वाचा

Lokesh Bhardwaj Law Offices · वकील आणि कायदेशीर सल्लागार, नवी दिल्ली · lokeshbhardwajlawoffices.com
नोकरी · वेतन संहिता (Code on Wages)

माझा आधीचा नियोक्ता माझे कार्यमुक्ती पत्र, अनुभव पत्र किंवा पूर्ण आणि अंतिम हिशेब रोखून ठेवत आहे. मी काय करू शकतो?

लेखी मागणी पाठवा. वेतन संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019) च्या कलम 17(2) खाली राजीनामा किंवा सेवासमाप्तीनंतरचे वेतन दोन कामकाजाच्या दिवसांत दिलेच पाहिजे, आणि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) खाली ग्रॅच्युइटी 30 दिवसांच्या आत. कार्यमुक्ती किंवा अनुभव पत्रासाठी कोणताही कायदा मुदत ठरवत नाही, पण राजीनामा स्वीकारल्याचा तो स्वाभाविक परिणाम आहे असे न्यायालये मानतात; त्यामुळे राजीनामा स्वीकारल्यानंतर आणि काम सुपूर्द केल्यानंतर ते नाकारण्यास कोणतेही योग्य कारण उरत नाही.

मागणीकडे दुर्लक्ष झाले, तर थकीत वेतनाचा दावा वेतन संहितेखालील प्राधिकाऱ्यासमोर करा किंवा कामगार विभागाकडे तक्रार करा; ग्रॅच्युइटीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे जावे लागते, आणि पत्रासह उरलेल्या बाबींसाठी दिवाणी दावा करता येतो. पूर्ण न केलेल्या नोटीस कालावधीसाठी आणि कागदोपत्री नोंद असलेल्या वसुलींसाठी नियोक्ता कायदेशीररीत्या वेतनातून समायोजन करू शकतो. जेथे राजीनाम्यामुळे सेवा बाँडचा भंग होतो, तेथे स्थिती वादग्रस्त आहे: अंतरिम आदेशाद्वारे नियोक्त्याला कार्यमुक्ती पत्र देण्यास भाग पाडता येत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने 2026 मध्ये दिला. राजीनाम्याचा ईमेल, त्याची स्वीकृती आणि काम सुपूर्द केल्याची नोंद जपून ठेवा.

काय करावे, क्रमाने

  1. राजीनाम्याचा ईमेल, त्याची स्वीकृती आणि काम सुपूर्द केल्याची नोंद गोळा करा.
  2. थकीत वेतन, ग्रॅच्युइटी आणि कार्यमुक्ती किंवा अनुभव पत्र यांची लेखी मागणी नियोक्त्याला पाठवा, आणि पाठवल्याचा पुरावा ठेवा.
  3. मागणीकडे दुर्लक्ष झाले, तर थकीत वेतनाचा दावा वेतन संहिता, 2019 खालील प्राधिकाऱ्यासमोर करा, किंवा कामगार विभागाकडे तक्रार करा.
  4. ग्रॅच्युइटीचा दावा सक्षम प्राधिकाऱ्यासमोर करा.
  5. तरीही रोखून ठेवले गेले, तर पत्रासह उरलेल्या बाबींसाठी दिवाणी दावा दाखल करा.

लागू होणाऱ्या तरतुदी

कायदा: कलम 17 आणि 45, वेतन संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019); कलम 56, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020); कलम 73, भारतीय करार अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872). 21/11/2025 पूर्वी उद्भवलेल्या देण्यांना वेतन प्रदान अधिनियम, 1936 (Payment of Wages Act, 1936) आणि उपदान प्रदान अधिनियम, 1972 (Payment of Gratuity Act, 1972) लागू राहतात.

शेवटचे अद्ययावतीकरण: 17/10/2026.

हे पान 17/10/2026 रोजीच्या कायद्याचा शैक्षणिक सारांश आहे. हा कायदेशीर सल्ला नाही.

अस्वीकरण हे पान भारतीय वकील परिषद नियम (Bar Council of India Rules), प्रकरण II, भाग VI, नियम 36 चे पालन करून सर्वसामान्य जनतेच्या कायदेविषयक शिक्षणासाठी प्रसिद्ध केले आहे. हा कायदेशीर सल्ला नाही, यामुळे वकील आणि अशील असे नाते निर्माण होत नाही, आणि वेगळे नमूद केले नसल्यास यात दिल्लीसाठी 17/10/2026 रोजीच्या स्थितीनुसार कायदा मांडला आहे. मुदतीचे कालावधी, शुल्क, मर्यादा आणि नियामक परिपत्रके बदलतात; कृती करण्यापूर्वी त्यांची खात्री करून घ्या, आणि तुमच्या स्वतःच्या तथ्यांवर सल्ला घ्या.
WhatsApp