मेरा पुराना नियोक्ता रिलीविंग लेटर, अनुभव प्रमाणपत्र या फ़ुल एंड फ़ाइनल सेटलमेंट रोके बैठा है। मैं क्या कर सकता हूँ?
लिखित माँग भेजें। इस्तीफ़े या नौकरी से निकाले जाने पर वेतन मज़दूरी संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019) की धारा 17(2) के तहत दो कामकाजी दिनों में, और ग्रेच्युटी सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) के तहत 30 दिन में देनी होती है। रिलीविंग या अनुभव पत्र के लिए किसी कानून में समय तय नहीं है, पर अदालतें इसे इस्तीफ़ा मंज़ूर होने का स्वाभाविक नतीजा मानती हैं, इसलिए मंज़ूरी और काम सौंपने के बाद इसे रोकने का कोई उचित कारण नहीं रहता।
माँग अनसुनी रहे तो बकाया वेतन का दावा मज़दूरी संहिता के तहत प्राधिकारी के सामने करें या श्रम विभाग में शिकायत करें; ग्रेच्युटी का दावा सक्षम प्राधिकारी के पास होता है, और बाकी के लिए, पत्र समेत, दीवानी मुकदमा किया जा सकता है। नियोक्ता कानूनी तौर पर पूरा न किए गए नोटिस पीरियड का वेतन और दस्तावेज़ों से साबित वसूली काट सकता है। जहाँ इस्तीफ़ा सर्विस बॉन्ड तोड़कर दिया गया हो, वहाँ स्थिति विवादित है: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2026 में माना कि अंतरिम आदेश से नियोक्ता को रिलीविंग लेटर जारी करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता था। इस्तीफ़े का ईमेल, उसकी मंज़ूरी और हैंडओवर का रिकॉर्ड संभालकर रखें।
क्या करें, क्रम से
- इस्तीफ़े का ईमेल, उसकी मंज़ूरी और हैंडओवर का रिकॉर्ड इकट्ठा करें।
- नियोक्ता को बकाया वेतन, ग्रेच्युटी और रिलीविंग या अनुभव पत्र की लिखित माँग भेजें और भेजने का सबूत रखें।
- माँग अनसुनी रहे तो बकाया वेतन का दावा मज़दूरी संहिता, 2019 के तहत प्राधिकारी के सामने करें या श्रम विभाग में शिकायत करें।
- ग्रेच्युटी का दावा सक्षम प्राधिकारी के पास करें।
- फिर भी रोका जाए तो बाकी के लिए, पत्र समेत, दीवानी मुकदमा दायर करें।
कानून
कानून: मज़दूरी संहिता, 2019 की धारा 17 और 45; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 56; भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) की धारा 73। 21/11/2025 से पहले बने बकाये पर मज़दूरी संदाय अधिनियम, 1936 (Payment of Wages Act, 1936) और उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (Payment of Gratuity Act, 1972) ही लागू रहेंगे।
अंतिम समीक्षा: 17/10/2026
प्रैक्टिस क्षेत्र: कर, सीमा शुल्क और विशेष मामले (अंग्रेज़ी में)
यह पृष्ठ 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून का शैक्षिक सारांश है। यह कानूनी सलाह नहीं है।
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