Lokesh Bhardwaj Law Offices ← कायदा जाणून घ्या

हे पान इंग्रजीत लिहिलेल्या पानाचा अनुवाद आहे. दोन्हींत फरक असेल तेथे इंग्रजी मजकूर ग्राह्य धरला जाईल. हे पान इंग्रजीत वाचा

Lokesh Bhardwaj Law Offices · वकील आणि कायदेशीर सल्लागार, नवी दिल्ली · lokeshbhardwajlawoffices.com
फौजदारी · कलम 316 आणि 318, BNS

पोलीस म्हणतात की माझी तक्रार हा "दिवाणी विषय" आहे आणि कारवाई करणार नाहीत. मी काय करू शकतो?

असे नाव दिल्याने विषय संपत नाही. त्याच तथ्यांवरून दिवाणी दावा आणि फौजदारी खटला दोन्ही उभे राहू शकतात, आणि केवळ दिवाणी उपाय उपलब्ध आहे म्हणून पोलीस FIR नाकारू शकत नाहीत. पण केवळ कराराचा भंग किंवा न फेडलेले कर्ज हा गुन्हा नाही: फसवणुकीसाठी अगदी सुरुवातीपासूनच अप्रामाणिक हेतू असावा लागतो, आणि फौजदारीपात्र विश्वासघातासाठी मालमत्ता आरोपीकडे विश्वासाने सोपवलेली असावी लागते.

फसवणूक किंवा मालमत्ता सोपवल्याची हकीकत तारखा आणि कागदपत्रांसह मांडणारी लेखी तक्रार ठाणे प्रभारी अधिकाऱ्याला (Station House Officer) द्या आणि पोच घ्या. FIR नोंदवला गेला नाही, तर ती BNSS च्या कलम 173(4) खाली पोलीस उपायुक्तांकडे पाठवा, त्यानंतर कलम 175(3) खाली दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करा. पोलिसांनी फक्त अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद (NCR) केली, तर दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाशिवाय ते तपास करू शकत नाहीत; म्हणून तुम्हाला दंडाधिकाऱ्यांकडे जावेच लागेल. दिवाणी दावा दाखल करण्यासाठी पोलिसांची वाट पाहू नका: मुदत चालूच राहते, आणि बहुतेक पैशांच्या दाव्यांसाठी ती तीन वर्षे आहे.

काय करावे, क्रमाने

  1. फसवणूक किंवा मालमत्ता सोपवल्याची हकीकत तारखा आणि कागदपत्रांसह मांडणारी तक्रार लिहा.
  2. ती ठाणे प्रभारी अधिकाऱ्याला द्या आणि पोच घ्या.
  3. FIR नोंदवला गेला नाही, तर तक्रार BNSS च्या कलम 173(4) खाली पोलीस उपायुक्तांकडे पाठवा.
  4. कलम 175(3) खाली दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करा, किंवा फक्त NCR नोंदवला गेला असेल तर दंडाधिकाऱ्यांकडे जा.
  5. पोलिसांची वाट न पाहता तुमचा दिवाणी दावा मुदतीत दाखल करा; बहुतेक पैशांच्या दाव्यांसाठी ही मुदत तीन वर्षे आहे.

लागू होणाऱ्या तरतुदी

कायदा: कलम 316 आणि 318, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023); कलम 173, 174 आणि 175, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023). Indian Oil Corporation v. NEPC India Ltd. (सर्वोच्च न्यायालय, 2006); Sarabjit Kaur v. State of Punjab (सर्वोच्च न्यायालय, 01/03/2023).

शेवटचे अद्ययावतीकरण: 17/10/2026.

हे पान 17/10/2026 रोजीच्या कायद्याचा शैक्षणिक सारांश आहे. हा कायदेशीर सल्ला नाही.

अस्वीकरण हे पान भारतीय वकील परिषद नियम (Bar Council of India Rules), प्रकरण II, भाग VI, नियम 36 चे पालन करून सर्वसामान्य जनतेच्या कायदेविषयक शिक्षणासाठी प्रसिद्ध केले आहे. हा कायदेशीर सल्ला नाही, यामुळे वकील आणि अशील असे नाते निर्माण होत नाही, आणि वेगळे नमूद केले नसल्यास यात दिल्लीसाठी 17/10/2026 रोजीच्या स्थितीनुसार कायदा मांडला आहे. मुदतीचे कालावधी, शुल्क, मर्यादा आणि नियामक परिपत्रके बदलतात; कृती करण्यापूर्वी त्यांची खात्री करून घ्या, आणि तुमच्या स्वतःच्या तथ्यांवर सल्ला घ्या.
WhatsApp