Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੋ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ · ਧਾਰਾ 316 ਅਤੇ 318, BNS

ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ "ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲਾ" ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਇਹ ਠੱਪਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹੀ ਤੱਥ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ FIR ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਦੀਵਾਨੀ ਉਪਾਅ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੋੜਨਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਠੱਗੀ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਿਆਨਤ (criminal breach of trust) ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇ ਜਾਂ ਅਮਾਨਤ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਲਓ। ਜੇ FIR ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 173(4) ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਫਿਰ ਧਾਰਾ 175(3) ਹੇਠ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਦਖ਼ਲਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟ (NCR) ਦਰਜ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ: ਮਿਆਦ (limitation) ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੈ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ

  1. ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇ ਜਾਂ ਅਮਾਨਤ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਜ ਹੋਵੇ।
  2. ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਲਓ।
  3. ਜੇ FIR ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 173(4) ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੋ।
  4. ਧਾਰਾ 175(3) ਹੇਠ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਜੇ ਸਿਰਫ਼ NCR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਜਾਓ।
  5. ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੈ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ

ਕਾਨੂੰਨ: ਧਾਰਾ 316 ਅਤੇ 318, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023); ਧਾਰਾ 173, 174 ਅਤੇ 175, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023)। Indian Oil Corporation v. NEPC India Ltd. (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, 2006); Sarabjit Kaur v. State of Punjab (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, 01/03/2023)।

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ: 17/10/2026।

ਇਹ ਪੰਨਾ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ (limitation) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਫ਼ੀਸਾਂ, ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਓ।
WhatsApp