Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੋ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ · ਧਾਰਾ 35, BNSS

ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਦਖ਼ਲਯੋਗ (cognizable) ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 35(3) ਹੇਠ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਅਪਰਾਧ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੱਸਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੋ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੀਮੋ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਬਿਆਨ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਇਕਬਾਲ ਉਂਜ ਵੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ

  1. ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪੁੱਛੋ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।
  2. ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੀਮੋ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ।
  3. ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
  4. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ; ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  5. ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਗਿਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ

ਕਾਨੂੰਨ: BNSS ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 35, 36, 47 ਅਤੇ 58; ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 22; Arnesh Kumar, (2014) 8 SCC 273 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 2024 ਅਤੇ 2025 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ। ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ: ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ: 17/10/2026।

ਇਹ ਪੰਨਾ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ (limitation) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਫ਼ੀਸਾਂ, ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਓ।
WhatsApp