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आपराधिक · धारा 35, बीएनएसएस

क्या पुलिस मुझे बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है?

हाँ, संज्ञेय अपराध में कर सकती है, लेकिन सात साल तक की सज़ा वाले अपराधों में पुलिस को पहले बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत हाज़िर होने का नोटिस देना होता है, और वह तभी गिरफ़्तार कर सकती है जब इसके ठोस कारण लिखित में दर्ज करे। अपराध कोई भी हो, गिरफ़्तारी के आधार बताने ज़रूरी हैं, जहाँ संभव हो लिखित में, और 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है।

आपको यह हक है कि किसी रिश्तेदार या दोस्त को सूचना दी जाए, पूछताछ के दौरान आप वकील से मिलें, और डॉक्टर से आपकी जाँच हो। अरेस्ट मेमो माँगें और समय नोट करें। किसी बयान पर दस्तख़त करने से मना करना अपराध नहीं है, और पुलिस अधिकारी के सामने किया गया इकबालिया बयान वैसे भी सबूत के तौर पर मान्य नहीं है।

क्या करें, क्रम से

  1. गिरफ़्तारी के आधार पूछें, जहाँ संभव हो लिखित में।
  2. अरेस्ट मेमो माँगें और गिरफ़्तारी का समय नोट करें।
  3. कहें कि किसी रिश्तेदार या दोस्त को सूचना दी जाए, पूछताछ के दौरान आप वकील से मिलें, और डॉक्टर से आपकी जाँच हो।
  4. जिस बयान से आप सहमत न हों उस पर दस्तख़त करने से मना कर दें; दस्तख़त से मना करना अपराध नहीं है।
  5. गिरफ़्तारी से 24 घंटे गिनें, जिनके भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है।

कानून

कानून: बीएनएसएस की धारा 35, 36, 47 और 58; भारत के संविधान का अनुच्छेद 22; Arnesh Kumar, (2014) 8 SCC 273 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, और 2024 तथा 2025 में गिरफ़्तारी के लिखित आधारों पर उसके निर्देश। विस्तार से: पुलिस आपको कब गिरफ़्तार कर सकती है? (अंग्रेज़ी में)

अंतिम समीक्षा: 17/10/2026

यह पृष्ठ 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून का शैक्षिक सारांश है। यह कानूनी सलाह नहीं है।

अस्वीकरण यह पृष्ठ बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया नियमावली, भाग 6, अध्याय 2, नियम 36 के अनुपालन में आम जनता की सामान्य कानूनी जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है। यह कानूनी सलाह नहीं है, इससे वकील और मुवक्किल का संबंध नहीं बनता, और जब तक अलग से न बताया गया हो, यह दिल्ली के लिए 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून बताता है। परिसीमा अवधि, फ़ीस, सीमाएँ और नियामक सर्कुलर बदलते रहते हैं; कोई कदम उठाने से पहले इन्हें जाँच लें, और अपने तथ्यों पर सलाह लें।
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