Lokesh Bhardwaj Law Offices ← Know the Law

हे पान इंग्रजीत लिहिलेल्या पानाचे भाषांतर आहे. दोन्हींमध्ये फरक असल्यास इंग्रजी मजकूर ग्राह्य धरला जाईल. इंग्रजी पान वाचा

Lokesh Bhardwaj Law Offices · वकील आणि कायदेशीर सल्लागार, नवी दिल्ली · lokeshbhardwajlawoffices.com
संदर्भ · मंच

न्यायालये आणि न्यायाधिकरणे ज्यांच्यापुढे LBLO हजर होते

सतरा मंच, त्यांपैकी बहुतेक दिल्लीत, सर्वोच्च न्यायालयापासून सहकारी सोसायट्यांच्या निबंधकापर्यंत: प्रत्येक मंच काय ठरवतो, कुठे बसतो, आणि त्याचे आदेश पुढे कुठे जातात.

Lokesh Bhardwaj Law Offices (LBLO) खाली दिलेल्या न्यायालयांपुढे आणि न्यायाधिकरणांपुढे हजर होते. प्रत्येक मंचासाठी हे पान सांगते की तो काय ठरवतो, दिल्लीत कुठे बसतो, प्रकरण त्याच्यापर्यंत कसे पोहोचते, तिथली सुनावणी कशी असते, आणि त्याच्या निर्णयाविरुद्ध अपील कुठे होते. ही यादी या संकेतस्थळावर सर्वत्र वापरलेली मंचांची मूळ यादी आहे.

LBLO नवी दिल्लीतून भारतभरातील इतर उच्च न्यायालये आणि मंचांसमोरही प्रकरणे चालवते, आणि एखाद्या मंचाच्या नियमांनुसार आवश्यक असेल तिथे स्थानिक वकील नेमले जातात.

मंच

  1. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय
  2. दिल्ली उच्च न्यायालय
  3. दिल्ली येथील जिल्हा न्यायालये (Patiala House, Tis Hazari, Saket, Karkardooma, Rohini, Dwarka आणि Rouse Avenue)
  4. अपील न्यायाधिकरण, दिल्ली महानगरपालिका
  5. दिल्ली स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण आणि स्थावर संपदा अपील न्यायाधिकरण
  6. कर्ज वसुली न्यायाधिकरणे आणि कर्ज वसुली अपील न्यायाधिकरण
  7. राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण आणि राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरण
  8. दूरसंचार विवाद निवारण आणि अपील न्यायाधिकरण
  9. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण (प्रधान खंडपीठ)
  10. मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणे
  11. ग्राहक आयोग (जिल्हा, दिल्ली राज्य आयोग, NCDRC)
  12. दिल्ली वीज नियामक आयोग आणि वीज लोकपाल
  13. केंद्रीय वीज नियामक आयोग (Central Electricity Regulatory Commission)
  14. राज्य वीज नियामक आयोग (State Electricity Regulatory Commissions)
  15. वीज अपील न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal for Electricity, APTEL)
  16. सोसायट्यांचा निबंधक आणि सहकारी संस्था
  17. सीमाशुल्क न्यायनिर्णय आणि CESTAT
मंच 01

भारताचे सर्वोच्च न्यायालय

ते काय ठरवते
उच्च न्यायालये आणि न्यायाधिकरणे यांच्या निकालांविरुद्ध अनुच्छेद 136 खाली विशेष अनुमतीने होणारी अपिले, वैधानिक अपिले, मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी अनुच्छेद 32 खालील रिट याचिका, खटले वर्ग करण्याच्या याचिका, आणि संदर्भ. अनुच्छेद 141 नुसार त्याचे निकाल भारतातील प्रत्येक न्यायालयावर बंधनकारक असतात.
ते कुठे बसते
Tilak Marg, New Delhi, Bhagwan Das Road च्या समोर, Pragati Maidan जवळ.
प्रकरण त्याच्यापर्यंत कसे पोहोचते
बहुतेक प्रकरणे उच्च न्यायालयाच्या किंवा न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाविरुद्ध, ॲडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्डमार्फत दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेच्या (Special Leave Petition) रूपाने येतात. मूलभूत हक्काचा प्रश्न असेल तिथे अनुच्छेद 32 खालील रिट याचिका थेट दाखल केल्या जातात.
सुनावणी कशी असते
नवीन प्रकरणे सहसा संकीर्ण दिवशी लावली जातात, जेव्हा खंडपीठ अनेक प्रकरणे घेते आणि दाखल करून घेण्याविषयीची सुनावणी काही मिनिटेच चालू शकते. दाखल करून घेतलेल्या अपिलांवर नंतर नियमित सुनावणीत, आधी तयार केलेली लेखी निवेदने आणि संकलने यांच्या आधारे युक्तिवाद होतो. हायब्रिड पद्धतीने हजर राहण्यास सहसा परवानगी असते.
अपील कुठे होते
पुढे अपील नाही. अनुच्छेद 137 खाली पुनर्विलोकन याचिका आणि, त्यानंतर, Rupa Ashok Hurra v. Ashok Hurra, (2002) 4 SCC 388 मध्ये मान्य केलेल्या मर्यादित प्रकरणांत क्युरेटिव्ह याचिका.
मंच 02

दिल्ली उच्च न्यायालय

ते काय ठरवते
राज्य आणि त्याच्या संस्थांविरुद्ध अनुच्छेद 226 खालील रिट याचिका; मूळ अधिकारक्षेत्रातील 2 कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याचे दिवाणी दावे, व्यावसायिक दाव्यांसह; जिल्हा न्यायालयांकडून येणारी पहिली आणि दुसरी अपिले; फौजदारी अपिले, पुनरीक्षण, जामीन आणि कार्यवाही रद्द करण्याच्या याचिका; लवाद याचिका; आणि अनेक न्यायाधिकरणांकडून येणारी अपिले.
ते कुठे बसते
Sher Shah Road, New Delhi, India Gate आणि Pragati Maidan जवळ.
प्रकरण त्याच्यापर्यंत कसे पोहोचते
रिट याचिका, दावा, अपील किंवा याचिका ई-फायलिंगने दाखल करून; ती सुनावणीसाठी लावण्यापूर्वी रजिस्ट्री त्रुटींसाठी तिची छाननी करते. तातडीची प्रकरणे न्यायालयाच्या कार्यपद्धती निर्देशांनुसार लवकर सुनावणीसाठी उल्लेखित करता येतात.
सुनावणी कशी असते
नवीन रिट याचिका रोस्टरनुसार खंडपीठापुढे लावली जाते, आणि पहिली सुनावणी सहसा काही मिनिटे चालते, ज्यात खंडपीठ नोटीस काढायची का आणि अंतरिम आदेशाची गरज आहे का हे ठरवते. त्यानंतर वादकथने पूर्ण केली जातात, अनेकदा सह निबंधकापुढे, आणि नंतरच्या तारखेला प्रकरणावर अंतिम युक्तिवाद होतो.
अपील कुठे होते
एकल न्यायाधीशाकडून लेटर्स पेटंट अपिलाने किंवा वैधानिक अपिलाने खंडपीठाकडे (Division Bench); खंडपीठाकडून, किंवा जिथे न्यायालयांतर्गत अपील नाही तिथे, विशेष अनुमती याचिकेने सर्वोच्च न्यायालयाकडे.
मंच 03

दिल्ली येथील जिल्हा न्यायालये

ते काय ठरवते
2 कोटी रुपयांपर्यंत मूल्याचे दिवाणी दावे, जिल्हा स्तरावरील व्यावसायिक दाव्यांसह; फौजदारी खटले, जामीन, कोठडी आणि तक्रार प्रकरणे; कुटुंब न्यायालयांतील वैवाहिक आणि कौटुंबिक प्रकरणे; भाडे, उत्तराधिकार, प्रोबेट आणि अंमलबजावणीची प्रकरणे; आणि दिवाणी न्यायाधीश व दंडाधिकारी यांच्या निर्णयांविरुद्धची अपिले.
ते कुठे बसते
सात न्यायालय संकुले: Patiala House (India Gate जवळ, New Delhi जिल्हा); Tis Hazari (उत्तर दिल्ली, सर्वात जुने संकुल); Saket (Pushp Vihar, South आणि South-East जिल्हे); Karkardooma (Anand Vihar जवळ, East, North-East आणि Shahdara जिल्हे); Rohini (North आणि North-West जिल्हे); Dwarka (Sector 10, South-West जिल्हा); आणि Rouse Avenue (ITO जवळ, जिथे विशेष न्यायालये आहेत, ज्यांत CBI प्रकरणांसाठीची आणि विद्यमान व माजी लोकप्रतिनिधींशी संबंधित प्रकरणांसाठीची न्यायालये येतात).
प्रकरण त्याच्यापर्यंत कसे पोहोचते
दिवाणी प्रकरणे सक्षम आर्थिक आणि प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र असलेल्या न्यायालयात वादपत्र किंवा याचिका दाखल करून. फौजदारी प्रकरणे पोलीस अहवालाद्वारे किंवा तक्रारीद्वारे दंडाधिकाऱ्यापर्यंत पोहोचतात, आणि सत्र न्यायालयापर्यंत प्रकरण वर्ग झाल्यावर (committal) किंवा जामीन व पुनरीक्षण अर्जांद्वारे पोहोचतात.
सुनावणी कशी असते
दिवाणी न्यायालय दररोज अनेक प्रकरणे ऐकते, त्यामुळे प्रक्रियात्मक टप्प्यावरील सुनावणी काही मिनिटांची असू शकते, तर पुरावा सरतपासणी आणि उलटतपासणीद्वारे तपशीलवार नोंदवला जातो. फौजदारी न्यायालये दिवसभर कोठडी, जामीन आणि खटले हाताळतात. प्रत्येक तारीख ठरावीक टप्प्यासाठी दिली जाते, आणि त्या तारखेला किती साध्य होते हे अभिलेखाच्या तयारीवर ठरते.
अपील कुठे होते
न्यायालय आणि मूल्य यांनुसार, जिल्हा न्यायाधीशाकडे किंवा दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे. दंडाधिकाऱ्यांच्या निर्णयांविरुद्धची फौजदारी अपिले सत्र न्यायालयाकडे जातात, आणि सत्र न्यायालयाच्या निर्णयांविरुद्धची उच्च न्यायालयाकडे.
मंच 04

अपील न्यायाधिकरण, दिल्ली महानगरपालिका

ते काय ठरवते
अनधिकृत बांधकाम, पाडकाम आणि सीलिंग, तसेच इमारतीशी संबंधित इतर बाबींवर दिल्ली महानगरपालिका अधिनियम, 1957 (Delhi Municipal Corporation Act, 1957) खाली महानगरपालिका प्राधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशांविरुद्धची अपिले. न्यायाधिकरणाची स्थापना अधिनियमाच्या कलम 347A खाली झाली आहे.
ते कुठे बसते
Tis Hazari Courts Complex, Delhi, जिथे दिल्ली न्यायालयांच्या यादीनुसार MCD आणि NDMC साठीचे अपील न्यायाधिकरण आहे.
प्रकरण त्याच्यापर्यंत कसे पोहोचते
महानगरपालिका अधिकाऱ्याच्या आदेशाविरुद्ध अपील करून, जे आव्हान दिलेला आदेश, कारणे दाखवा नोटीस आणि उत्तर, मंजूर आराखडे आणि छायाचित्रे यांसह दाखल केले जाते, सहसा अंतरिम संरक्षणाच्या अर्जासोबत.
सुनावणी कशी असते
अपिले पीठासीन न्यायिक अधिकारी महानगरपालिकेच्या कार्यवाहीचा अभिलेख आणि दाखल केलेले दस्तऐवज यांच्या आधारे ऐकतो. पाडकाम किंवा सीलिंगविरुद्ध अंतरिम संरक्षण हा सहसा पहिल्या सुनावणीतील पहिला प्रश्न असतो. बैठका पीठासीन अधिकारी पदावर असण्यावर अवलंबून असतात, आणि काही वेळा न्यायाधिकरणात पीठासीन अधिकारी नव्हता.
अपील कुठे होते
Amrik Singh Lyallpuri v. Union of India (सर्वोच्च न्यायालय, 2011) मध्ये लावलेल्या अर्थानुसार कलम 347D खाली, जिल्हा न्यायाधीश, दिल्ली यांच्याकडे; त्यानंतर, योग्य प्रकरणात, अनुच्छेद 226 आणि 227 खाली दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे.
मंच 05

दिल्ली स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण आणि स्थावर संपदा अपील न्यायाधिकरण

ते काय ठरवते
प्राधिकरण स्थावर संपदा प्रकल्प आणि एजंट यांची नोंदणी करते आणि परतावा, विलंबासाठी व्याज, ताबा आणि अनुपालन यांविषयी स्थावर संपदा (विनियमन आणि विकास) अधिनियम, 2016 (Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016) च्या कलम 31 खालील तक्रारींचा निर्णय करते; त्याचा न्यायनिर्णय अधिकारी कलम 71 खालील भरपाईच्या दाव्यांचा निर्णय करतो. अपील न्यायाधिकरण दोघांविरुद्धची अपिले ऐकते.
ते कुठे बसते
प्राधिकरण Shivaji Stadium Annexe Building, Shaheed Bhagat Singh Marg, Connaught Place जवळ येथे बसते. अपील न्यायाधिकरण दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT of Delhi) आणि चंदीगड केंद्रशासित प्रदेश (UT of Chandigarh) यांच्यासाठी काम करते; त्याचा सध्याचा बैठकीचा पत्ता दाखल करण्यापूर्वी ताज्या सूचनांवरून तपासून घ्यावा.
प्रकरण त्याच्यापर्यंत कसे पोहोचते
दिल्लीतील प्रकल्पाच्या प्रवर्तकाविरुद्ध, दिल्ली RERA पोर्टलवर विहित नमुन्यात शुल्कासह ऑनलाइन तक्रार करून. तक्रार प्राधिकरणाकडे जाते की न्यायनिर्णय अधिकाऱ्याकडे, हे मागितलेल्या दिलाशावर ठरते.
सुनावणी कशी असते
सुनावण्या छोट्या आणि कागदपत्रांवर आधारलेल्या असतात, विक्रीचा करार, पैसे भरल्याचा अभिलेख आणि प्रवर्तकाचे उत्तर यांवर, सदस्यापुढे किंवा न्यायनिर्णय अधिकाऱ्यापुढे. काही सुनावण्यांनंतर सहसा आदेश येतात.
अपील कुठे होते
कलम 44 खाली साठ दिवसांच्या आत स्थावर संपदा अपील न्यायाधिकरणाकडे, कलम 43(5) नुसार प्रवर्तकाने करायच्या पूर्व-ठेवीसह; त्यानंतर कलम 58 खाली साठ दिवसांच्या आत दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे, CPC च्या कलम 100 मधील कारणांवर.
मंच 06

कर्ज वसुली न्यायाधिकरणे आणि कर्ज वसुली अपील न्यायाधिकरण

ते काय ठरवते
DRT कर्ज वसुली आणि दिवाळखोरी अधिनियम, 1993 (Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993) खाली 20 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक कर्जाच्या वसुलीसाठी बँका आणि वित्तीय संस्थांनी केलेल्या मूळ अर्जांचा (Original Application), आणि SARFAESI Act, 2002 खालील उपायांविरुद्ध कर्जदार व इतरांनी केलेल्या सिक्युरिटायझेशन अर्जांचा निर्णय करतात. DRAT त्यांच्या निर्णयांविरुद्धची अपिले ऐकते.
ते कुठे बसते
DRT-I, DRT-II आणि DRT-III, Delhi हे Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi येथे बसतात; DRT-III 100 कोटी रुपये आणि त्याहून अधिक रकमेची प्रकरणे घेते. DRAT, Delhi हे New Delhi येथे बसते; त्याचा सध्याचा पत्ता रजिस्ट्रीकडून तपासून घ्यावा.
प्रकरण त्याच्यापर्यंत कसे पोहोचते
बँका मूळ अर्ज दाखल करतात. कर्जदार, जामीनदार किंवा इतर बाधित व्यक्ती SARFAESI Act खालील ताब्याची नोटीस, ताब्याचा आदेश किंवा लिलाव यांविरुद्ध सिक्युरिटायझेशन अर्ज करून DRT पर्यंत पोहोचते.
सुनावणी कशी असते
पीठासीन अधिकारी गर्दीची यादी ऐकतो, आणि कार्यवाही मुख्यतः प्रतिज्ञापत्रावर चालते. SARFAESI प्रकरणात तातडीचा प्रश्न सहसा हा असतो की ताब्याला किंवा लिलावाला स्थगिती द्यावी का, आणि कोणत्या अटींवर.
अपील कुठे होते
DRAT कडे, सर्वसाधारणपणे रकमेचा काही भाग जमा केल्यावर; त्यानंतर, योग्य प्रकरणात, अनुच्छेद 226 आणि 227 खाली उच्च न्यायालयाकडे.
मंच 07

राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण आणि राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरण

ते काय ठरवते
NCLT दडपशाही आणि गैरव्यवस्थापन, व्यवस्थेच्या योजना, कंपनी गुंडाळणे आणि वैधानिक अनुपालन यांसारख्या कंपनी कायद्याच्या बाबींचा निर्णय करते, आणि नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) खाली कॉर्पोरेट नादारीसाठी न्यायनिर्णय प्राधिकरण म्हणून काम करते. NCLAT हे NCLT च्या निर्णयांविरुद्धची आणि स्पर्धा आयोगाच्या काही आदेशांविरुद्धची अपिले ऐकते.
ते कुठे बसते
NCLT चे प्रधान खंडपीठ आणि New Delhi खंडपीठ Block No. 3, CGO Complex, Lodhi Road येथे बसतात. NCLAT हे Mahanagar Doorsanchar Sadan (MTNL Building), 9, CGO Complex, Lodhi Road येथे बसते.
प्रकरण त्याच्यापर्यंत कसे पोहोचते
कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयावर प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र असलेल्या खंडपीठात, NCLT च्या ई-फायलिंग पोर्टलवर कंपनी याचिका किंवा नादारी अर्ज दाखल करून.
सुनावणी कशी असते
एक न्यायिक सदस्य आणि एक तांत्रिक सदस्य यांची खंडपीठे ठरावीक वेळेत लांब याद्या ऐकतात. नादारी अर्ज दाखल करून घेण्यावर सहसा कर्ज आणि कसूर यांच्या अभिलेखावर युक्तिवाद होतो; नंतरचे टप्पे निराकरण व्यावसायिकाचे (resolution professional) अहवाल आणि धनकोंची समिती यांवर अवलंबून असतात.
अपील कुठे होते
NCLT कडून NCLAT कडे; NCLAT कडून सर्वोच्च न्यायालयाकडे.
मंच 08

दूरसंचार विवाद निवारण आणि अपील न्यायाधिकरण

ते काय ठरवते
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997) च्या कलम 14 खाली परवाना देणारा आणि परवानाधारक यांच्यातील, सेवा पुरवठादारांमधील, आणि सेवा पुरवठादार व ग्राहकांचा गट यांच्यातील वाद; TRAI च्या आदेशांविरुद्धची अपिले; आणि माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) व डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023) यांखालील अपिले.
ते कुठे बसते
Hotel Samrat, Kautilya Marg, Chanakyapuri, New Delhi, न्यायाधिकरणाच्या संकेतस्थळावर दिल्याप्रमाणे.
प्रकरण त्याच्यापर्यंत कसे पोहोचते
परवान्याच्या अटी, नियामकाचा आदेश आणि आधार घेतलेला पत्रव्यवहार यांसह न्यायाधिकरणाच्या रजिस्ट्रीत याचिका किंवा अपील दाखल करून.
सुनावणी कशी असते
अध्यक्षापुढील किंवा सदस्याचा समावेश असलेल्या खंडपीठापुढील सुनावण्या सविस्तर वादकथने आणि कागदोपत्री अभिलेख यांवर होतात. प्रकरणे सहसा तांत्रिक असतात आणि लेखी टिपणे व संकलने यांच्या आधारे त्यांवर युक्तिवाद होतो.
अपील कुठे होते
TRAI Act च्या कलम 18 खाली अंतिम आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाकडे; अंतर्वर्ती आदेशांविरुद्ध तिथे अपील करता येत नाही.
मंच 09

केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण (प्रधान खंडपीठ)

ते काय ठरवते
प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 (Administrative Tribunals Act, 1985) खाली केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे आणि अधिसूचित संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांचे सेवाविषयक वाद: भरती, ज्येष्ठता, बढती, वेतन, शिस्तभंगाच्या शिक्षा, बदली आणि सेवानिवृत्तीचे लाभ.
ते कुठे बसते
61/35, Copernicus Marg, New Delhi.
प्रकरण त्याच्यापर्यंत कसे पोहोचते
मूळ अर्जाद्वारे, सर्वसाधारणपणे सेवा नियमांखाली उपलब्ध असलेले विभागीय उपाय वापरल्यानंतर, आव्हान दिलेला आदेश आणि सेवा अभिलेख यांसह.
सुनावणी कशी असते
एक न्यायिक सदस्य आणि एक प्रशासकीय सदस्य यांची खंडपीठे विभागीय अभिलेख आणि सेवा नियम यांच्या आधारे मूळ अर्ज ऐकतात. नवीन प्रकरणांत सहसा नोटीस आणि अंतरिम दिलासा यांवर छोटी सुनावणी होते, आणि वादकथने पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम सुनावणी होते.
अपील कुठे होते
L. Chandra Kumar v. Union of India, (1997) 3 SCC 261 मध्ये ठरवल्याप्रमाणे, अनुच्छेद 226 आणि 227 खाली दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे (Division Bench); त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडे.
मंच 10

मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणे

ते काय ठरवते
मोटार वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) खाली रस्ते अपघातांतून उद्भवलेला मृत्यू, शारीरिक दुखापत आणि मालमत्तेचे नुकसान यांसाठी चालक, मालक आणि विमाकर्ता यांच्याविरुद्धचे भरपाईचे दावे.
ते कुठे बसते
दिल्लीभरातील जिल्हा न्यायालय संकुलांत, प्रत्येक जिल्ह्यात न्यायाधिकरणे आहेत.
प्रकरण त्याच्यापर्यंत कसे पोहोचते
कलम 166 खालील दावा याचिकेद्वारे, जी कलम 166(3) नुसार अपघातापासून सहा महिन्यांच्या आत दाखल करावी, किंवा पोलीस न्यायाधिकरणाकडे दाखल करतात त्या अपघात अहवालावर.
सुनावणी कशी असते
न्यायिक अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखालील न्यायाधिकरण पोलिसांच्या अपघात अहवालावरून काम करते आणि उत्पन्न, दुखापती आणि अवलंबित्व यांवर पुरावा नोंदवते. अनेक दावे विमाकर्त्याशी तडजोडीने मिटतात, आणि लढवलेल्या दाव्यांचा निर्णय दावेदार आणि विमाकर्ता यांच्या पुराव्यावर होतो.
अपील कुठे होते
निवाड्यापासून नव्वद दिवसांच्या आत कलम 173 खाली दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे; ज्या व्यक्तीला रक्कम द्यायची आहे तिने आधी 25,000 रुपये किंवा निवाड्यातील रकमेच्या निम्मी रक्कम, यांपैकी जी कमी असेल ती, जमा केलीच पाहिजे.
मंच 11

ग्राहक आयोग (जिल्हा, दिल्ली राज्य आयोग, NCDRC)

ते काय ठरवते
ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) खाली सदोष वस्तू, सेवेतील त्रुटी आणि अनुचित व्यापार प्रथा यांविषयी ग्राहकांच्या तक्रारी, ज्यांत विमा, बँकिंग, वैद्यकीय, गृहनिर्माण आणि ई-कॉमर्स वादही येतात. आर्थिक अधिकारक्षेत्र भरलेल्या मोबदल्यावर ठरते: 50 लाख रुपयांपर्यंत जिल्हा आयोग, त्याहून अधिक आणि 2 कोटी रुपयांपर्यंत राज्य आयोग, आणि 2 कोटी रुपयांहून अधिक राष्ट्रीय आयोग.
ते कुठे बसते
जिल्हा आयोग दिल्लीच्या जिल्ह्यांत बसतात. दिल्ली राज्य आयोग A-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate येथे बसतो. राष्ट्रीय आयोग Upbhokta Nyay Bhawan, F-Block, GPO Complex, INA, New Delhi येथे बसतो.
प्रकरण त्याच्यापर्यंत कसे पोहोचते
तक्रारीद्वारे, सहसा e-Daakhil पोर्टलमार्फत, वादकारण उद्भवल्यापासून दोन वर्षांच्या आत, योग्य आर्थिक आणि प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र असलेल्या आयोगात.
सुनावणी कशी असते
सुनावण्या सहसा छोट्या असतात आणि तक्रार, विरुद्ध पक्षाचे म्हणणे, पुराव्याची प्रतिज्ञापत्रे आणि लेखी युक्तिवाद यांवर चालतात. तोंडी पुरावा क्वचितच असतो; तक्रारीचा निर्णय सहसा कागदपत्रांवर होतो.
अपील कुठे होते
जिल्हा आयोगाकडून राज्य आयोगाकडे; राज्य आयोगाकडून राष्ट्रीय आयोगाकडे; राष्ट्रीय आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयाकडे, अधिनियमाने ठरवलेल्या मुदतींत.
मंच 12

दिल्ली वीज नियामक आयोग आणि वीज लोकपाल

ते काय ठरवते
आयोग वीज अधिनियम, 2003 (Electricity Act, 2003) खाली वीजदर ठरवतो, वितरण परवानाधारकांचे नियमन करतो आणि पुरवठ्याचे विनियम तयार करतो, आणि परवानाधारकांशी संबंधित वादांचा निर्णय करतो. वितरण कंपनीच्या तक्रार निवारण मंचाने न सोडवलेल्या वैयक्तिक ग्राहकांच्या तक्रारींचा निर्णय लोकपाल करतो.
ते कुठे बसते
आयोग Viniyamak Bhawan, C-Block, Shivalik, Malviya Nagar येथे बसतो. वीज लोकपालाचे कार्यालय आयोगाच्या यादीनुसार B-53, Paschimi Marg, Vasant Vihar येथे आहे.
प्रकरण त्याच्यापर्यंत कसे पोहोचते
ग्राहकाची तक्रार आधी कलम 42(5) खाली वितरण कंपनीच्या ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे जाते, आणि त्यानंतर कलम 42(6) खाली निवेदनाद्वारे लोकपालाकडे जाते. वीजदर आणि परवानाधारकांविषयीची प्रकरणे याचिकेद्वारे आयोगाकडे जातात.
सुनावणी कशी असते
आयोग वीजदर आणि नियामक प्रकरणे सार्वजनिक सुनावण्यांत आणि लेखी निवेदनांवर ऐकतो. लोकपाल ग्राहकाचे अपील बिले, मीटरच्या नोंदी आणि मंचाचा आदेश यांवर छोट्या आणि बऱ्यापैकी अनौपचारिक सुनावणीत ऐकतो.
अपील कुठे होते
आयोगाकडून वीज अपील न्यायाधिकरणाकडे (Appellate Tribunal for Electricity). लोकपालाच्या निर्णयाविरुद्ध अधिनियमात वैधानिक अपिलाची तरतूद नाही; दिल्ली उच्च न्यायालयात रिट याचिका हाच उपाय आहे.
मंच 13

केंद्रीय वीज नियामक आयोग (Central Electricity Regulatory Commission)

ते काय ठरवते
वीज अधिनियम, 2003 (Electricity Act, 2003) च्या कलम 79 खाली आयोग केंद्र सरकारच्या मालकीच्या किंवा नियंत्रणाखालील वीजनिर्मिती कंपन्यांच्या, आणि एकापेक्षा जास्त राज्यांत वीजनिर्मिती व विक्रीची संयुक्त योजना असलेल्या इतर वीजनिर्मिती कंपन्यांच्या दराचे (tariff) नियमन करतो. तो आंतरराज्य पारेषण आणि त्याच्या दराचे नियमन करतो, आंतरराज्य पारेषण आणि व्यापारासाठी परवाने देतो, आणि त्या बाबींवर वीजनिर्मिती कंपन्या किंवा पारेषण परवानाधारक यांचा समावेश असलेल्या वादांचा न्यायनिर्णय करतो.
ते कुठे बसते
आयोग आपले कार्यालय 6th, 7th and 8th Floors, Tower B, World Trade Centre, Nauroji Nagar, New Delhi येथे असल्याचे नमूद करतो.
प्रकरण त्याच्यापर्यंत कसे पोहोचते
आयोगाच्या विनियमांखालील याचिकेद्वारे, ज्यात दावा, ज्यांवर भर दिला आहे त्या वीज खरेदी कराराच्या (power purchase agreement) तरतुदी, पुरावा आणि रकमेची आकडेमोड मांडलेली असते. याचिकेतच अंतरिम दिलासा मागता येतो.
सुनावणी कशी असते
आयोग अभिवचने, दस्तऐवज आणि पक्षकारांचे म्हणणे यांवर याचिका ऐकतो, आणि आदेश देण्यापूर्वी आणखी सामग्री मागवू शकतो.
अपील कुठे होते
अधिनियमाच्या कलम 111 खाली, वीज अपील न्यायाधिकरण.
मंच 14

राज्य वीज नियामक आयोग (State Electricity Regulatory Commissions)

ते काय ठरवते
वीज अधिनियम, 2003 च्या कलम 86 खाली प्रत्येक राज्य आयोग राज्यातील वीजनिर्मिती, पुरवठा, पारेषण आणि व्हीलिंग यांचे दर ठरवतो, वितरण परवानाधारकांकडून होणाऱ्या वीज खरेदीचे नियमन करतो, ग्राहकांच्या एखाद्या वर्गाला खुल्या प्रवेशाची (open access) परवानगी दिली असेल तेथे केवळ व्हीलिंग शुल्क आणि अधिभार ठरवतो, आणि परवानाधारक व वीजनिर्मिती कंपन्या यांच्यातील वादांचा न्यायनिर्णय करतो. दिल्लीत हा आयोग म्हणजे दिल्ली वीज नियामक आयोग (मंच 12 पाहा).
ते कुठे बसते
प्रत्येक राज्याचा स्वतःचा आयोग असतो, जो त्या राज्यात बसतो. दाखल करण्यापूर्वी आयोगाच्या स्वतःच्या संकेतस्थळावरून पत्ता निश्चित केला जातो.
प्रकरण त्याच्यापर्यंत कसे पोहोचते
आयोगाच्या विनियमांखालील याचिकेद्वारे: दर आणि परवानाधारकांविषयीच्या बाबी, खुल्या प्रवेशाचे शुल्क आणि मंजुऱ्या, आणि राज्य वितरण कंपन्यांसोबतच्या वीज खरेदी करारांखालील वाद.
सुनावणी कशी असते
दराच्या प्रकरणात अर्ज प्रसिद्ध केला जातो आणि दर आदेश देण्यापूर्वी आयोग जनतेकडून आलेल्या सूचना आणि हरकती विचारात घेतो (कलम 64); वाद याचिका, उत्तर आणि दस्तऐवज यांवर ऐकले जातात.
अपील कुठे होते
अधिनियमाच्या कलम 111 खाली, वीज अपील न्यायाधिकरण.
मंच 15

वीज अपील न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal for Electricity, APTEL)

ते काय ठरवते
वीज अधिनियम, 2003 खाली केंद्रीय आयोग, राज्य आयोग आणि न्यायनिर्णय अधिकारी यांच्या आदेशांविरुद्धची अपिले (कलम 111). अपील केलेला आदेश न्यायाधिकरण कायम ठेवू शकते, त्यात बदल करू शकते किंवा तो रद्द करू शकते.
ते कुठे बसते
न्यायाधिकरण आपले कार्यालय 7th Floor, Core-4, SCOPE Complex, Lodhi Road, New Delhi येथे असल्याचे नमूद करते.
प्रकरण त्याच्यापर्यंत कसे पोहोचते
बाधित व्यक्तीला आदेशाची प्रत मिळाल्याच्या तारखेपासून पंचेचाळीस दिवसांच्या आत दाखल केलेल्या अपिलाद्वारे. विलंबासाठी पुरेसे कारण होते याची खात्री पटल्यास न्यायाधिकरण उशिरा केलेले अपील विचारात घेऊ शकते. न्यायनिर्णय अधिकाऱ्याच्या दंड आदेशाविरुद्धचे अपील दंडाची रक्कम जमा करून दाखल केले जाते; अवाजवी त्रास होत असल्यास न्यायाधिकरण ही अट माफ करू शकते.
सुनावणी कशी असते
आयोगाचा अभिलेख आणि पक्षकारांचे म्हणणे यांवर अपील ऐकले जाते. अधिनियम न्यायाधिकरणाला एकशे ऐंशी दिवसांत अपील निकाली काढण्याचा प्रयत्न करण्यास, आणि ते शक्य न झाल्यास कारणे नोंदवण्यास सांगतो.
अपील कुठे होते
कलम 125 खाली सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधिकरणाचा निर्णय कळवल्यापासून साठ दिवसांच्या आत, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) च्या कलम 100 मधील एक किंवा अधिक कारणांवर. पुरेसे कारण असल्यास सर्वोच्च न्यायालय साठ दिवसांपेक्षा जास्त नसलेला आणखी कालावधी देऊ शकते.
मंच 16

सोसायट्यांचा निबंधक आणि सहकारी संस्था

ते काय ठरवते
सोसायट्यांचा निबंधक सोसायटी नोंदणी अधिनियम, 1860 (Societies Registration Act, 1860) खाली सोसायट्यांची नोंदणी करतो आणि त्यांचे नियम व नियामक मंडळे यांतील बदल नोंदवतो. सहकारी सोसायट्यांचा निबंधक दिल्ली सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2003 (Delhi Cooperative Societies Act, 2003) खाली सहकारी सोसायट्यांवर, समूह गृहनिर्माण सोसायट्यांसह, देखरेख ठेवतो, ज्यात चौकश्या, लेखापरीक्षण, निवडणुका आणि वाद येतात.
ते कुठे बसते
सहकारी सोसायट्यांचा निबंधक Old Courts Building, Parliament Street, New Delhi येथे बसतो. सोसायट्यांचा निबंधक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकारच्या (Government of NCT of Delhi) अखत्यारीत काम करतो; दाखल करण्यासाठीचे सध्याचे कार्यालय विभागाच्या सूचनांवरून तपासून घ्यावे.
प्रकरण त्याच्यापर्यंत कसे पोहोचते
निबंधकाकडे अर्ज, तक्रार किंवा संदर्भ करून, अथवा सहकार कायद्याखाली पाठवलेल्या वादाद्वारे, सोसायटीचे अभिलेख, ठराव आणि पत्रव्यवहार यांसह.
सुनावणी कशी असते
कार्यवाही प्रशासकीय किंवा अर्ध-न्यायिक असते आणि फायली, नोटिसा आणि छोट्या सुनावण्या यांवर चालते. सदस्यत्व, निवडणुका आणि लेखापरीक्षण यांवरील सहकारी वाद सहसा सोसायटीचे अभिलेख आणि निबंधकाची चौकशी किंवा लवाद यांवर चालतात.
अपील कुठे होते
दिल्ली सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2003 खाली, कलम 112 नुसार दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरणाकडे; त्यानंतर, योग्य प्रकरणात, उच्च न्यायालयाकडे. सोसायटी नोंदणी अधिनियमाखालील आदेशांना सहसा दाव्याने किंवा रिट याचिकेने आव्हान दिले जाते.
मंच 17

सीमाशुल्क न्यायनिर्णय आणि CESTAT

ते काय ठरवते
सीमाशुल्क न्यायनिर्णय प्राधिकरणे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (Customs Act, 1962) खाली शुल्काच्या मागण्या, माल सरकारजमा करणे, दंड आणि जप्ती यांविषयीच्या कारणे दाखवा नोटिसांचा निर्णय करतात. सीमाशुल्क, उत्पादन शुल्क आणि सेवा कर अपील न्यायाधिकरण (Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal) न्यायनिर्णय आदेशांविरुद्धची आणि आयुक्त (अपिले) यांच्या आदेशांविरुद्धची अपिले ऐकते.
ते कुठे बसते
विमानतळ आयुक्तालये New Custom House, IGI Airport जवळ, New Delhi येथे बसतात. CESTAT चे प्रधान खंडपीठ West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi येथे बसते.
प्रकरण त्याच्यापर्यंत कसे पोहोचते
जप्ती किंवा कारणे दाखवा नोटीस यांद्वारे, ज्यानंतर उत्तर आणि न्यायनिर्णय अधिकाऱ्यापुढे वैयक्तिक सुनावणी होते. कलम 128 खाली साठ दिवसांच्या आत, जी मुदत तीस दिवसांनी वाढवता येते, आयुक्त (अपिले) यांच्याकडे अपील करता येते, किंवा, आयुक्ताच्या आदेशाविरुद्ध, कलम 129A खाली तीन महिन्यांच्या आत CESTAT कडे.
सुनावणी कशी असते
न्यायनिर्णय म्हणजे नोटीस आणि उत्तर यांवर न्यायनिर्णय अधिकाऱ्यापुढील वैयक्तिक सुनावणी, परवानगी असेल तिथे साक्षीदारांच्या उलटतपासणीसह. CESTAT पुढे, एक न्यायिक सदस्य आणि एक तांत्रिक सदस्य यांची खंडपीठे सक्तीच्या पूर्व-ठेवीनंतर न्यायनिर्णयाच्या अभिलेखावर अपील ऐकतात.
अपील कुठे होते
CESTAT कडून कायद्याच्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाकडे, आणि शुल्काचा दर किंवा मूल्यांकन यांविषयीच्या प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाकडे.

पत्ते मंचांनी किंवा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकारने प्रसिद्ध केल्याप्रमाणे आहेत आणि 17/10/2026 रोजी तपासले गेले; केंद्रीय वीज नियामक आयोग आणि वीज अपील न्यायाधिकरण यांचे पत्ते 15/11/2026 रोजी तपासले गेले. खंडपीठे बदलतात आणि रोस्टर बदलतात; कार्यालय प्रत्येक वेळी दाखल करण्यापूर्वी सध्याचे बसण्याचे ठिकाण आणि रोस्टर निश्चित करते.

नियुक्ती

सर्वसाधारण सारांश नीट वाचलेल्या कागदपत्रांची जागा घेऊ शकत नाही.

भेटी पूर्वनियोजित वेळ घेऊन G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi येथे होतात. भेटीपूर्वी कागदपत्रे वाचली जातात.

हे पान 17/10/2026 रोजीच्या कायद्याचा शैक्षणिक सारांश आहे. हा कायदेशीर सल्ला नाही.

अस्वीकरण हे पान सर्वसाधारण सार्वजनिक कायदेविषयक शिक्षणासाठी, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया नियम (Bar Council of India Rules), प्रकरण II, भाग VI, नियम 36 यांचे पालन करून प्रसिद्ध केले आहे, आणि ही जाहिरात किंवा अशील मिळवण्याचा प्रयत्न नाही. यामुळे वकील-अशील संबंध निर्माण होत नाही. मुदतीचे कालावधी, आर्थिक अधिकारक्षेत्राच्या मर्यादा, पत्ते, न्यायालयांच्या बैठकीची व्यवस्था आणि कार्यपद्धती बदलत असतात; कोणतीही कृती करण्यापूर्वी तुमच्या स्वतःच्या प्रकरणासाठी त्यांची खातरजमा करा.
WhatsApp