ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ
ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕਦਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ
- ਮੁੱਖ ਵਿਕਲਪ:
- ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡਰੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਚੋਣ ਹੈ।
- ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ (ਜੌਇੰਟ ਵੈਂਚਰ) ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ। ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ।
- ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (LLP)। ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
- ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਫ਼ਤਰ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਲਾਇਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ। ਸਿਰਫ਼ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ; ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ।
- ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਫ਼ਤਰ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ।
- ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ।
- ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਹੇਠ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡਰੀ ਜਾਂ LLP ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
- ਬ੍ਰਾਂਚ, ਲਾਇਜ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (Reserve Bank of India) ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ RBI ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
- ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ:
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 182 ਦਿਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 (Companies Act, 2013) ਦੀ ਧਾਰਾ 149(3); ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ);
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ;
- MCA ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ SPICe+ ਫ਼ਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ।
- ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ਾਰਮ FC-GPR ਵਿੱਚ RBI ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ FEMA ਹੇਠ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਕਦਮ, ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ:
- ਢਾਂਚਾ ਚੁਣੋ।
- FDI ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
- ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਨੋਟਰੀ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਅਪੋਸਟਿਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ।
- ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ।
- ਨਾਮ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਓ।
- ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਿਆਓ।
- ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ।
- ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ: GST, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ (shops and establishments), ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ।
- ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ:
- ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼;
- ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਤਾ;
- ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ;
- ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ।
ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ
- SPICe+
- MCA ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫ਼ਾਰਮ।
- DSC ਅਤੇ DIN
- ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ।
- MOA ਅਤੇ AOA
- ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ।
- ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ (Authorised and paid-up capital)
- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- FC-GPR ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ (FC-GPR reporting)
- ਸ਼ੇਅਰ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ।
- ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਨਿਵੇਸ਼ (Downstream investment)
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼।
- LLP
- ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (limited liability partnership)। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ
ਕਦਮ 1: ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ
| ਢਾਂਚਾ | ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? | ਮਨਜ਼ੂਰੀ | ਦੇਣਦਾਰੀ |
|---|---|---|---|
| ਸਬਸਿਡਰੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ) | ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ | ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ | ਸਬਸਿਡਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ |
| LLP | ਹਾਂ | ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਰ FDI ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰ | ਸੀਮਤ |
| ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਫ਼ਤਰ | ਸਿਰਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ | RBI ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ; ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ RBI | ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ |
| ਲਾਇਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ | ਨਹੀਂ | RBI ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ; ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ RBI | ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ |
| ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਫ਼ਤਰ | ਸਿਰਫ਼ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ | ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ | ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ |
ਬ੍ਰਾਂਚ, ਲਾਇਜ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ, 2016 (Foreign Exchange Management (Establishment in India of a Branch Office or a Liaison Office or a Project Office or any other place of business) Regulations, 2016) ਅਤੇ RBI ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। RBI ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 14/11/2026 ਤੱਕ ਉਹ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਓ।
ਕਦਮ 2: ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ:
- ਖੇਤਰ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ;
- ਕੀ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ (beneficial ownership) ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ;
- ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ।
ਕਦਮ 3: ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੋ
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੋਟਰੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪੋਸਟਿਲ ਜਾਂ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਦਮ 4: ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਓ
SPICe+ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ: ਨਾਮ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੰਬਰ, PAN ਅਤੇ TAN, ਅਤੇ ਕਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ। ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਝਲਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਦਮ 5: ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ
ਪੂੰਜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਉਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੀਮਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ਾਰਮ FC-GPR ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ਾਈਲਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਰਨ (foreign liabilities and assets return) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਦਮ 6: ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਲਣਾ
- ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ;
- ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ;
- ਕਿਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ;
- ਆਡੀਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ;
- ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ।
ਆਮ ਗ਼ਲਤੀਆਂ
- ਜਿੱਥੇ ਸਬਸਿਡਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੁਣ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ।
- ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਸਿੱਧੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨਾ।
- FC-GPR ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਖੁੰਝਾ ਦੇਣਾ।
- ਅਜਿਹੇ ਨਿਵਾਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
LBLO ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ
LBLO ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ FDI ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਜਾਂ ਜੌਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਲਿੰਗਾਂ ਤੇ ਖਾਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ
ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ (ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪੋਸਟਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਨਿਵਾਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਕਸੌਟੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਲਾਇਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ੀਸ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੰਨਾ Lokesh Bhardwaj Law Offices ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮ (Bar Council of India Rules) ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। LBLO ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਈ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 14/11/2026 ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੀ।
← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ