ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ: ਕਿਰਤ ਕੋਡ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ POSH
ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ
- ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ। ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ 21/11/2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਇਹ 29 ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ:
- ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ, 2019 (Code on Wages, 2019);
- ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕੋਡ, 2020 (Industrial Relations Code, 2020);
- ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਡ, 2020 (Code on Social Security, 2020);
- ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕੋਡ, 2020 (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020)।
ਚਾਰਾਂ ਕੋਡਾਂ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ 08/05/2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਹੋਏ। ਹਰ ਸੂਬਾ ਕੋਡਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਜਾਂਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਹਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:
- ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ;
- ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ;
- ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ POSH ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ;
- ਕੋਡਾਂ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਾਂ।
- ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਹੱਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ (employees' state insurance) ਦੇ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇਣਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਦਸ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਲਈ POSH ਐਕਟ ਹੇਠ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ (Internal Committee) ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਹੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਕੋਡਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ, ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਦਾਇਗੀ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਕਦਮ, ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ:
- ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ;
- ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ;
- ਨੀਤੀਆਂ;
- CA ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ (ਪੇਰੋਲ) ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ;
- ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ;
- ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ।
- ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ:
- ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਢਾਂਚਾ;
- ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਨੀਤੀਆਂ;
- ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ;
- ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ।
ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ
- ਕਿਰਤ ਕੋਡ (Labour Codes)
- 21/11/2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਚਾਰ ਕੋਡ, ਜੋ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (Worker and employee)
- ਕੋਡਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਜੋ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ (Wages definition)
- ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਸ਼ਦਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੀ ਨੌਕਰੀ (Fixed-term employment)
- ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨੌਕਰੀ, ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਸਮੇਤ।
- ਸਥਾਈ ਹੁਕਮ (Standing orders)
- ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ।
- ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ (Gratuity)
- ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ।
- ਨਾਨ-ਕੰਪੀਟ ਸ਼ਰਤਾਂ (Non-compete clauses)
- ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਸੌਲੀਸਿਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- POSH ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ (POSH Internal Committee)
- 10 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ।
ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ
ਕਦਮ 1: ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਅਦਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
- ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ;
- ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਡ;
- ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ, ਹੱਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ।
ਕਦਮ 2: ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
- ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ;
- ਤਨਖ਼ਾਹ, ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ;
- ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ;
- ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ (assignment);
- ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀ;
- ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ।
ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ "ਤਨਖ਼ਾਹ" (wages) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਦਮ 3: ਨੀਤੀਆਂ
ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੈੱਟ:
- ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ;
- POSH ਨੀਤੀ;
- ਛੁੱਟੀ;
- ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ;
- ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ;
- ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ;
- ਜਿੱਥੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਵ੍ਹਿਸਲ-ਬਲੋਇੰਗ।
ਗਲੋਬਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਕਦਮ 4: POSH ਐਕਟ ਹੇਠ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ
ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਦਮ 5: ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਮੈਂਟ ਤੇ ਆਏ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੰਡਦੇ ਹੋਣ। ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਮੈਂਟ ਤੇ ਭੇਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਟਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਦਮ 6: ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅੰਤ
ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਹੀ ਨੋਟਿਸ, ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ (full and final settlement), ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਗ਼ਲਤੀਆਂ
- ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਲੋਬਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਰਤਣਾ।
- ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਜੋ ਕੋਡਾਂ ਹੇਠ "ਤਨਖ਼ਾਹ" ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਣਾ।
- ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝਣਾ।
ਸਵਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ
ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਸਿੱਧੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਟਾਫ਼ਿੰਗ ਜਾਂ "employer of record" ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਨਾਨ-ਕੰਪੀਟ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਸੌਲੀਸਿਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੰਨਾ Lokesh Bhardwaj Law Offices ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮ (Bar Council of India Rules) ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। LBLO ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਈ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 14/11/2026 ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੀ।
← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ