Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ · ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ

ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਯੂਰਪ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੰਨੇ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਰਾਹ, ਇਕਾਈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਲੋਕ, ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ, ਜਾਇਦਾਦ, ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ।
ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ

FDI, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੂਟ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ।
ਲਾਇਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਫ਼ਤਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਫ਼ਤਰ
ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਰੂਪ।
ਪੂਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ
ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇ।
ਨਿਵਾਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (resident director)
ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
GSTIN, PAN, TAN, IEC
ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ।
ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ (transfer pricing)
ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ।

ਇਸ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਾਂ

  1. ਇਕਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ, LLP, ਬ੍ਰਾਂਚ, ਲਾਇਜ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਫ਼ਤਰ; ਨਿਵਾਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗਠਨ (incorporation) ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ।
  2. ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ: ਭਾਰਤੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
  3. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ, POSH ਇੰਟਰਨਲ ਕਮੇਟੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਸੈਕੰਡੀ (secondees) ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ।
  4. ਭਾਰਤ ਦੇ DPDP ਐਕਟ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023) ਅਤੇ DPDP ਨਿਯਮ, 2025 ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  5. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦਾ ਆਯਾਤਵਰਗੀਕਰਨ, ਮੁੱਲਾਂਕਣ, ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ, ਬਿੱਲ ਆਫ਼ ਐਂਟਰੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ।
  6. ਦਫ਼ਤਰ, ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਪਟੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣਾ: ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ।
  7. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਅਵਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾਪਰਸਪਰ ਇਲਾਕੇ (reciprocating territory) ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦਾ ਅਮਲਦਰਾਮਦ, ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਾਅਵਾ, ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ।
  8. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਾਅ ਫ਼ਰਮਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾLBLO ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਲਾਅ ਫ਼ਰਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ।

Lokesh Bhardwaj Law Offices (LBLO) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅੱਗੇ ਝਗੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਲਾਇਜ਼ਨ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ LLP ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ।

ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ

ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸ, ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਸਮੇਤ।

ਭਾਰਤੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਧਿਰਾਂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਅਵਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮੰਗਣੀ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ।

ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਫ਼ਰ, ਪੜਾਅ-ਦਰ-ਪੜਾਅ

ਪੜਾਅ 1: ਤੈਅ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ

ਢਾਂਚਾ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰੋ:

ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭੋ। ਇਕਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੜਾਅ 2: FDI ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂਚੋ

ਦੋ ਸਵਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ:

ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕੱਠੀ FDI ਨੀਤੀ (Consolidated FDI Policy) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਗ਼ੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ) ਨਿਯਮ, 2019 ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੜਾਅ 3: ਇਕਾਈ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ

ਇਕਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਵੇਖੋ।

ਪੜਾਅ 4: ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ

ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ, ਵਿਤਰਕਾਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਟੈਕਸ ਲਈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵੇਖੋ।

ਪੜਾਅ 5: ਭਰਤੀ

ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜੋ 21/11/2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਵੇਖੋ।

ਪੜਾਅ 6: ਡਾਟਾ, ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ

ਭਾਰਤ ਦੇ DPDP ਐਕਟ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਖੋ।

ਪੜਾਅ 7: ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ (governing law) ਅਤੇ ਮੰਚ ਚੁਣੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਅਵਾਰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਅਵਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੇਖੋ।

ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ

2016 ਦੇ FEMA ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਹੇਠ ਲਾਇਜ਼ਨ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਫ਼ਤਰ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਜਾਂ LLP। ਦੇਖੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ & ਪਾਲਣਾ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ

ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਧਾਰਾ 149(3) ਹੇਠ ਨਿਵਾਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਧਾਰਾ 380 ਹੇਠ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ।

FDI ਦੀ ਬਣਤਰ

ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਟ, ਗ਼ੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਿਯਮ, 2019 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ I ਹੇਠ ਖੇਤਰ-ਵਾਰ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ।

FEMA ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ

ਫ਼ਾਰਮ FC-GPR, FC-TRS ਅਤੇ DI, ਸਾਲਾਨਾ FLA ਰਿਟਰਨ, ਲੇਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਹੇਠ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ੇ (External commercial borrowings)

ਯੋਗਤਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ECB ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਦ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ

ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਹੇਠ PAN ਅਤੇ TAN, CGST ਐਕਟ, 2017 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 22 ਅਤੇ 24 ਹੇਠ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ POSH

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, POSH ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਹੇਠ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਤੇ 21/11/2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ।

ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਸੀਟ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਾ ਜੋ ਗੱਲ ਵਿਗੜਨ ਤੇ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 44A ਹੇਠ ਡਿਕਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਸਪਰ ਇਲਾਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਾਅਵਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਲਸੀ ਅਵਾਰਡ

ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 ਦੇ ਭਾਗ II ਹੇਠ ਅਵਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ 48 ਵਾਲੇ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਦੇਖੋ ਸਾਲਸੀ।

ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ

ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਲਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 9 ਹੇਠ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ-ਇਮਤਨਾਈ।

ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਕਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ

ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, FC-TRS ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ; ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ

  1. ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ

    ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿਚਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

  2. ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਲੈਟਰ

    ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਨਾਂ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਮ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

  3. ਲਿਖਤੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ

    ਦਾਖ਼ਲੇ ਜਾਂ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਨੋਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਫ਼ਾਈਲਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦਰਜ ਹੋਣ। ਝਗੜੇ ਲਈ, ਫ਼ੋਰਮ, ਮਿਆਦ, ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਖ਼ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਮੀਮੋ।

  4. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਲ

    ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਬੈਂਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Corporate Affairs) ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਾਈਲਿੰਗਾਂ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ LBLO ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਦਰਜ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੋਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

  5. ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਣਾ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ

    ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਈ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਕੈਲੰਡਰ, ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ਾਈਲਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ; ਜਾਂ, ਝਗੜੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ, ਡਿਕਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਸੂਲ ਹੋਈ ਰਕਮ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ

  • ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਪੋਸਟੀਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਹੋਏ
  • ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਤਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੇ
  • ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਹੋਏ ਖਾਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਜ਼ਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋਵੇ
  • ਅੰਤਿਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਚਾਰਟ
  • ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ
  • ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਖੇਤਰ
  • ਝਗੜਿਆਂ ਲਈ: ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ, ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ
  • ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲ, ਤਾਮੀਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਮੇਤ ਅਤੇ, ਡਿਕਰੀ ਲਈ, ਡਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਸਮੇਤ
  • ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
  • ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ: PAN, GST, FEMA ਫ਼ਾਈਲਿੰਗਾਂ, ਫ਼ਾਰਮ FC-GPR ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ

ਸੂਚੀ ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੋਸਟੀਲ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਇਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ?

ਲਾਇਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਲਾਇਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2016 (Foreign Exchange Management (Establishment in India of a branch office or a liaison office or a project office or any other place of business) Regulations, 2016) ਹੇਠ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ USD 50,000 ਦੀ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਫ਼ਤਰ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ USD 100,000 ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਫ਼ਾਰਮ FNC ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 (Companies Act, 2013) ਹੇਠ ਬਣੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਦੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਹੇਠ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਗ਼ੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ) ਨਿਯਮ, 2019 (Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019) ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ I ਵਿਚਲੀ ਖੇਤਰ-ਵਾਰ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਟ ਉੱਥੇ ਗਿਣਾਏ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਲਟੀ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ। 2020 ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਸ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ 2 (2026 ਲੜੀ), ਮਿਤੀ 15/03/2026, ਅਤੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ (ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ) ਨਿਯਮ, 2005 (Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005) ਦੇ ਨਿਯਮ 9(3) ਵਿਚਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਗ਼ੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2019 (Foreign Exchange Management (Mode of Payment and Reporting of Non-Debt Instruments) Regulations, 2019) ਹੇਠ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਅਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫ਼ਾਰਮ FC-GPR ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫ਼ਾਰਮ FC-TRS ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫ਼ਾਰਮ DI ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ (Foreign Liabilities and Assets) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਧਾਈ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਦੇਰੀ ਤੇ ਲੇਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ; ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਵੇਲੇ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਹਨ?

ਹਾਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਗ਼ੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ) ਨਿਯਮ, 2019 ਦਾ ਨਿਯਮ 21 ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਲਈ, ਗ਼ੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ (fair value) ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਮਜ਼ ਲੈਂਥ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, SEBI ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਸਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਲਈ SEBI ਦੇ ਕੀਮਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਕਾਸ ਵੇਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਉਸ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਹੱਦ ਨਿਕਾਸ ਵੇਲੇ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੇ ਪਰਸਪਰ ਇਲਾਕੇ (reciprocating territory) ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) ਦੀ ਧਾਰਾ 44A ਹੇਠ ਸਿੱਧੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਡਿਕਰੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 (Limitation Act, 1963) ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 101 ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਧਾਰਾ 13 ਵਾਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਲਸੀ ਅਵਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਵਾਲੀ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) ਦੇ ਭਾਗ II ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 44 ਤੋਂ 52 ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਧਾਰਾ 47 ਹੇਠ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਨਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ 48 ਵਿਚਲੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 49 ਹੇਠ ਅਵਾਰਡ ਫਿਰ ਡਿਕਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 137 ਹੇਠ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਾਰਾ 2(2) ਦਾ ਪਰੰਤੁਕ (proviso) ਧਾਰਾ 9 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਲਸੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਲਿਖਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਐਕਟ, 1954 (Delhi Shops and Establishments Act, 1954) ਹੇਠ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੱਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਦਸ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਨ) ਐਕਟ, 2013 (Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013) ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਹੇਠ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਜਰਤਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ 21/11/2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ; ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਉਜਰਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

LBLO ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

LBLO ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ, 1961 (Advocates Act, 1961) ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮਜ਼ਦ (enrolled) ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਕੀਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ਰਮ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules) ਹੇਠ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ LBLO ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 100% ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਹੇਠ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਦਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਆਮ ਨਿਯਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ

ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ।

ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤੱਥ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਪੰਨਾ 14/11/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਇਹ ਪੰਨਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਨੁਸਾਰ Lokesh Bhardwaj Law Offices ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। LBLO ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਈ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ 14/11/2026 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

WhatsApp