Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਲਸੀ

ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਵਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ।

ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਆਮ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ, ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। Lokesh Bhardwaj Law Offices (LBLO) ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) ਹੇਠ ਸਾਲਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਡ ਹਾਕ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Delhi International Arbitration Centre) ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਐਕਟ ਦਾ ਭਾਗ I ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਲਸੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਗ II ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੇਠ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ। ਧਾਰਾ 2(2) ਦੇ ਪਰੰਤੁਕ (proviso) ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 9 ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਝਗੜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ 2018 ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਕਟ, 2015 (Commercial Courts Act, 2015) ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਸਾਲਸੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। LBLO ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਸ਼ਰਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੀਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 21 ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 43 ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 (Limitation Act, 1963) ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਾ 9 ਹੇਠ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਲਸੀ ਨੱਬੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਾ 17 ਹੇਠ ਉਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 23(4) ਹੇਠ ਪਲੀਡਿੰਗਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 29A ਹੇਠ ਘਰੇਲੂ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਉਸ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਾ 36 ਮੰਗਦੀ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਜੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਲਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ?

ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਹੇਠ ਸਾਲਸੀ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ, ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਲਸ ਜਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਦੱਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਸਾਲਸ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਧਿਰਾਂ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲੇ ਸਾਲਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 11 ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 11(13) ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ।

ਕੀ ਸਾਲਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ, ਹੁਕਮ-ਇਮਤਨਾਈ (injunction) ਜਾਂ ਰਿਸੀਵਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਲਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 9(2) ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨੱਬੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 9(3) ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਉਪਾਅ ਕਾਰਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਕੀ ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਹਾਂ। ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 ਦੀ ਧਾਰਾ 17(1), ਜੋ 2015 ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 9 ਹੇਠ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੁਕਮ-ਇਮਤਨਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਧਾਰਾ 17(2) ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) ਹੇਠ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਧਾਰਾ 37(2)(b) ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਲਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੈ?

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਰ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਲਸ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 ਆਪ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ) ਨਿਯਮ, 2023 (Delhi International Arbitration Centre (Arbitration Proceedings) Rules, 2023) ਦਾ ਨਿਯਮ 14 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਲਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਵਾਲੀ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਲਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਧਾਰਾ 17(1) ਹੇਠ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਾ 17(2) ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। DIAC ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 14.13 ਹੇਠ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸਾਲਸੀ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ?

ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 ਦੀ ਧਾਰਾ 34(3) ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਾਰਾ 33 ਹੇਠ ਦਰੁਸਤੀ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਹ ਦਿਨ ਹੋਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਧਾਰ ਤੰਗ ਹਨ: ਅਯੋਗਤਾ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਮਝੌਤਾ, ਠੀਕ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਜਾਂ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀ, ਝਗੜੇ ਦਾ ਸਾਲਸੀ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ; ਘਰੇਲੂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 34(2A) ਹੇਠ ਸਪਸ਼ਟ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ (patent illegality) ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ। ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 ਦੀ ਧਾਰਾ 36(2) ਹੇਠ, ਧਾਰਾ 34 ਹੇਠ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਵਾਰਡ ਨਾ-ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ; ਰੋਕ (ਸਟੇਅ) ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 36(3) ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੇ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਅਵਾਰਡ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਵਾਰਡ ਧਾਰਾ 36(1) ਹੇਠ ਡਿਕਰੀ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਲਸੀ ਅਵਾਰਡ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਾਏ ਗਏ ਹਨ: ਧਾਰਾ 8 ਹੇਠ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਧਾਰਾ 9 ਹੇਠ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 34 ਹੇਠ ਅਵਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਲੀਲ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਧਾਰਾ 17 ਹੇਠ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਕਟ, 2015 (Commercial Courts Act, 2015) ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਪੀਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਪੀਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਲਸੀ ਅਵਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 ਦੇ ਭਾਗ II ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 44 ਹੇਠ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਵਾਰਡ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਸਪਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਵਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 47 ਹੇਠ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਅਵਾਰਡ, ਸਾਲਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਵਾਰਡ ਹੈ। ਧਾਰਾ 48 ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਯੋਗਤਾ, ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਝਗੜੇ ਦਾ ਸਾਲਸੀ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਨੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਧਾਰਾ 49 ਅਨੁਸਾਰ ਅਵਾਰਡ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 50 ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ।

ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ

ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
WhatsApp