Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਸਾਲਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ: ਸ਼ਰਤ, ਨੋਟਿਸ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਸੀਟ, ਨੋਟਿਸ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) ਹੇਠ, ਜਿਵੇਂ 2015, 2019 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ

ਸਾਲਸੀ ਸਮਝੌਤਾ (Arbitration agreement)
ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਝਗੜੇ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ (ਧਾਰਾ 7)।
ਸੀਟ (Seat)
ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਰ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਸ ਵੈਨਿਊ (venue) ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (Notice invoking arbitration)
ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਸ ਝਗੜੇ ਲਈ ਸਾਲਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 21)।
ਧਾਰਾ 11 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (Section 11 petition)
ਜਦੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ, ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਾਲਸੀ (International commercial arbitration)
ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਲਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ (ਧਾਰਾ 2(1)(f))।
ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (Seventh Schedule)
ਕਿਸੇ ਧਿਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜੋ ਧਾਰਾ 12(5) ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲਸ ਬਣਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
Kompetenz-kompetenz (ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਆਪ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ)
ਧਾਰਾ 16 ਵਿਚਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿ ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵੱਖਰੇਪਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ (Separability)
ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ (ਧਾਰਾ 16(1))।

ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ

ਸਾਲਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟ ਦੀ ਪੜਚੋਲ

ਐਕਟ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ

ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਲਿਖਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 7(5))। ਧਾਰਾ 2(3) ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਕੁਝ ਝਗੜੇ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਪੜਚੋਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੁਕਤੇ ਇਹ ਹਨ:

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਕਦੋਂ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਸਾਲਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਨਾਲ, ਧਾਰਾ 8 ਹੇਠ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਿ prima facie (ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ) ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਲਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਸੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 8(3))। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੀਟ ਲਈ ਧਾਰਾ 45 ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 21 ਹੇਠ ਸਾਲਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ

ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ

ਧਾਰਾ 21 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੈਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਝਗੜਾ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 43(1) ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 (Limitation Act, 1963) ਨੂੰ ਸਾਲਸੀਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 43(2) ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਧਾਰਾ 21 ਵਾਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੈ ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਉਸ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਇਸੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ।

ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਂਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 (ਦੇਰੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ) ਇਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲਬਾਤ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਯਾਦ-ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ; ਸਿਰਫ਼ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਅਦਾਇਗੀ, ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ (ਮਿਆਦ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 18 ਅਤੇ 19)। ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪੰਨੇ ਸਾਲਸੀ ਐਕਟ ਹੇਠ ਮਿਆਦ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਐਕਟ ਕੋਈ ਫ਼ਾਰਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਧੂਰਾ ਨੋਟਿਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ:

ਧਾਰਾ 3 ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਸੰਚਾਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਥਾਂ, ਆਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਡਾਕ ਪਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਸੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਯਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 21 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਕਈ

ਧਾਰਾ 21 "ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਝਗੜੇ" ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਸੈੱਟ-ਆਫ਼ (set-off) ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 23(2A))।

ਧਾਰਾ 11 ਹੇਠ ਸਾਲਸਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਮੂਲ (ਡਿਫ਼ਾਲਟ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਧਿਰਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਧਾਰਾ 11(2))। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਸਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਿਰ ਇੱਕ ਸਾਲਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਲਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 11(3)), ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਰ ਬੇਨਤੀ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਲਸ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 11(4)); ਇਕੱਲੇ ਸਾਲਸ ਵਾਲੀ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਧਿਰਾਂ ਬੇਨਤੀ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ (ਧਾਰਾ 11(5))। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧਿਰ, ਸਾਲਸ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਧਿਰ ਧਾਰਾ 11(6) ਹੇਠ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 2(1)(e) ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਸਥਿਤ ਹੈ (ਧਾਰਾ 11(12))। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2019 ਦੀ ਉਹ ਸੋਧ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਲਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 11 ਆਪਣੇ 2015 ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਜਾਂਚਦੀ ਹੈ

ਧਾਰਾ 11(6A) ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਤੰਗ ਹੈ। Vidya Drolia v. Durga Trading Corporation ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ SBI General Insurance Co. Ltd. v. Krish Spinning, 2024 INSC 532, ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਲਸ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ex facie ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਲਦਾ ਝਗੜਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸਾਲਸ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 12(1) ਹੇਠ ਲਿਖਤੀ ਖੁਲਾਸਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਲਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ (ਧਾਰਾ 11(8))। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸਾਲਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 11(9))। ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੈਟਰਜ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ (ਧਾਰਾ 11(7)); ਜੋ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 136 ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਤਾਮੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 11(13))।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਮਿਆਦ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। Arif Azim Co. Ltd. v. Aptech Ltd., 2024 INSC 155, ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 11(6) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 137 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਸਾਲਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਧਿਰ ਇਕੱਲਾ ਸਾਲਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਕਸਰ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 12(5) ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਹਿਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਸਾਲਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ (Central Organisation for Railway Electrification v. ECI SPIC SMO MCML (JV), 2024 INSC 857, ਫ਼ੈਸਲਾ 08/11/2024)। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲਸਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਖੁਲਾਸਾ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ (ਧਾਰਾ 12)

ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲਸ ਬਣਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ, ਪਿਛਲਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਹਿਤ, ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਾਲਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 12(1))। ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਖੁਲਾਸੇ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 12(2))।

ਸਾਲਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜੇ ਸਾਲਸ ਕੋਲ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ (ਧਾਰਾ 12(3))। ਕੋਈ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਾਲਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ (ਧਾਰਾ 12(4))। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਿਰਾਂ, ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ; ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਧਾਰਾ 12(5))। ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਧਾਰਾ 13)

ਧਿਰਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ, ਜੋ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਸਾਲਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 12(3) ਵਿਚਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਭੇਜਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 13(2))। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਲਸ ਆਪ ਹਟ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 13(3))। ਜੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 13(4)), ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਧਾਰਾ 34 ਹੇਠ ਅਵਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 13(5))।

ਮੈਂਡੇਟ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾਵਾਂ 14 ਅਤੇ 15)

ਸਾਲਸ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ (mandate) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲਸ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਲਸ de jure (ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ) ਜਾਂ de facto (ਅਸਲ ਵਿੱਚ) ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਆਪ ਹਟ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਧਿਰਾਂ ਮੈਂਡੇਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ (ਧਾਰਾ 14(1))। ਜੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਕੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 14(2))। ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਸ ਧਾਰਾ 12(5) ਹੇਠ ਅਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਾਲਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਨ (ਧਾਰਾ 15(2))।

ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ (ਧਾਰਾ 16)

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 16(1))। ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ, ਬਚਾਅ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਲਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ (ਧਾਰਾ 16(2))। ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਠਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 16(3))। ਜੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਦਲੀਲ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 16(4))।

ਜੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਧਾਰਾ 34 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 16(5) ਅਤੇ (6))। ਜੇ ਉਹ ਦਲੀਲ ਮੰਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 37(2)(a) ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਸਾਲਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਖ਼ੀਰ ਲਈ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਗ਼ਲਤੀਆਂ

ਲੋਕ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ

ਜੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਲਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ?

ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਹੇਠ ਸਾਲਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਦੱਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਲਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਲਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਲਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮਿਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਸਾਲਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਸੀ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪਤਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 11 ਹੇਠ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ।

ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਸਾਲਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਉਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਇਸੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ। ਧਾਰਾ 43 ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 (Limitation Act, 1963) ਨੂੰ ਸਾਲਸੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 21 ਹੇਠ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਦ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੈ। ਧਾਰਾ 5 ਹੇਠ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ; ਸਿਰਫ਼ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਖ਼ਤਸ਼ੁਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਮਿਆਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਸਾਲਸ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਲਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਾਲਸ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਧਿਰਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲੇ ਸਾਲਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 11 ਹੇਠ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ। ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜਾਂਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸਾਲਸ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਲਈ ਸਾਲਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ?

ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਧਾਰਾ 11(6A) ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਲਸ ਦੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ex facie (ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ) ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਲਦਾ ਝਗੜਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਧਾਰਾ 11 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਪ ਵੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕੀ ਬਿਨਾਂ ਸਟੈਂਪ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚਲੀ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਟੈਂਪ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਟੈਂਪ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਾਰਥਕ (void) ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਸਾਲਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 8 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 11 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਟੈਂਪ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ; ਉਹ ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਘਾਟ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਸੀਟ ਅਤੇ ਵੈਨਿਊ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ?

ਸੀਟ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 9, 34 ਅਤੇ 37 ਹੇਠ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੁਣਨਗੀਆਂ। ਵੈਨਿਊ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੀਟ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੈਨਿਊ ਵਜੋਂ ਨਾਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰ ਸੀਟ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਸ਼ਰਤ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਟ ਹੈ।

ਕੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਧਿਰ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਸਾਲਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 12(5) ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਸ ਬਣਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਾ ਦੇਣ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇੱਕ ਹਿਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸਾਲਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 11 ਹੇਠ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੋ ਸਾਲਸ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ?

ਧਾਰਾ 13 ਹੇਠ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਭੇਜੋ। ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਾਲਸੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਅਵਾਰਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 34 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਲਸ ਧਾਰਾ 12(5) ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੇਠ ਅਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 14(2) ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ (mandate) ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ?

ਬਚਾਅ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ (ਧਾਰਾ 16(2))। ਸਾਲਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਠਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 16(3))। ਜੇ ਦੇਰੀ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਦਲੀਲ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਵਾਰਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 34 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜੇ ਉਹ ਦਲੀਲ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 37(2)(a) ਹੇਠ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੈ?

16/11/2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਤਸਦੀਕ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ 2015, 2019 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ (Department of Legal Affairs) ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 (Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2024) ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਲਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੋਣਵਾਂ ਅਪੀਲੀ ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਸਦੀਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਲਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 11 ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ

ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਇਹ ਪੰਨਾ Bar Council of India Rules ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਨੁਸਾਰ Lokesh Bhardwaj Law Offices ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। LBLO ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੀਖਿਆ: 16/11/2026। Lokesh Bhardwaj Law Offices।

ਕਾਨੂੰਨ 16/11/2026 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ।

WhatsApp