ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਦਮ: ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜੋ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਕੁਝ ਨੋਟਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
- ਧਾਰਾ 80 CPC, ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਦੋ ਮਹੀਨੇ);
- ਧਾਰਾ 138 NI ਐਕਟ, ਚੈੱਕ ਲਈ (ਰਿਟਰਨ ਮੀਮੋ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ);
- ਧਾਰਾ 8 IBC, ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲੈਣਦਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ;
- ਧਾਰਾ 13(2) SARFAESI, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਲਈ;
- ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਕਟ (Commercial Courts Act) ਦੀ ਧਾਰਾ 12A ਹੇਠ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ (pre-institution mediation), ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ।
- ਬਾਕੀ ਨੋਟਿਸ ਰਣਨੀਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਂ-ਹੱਦਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਤੀਰਾ ਵਾਜਬ ਸੀ।
- ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ। ਨਪਿਆ-ਤੁਲਿਆ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਵਾਬ, ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਦਫ਼ਤਰ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਰ ਐਕਟ (ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠ) ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ
- ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ (Demand notice)
- ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਜੋ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਿਸਟ (Cease and desist)
- ਕੋਈ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ।
- ਜਵਾਬੀ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਰੀਜੌਇੰਡਰ ਨੋਟਿਸ (Reply notice and rejoinder notice)
- ਜਵਾਬ, ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਜਵਾਬ।
- ਵਿਦਾਊਟ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸ (Without prejudice)
- ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੇਬਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਭੇਜਣ ਦਾ ਢੰਗ (Mode of dispatch)
- ਪਹੁੰਚ ਰਸੀਦ ਸਮੇਤ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ WhatsApp। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਾਮੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਰ ਢੰਗ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ।
- ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ (Pre-institution mediation) (ਧਾਰਾ 12A)
- ਬਹੁਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮਿਆਦ (Limitation)
- ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਆਦ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਸਲੀਮ ਨਾ ਕਰੇ।
- ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤਸਲੀਮ (Acknowledgement of debt) (ਧਾਰਾ 18, ਮਿਆਦ ਐਕਟ (Limitation Act))
- ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਲਿਖਤੀ ਤਸਲੀਮ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਮਿਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ
1. ਚੰਗੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੈਟ ਇੱਕ ਤੈਅ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ:
- ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼।
- ਭੇਜਣ ਦਾ ਢੰਗ।
- ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਪਤੇ ਤੇ।
- ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ।
- ਤੱਥ, ਤਾਰੀਖ਼ਵਾਰ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ।
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ।
- ਖ਼ਾਸ ਮੰਗ।
- ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਮਾਂ, ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ।
- ਨਤੀਜੇ।
- ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਿਆਨ।
- ਦਸਤਖ਼ਤ।
2. ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਦੀਵਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਜੁਰਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸੋ।
- ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ।
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ (ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ) ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰੋ।
3. ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੋਟਿਸ, ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ।
- ਧਾਰਾ 80 CPC। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ। ਫ਼ੌਰੀ ਰਾਹਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਧਾਰਾ 138 NI ਐਕਟ। ਰਿਟਰਨ ਮੀਮੋ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਵਾਲਾ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ।
- ਧਾਰਾ 8 IBC। ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲੈਣਦਾਰ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੋਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਝਗੜੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਧਾਰਾ 13(2) SARFAESI। ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ 60 ਦਿਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 13(3A) ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਧਾਰਾ 12A ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਕਟ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ RERA ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬਿਲਡਰ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੰਗਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
- ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ (ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ) ਅਕਸਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ।
4. ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੇ।
ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ:
- ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਹੈ।
- ਸਮਾਂ-ਹੱਦਾਂ ਜਾਂਚੋ। ਧਾਰਾ 8 IBC ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਝਗੜੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰੋ: ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਵਾਬ ਦਿਓ।
ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਅਸਲੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਸਮਰੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਇਕਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੇ ਚੁੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
5. ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨੋਟਿਸ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀਦਾਅਵੇ (plaint) ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਜਿਰ੍ਹਾ ਦਾ ਆਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਲੀਡਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਹੋਵੇ।
ਸਵਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ
ਕੀ ਹਰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਹੈ।
ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਤਸਲੀਮ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਨੋਟਿਸ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਕਸਰ ਹਾਂ, ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ। ਡਿਲਿਵਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ।
ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?
ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੱਥ ਦੱਸਦਾ ਛੋਟਾ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਜਵਾਬ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਜਾਂ ਸਮਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
ਧਾਰਾ 12A ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਨਾਨ-ਸਟਾਰਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਰਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੰਨਾ Lokesh Bhardwaj Law Offices ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮ (Bar Council of India Rules) ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। LBLO ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਈ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 14/11/2026 ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੀ।
← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ