Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ: ਅਦਾਲਤ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਲਸ

ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ, ਮਾਲ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦੋ ਸਰੋਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਾ 9 ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 17 ਹੇਠ ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੀਜਾ ਸਰੋਤ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਲਸ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ

ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ (Interim measure)
ਝਗੜੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ-ਇਮਤਨਾਈ, ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜਾਂ ਰਿਸੀਵਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ।
ਧਾਰਾ 9 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (Section 9 petition)
ਸਾਲਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ।
ਧਾਰਾ 17 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ (Section 17 application)
ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਲਸ (Emergency arbitrator)
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸਾਲਸ।
ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ (Securing the amount in dispute)
ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਵਾਰਡ, ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ (Court) (ਧਾਰਾ 2(1)(e))
ਘਰੇਲੂ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਮ ਮੂਲ ਦੀਵਾਨੀ ਪੱਖ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ।
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤ (Commercial Division and Commercial Court)
ਉਹ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਹੇਠ Rs. 3 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ (Status quo)
ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹਨ ਉਵੇਂ ਰੱਖਣ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਾ ਸਕੇ।

ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ

ਧਾਰਾ 9 ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ

ਧਿਰ ਕਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਧਾਰਾ 9(1) ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਧਾਰਾ 36 ਹੇਠ ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ। ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਉਪਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਨ:

ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ

ਅਰਜ਼ੀ ਧਾਰਾ 2(1)(e) ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਮ ਮੂਲ ਦੀਵਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੀਟ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੀਟ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਝਗੜਾ Rs. 3 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰਕ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ, 2015 (Commercial Courts Act, 2015) ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ Rs. 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਪਹਿਲ

ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਲਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 9(2))। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 21 ਹੇਠ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਧਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਧਾਰਾ 9 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 17 ਹੇਠ ਉਪਾਅ ਕਾਰਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ (ਧਾਰਾ 9(3))। ਇਹ ਨਿਯਮ 2015 ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਫ਼ੋਰਮ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਹਤ ਜੋ ਸਾਲਸੀ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।

ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ

ਅਦਾਲਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਕੀ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦਾ prima facie (ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ) ਕੇਸ ਹੈ, ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਰਾਹਤ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ; ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਵਿਖਾਵੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹਤ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਧਾਰਾ 9 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਲਸੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਝਗੜਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ, ਸਾਲਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਚਨ, ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਅਪੀਲ

ਧਾਰਾ 9 ਹੇਠ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 37(1)(b) ਹੇਠ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ (ਧਾਰਾ 37(3))। ਜਿੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਪੀਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਉਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1A)); ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਵਿਚਲੀ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪੰਨੇ ਸਾਲਸੀ ਐਕਟ ਹੇਠ ਮਿਆਦ ਤੇ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਧਾਰਾ 17 ਹੇਠ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ

ਅਧਿਕਾਰ

ਧਾਰਾ 17(1), ਜੋ 2015 ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਗਈ, ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ, ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਧਾਰਾ 9 ਹੇਠ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਮਾਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ, ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਮੁਆਇਨਾ, ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ-ਇਮਤਨਾਈ ਜਾਂ ਰਿਸੀਵਰ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਜੋ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਲੱਗੇ। ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

2019 ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ; ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਧਾਰਾ 9 ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਧਾਰਾ 17 ਹੇਠ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ, 1908 ਹੇਠ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ (ਧਾਰਾ 17(2))। 2015 ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ; ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਜਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਪੀਲ

ਧਾਰਾ 17 ਹੇਠ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 37(2)(b) ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਮਲੀ ਨੁਕਤੇ

ਧਾਰਾ 17 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲਸੀ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ, ਅਜਿਹੇ ਗਰੰਟਰ ਜੋ ਧਿਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਸਾਸੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਹਤ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਲਸੀ

ਇਹ ਕੀ ਹੈ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਰ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਾਲਸ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਲਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਮੰਨੇ ਹੋਣ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 (Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2024) ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ, ਪਰ 16/11/2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਤਸਦੀਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

DIAC ਨਿਯਮ, 2023

ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ) ਨਿਯਮ, 2023 (Delhi International Arbitration Centre (Arbitration Proceedings) Rules, 2023) ਦਾ ਨਿਯਮ 14 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਲਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:

Municipal Corporation of Delhi v. Himalyan Flora and Aromas Pvt. Ltd. ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 08/10/2025 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 37 ਹੇਠ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਲਸ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ 14.13 ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 11 ਮਹੀਨੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਬਕ ਅਮਲੀ ਹੈ: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 90 ਦਿਨ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਵਾਲੀ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ, ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਲਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 17 ਹੇਠ ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਧਾਰਾ 17(2) ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 37(2)(b) ਹੇਠ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 08/10/2025 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਲਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਲਸੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 9 ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੀਟ ਵਾਲੀ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੀਟ ਲਈ ਧਾਰਾ 9

ਐਕਟ ਦਾ ਭਾਗ I ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਸੀਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ (ਧਾਰਾ 2(2))। ਧਾਰਾ 2(2) ਦਾ ਪਰੰਤੁਕ (proviso), ਜੋ 2015 ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਉਲਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਧਾਰਾਵਾਂ 9 ਅਤੇ 27, ਧਾਰਾ 37(1) ਦਾ ਖੰਡ (a) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 37(3) ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਾਲਸੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਲੰਡਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀਟ ਵਾਲੀ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਜਾਂ ਆਚਰਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰੰਤੁਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਨ; 2015 ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 9 ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਧਾਰਾ 37(1) ਦੇ ਖੰਡ (b) ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੀਟ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਨਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ

ਪਰੰਤੁਕ ਉਲਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਾ 9 ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਲਸਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਟ ਵਾਲੀ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਲਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਭਾਗ II ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਵਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਾ 9 ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਕਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਬੂਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਭੇਜਣਾ

ਧਾਰਾ 27, ਜੋ ਧਾਰਾ 2(2) ਦੇ ਪਰੰਤੁਕ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੀਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਾਲਸੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਧਾਰਾ 45 ਹੇਠ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ prima facie ਇਹ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਰਾਰਥਕ (null and void), ਬੇਅਸਰ ਜਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਵਾਰਡ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਗ II ਹੇਠ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਵਾਰਡ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਗ਼ਲਤੀਆਂ

ਲੋਕ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ

ਕੀ ਸਾਲਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮ-ਇਮਤਨਾਈ (injunction) ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ, ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ-ਇਮਤਨਾਈ ਜਾਂ ਰਿਸੀਵਰ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 9(2) ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਸੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 21 ਹੇਠ ਸਾਲਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਧਾਰਾ 9(3) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਧਾਰਾ 9 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 17 ਹੇਠ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਉਪਾਅ ਕਾਰਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਜੋ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਧਾਰਾ 17(2) ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਹਾਂ। ਧਾਰਾ 17(2), ਜੋ 2015 ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 17 ਹੇਠ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) ਹੇਠ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਧਾਰਾ 37(2)(b) ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ।

ਕੀ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ?

ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਾ 9 ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ-ਇਮਤਨਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਤੋਂ prima facie (ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ) ਕੇਸ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

DIAC ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਲਸੀ ਕੀ ਹੈ?

ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ) ਨਿਯਮ, 2023 (Delhi International Arbitration Centre (Arbitration Proceedings) Rules, 2023) ਦਾ ਨਿਯਮ 14 ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਮੰਗਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। DIAC ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਗ਼ੈਰ-ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਲਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇ, ਰੱਦ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾ ਵਧਾ ਦੇਵੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਲਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ।

ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਲਸ ਦਾ ਹੁਕਮ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਿਰਫ਼ ਜੇ ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਵੇ। DIAC ਨਿਯਮ, 2023 ਦਾ ਨਿਯਮ 14.13 ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇ ਜਾਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 08/10/2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਧਾਰਾ 37 ਹੇਠ ਅਪੀਲ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਲਸ ਨੇ ਆਪ ਵਧਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਜੁੜੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਹਤ ਸਾਲਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 9(2) ਹੇਠ ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਾਲਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 21)। ਜੋ ਧਿਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ, ਉਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਾਲਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਦਮ ਲਈ, ਤਾਂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਸੀਟ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੈਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਲਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(2) ਦਾ ਪਰੰਤੁਕ (proviso), ਜੋ 2015 ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਧਾਰਾ 9 ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਾਲਸੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਧਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੀਟ ਵਾਲੀ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ-ਇਮਤਨਾਈ ਜਾਂ ਅਸਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਚੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।

ਕੀ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਲਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੀਟ ਵਾਲੀ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਲਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਐਕਟ ਦਾ ਭਾਗ II ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਰਾਹ ਹੈ ਧਾਰਾ 9 ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੀਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਾਲਸੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਕਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਧਾਰਾ 9 ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ?

ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ, 2015 (Commercial Courts Act, 2015) ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। Rs. 3 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਲਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37(1)(b) ਹੇਠ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਪੀਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1A) ਹੇਠ ਹੁਕਮ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 (Limitation Act, 1963) ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ

ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਇਹ ਪੰਨਾ Bar Council of India Rules ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਨੁਸਾਰ Lokesh Bhardwaj Law Offices ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। LBLO ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੀਖਿਆ: 16/11/2026। Lokesh Bhardwaj Law Offices।

ਕਾਨੂੰਨ 16/11/2026 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ।

WhatsApp