ਵਪਾਰਕ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਪੈਸੇ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ
- ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਝਗੜਾ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਕਟ, 2015 (Commercial Courts Act, 2015) ਹੇਠ "ਵਪਾਰਕ ਝਗੜਾ" ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ Rs. 3 ਲੱਖ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵੰਡ (distribution), ਉਸਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪਟੇ, ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ।
- ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫ਼ੌਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ (pre-institution mediation) ਅਜ਼ਮਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਹੱਦਾਂ। ਵਪਾਰਕ ਦਾਅਵੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਦੇਰੀ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਬ੍ਰਾਂਡ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਲੰਘਣਾ (infringement) ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਰਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਾਸਿੰਗ ਆਫ਼ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਕਲਚੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ।
- ਕਦਮ, ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ:
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ;
- ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ;
- ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਅਰਜ਼ੀ-ਦਾਅਵਾ (plaint);
- ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਨਾਮਾ (injunction);
- ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ;
- ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ;
- ਸਬੂਤ;
- ਫ਼ੈਸਲਾ;
- ਇਜਰਾ।
- ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ:
- ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਇਨਵੌਇਸ, ਖਾਤਾ-ਬਹੀਆਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ;
- ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਈ: ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਪਹਿਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ।
ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ
- ਵਪਾਰਕ ਝਗੜਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁੱਲ (Commercial dispute and specified value)
- ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਕਟ Rs. 3 ਲੱਖ ਅਤੇ ਵੱਧ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਝਗੜਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ (Pre-institution mediation) (ਧਾਰਾ 12A)
- ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ੌਰੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
- ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਬਿਆਨ (Statement of truth)
- ਵਪਾਰਕ ਪਲੀਡਿੰਗਾਂ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੈਟ।
- ਸਮਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ (Summary judgment) (Order XIIIA)
- ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਨਾਮਾ (Interim injunction)
- ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ।
- ਲੋਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (Local Commissioner)
- ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਬਤ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਹਰਜਾਨਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ (Damages and account of profits)
- ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਾਅ।
- ਪਾਸਿੰਗ ਆਫ਼ (Passing off)
- ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਈ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ।
ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ
ਕਦਮ 1: ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਨੋਟਿਸ:
- ਦਾਅਵਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ;
- ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ;
- ਅਕਸਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਲਸੀ ਸ਼ਰਤ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਦਮ 2: ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਛੋਟ
ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12A ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਨਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਦਮ 3: ਅਰਜ਼ੀ-ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਵਪਾਰਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਮੇਤ, ਦਾਇਰ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਦੋਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਕਦਮ 4: ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਨਾਮਾ
ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ:
- ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ (prima facie) ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ;
- ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ (balance of convenience) ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ;
- ਕੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾ-ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਕਮ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਦਮ 5: ਮੁਕੱਦਮਾ (trial)
ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਅਕਸਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਗੇ ਜਿਰ੍ਹਾ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਮਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਕਦਮ 6: ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਇਜਰਾ
ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦਾ ਇਜਰਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਵਾਰਡ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਕੇਸ ਸਥਾਈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਹਰਜਾਨੇ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ, ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਗ਼ਲਤੀਆਂ
- ਜਦੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ।
- ਅਸਲ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ।
- ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨਾ।
- ਨਕਲਚੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ੌਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
LBLO ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ
- ਹਰ ਦਾਅਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ-ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
- ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੋਕ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ
ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਖ (goodwill) ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸਿੰਗ ਆਫ਼ (passing off) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਅਦਾਲਤ Amazon ਜਾਂ Flipkart ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹਰ ਵਪਾਰਕ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?
ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫ਼ੌਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੰਨਾ Lokesh Bhardwaj Law Offices ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। LBLO ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ 14/11/2026 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ।
← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ