ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਅਵਾਰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਧਿਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਅਵਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ: ਪਰਸਪਰ ਖੇਤਰ।
- ਦੀਵਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) ਦੀ ਧਾਰਾ 44A ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੇ "ਪਰਸਪਰ ਖੇਤਰ" ਦੀ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਇਜਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਡਿਕਰੀ ਹੋਵੇ।
- ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ, ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ: ਹੋਰ ਦੇਸ਼।
- ਜੋ ਦੇਸ਼ ਪਰਸਪਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਜਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
- ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਦੋਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਵਿਚਲੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ।
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਲਸੀ ਅਵਾਰਡ।
- ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੇਠ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਅਵਾਰਡ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) ਦੇ ਭਾਗ II ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਤ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਇਜਰਾਅ ਡਿਕਰੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਕਦਮ, ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ:
- ਰਾਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ;
- ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲਾਂ ਲਓ, ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਸਮੇਤ;
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ;
- ਇਜਰਾਅ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੋ;
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ;
- ਸੰਪਤੀਆਂ ਕੁਰਕ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰੋ।
- ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ:
- ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਅਵਾਰਡ;
- ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲਾਂ;
- ਸਾਲਸੀ ਸਮਝੌਤਾ;
- ਭਾਰਤੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਾਮੀਲ ਦਾ ਸਬੂਤ;
- ਭਾਰਤੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ
- ਪਰਸਪਰ ਖੇਤਰ (Reciprocating territory) (ਧਾਰਾ 44A CPC)
- ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਜਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ UK, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, UAE ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਾਅਵਾ (Suit on a foreign judgment)
- ਗ਼ੈਰ-ਪਰਸਪਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਹ।
- ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ (New York Convention award)
- ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਵਾਰਡ, ਜੋ ਸਾਲਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਭਾਗ II ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਧਾਰਾ 48 ਦੇ ਆਧਾਰ (Section 48 grounds)
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਆਧਾਰ।
- ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ (Public policy of India)
- ਇੱਕ ਤੰਗ ਆਧਾਰ, ਜੋ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ, ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।
- ਇਜਰਾਅ, ਡਿਕਰੀ ਦਾ ਅਮਲ (Execution)
- ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ।
ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ
ਕਦਮ 1: ਰਾਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ
ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ:
- ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੇ ਪਰਸਪਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ;
- ਕੀ ਅਵਾਰਡ ਕਿਸੇ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ;
- ਸੰਪਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ।
ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਦਮ 2: ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰੋ
ਇਜਰਾਅ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਸਪਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਅਨੁਵਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਦਮ 3: ਇਤਰਾਜ਼
ਭਾਰਤੀ ਧਿਰ ਉਹ ਆਧਾਰ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:
- ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ, ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਹੇਠ;
- ਅਵਾਰਡਾਂ ਲਈ, ਸਾਲਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚਲੇ ਸੀਮਤ ਆਧਾਰ।
ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਕਦਮ 4: ਇਜਰਾਅ
ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਕੁਰਕੀ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ। ਸਾਲਸੀ ਅਵਾਰਡ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਡਿਕਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਨਾ ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਗ਼ਲਤੀਆਂ
- ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਚੁਣਨਾ ਜੋ ਪਰਸਪਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।
- ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ।
- ਅਧੂਰੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲਾਂ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ।
ਸਵਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ
ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਿੱਧੇ ਇਜਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਪਰਸਪਰ ਖੇਤਰ (reciprocating territory) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਸਾਲਸੀ ਅਵਾਰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੇਠ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਅਵਾਰਡ ਸਾਲਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਭਾਗ II ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ।
ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ?
ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੰਨਾ Lokesh Bhardwaj Law Offices ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮ (Bar Council of India Rules) ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। LBLO ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਈ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੀਖਿਆ: 14/11/2026। Lokesh Bhardwaj Law Offices।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 14/11/2026 ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੀ।
← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ