Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਲਾਅ ਫ਼ਰਮਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ, ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ।

Lokesh Bhardwaj Law Offices (LBLO) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਲਾਅ ਫ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਏ, ਸਥਾਨਕ ਡਿਲੀਜੈਂਸ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਸਾਲਸੀ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਨਾਂ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ LBLO ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਦਰਜ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਰਮ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੀਸ ਗ਼ੈਰ-ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ

ਫ਼ਲਾਈ-ਇਨ ਫ਼ਲਾਈ-ਆਊਟ (Fly-in fly-out)
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਕੀਲ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ BCI ਨੂੰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
BCI ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (Registration with the BCI)
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ, ਫ਼ਲਾਈ-ਇਨ ਫ਼ਲਾਈ-ਆਊਟ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ।
ਫ਼ੀਸ ਵੰਡਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ (Fee-sharing restriction)
ਭਾਰਤੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗ਼ੈਰ-ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ।
ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲ (Local counsel)
ਭਾਰਤੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹਾਇਤਾ (Legal process support)
ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਰਮ ਲਈ ਖੋਜ, ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜੋ LBLO ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚਦੇ ਹਨ।
ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ (Conflict check)
ਹਰ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਵੱਕਿਲ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਮ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਫ਼ੀਸ, ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ LBLO ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਦਰਜ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲੀਡਿੰਗਾਂ ਉਸ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਰਮ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ਰਮ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ LBLO ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਤੇ LBLO ਗ਼ੈਰ-ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ, ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ (LPO) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਦੇਣਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (instruments) ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ (Bar Council of India v. A.K. Balaji, 2018 INSC 235, ਪੈਰੇ 39 ਅਤੇ 40)।

ਇਸ ਲਈ LBLO ਦਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। LBLO ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ Lokesh Bhardwaj Law Offices ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੰਨੇ ਤੇ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾਅ ਫ਼ਰਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾਅ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਬਾਰੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮ, 2022 (Bar Council of India Rules for Registration and Regulation of Foreign Lawyers and Foreign Law Firms in India, 2022), ਜਿਵੇਂ 13/05/2025 ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਗਏ, ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਕੀਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰਤਾ (reciprocity) ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ (ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲ ਵੇਖੋ)। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ:

  • ਕੀ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;
  • ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ;
  • ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ;
  • ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਲਈ, LBLO ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਅਤੇ ਮੈਮੋ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਅਸਾਸੇ ਦੀ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। LBLO ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ਰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ, ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ

  1. ਸਵਾਲ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ਰਮ ਮਾਮਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ, ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ LBLO ਕੰਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  2. ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, LBLO ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ। ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਵੱਕਿਲ ਕੌਣ ਹੈ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ਰਮ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ), ਕੰਮ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ।
  3. ਕੰਮ ਅਤੇ ਜਾਂਚ। ਕੰਮ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  4. ਸਪੁਰਦਗੀ। ਰਾਏ ਜਾਂ ਮੈਮੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ਰਮ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਖੇਤਰ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ।
  5. ਕਾਰਵਾਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, LBLO ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਦਰਜ ਐਡਵੋਕੇਟ (advocate on record) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਸਪਰ ਇਲਾਕਾ (reciprocating territory) ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਂ। ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) ਦੀ ਧਾਰਾ 44A ਹੇਠ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲ, ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਕਿ ਡਿਕਰੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਡਿਕਰੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਟੈਕਸ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਵਜੋਂ ਦੇਣਯੋਗ ਰਕਮਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਅਵਾਰਡ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਡਿਕਰੀ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਧਾਰਾ 13 ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਿਕਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ।

ਜੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਰਸਪਰ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਲੈਣਦਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਹੇਠ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਅਪਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 14 ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 (Limitation Act, 1963) ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 101 ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਛੇਤੀ ਜਾਂਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਲਸੀ ਅਵਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਜੋ ਅਵਾਰਡ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) ਦੇ ਭਾਗ II, ਅਧਿਆਇ I ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਾ 44 ਤੋਂ ਧਾਰਾ 52 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 47 ਹੇਠ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ 48 ਵਿਚਲੇ ਸੀਮਤ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਨੀਤੀ। ਫਿਰ ਧਾਰਾ 49 ਅਨੁਸਾਰ ਅਵਾਰਡ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Government of India v. Vedanta Ltd. (2020) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 137 ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ।

ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਕੀਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਿਰਫ਼ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ, 1961 (Advocates Act, 1961) ਹੇਠ ਨਾਮਜ਼ਦ (enrolled) ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਧਾਰਾ 29 ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਰਗ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 33 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾਅ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਲਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮ, 2022 (Bar Council of India Rules for Registration and Regulation of Foreign Lawyers and Foreign Law Firms in India, 2022), ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਗਏ, ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਲਸੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਗ਼ੈਰ-ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ। ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਕੀਲ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਭਾਰਤ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਮੀਲ ਬਾਰੇ 1965 ਦੀ ਹੇਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents) ਦਾ ਧਿਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice), ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਾਮੀਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਹੇਠ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 10 ਹੇਠਲੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਤਾਮੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੀ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਵਾਲੀ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਜੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(2) ਦਾ ਪਰੰਤੁਕ (proviso), ਜੋ 2015 ਦੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਧਾਰਾ 9 ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਾਲਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 9 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਸੇ; ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੀਟ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਡੀ ਫ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ, 1961, ਅਤੇ ਉਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 49(1)(c) ਹੇਠ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਚਰਣ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ LBLO ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਦਰਜ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਫ਼ੀਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ। LBLO ਗ਼ੈਰ-ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਹਾਇਕ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਪਿੰਗ, ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮੈਟਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। Bar Council of India v. A.K. Balaji, 2018 INSC 235 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ "ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ" (ਪੈਰਾ 39)। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਜੇ ਸੇਵਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ, 1961 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਪੈਰਾ 46)। LBLO ਦਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਭਾਰਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੀ ਫ਼ਰਮ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ (enrolled) ਹੈ, ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ BCI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ। ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕਿਸੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਭਾਰਤੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇ।

LBLO ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਕੌਣ ਹੈ: ਸਾਡੀ ਫ਼ਰਮ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਵੱਕਿਲ?

ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ।

ਗੁਪਤਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ

ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ।

ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ, ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
WhatsApp