Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ · ਵਿਆਖਿਆ ਲੇਖ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ

ਵਪਾਰਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ: ਮਾਲਕੀ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ (Registrar of Companies), ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ

  1. ਟਰਮ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟਰਮ ਸ਼ੀਟ (term sheet) ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟਰਮ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਹਨ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਪਤਤਾ, ਨਿਵੇਕਲਾਪਣ (exclusivity) ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ) ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
  2. ਮੰਗ ਸੂਚੀ। ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੂਚੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ: ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਤੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਜਿਸਟਰ, ਅਹਿਮ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ਾਈਲਿੰਗਾਂ, ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਧਮਕੀ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ। ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।
  3. ROC ਖੋਜ। MCA ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਡਾਟਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ, ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 77 ਹੇਠ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।
  4. ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਖੋਜ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਬੈਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਾਂ ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਮੇਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ (ਧਾਰਾ 49, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908)।
  5. ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖੋਜ। ਧਿਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, NCLT, DRT ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫ਼ੋਰਮਾਂ ਅੱਗੇ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੀਮਤ, ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ।
  6. ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੋਤ, ਉਸ ਦਾ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੱਲ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ, ਖ਼ਾਸ ਹਰਜਾਨਾ-ਪੂਰਤੀ, ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ।
  7. ਖਰੜਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਫਿਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਸਹੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ, ਹਰਜਾਨਾ-ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ, ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ, ਗੁਪਤਤਾ, ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਸੀਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮ, ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ।
  8. ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਹੇਠ ਬਣਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਟੈਂਪ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਹੇਠ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 23)।
  9. ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਚਾਰਜ ਧਾਰਾ 77 ਹੇਠ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਵਪਾਰਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਝਗੜਾ ਉੱਠੇ, ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 12A ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ੌਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਜ਼ੀਰਾਂ

In Re: Interplay between Arbitration Agreements under the Arbitration and Conciliation Act, 1996 and the Indian Stamp Act, 1899 (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸੱਤ ਜੱਜ, 13/12/2023): ਬਿਨਾਂ ਸਟੈਂਪ ਜਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਟੈਂਪ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹ ਰੱਦ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਇਹ ਖ਼ਾਮੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Patil Automation Pvt. Ltd. v. Rakheja Engineers Pvt. Ltd. (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, 2022): ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 12A ਹੇਠ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੌਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਬਿਨਾਂ ਸਟੈਂਪ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ (void) ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 (Indian Stamp Act, 1899) ਹੇਠ, ਜਿਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਟੈਂਪ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਾ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 13/12/2023 ਨੂੰ, ਸਾਲਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਾਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਮਲੀ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਂ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 (Registration Act, 1908) ਦੀ ਧਾਰਾ 17(1)(d) ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 49 ਹੇਠ, ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਹਾਇਕ (collateral) ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੀਜ਼ਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਮੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਸਟੈਂਪ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਅਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

ROC ਦੀ ਖੋਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੇਰਵੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ, ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 (Companies Act, 2013) ਦੀ ਧਾਰਾ 77 ਹੇਠ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਚਾਰਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਕੇ ਸੀਮਤ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਫ਼ਾਈਲਿੰਗਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਵਪਾਰਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ (mediation) ਅਜ਼ਮਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਾਂ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ, 2015 (Commercial Courts Act, 2015) ਦੀ ਧਾਰਾ 12A ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਦਈ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Patil Automation ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੌਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਦਾਅਵਾ ਸਿੱਧਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਪਰਖੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਜਲਦੀ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਪੰਨਾ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ

ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
WhatsApp