Lokesh Bhardwaj Law Offices ← सर्व कार्यक्षेत्रे

हे पान इंग्रजीत लिहिलेल्या पानाचे भाषांतर आहे. दोन्हींमध्ये फरक असल्यास इंग्रजी मजकूर ग्राह्य धरला जाईल. इंग्रजी पान वाचा

Lokesh Bhardwaj Law Offices · वकील आणि कायदेशीर सल्लागार, नवी दिल्ली · lokeshbhardwajlawoffices.com
कार्यक्षेत्र

देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय लवाद

लवादाचे कलम लागू करणाऱ्या नोटिशीपासून निवाड्याच्या अंमलबजावणीपर्यंत.

लवादाचे कलम वादाला सामान्य दिवाणी न्यायालयांपासून दूर ठेवते, पण न्यायालये प्रत्येक टप्प्यावर उपस्थित असतात: न्यायाधिकरण स्थापन होण्यापूर्वी वादविषयाचे संरक्षण करण्यासाठी, एखादा पक्ष नियुक्ती करत नसेल तेव्हा न्यायाधिकरण नेमण्यासाठी, निवाड्यावरील आव्हान ऐकण्यासाठी आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी. Lokesh Bhardwaj Law Offices (LBLO) लवाद आणि समेट अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) खालील लवादांमध्ये, आणि त्यांच्याभोवतीच्या न्यायालयीन कार्यवाहीत काम पाहते; दावेदार आणि प्रतिवादी दोघांसाठी, तदर्थ (ad hoc) लवादात आणि संस्थात्मक लवादात, ज्यात दिल्ली आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्रासमोरील (Delhi International Arbitration Centre) लवादाचाही समावेश आहे.

अधिनियमाचा भाग I भारतात स्थान असलेल्या लवादांना लागू होतो, आणि भाग II न्यूयॉर्क कन्व्हेन्शनखालील परदेशी निवाड्यांच्या अंमलबजावणीला. कलम 2(2) च्या परंतुकानुसार, आंतरराष्ट्रीय व्यापारी लवादात लवादाचे स्थान परदेशात असले तरी कलम 9 खाली भारतीय न्यायालयाकडून अंतरिम दिलासा मिळू शकतो, मात्र पक्षांनी याउलट करार केलेला नसावा. वाद हा विनिर्दिष्ट मूल्याचा व्यापारी वाद असेल, आणि 2018 च्या दुरुस्तीपासून हे मूल्य 3 लाख रुपयांपेक्षा कमी नाही, तर व्यापारी न्यायालये अधिनियम, 2015 (Commercial Courts Act, 2015) चे कलम 10 त्या लवादातून उद्भवणारे अर्ज आणि अपिले, प्रकरणानुसार, उच्च न्यायालयाच्या व्यापारी विभागासमोर किंवा व्यापारी न्यायालयासमोर ठेवते.

कार्यालय कोणते काम स्वीकारते

काम कसे चालवले जाते

लवादाला अनेकदा पहिल्या सुनावणीपूर्वी उचललेल्या पावलांमुळेच आकार मिळतो. LBLO करारापासून सुरुवात करते: कलम वैध आहे का, त्यात काय समाविष्ट आहे, लवादाचे स्थान कुठे आहे, एखादी संस्था आणि तिचे नियम नमूद आहेत का, आणि वाद लवादाकडे सोपवण्यापूर्वी कलम कोणती पावले आवश्यक ठरवते. लवाद सुरू करण्याची नोटीस काळजीपूर्वक तयार केली जाते, कारण कलम 21 नुसार प्रतिवादीला ती ज्या तारखेला मिळते त्या तारखेला कार्यवाही सुरू होते, आणि कलम 43 त्या तारखेच्या संदर्भाने मुदत अधिनियम, 1963 (Limitation Act, 1963) लागू करते. वादविषय किंवा मालमत्ता धोक्यात असेल तेथे कलम 9 खाली याचिका दाखल केली जाते, आणि त्यानंतर लवाद नव्वद दिवसांत किंवा न्यायालय देईल त्या वाढीव मुदतीत सुरू झालाच पाहिजे हे लक्षात ठेवले जाते. न्यायाधिकरण स्थापन झाल्यावर अंतरिम दिलासा सामान्यतः कलम 17 खाली त्याच्याकडूनच मागितला जातो. कलम 23(4) नुसार लेखी म्हणणे सहा महिन्यांत पूर्ण करायचे असते, आणि कलम 29A नुसार देशांतर्गत लवादातील निवाडा ते पूर्ण झाल्यापासून बारा महिन्यांत द्यायचा असतो; ही मुदत संमतीने किंवा न्यायालयाकडून वाढवता येते. निवाड्यानंतर कार्यालय आव्हानासाठीची काटेकोर मुदत आणि कलम 36 ला आवश्यक असलेला स्थगितीचा स्वतंत्र अर्ज लक्षात घेऊन काम करते.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

दुसरी बाजू प्रतिसाद देत नसेल तर मी लवाद कसा सुरू करू?

लवाद आणि समेट अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) च्या कलम 21 नुसार, वाद लवादाकडे सोपवण्याची तुमची विनंती दुसऱ्या पक्षाला ज्या तारखेला मिळते त्या तारखेला लवाद सुरू होतो; म्हणून नोटिशीत वाद, संबंधित कलम आणि तुम्ही नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती किंवा तुमचा प्रस्ताव स्पष्ट नमूद असावा. दुसऱ्या बाजूने आपला लवाद अधिकारी (arbitrator) नेमला नाही, किंवा विनंतीपासून तीस दिवसांत एकमेव लवाद अधिकाऱ्याबाबत पक्षांचे एकमत झाले नाही, तर कलम 11 नुसार तुम्ही नियुक्तीसाठी उच्च न्यायालयाकडे, किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यापारी लवादात सर्वोच्च न्यायालयाकडे, अर्ज करू शकता. त्या टप्प्यावर न्यायालयाची चौकशी मर्यादित असते, आणि दुसऱ्या बाजूला नोटीस दिल्यापासून साठ दिवसांत निर्णय देण्याचा प्रयत्न करावा, असे कलम 11(13) न्यायालयाला सांगते.

लवाद सुरू होण्यापूर्वी मला न्यायालयाकडून तातडीचे संरक्षण मिळू शकते का?

होय. लवाद आणि समेट अधिनियम, 1996 च्या कलम 9 नुसार पक्षकार लवादापूर्वी किंवा लवादादरम्यान, किंवा निवाड्यानंतर पण त्याची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी, अंतरिम उपायांसाठी न्यायालयाकडे अर्ज करू शकतो; उदाहरणार्थ माल जतन करणे, वादातील रक्कम सुरक्षित करणे, मनाई हुकूम किंवा रिसीव्हरची नियुक्ती. लवाद सुरू होण्यापूर्वी न्यायालयाने दिलासा दिल्यास, कलम 9(2) नुसार लवादाची कार्यवाही आदेशापासून नव्वद दिवसांत किंवा न्यायालय ठरवेल त्या वाढीव मुदतीत सुरू करणे आवश्यक आहे. लवाद न्यायाधिकरण स्थापन झाल्यानंतर, न्यायाधिकरणासमोरील उपाय परिणामकारक ठरणार नसेल तरच न्यायालय असा अर्ज विचारात घेऊ शकते; अन्यथा कलम 9(3) त्याला मनाई करते.

लवाद न्यायाधिकरणाचे अंतरिम आदेश न्यायालयाच्या आदेशांप्रमाणे बंधनकारक असतात का?

होय. 2015 मध्ये बदलून नव्याने घातलेले लवाद आणि समेट अधिनियम, 1996 चे कलम 17(1) लवाद न्यायाधिकरणाला तेच सर्व अंतरिम अधिकार देते जे कलम 9 खाली न्यायालयाला आहेत; त्यात वादातील रक्कम सुरक्षित करणे, मालमत्ता जतन करणे आणि मनाई हुकूम देणे यांचा समावेश आहे. कलम 17(2) नुसार या कलमाखालील न्यायाधिकरणाचा आदेश सर्व प्रयोजनांसाठी न्यायालयाचा आदेश मानला जातो आणि दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) खाली न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणेच त्याची अंमलबजावणी करता येते. अंतरिम उपाय देणाऱ्या किंवा नाकारणाऱ्या आदेशाने व्यथित झालेला पक्षकार कलम 37(2)(b) खाली न्यायालयात अपील करू शकतो.

आपत्कालीन लवाद म्हणजे काय, आणि त्याला भारतात मान्यता आहे का?

आपत्कालीन लवादामुळे पक्षकाराला पूर्ण न्यायाधिकरण स्थापन होण्यापूर्वी, खास नेमलेल्या आपत्कालीन लवाद अधिकाऱ्याकडून तातडीचा अंतरिम दिलासा मिळवता येतो. लवाद आणि समेट अधिनियम, 1996 मध्ये स्वतः त्याची तरतूद नाही, पण संस्थांच्या नियमांमध्ये आहे; त्यात दिल्ली आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र (लवाद कार्यवाही) नियम, 2023 (Delhi International Arbitration Centre (Arbitration Proceedings) Rules, 2023) च्या नियम 14 चा समावेश आहे, ज्याखाली अर्जानंतर काही दिवसांतच आपत्कालीन लवाद अधिकाऱ्याची नियुक्ती होते. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की भारतात स्थान (seat) असलेल्या लवादातील आपत्कालीन लवाद अधिकाऱ्याचा आदेश हा कलम 17(1) खालील आदेश आहे आणि कलम 17(2) खाली त्याची अंमलबजावणी करता येते. DIAC नियमांच्या नियम 14.13 नुसार असा आदेश 90 दिवस लागू राहतो, जोपर्यंत लवाद न्यायाधिकरण तो बदलत नाही, त्याच्या जागी दुसरा आदेश देत नाही किंवा तो रद्द करत नाही; त्याला मुदतवाढ फक्त न्यायाधिकरणच देऊ शकते, त्यामुळे न्यायाधिकरण स्थापन झाल्यावर त्याने तो विचारात घेणे आवश्यक आहे.

लवाद निवाड्याला आव्हान देण्यासाठी माझ्याकडे किती मुदत आहे?

लवाद आणि समेट अधिनियम, 1996 च्या कलम 34(3) नुसार तुम्हाला निवाडा मिळाल्याच्या तारखेपासून, किंवा कलम 33 खालील दुरुस्तीच्या अथवा अर्थ स्पष्ट करण्याच्या विनंतीचा निपटारा झाल्यापासून, तीन महिन्यांची मुदत असते. पुरेशा कारणामुळे तुम्हाला अर्ज करता आला नाही याबद्दल न्यायालयाचे समाधान झाल्यास ते आणखी तीस दिवस देऊ शकते, पण त्यानंतर नाही, आणि त्यापुढील कोणताही विलंब माफ करता येत नाही. आव्हानाची कारणे मर्यादित आहेत: अक्षमता, अवैध करार, योग्य नोटीस न मिळणे, संदर्भाच्या कक्षेबाहेरील बाबी, न्यायाधिकरणाची रचना किंवा कार्यपद्धती नियमबाह्य असणे, वाद लवादयोग्य नसणे आणि सार्वजनिक धोरणाशी विसंगती; देशांतर्गत निवाड्यांविरुद्ध कलम 34(2A) खाली उघड बेकायदेशीरपणा हेही कारण उपलब्ध आहे. न्यायालय पुराव्याचे पुन्हा मूल्यमापन करत नाही.

आव्हान दाखल केल्याने निवाड्याची अंमलबजावणी थांबते का?

आपोआप नाही. लवाद आणि समेट अधिनियम, 1996 च्या कलम 36(2) नुसार, कलम 34 खाली अर्ज दाखल केल्याने केवळ त्यामुळेच निवाडा अंमलबजावणीस अपात्र ठरत नाही; स्थगितीसाठी स्वतंत्र अर्ज करावाच लागतो. कलम 36(3) नुसार न्यायालय अटींवर स्थगिती देऊ शकते, आणि रक्कम देण्याच्या निवाड्याच्या बाबतीत पैशाच्या हुकूमनाम्याला स्थगिती देण्याविषयीच्या दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 च्या तरतुदी न्यायालयाने योग्य रीतीने विचारात घेतल्याच पाहिजेत, ज्याचा अर्थ सहसा रक्कम जमा करणे किंवा तारण देणे असा होतो. करार किंवा निवाडा प्रथमदर्शनी फसवणुकीने किंवा भ्रष्टाचाराने घडवून आणला होता याबद्दल न्यायालयाचे समाधान झाल्यास, त्याने निवाड्याला बिनशर्त स्थगिती दिलीच पाहिजे. अन्यथा कलम 36(1) खाली निवाड्याची अंमलबजावणी हुकूमनाम्याप्रमाणे होते.

लवाद निवाड्यावरील न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध मी अपील करू शकतो का?

लवाद आणि समेट अधिनियम, 1996 चे कलम 37 केवळ त्यात नमूद केलेल्या आदेशांविरुद्धच अपिलाला परवानगी देते: कलम 8 खाली पक्षांना लवादाकडे पाठवण्यास नकार देणारा आदेश, कलम 9 खाली अंतरिम उपाय देणारा किंवा नाकारणारा आदेश, आणि कलम 34 खाली निवाडा रद्द करणारा किंवा रद्द करण्यास नकार देणारा आदेश. आपल्याला अधिकारक्षेत्र नाही ही हरकत मान्य करणाऱ्या, किंवा कलम 17 खाली अंतरिम उपाय देणाऱ्या अथवा नाकारणाऱ्या न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुद्धही अपील करता येते. दुसऱ्या अपिलाला परवानगी नाही, मात्र सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा हक्क अबाधित राहतो. जेथे व्यापारी न्यायालये अधिनियम, 2015 (Commercial Courts Act, 2015) लागू होतो, तेथे अपिलाची सुनावणी व्यापारी अपील विभाग किंवा व्यापारी अपील न्यायालय करते.

परदेशी लवाद निवाड्याची भारतात अंमलबजावणी कशी होते?

हा विषय लवाद आणि समेट अधिनियम, 1996 च्या भाग II खाली येतो. कलम 44 खालील परदेशी निवाडा म्हणजे केंद्र सरकारने परस्परतेच्या आधारावर न्यूयॉर्क कन्व्हेन्शन (New York Convention) चा देश म्हणून अधिसूचित केलेल्या प्रदेशात दिलेला निवाडा. अंमलबजावणी मागणाऱ्या पक्षाने कलम 47 खाली अधिप्रमाणित निवाडा, लवाद करार आणि तो निवाडा परदेशी निवाडा असल्याचा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे. कलम 48 नुसार अंमलबजावणी केवळ मर्यादित कारणांवरच नाकारता येते, जसे की अक्षमता, नोटीस न मिळणे, अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन, वाद लवादयोग्य नसणे किंवा सार्वजनिक धोरण. न्यायालयाचे समाधान झाल्यावर कलम 49 नुसार तो निवाडा त्या न्यायालयाचा हुकूमनामा मानला जातो, आणि कलम 50 केवळ अंमलबजावणी नाकारणाऱ्या आदेशाविरुद्धच अपिलाला परवानगी देते.

ही उत्तरे शैक्षणिक स्वरूपाचे सारांश आहेत; ती कोणत्याही वैयक्तिक प्रकरणावरील कायदेशीर सल्ला नाहीत.

नियुक्ती

गंभीर प्रश्नासाठी नीट वाचलेली कागदपत्रे हवीत.

भेटी पूर्वनियोजित वेळ घेऊन G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi येथे होतात. पत्रव्यवहार प्रमुख वकील वाचतात.

अस्वीकरण कार्यालय कोणत्या क्षेत्रांतील काम स्वीकारते हे या पानावर सांगितले आहे; हे पान माहितीपर आहे, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया नियम (Bar Council of India Rules), प्रकरण II, भाग VI, नियम 36 यांचे पालन करून प्रसिद्ध केले आहे, आणि ही जाहिरात किंवा अशील मिळवण्याचा प्रयत्न नाही. येथील कोणताही मजकूर कायदेशीर सल्ला नाही, आणि हे पान वाचल्याने वकील-अशील संबंध निर्माण होत नाही.
WhatsApp