लवाद कार्यवाही, DIAC आणि खर्च: दाव्याच्या निवेदनापासून निवाड्यापर्यंत
लवाद न्यायाधिकरण स्थापन झाल्यावर, लवाद आणि समेट अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) ने ठरवलेल्या चौकटीत, ज्या कार्यवाहीला पक्षकार बहुतांशी स्वतःच आकार देतात त्या कार्यवाहीत वादाचा निर्णय होतो.
थोडक्यात
- प्रकरण न्यायाधिकरण चालवते. त्याने पक्षकारांना समानतेने वागवले पाहिजे आणि प्रत्येकाला आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी दिली पाहिजे (कलम 18). ते दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 किंवा पुराव्याच्या कायद्याने बांधलेले नसते, आणि पुराव्याची ग्राह्यता आणि वजन स्वतःच ठरवते (कलम 19).
- आधी अभिवचने. दावेदार दाव्याचे निवेदन दाखल करतो आणि प्रतिवादी, कोणत्याही प्रतिदाव्यासह किंवा वजावटीसह, बचावाचे निवेदन दाखल करतो (कलम 23). लवाद अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नियुक्तीची लेखी नोटीस मिळाल्यापासून सहा महिन्यांत अभिवचने पूर्ण व्हायची असतात (कलम 23(4)).
- निवाड्याला कालमर्यादा असते. आंतरराष्ट्रीय व्यापारी लवाद नसलेल्या लवादात अभिवचने पूर्ण झाल्यापासून बारा महिन्यांत निवाडा देणे आवश्यक आहे. पक्षकार आणखी सहा महिन्यांसाठी सहमती देऊ शकतात. त्यानंतर फक्त न्यायालयच मुदत वाढवू शकते, आणि कालावधी संपल्यानंतरही ते तसे करू शकते (कलम 29A).
- दिल्लीतील संस्थात्मक लवाद. दिल्ली आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र (DIAC) हे दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थापन केलेले लवाद केंद्र आहे. त्याचे लवाद कार्यवाही नियम, 2023 विनंती, लवाद अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, आपत्कालीन दिलासा, अभिवचने आणि निवाडा यांचे नियमन करतात.
- नियम म्हणून, खर्च निकालानुसार. एका पक्षाने दुसऱ्याचा खर्च भरावा का, किती आणि केव्हा, हे न्यायाधिकरण ठरवते. सर्वसाधारण नियम असा की अयशस्वी पक्ष यशस्वी पक्षाचा खर्च भरतो, पण नोंदवलेल्या कारणांसाठी न्यायाधिकरण अन्यथा आदेश देऊ शकते (कलम 31A).
- व्याज. निवाड्यात अन्यथा म्हटले नसेल तर, निवाड्यापासून रक्कम दिली जाईपर्यंत निवाड्यातील रकमेवर चालू दरापेक्षा दोन टक्के अधिक दराने व्याज लागते (कलम 31(7)(b)).
तुमच्या कानावर पडणाऱ्या संज्ञा
- दाव्याचे निवेदन (Statement of claim)
- दावेदाराचे लेखी प्रकरण: वस्तुस्थिती, वादाचे मुद्दे आणि मागितलेला दिलासा, भिस्त ठेवलेल्या कागदपत्रांसह (कलम 23(1) आणि (2)).
- प्रतिदावा आणि वजावट (Counter-claim and set-off)
- प्रतिवादीने दावेदाराविरुद्ध केलेला दावा, किंवा वजा करावी असे तो म्हणतो ती रक्कम. तो लवाद करारात येत असेल तर त्याच लवादात त्यावर निर्णय होतो (कलम 23(2A)).
- अभिवचनांची पूर्तता (Completion of pleadings)
- दाव्याचे आणि बचावाचे निवेदन पूर्ण झाल्याची तारीख. निवाड्यासाठीचे बारा महिने या तारखेपासून मोजले जातात (कलमे 23(4) आणि 29A(1)).
- अधिदेश (Mandate)
- वादाचा निर्णय देण्याचा लवाद अधिकाऱ्याचा अधिकार. तो अंतिम निवाड्याने, अधिदेश संपवण्याच्या आदेशाने, किंवा न्यायालयाने मुदत वाढवली नाही तर निवाड्याची मुदत संपल्याने संपतो.
- जलदगती प्रक्रिया (Fast track procedure)
- सहसा तोंडी सुनावणीशिवाय चालणारी लेखी प्रक्रिया, ज्यात न्यायाधिकरणाने संदर्भ हाती घेतल्यापासून सहा महिन्यांत निवाडा द्यावा लागतो (कलम 29B).
- आपत्कालीन लवाद अधिकारी (Emergency arbitrator)
- न्यायाधिकरण स्थापन होण्यापूर्वी तातडीचा अंतरिम दिलासा देण्यासाठी संस्थेच्या नियमांखाली नेमलेला लवाद अधिकारी (नियम 14, DIAC नियम, 2023).
- खर्च (Costs)
- लवाद अधिकारी, न्यायालये आणि साक्षीदार यांचे वाजवी शुल्क आणि खर्च, कायदेशीर शुल्क आणि खर्च, संस्थेचे प्रशासकीय शुल्क आणि कार्यवाही व निवाडा यांचा इतर खर्च (कलम 31A(1) चे स्पष्टीकरण).
- Pendente lite (प्रलंबित काळातील) व्याज आणि निवाड्यानंतरचे व्याज
- निवाड्यापूर्वीच्या कालावधीचे व्याज, जे पक्षकारांनी अन्यथा मान्य केले नसेल तर न्यायाधिकरण वाजवी दराने समाविष्ट करू शकते (कलम 31(7)(a)), आणि निवाड्यापासून रक्कम दिली जाईपर्यंतचे व्याज (कलम 31(7)(b)).
सविस्तर
हे पान न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेपासून निवाड्यापर्यंत लवादाचा मागोवा घेते. आधीचे टप्पे लवाद सुरू करणे या पानावर, तातडीचा दिलासा अंतरिम उपाय या पानावर, आणि निवाड्यानंतर काय होते ते आव्हाने आणि अपिले या पानावर आहे. प्रक्रिया, ठिकाण आणि भाषा यांवर सहमत होण्यास पक्षकार मोकळे असतात; सहमती न झाल्यास न्यायाधिकरण ठरवते (कलमे 19, 20 आणि 22). संस्थात्मक लवादात बहुतेक प्रक्रिया संस्थेचे नियम पुरवतात.
दावे, प्रतिदावे आणि पुरावा
1. दाव्याचे निवेदन आणि बचाव
मान्य केलेल्या किंवा न्यायाधिकरणाने ठरवलेल्या मुदतीत, दावेदार वस्तुस्थिती, वादाचे मुद्दे आणि मागितलेला दिलासा मांडतो, आणि प्रतिवादी आपला बचाव मांडतो, प्रत्येकजण भिस्त ठेवलेल्या कागदपत्रांसह (कलम 23(1) आणि (2)). 2015 पासून प्रतिवादी प्रतिदावा सादर करू शकतो किंवा वजावटीची बाजू मांडू शकतो, आणि तो लवाद करारात येत असेल तर त्याच लवादात त्यावर निर्णय होतो (कलम 23(2A)). विलंबामुळे दुरुस्ती अयोग्य आहे असे न्यायाधिकरणाला वाटत नसेल तर कोणताही पक्ष आपल्या प्रकरणात दुरुस्ती करू शकतो (कलम 23(3)).
2. अभिवचनांसाठी सहा महिन्यांचा कालावधी
लवाद अधिकाऱ्याला, किंवा सर्व लवाद अधिकाऱ्यांना, त्यांच्या नियुक्तीची लेखी नोटीस मिळाल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांत दाव्याचे आणि बचावाचे निवेदन पूर्ण झाले पाहिजे (2019 मध्ये घातलेले कलम 23(4)). पूर्ततेची तारीख महत्त्वाची आहे कारण कलम 29A खाली निवाड्यासाठीचा बारा महिन्यांचा कालावधी तिच्यापासून सुरू होतो.
3. एखादा पक्ष भाग घेत नसेल तेव्हा
पक्षकारांनी अन्यथा मान्य केले नसेल तर, आणि कोणतेही पुरेसे कारण दाखवले नसेल तेव्हा (कलम 25):
- दावेदाराने दाव्याचे निवेदन दाखल केले नाही तर न्यायाधिकरण कार्यवाही समाप्त करते;
- प्रतिवादीने बचाव दाखल केला नाही तर न्यायाधिकरण कार्यवाही चालू ठेवते. ही कसूर दाव्याची कबुली मानली जात नाही, पण प्रतिवादीचा बचाव दाखल करण्याचा अधिकार गमावला असे मानण्याचा विवेकाधिकार न्यायाधिकरणाला असतो;
- एखादा पक्ष सुनावणीला हजर राहिला नाही किंवा त्याने कागदपत्रे सादर केली नाहीत, तर न्यायाधिकरण कार्यवाही चालू ठेवून आपल्यापुढील पुराव्यावर निवाडा देऊ शकते.
त्यामुळे दूर राहणारा प्रतिवादी लवाद थांबवू शकत नाही. त्यानंतर होणारा निवाडा रद्द झाला नाही तर हुकूमनाम्याप्रमाणे त्याची अंमलबजावणी करता येते.
4. सुनावण्या आणि पुरावा
तोंडी सुनावण्या घ्यायच्या की कागदपत्रांवर कार्यवाही करायची हे न्यायाधिकरण ठरवते, पण पक्षकारांनी अन्यथा मान्य केले नसेल तर, एखाद्या पक्षाने मागितल्यास योग्य टप्प्यावर तोंडी सुनावणी घेतली पाहिजे (कलम 24(1)). शक्य तितक्या सुनावण्या रोजच्या रोज घ्यायच्या असतात, आणि पुरेशा कारणाशिवाय तहकुबी मागणाऱ्या पक्षाला खर्च भरायला लावता येतो. एका पक्षाने न्यायाधिकरणाला दिलेली प्रत्येक गोष्ट, आणि न्यायाधिकरण ज्यावर भिस्त ठेवू शकते असा कोणताही तज्ज्ञ अहवाल किंवा दस्तऐवज, दुसऱ्या बाजूला कळवला पाहिजे (कलम 24(3)).
दिवाणी दाव्यातील पुराव्याचे औपचारिक नियम न्यायाधिकरणाला बांधील नसतात, पण दोन्ही पक्षांनी पाहिलेल्या पुराव्यावरच त्याने निर्णय दिला पाहिजे. ते स्वतःचा तज्ज्ञ नेमू शकते, ज्याला नंतर सुनावणीत प्रश्न विचारता येतात (कलम 26). साक्षीदाराला किंवा दस्तऐवजाला सक्तीने हजर करावे लागत असेल, तर न्यायाधिकरण, किंवा त्याच्या मान्यतेने एखादा पक्ष, पुरावा घेण्यात सहाय्यासाठी न्यायालयाकडे अर्ज करू शकतो (कलम 27).
5. अंतरिम निवाडे, तडजोड आणि गोपनीयता
ज्या बाबीवर अंतिम निवाडा देता येईल अशा कोणत्याही बाबीवर न्यायाधिकरण अंतरिम निवाडा देऊ शकते (कलम 31(6)). तडजोड मान्य अटींवरील निवाडा म्हणून नोंदवता येते, आणि त्याचा दर्जा इतर कोणत्याही निवाड्यासारखाच असतो (कलम 30). कार्यवाही गोपनीय असते, अपवाद फक्त निवाड्याचा, जिथे त्याची अंमलबजावणी किंवा पूर्तता करण्यासाठी तो उघड करणे आवश्यक असेल (कलम 42A).
6. नेहमीच्या चुका
- त्रोटक दाव्याचे निवेदन दाखल करून नंतर ते सुधारण्याची योजना करणे; उशिरा केलेल्या दुरुस्त्या विलंबामुळे नाकारल्या जाऊ शकतात.
- लवाद कराराबाहेर येणारा प्रतिदावा मांडणे.
- प्रत्येक नोटीस बजावल्याचा पुरावा जपून न ठेवणे, जो नोटीस न मिळाल्याच्या कारणावरून नंतर होणाऱ्या आव्हानापासून निवाड्याचे संरक्षण करतो.
निवाड्यासाठी कालमर्यादा (कलम 29A)
1. बारा महिने, अधिक संमतीने सहा
कलम 29A 2015 मध्ये घातले गेले आणि 2019 मध्ये त्याची पुनर्रचना झाली. आंतरराष्ट्रीय व्यापारी लवादाखेरीज इतर प्रकरणांत कलम 23(4) खाली अभिवचने पूर्ण झाल्याच्या तारखेपासून बारा महिन्यांत निवाडा देणे आवश्यक आहे (कलम 29A(1)). आंतरराष्ट्रीय व्यापारी लवादात निवाडा शक्य तितक्या लवकर द्यायचा असतो, अभिवचने पूर्ण झाल्यापासून बारा महिन्यांत तो पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करून (कलम 29A(1) चे परंतुक). पक्षकार संमतीने कालावधी सहा महिन्यांपर्यंत वाढवू शकतात (कलम 29A(3)). न्यायाधिकरणाने संदर्भ हाती घेतल्यापासून सहा महिन्यांत निवाडा दिला, तर पक्षकार मान्य करतील ते अतिरिक्त शुल्क मिळण्यास न्यायाधिकरण पात्र असते (कलम 29A(2)).
2. मुदत संपल्यावर काय होते
कालावधीत, किंवा वाढवलेल्या कालावधीत, निवाडा दिला गेला नाही तर, न्यायालयाने कालावधी, तो संपण्यापूर्वी किंवा संपल्यानंतर, वाढवला नसेल तर लवाद अधिकाऱ्यांचा अधिदेश संपुष्टात येतो (कलम 29A(4)). मुदतवाढीचा अर्ज प्रलंबित असताना, अर्जाचा निर्णय होईपर्यंत अधिदेश चालू राहतो (कलम 29A(4) चे दुसरे परंतुक).
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे की कलम 29A(5) सह वाचलेल्या कलम 29A(4) खालील मुदतवाढीचा अर्ज बारा महिन्यांचा किंवा वाढवलेला अठरा महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतरही चालवण्यायोग्य आहे, आणि या कलमाखाली अधिदेश संपणे निरपेक्ष नाही; मुदतवाढ केवळ पुरेशा कारणासाठी आणि अटींवर दिली जाते, यांत्रिकपणे नाही (Rohan Builders (India) Pvt. Ltd. v. Berger Paints India Ltd., 2024 INSC 686, निर्णय 12/09/2024).
3. मुदतवाढीच्या अर्जावर न्यायालयाचे अधिकार
- कोणताही पक्ष अर्ज करू शकतो; मुदतवाढ केवळ पुरेशा कारणासाठी आणि अटींवर दिली जाते (कलम 29A(5)).
- विलंब न्यायाधिकरणामुळे झाला असेल तर, लवाद अधिकाऱ्याचे म्हणणे ऐकून, न्यायालय विलंबाच्या प्रत्येक महिन्यासाठी लवाद अधिकाऱ्यांचे शुल्क पाच टक्क्यांपर्यंत कमी करू शकते (कलम 29A(4) ची परंतुके).
- न्यायालय एक किंवा सर्व लवाद अधिकारी बदलू शकते; आधीच तयार झालेल्या अभिलेखावर, गाठलेल्या टप्प्यापासून कार्यवाही पुढे चालू राहते (कलम 29A(6) आणि (7)).
- न्यायालय प्रत्यक्ष किंवा दंडात्मक खर्च लादू शकते, आणि दुसऱ्या बाजूला नोटीस दिल्यापासून साठ दिवसांत अर्जाचा निर्णय देण्याचा त्याने प्रयत्न करायचा असतो (कलम 29A(8) आणि (9)).
4. जलदगती लवाद
न्यायाधिकरणाची नियुक्ती होण्यापूर्वी किंवा नियुक्तीच्या वेळी, पक्षकार जलदगती प्रक्रियेला लेखी सहमती देऊ शकतात: वादाचा निर्णय लेखी अभिवचने, कागदपत्रे आणि निवेदने यांवर होतो, सर्व पक्षांनी मागितले किंवा न्यायाधिकरणाला आवश्यक वाटले तरच तोंडी सुनावणी होते, आणि न्यायाधिकरणाने संदर्भ हाती घेतल्यापासून सहा महिन्यांत निवाडा देणे अपेक्षित असते, त्यानंतर कलम 29A(3) ते (9) लागू होतात (कलम 29B).
जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखमध्ये 2020 चे अनुकूलन आदेश, न्यायाधिकरणाने संदर्भ हाती घेतल्यापासून बारा महिने मोजण्याचा आधीचा नियम कायम ठेवतात. एक सोडवलेले उदाहरण कार्यालयाच्या लवाद अधिनियमाखालील मुदतीच्या पानावर आहे.
DIAC येथील संस्थात्मक लवाद
1. DIAC काय आहे
दिल्ली आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र, पूर्वीचे दिल्ली उच्च न्यायालय लवाद केंद्र (Delhi High Court Arbitration Centre), दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थापन केले असून ते नवी दिल्लीतील शेरशाह रोडवरील उच्च न्यायालयाच्या परिसरात काम करते. त्यावर लवाद समितीची देखरेख असते, आणि त्याचे दैनंदिन प्रशासन एक समन्वयक आणि अतिरिक्त समन्वयक चालवतात. ते स्वतःच्या अधिनियमाने निर्माण झालेले नाही: दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या मान्यतेने त्याचे नियम अमलात येतात (नियम 1.4, DIAC (लवाद कार्यवाही) नियम, 2023). ते संसदेच्या अधिनियमाने स्थापन झालेल्या स्वतंत्र केंद्राशी, भारत आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्राशी (India International Arbitration Centre), गल्लत करू नये.
नियमांचे तीन संच लागू होतात: DIAC (लवाद कार्यवाही) नियम, 2023, केंद्राने एप्रिल 2026 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या एकत्रित मजकुरात; DIAC (अंतर्गत व्यवस्थापन) नियम, 2012; आणि DIAC (प्रशासकीय खर्च आणि लवाद अधिकाऱ्यांचे शुल्क) नियम, 2018. पक्षकारांनी वाद DIAC कडे सोपवण्याचे मान्य केले असेल, न्यायालयाने त्यांखाली लवादाचा निर्देश दिला असेल, किंवा कायद्यानुसार DIAC कडे संदर्भ केला असेल, तिथे ते लागू होतात, आणि कोणत्याही विसंगत नियमावर अधिनियमाला प्राधान्य असते (नियम 1.2 आणि 1.3).
2. विनंती आणि उत्तर
न्यायालयाने वाद तिथे पाठवला असला तरीही, पक्ष DIAC कडे लवादाची लेखी विनंती दाखल करून सुरुवात करतो (नियम 4.1). तिच्यात लवादाचे कलम आणि करार; कलमात DIAC चे नाव नसेल तर तिथे लवाद करण्यास सहमती देणारे, दोन्ही पक्षांनी स्वाक्षरी केलेले ज्ञापन; दाव्यांचे थोडक्यात निवेदन; एकमेव लवाद अधिकाऱ्यासाठी DIAC पॅनेलमधील पाच नावे, किंवा तीन लवाद अधिकाऱ्यांसाठी पक्षाने नेमलेली व्यक्ती, जी अधिनियमाच्या कलम 12(5) खाली अपात्र नसावी; आणि बजावणीचा व प्रशासकीय शुल्क भरल्याचा पुरावा यांचा समावेश असतो. अपूर्ण विनंती वैध मानली जात नाही (नियम 4.2). उत्तर विनंती मिळाल्यापासून तीस दिवसांत द्यायचे असते, अन्यथा दुसऱ्या पक्षाने नियमांखालील लवादाला संमती दिली असे गृहीत धरले जाते (नियम 5.1).
3. न्यायाधिकरण
पक्षकारांनी तीन लवाद अधिकारी मान्य केले नसतील तर एकच असतो (नियम 8.1 आणि 8.2). दोन्ही यादींमध्ये समान असलेल्या नावातून एकमेव लवाद अधिकारी नेमला जातो, तसे न झाल्यास अध्यक्ष किंवा उपसमिती नेमते; तीन असल्यास पक्षांनी नेमलेले लवाद अधिकारी 21 दिवसांत पीठासीन लवाद अधिकारी निवडतात, तसे न झाल्यास आणखी 21 दिवसांत अध्यक्ष किंवा उपसमिती नियुक्ती करते (नियम 8.3 ते 8.6). लवाद अधिकाऱ्याला आव्हान नियुक्तीपासून किंवा कारणे कळल्यापासून 14 दिवसांत DIAC कडे दिले जाते आणि त्यावर 60 दिवसांत निर्णय होतो, आणि ते प्रलंबित असताना निवाड्याची मुदत वाढलेली मानली जाते (नियम 10).
4. आपत्कालीन लवाद आणि जलदगती प्रक्रिया
अर्जापासून दोन दिवसांच्या आत, कामकाज नसलेले दिवस वगळून, आपत्कालीन लवाद अधिकारी नेमला जातो, त्याने दोन्ही बाजू ऐकल्या पाहिजेत आणि चौदा दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण केली पाहिजे; न्यायाधिकरणाने त्यात फेरबदल केला नाही किंवा तो रद्द केला नाही तर आदेश नव्वद दिवस अमलात राहतो, आणि न्यायाधिकरण त्याची मुदत वाढवू शकते (नियम 14). जलदगती प्रक्रियेत पक्षकार तोंडी पुरावा न घेण्याचे लेखी हमीपत्र देतात, आणि न्यायाधिकरणाने संदर्भ हाती घेतल्यापासून सहा महिन्यांत निवाडा देणे अपेक्षित असते (नियम 12 आणि 13).
5. अभिवचने, सुनावण्या आणि निवाडा
पहिल्या प्रक्रियात्मक बैठकीत न्यायाधिकरण अभिवचनांचे वेळापत्रक ठरवते, आणि ते चुकवणाऱ्या पक्षाचा दावा समाप्त केला जाऊ शकतो किंवा त्याचा बचाव अथवा प्रतिदावा बंद केला जाऊ शकतो (नियम 16, 17 आणि 21.2). पक्षकारांनी स्पष्टपणे अन्यथा मान्य केले नसेल तर भाषा इंग्रजी असते आणि स्थान नवी दिल्ली असते (नियम 22.1 आणि 23.1). सुनावण्या प्रत्यक्ष किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे होऊ शकतात (नियम 26.1). कलम 29A(3) खाली संमतीने मिळणाऱ्या सहा महिन्यांच्या मुदतवाढीसह, अभिवचने पूर्ण झाल्यापासून अठरा महिन्यांत, किंवा न्यायालय वाढवेल त्या कालावधीत, निवाडा देणे अपेक्षित असते; त्याच्या किमान 45 दिवस आधी न्यायाधिकरण आपल्या निवाड्याचा मसुदा अशा समितीकडे छाननीसाठी सादर करते जी गुणवत्तेवरील निर्णयात हस्तक्षेप न करता फेरबदल सुचवू शकते (नियम 31.1).
खर्च (Costs)
1. कलम 31A खालील व्यवस्था
लवादाचा खर्च न्यायाधिकरण कलम 31A नुसार ठरवते (कलम 31(8)). लवादात, किंवा अधिनियमाखालील न्यायालयीन कार्यवाहीत, दिवाणी प्रक्रिया संहितेत काहीही असले तरी, एका पक्षाने दुसऱ्याला खर्च द्यावा का, किती, आणि तो केव्हा द्यावा हे ठरवण्याचा विवेकाधिकार न्यायाधिकरणाला किंवा न्यायालयाला असतो (कलम 31A(1)). त्याने खर्च देण्याचे ठरवले तर सर्वसाधारण नियम असा की अयशस्वी पक्ष यशस्वी पक्षाचा खर्च भरतो, पण लेखी नोंदवलेल्या कारणांसाठी वेगळा आदेश देता येतो (कलम 31A(2)).
न्यायाधिकरण किंवा न्यायालय सर्व परिस्थिती विचारात घेते, ज्यात पक्षकारांचे वर्तन, अंशतः यश, विलंबास कारणीभूत ठरलेला क्षुल्लक प्रतिदावा, आणि दुसऱ्या बाजूने नाकारलेला वाजवी तडजोडीचा प्रस्ताव यांचा समावेश आहे (कलम 31A(3)). ते पक्षाच्या खर्चाचा काही भाग किंवा ठरावीक रक्कम, विशिष्ट टप्प्यांचा खर्च, कार्यवाहीपूर्वीचा खर्च आणि खर्चावरील व्याज देऊ शकते (कलम 31A(4)). कोणत्याही परिस्थितीत एक पक्ष संपूर्ण किंवा काही खर्च भरेल असा करार वाद निर्माण झाल्यानंतर केला असेल तरच वैध असतो (कलम 31A(5)), त्यामुळे मूळ करारातील असे कलम त्या मुद्द्यावर बांधील ठरत नाही.
2. अनामत रक्कम आणि लवाद अधिकाऱ्यांचे शुल्क
न्यायाधिकरण दावा आणि प्रतिदावा यांसाठी स्वतंत्रपणे, समान हिश्श्यांत भरायची अनामत रक्कम ठरवू शकते; कोणत्याही बाजूने आपला हिस्सा भरला नाही तर न्यायाधिकरण त्या दाव्यावरील कार्यवाही स्थगित किंवा समाप्त करू शकते (कलम 38). DIAC मध्ये केंद्र आपल्या शुल्क नियमांखाली अनामत रक्कम ठरवते, आणि ती देय झाल्यापासून तीस दिवसांत भरली नाही तर दावा किंवा प्रतिदावा समाप्त केला जाऊ शकतो, इतर कार्यवाहीत तो पुन्हा मांडण्याच्या अधिकाराला बाधा न येता (नियम 33.1 आणि 33.5). तदर्थ (ad hoc) लवादांमध्ये, चौथी अनुसूची विचारात घेऊन, उच्च न्यायालय लवाद अधिकाऱ्यांच्या शुल्कासाठी नियम करू शकते, आंतरराष्ट्रीय व्यापारी लवाद आणि जिथे संस्थेचे नियम शुल्काचे नियमन करतात ती प्रकरणे वगळून (कलम 11(14)). न्यायालयात रक्कम जमा केल्यावर निवाडा देण्याचा आदेश करण्याच्या न्यायालयाच्या अधिकाराच्या अधीन राहून, न भरलेल्या खर्चासाठी न्यायाधिकरणाला निवाड्यावर धारणाधिकार असतो (कलम 39).
3. व्याज
पक्षकारांनी अन्यथा मान्य केले नसेल तर, न्यायाधिकरण वादाचे कारण उद्भवल्याच्या तारखेपासून निवाड्याच्या तारखेपर्यंत वाजवी दराने व्याज देऊ शकते (कलम 31(7)(a)). निवाड्यात अन्यथा निर्देश नसेल तर, निवाड्यातील रकमेवर निवाड्यापासून रक्कम दिली जाईपर्यंत, व्याज अधिनियम, 1978 (Interest Act, 1978) मध्ये व्याख्या केलेल्या चालू व्याजदरापेक्षा दोन टक्के अधिक दराने व्याज लागते (कलम 31(7)(b)). आव्हानाची सुनावणी करणारे न्यायालय काही परिस्थितीत निवाड्यानंतरच्या व्याजात फेरबदल करू शकते, असा निर्णय घटनापीठाने दिला आहे (Gayatri Balasamy v. ISG Novasoft Technologies Ltd., 2025 INSC 605; पाहा निवाड्यांना आव्हान). निवाडा होताना कलम 31A खालील दाव्याला आधार देता यावा म्हणून LBLO पहिल्या प्रक्रियात्मक बैठकीपासून खर्चाची चालू नोंद ठेवते.
लोक विचारतात ते प्रश्न
भारतात लवादाला किती वेळ लागतो?
अधिनियम ठरावीक कालावधीऐवजी बाह्य मर्यादा घालतो. लवाद अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नियुक्तीची नोटीस मिळाल्यापासून सहा महिन्यांत अभिवचने (pleadings) पूर्ण व्हायची असतात (कलम 23(4)), आणि देशांतर्गत लवादात अभिवचने पूर्ण झाल्यापासून बारा महिन्यांत निवाडा देणे अपेक्षित असते, जो कालावधी दोन्ही पक्षांच्या संमतीने सहा महिन्यांनी वाढवता येतो (कलम 29A). त्यापलीकडे फक्त न्यायालयच, पुरेशा कारणासाठी, मुदत वाढवू शकते. जलदगती (fast track) लवादात न्यायाधिकरणाने संदर्भ हाती घेतल्यापासून सहा महिन्यांत निवाडा द्यावा लागतो (कलम 29B). DIAC नियमांनुसार, न्यायालयाने मुदत वाढवली नाही तर, संमतीने वाढवलेल्या मुदतीसह, अभिवचने पूर्ण झाल्यापासून अठरा महिन्यांत निवाडा देणे अपेक्षित असते.
लवाद अधिकाऱ्याने बारा महिन्यांत निवाडा दिला नाही तर काय होते?
बारा महिने, आणि पक्षकारांनी मान्य केलेली सहा महिन्यांची कोणतीही मुदतवाढ, निवाड्याशिवाय उलटली तर, न्यायालयाने कालावधी वाढवला नाही तर लवाद अधिकाऱ्याचा अधिदेश (mandate) संपुष्टात येतो (कलम 29A(4)). कोणताही पक्ष मुदतवाढीसाठी न्यायालयाकडे अर्ज करू शकतो. न्यायालय ती केवळ पुरेशा कारणासाठी आणि अटींवर देते; न्यायाधिकरणामुळे झालेल्या प्रत्येक महिन्याच्या विलंबासाठी ते लवाद अधिकाऱ्याचे शुल्क पाच टक्क्यांपर्यंत कमी करू शकते, लवाद अधिकारी बदलू शकते, आणि खर्च लादू शकते. अर्ज प्रलंबित असताना अधिदेश चालू राहतो. मुदत संपल्यानंतरही हा अर्ज करता येतो, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
निवाड्याची मुदत संपल्यानंतर ती वाढवता येते का?
होय. कलम 29A(4) न्यायालयाला ठरवलेली मुदत "संपण्यापूर्वी किंवा संपल्यानंतर" वाढवू देते. 12/09/2024 रोजी निर्णय झालेल्या Rohan Builders (India) Pvt. Ltd. v. Berger Paints India Ltd., 2024 INSC 686, मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की कलम 29A(5) सह वाचलेल्या कलम 29A(4) खालील मुदतवाढीचा अर्ज, बारा महिने किंवा आणखी सहा महिन्यांचा वाढीव कालावधी संपल्यानंतरही, चालवण्यायोग्य आहे. तरीही पुरेसे कारण आहे का हे न्यायालय तपासेल आणि अटी लादू शकते, म्हणून पक्षाने ही मुदत हलक्याने घेऊ नये.
लवादात प्रतिवादी प्रतिदावा दाखल करू शकतो का?
होय. 2015 च्या सुधारणेपासून कलम 23(2A) प्रतिवादीला प्रतिदावा सादर करू देते किंवा वजावटीची (set-off) बाजू मांडू देते, आणि तो लवाद कराराच्या व्याप्तीत येत असेल तर न्यायाधिकरणाने त्यावर निर्णय दिला पाहिजे. DIAC नियमांनुसार, पहिल्या प्रक्रियात्मक बैठकीत न्यायाधिकरण ठरवेल त्या मुदतीत, प्रतिदावा बचावाच्या निवेदनासोबत दाखल केला जातो, आणि त्यासाठी खर्चापोटी स्वतंत्र अनामत रक्कम ठरवली जाऊ शकते. लवाद कराराबाहेरील प्रतिदाव्यावर त्या लवादात निर्णय देता येत नाही.
लवाद अधिकारी दिवाणी प्रक्रिया संहिता आणि पुराव्याचा कायदा यांनी बांधलेला असतो का?
नाही. कलम 19(1) सांगते की लवाद न्यायाधिकरण दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) किंवा पुराव्याच्या कायद्याने बांधलेले नाही, आणि कलम 19(4) न्यायाधिकरणाला पुराव्याची ग्राह्यता, प्रस्तुतता, महत्त्व आणि वजन ठरवू देते. तरीही न्यायाधिकरणाने पक्षकारांना समानतेने वागवले पाहिजे आणि प्रत्येकाला आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी दिली पाहिजे (कलम 18), आणि ज्या दस्तऐवजावर किंवा तज्ज्ञ अहवालावर ते भिस्त ठेवते तो दोन्ही पक्षांना दिला पाहिजे (कलम 24(3)). एखाद्या पक्षाने कधीही न पाहिलेल्या सामग्रीवर आधारित निवाड्याला आव्हान देता येते.
दुसरी बाजू लवादात भाग घेत नसेल तर काय होते?
लवाद पुढे चालू राहतो. प्रतिवादीने पुरेशा कारणाशिवाय बचाव दाखल केला नाही तर न्यायाधिकरण कार्यवाही चालू ठेवते; ही कसूर कबुली मानली जात नाही, पण बचाव दाखल करण्याचा अधिकार गमावला असे न्यायाधिकरण मानू शकते (कलम 25(b)). एखादा पक्ष सुनावणीला हजर राहिला नाही किंवा त्याने कागदपत्रे सादर केली नाहीत, तर न्यायाधिकरण आपल्यापुढील पुराव्यावर निवाडा देऊ शकते (कलम 25(c)). दावेदाराला तरीही आपला दावा सिद्ध करावा लागतो, आणि प्रत्येक नोटीस बजावल्याचा पुरावा त्याने जपून ठेवावा.
DIAC म्हणजे काय आणि तिथे लवाद कसा सुरू होतो?
दिल्ली आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र (Delhi International Arbitration Centre, DIAC) हे दिल्ली उच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या परिसरात स्थापन केलेले लवाद केंद्र आहे. केंद्राच्या 2023 च्या नियमांच्या नियम 4 खाली DIAC कडे लवादाची लेखी विनंती दाखल करून लवाद सुरू होतो; त्यासोबत लवादाचे कलम, करार, दाव्यांचे निवेदन, DIAC पॅनेलमधून सुचवलेले लवाद अधिकारी, दुसऱ्या बाजूवर बजावणीचा पुरावा आणि प्रशासकीय शुल्क भरल्याचा पुरावा जोडला जातो. करारात DIAC चे नाव नसेल तर तिथे लवाद करण्यास सहमती देणाऱ्या ज्ञापनावर दोन्ही पक्षांनी स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या बाजूला उत्तर देण्यासाठी तीस दिवस असतात.
DIAC लवादाचे स्थान नेहमी नवी दिल्लीच असते का?
नेहमी नाही, पण तो पर्यायी नियम आहे. DIAC (लवाद कार्यवाही) नियम, 2023 चा नियम 23.1 सांगतो की पक्षकारांनी स्पष्टपणे अन्यथा मान्य केले नसेल तर स्थान (seat) नवी दिल्ली असते. पक्षकारांशी सल्लामसलत करून न्यायाधिकरणाला योग्य वाटेल अशा कोणत्याही सुनावणीच्या ठिकाणी (venue) किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे, स्थान न बदलता, सुनावण्या आणि बैठका घेता येतात. स्थान महत्त्वाचे असते कारण निवाड्याला आव्हान यासारखे अर्ज कोणते न्यायालय ऐकेल हे त्यावरून ठरते.
लवादाचा खर्च कोण भरतो?
न्यायाधिकरण ठरवते. कलम 31A नुसार, ते खर्च देत असेल तर सर्वसाधारण नियम असा की अयशस्वी पक्ष यशस्वी पक्षाचा खर्च भरतो, पण पक्षकारांचे वर्तन, अंशतः यश, क्षुल्लक प्रतिदावे आणि नाकारलेले तडजोडीचे प्रस्ताव पाहून, नोंदवलेल्या कारणांसाठी ते वेगळा आदेश देऊ शकते. खर्चात लवाद अधिकाऱ्यांचे शुल्क आणि खर्च, कायदेशीर शुल्क, संस्थेचे शुल्क आणि इतर खर्च येतात. कोणत्याही परिस्थितीत सर्व खर्च एकाच पक्षाने भरावा असे सांगणारे कराराचे कलम वाद निर्माण झाल्यानंतर मान्य केले असेल तरच वैध असते (कलम 31A(5)).
शुल्क भरेपर्यंत लवाद अधिकारी निवाडा देण्यास नकार देऊ शकतो का?
लवादाच्या न भरलेल्या खर्चासाठी न्यायाधिकरणाला निवाड्यावर धारणाधिकार (lien) असतो (कलम 39(1)). रक्कम भरल्याशिवाय निवाडा देण्यास ते नकार देत असेल, तर पक्ष न्यायालयाकडे अर्ज करू शकतो; पक्षाने मागितलेली रक्कम न्यायालयात जमा केल्यावर न्यायालय न्यायाधिकरणाला निवाडा देण्याचा आदेश देऊ शकते, आणि नंतर न्यायाधिकरणाला वाजवीपणे किती मिळावे ते ठरवून उरलेली रक्कम परत करू शकते (कलम 39(2)). त्या पक्षात आणि न्यायाधिकरणात लेखी कराराने शुल्क ठरले असेल तर हा अर्ज उपलब्ध नाही (कलम 39(3)).
लवाद कार्यवाही गोपनीय असते का?
होय. 2019 मध्ये घातलेले कलम 42A लवाद अधिकारी, लवाद संस्था आणि पक्षकार यांनी सर्व लवाद कार्यवाही गोपनीय ठेवणे आवश्यक ठरवते; अपवाद फक्त निवाड्याचा, जिथे त्याची अंमलबजावणी किंवा पूर्तता करण्यासाठी तो उघड करणे आवश्यक असेल. DIAC नियम यात भर घालतात की पक्षकार, केंद्र आणि न्यायाधिकरण यांनी कार्यवाहीशी संबंधित सर्व बाबी गोपनीय मानल्या पाहिजेत, निवाड्याची अंमलबजावणी किंवा त्याला आव्हान देण्यासाठीची न्यायालयीन कार्यवाही यासारख्या नमूद अपवादांच्या अधीन राहून (नियम 35). प्रसिद्धीपूर्वी एखाद्या पक्षाने तो गोपनीय ठेवण्याची लेखी विनंती केली नाही तर DIAC निवाडा प्रसिद्ध करू शकते (नियम 31.3).
ही उत्तरे शैक्षणिक स्वरूपाचे सारांश आहेत; ती कोणत्याही वैयक्तिक प्रकरणावरील कायदेशीर सल्ला नाहीत.
गंभीर प्रश्नासाठी नीट वाचलेली कागदपत्रे हवीत.
भेटी पूर्वनियोजित वेळ घेऊन G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi येथे होतात. पत्रव्यवहार प्रमुख वकील वाचतात.
हे पान बार कौन्सिल ऑफ इंडिया नियमांनी (Bar Council of India Rules) दिलेल्या परवानगीनुसार Lokesh Bhardwaj Law Offices च्या कामाविषयी सर्वसाधारण माहिती देते. हा कायदेशीर सल्ला नाही, आणि यामुळे वकील-अशील संबंध निर्माण होत नाही. LBLO कोणत्याही प्रकरणात केवळ लेखी मान्य केलेल्या नियुक्तीच्या आधारेच काम पाहते.
शेवटचा आढावा: 16/11/2026. Lokesh Bhardwaj Law Offices.
कायद्याची स्थिती 16/11/2026 रोजीची.
← सर्व कार्यक्षेत्रे