Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ, DIAC ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ: ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਅਵਾਰਡ ਤੱਕ

ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਝਗੜੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਰਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪ ਘੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ

ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਬਿਆਨ (Statement of claim)
ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਕੇਸ: ਤੱਥ, ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ (ਧਾਰਾ 23(1) ਅਤੇ (2))।
ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਸੈੱਟ-ਆਫ਼ (Counter-claim and set-off)
ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਅਵਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਰਕਮ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਲਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸੇ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 23(2A))।
ਪਲੀਡਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ (Completion of pleadings)
ਉਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਇਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾਵਾਂ 23(4) ਅਤੇ 29A(1))।
ਮੈਂਡੇਟ (Mandate)
ਝਗੜੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਲਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਅਵਾਰਡ, ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜਾਂ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਸਮਾਂ ਨਾ ਵਧਾਵੇ।
ਫ਼ਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Fast track procedure)
ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 29B)।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਲਸ (Emergency arbitrator)
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸਾਲਸ (ਨਿਯਮ 14, DIAC ਨਿਯਮ, 2023)।
ਖ਼ਰਚੇ (Costs)
ਸਾਲਸਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ (ਧਾਰਾ 31A(1) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ)।
Pendente lite (ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਾ) ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਿਆਜ
ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵਿਆਜ, ਜੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਾਜਬ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੈਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ (ਧਾਰਾ 31(7)(a)), ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ (ਧਾਰਾ 31(7)(b))।

ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਸਾਲਸੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਅਵਾਰਡ ਤੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਸਾਲਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਹਨ, ਫ਼ੌਰੀ ਰਾਹਤ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਨੇ ਤੇ, ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਨੇ ਤੇ। ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਥਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ; ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾਵਾਂ 19, 20 ਅਤੇ 22)। ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਦਾਅਵੇ, ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤ

1. ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਬਚਾਅ

ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ, ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤੱਥ, ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 23(1) ਅਤੇ (2))। 2015 ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈੱਟ-ਆਫ਼ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸੇ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਸਾਲਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ (ਧਾਰਾ 23(2A))। ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਨਾ ਸਮਝੇ (ਧਾਰਾ 23(3))।

2. ਪਲੀਡਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਲਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਸਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ (ਧਾਰਾ 23(4), 2019 ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ)। ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 29A ਹੇਠ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

3. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੈਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ (ਧਾਰਾ 25):

ਇਸ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਸਾਲਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਵਾਰਡ ਡਿਕਰੀ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

4. ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਰ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਪੜਾਅ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੈਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ (ਧਾਰਾ 24(1))। ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਸ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 24(3))।

ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਸਮੀ ਨਿਯਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਹਿਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 26)। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਿਰ, ਸਬੂਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 27)।

5. ਅੰਤਰਿਮ ਅਵਾਰਡ, ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ (ਧਾਰਾ 31(6))। ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅਵਾਰਡ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਵਾਰਡ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 30)। ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਲਾਸਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ (ਧਾਰਾ 42A)।

6. ਆਮ ਗ਼ਲਤੀਆਂ

ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ (ਧਾਰਾ 29A)

1. ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ, ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਛੇ ਹੋਰ

ਧਾਰਾ 29A 2015 ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਘੜੀ ਗਈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਾਲਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਵਾਰਡ ਧਾਰਾ 23(4) ਹੇਠ ਪਲੀਡਿੰਗਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 29A(1))। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਲੀਡਿੰਗਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ (ਧਾਰਾ 29A(1) ਦਾ ਪਰੰਤੁਕ)। ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਧਾਰਾ 29A(3))। ਜੇ ਅਵਾਰਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ (ਧਾਰਾ 29A(2))।

2. ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਆਦ, ਜਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਿਆਦ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਲਸਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ (ਧਾਰਾ 29A(4))। ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂਡੇਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 29A(4) ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਰੰਤੁਕ)।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 29A(4) ਨੂੰ ਧਾਰਾ 29A(5) ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਅਠਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਣਨਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਖ਼ਾਤਮਾ ਨਿਰਪੇਖ ਨਹੀਂ; ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ (Rohan Builders (India) Pvt. Ltd. v. Berger Paints India Ltd., 2024 INSC 686, ਫ਼ੈਸਲਾ 12/09/2024)।

3. ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

4. ਫ਼ਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਾਲਸੀ

ਧਿਰਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਫ਼ਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: ਝਗੜੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਤੀ ਪਲੀਡਿੰਗਜ਼, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ, ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 29A(3) ਤੋਂ (9) ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਧਾਰਾ 29B)।

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿੱਚ, 2020 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਹੁਕਮ (adaptation orders) ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਮਿਸਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਲਸੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਮਿਆਦ ਪੰਨੇ ਤੇ ਹੈ।

DIAC ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਾਲਸੀ

1. DIAC ਕੀ ਹੈ

ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Delhi High Court Arbitration Centre) ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ Shershah Road, New Delhi ਵਿਖੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਲਸੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ: ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਨਿਯਮ 1.4, DIAC (ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ) ਨਿਯਮ, 2023)। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (India International Arbitration Centre) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਮੂਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: DIAC (ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ) ਨਿਯਮ, 2023, ਉਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ; DIAC (ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਨਿਯਮ, 2012; ਅਤੇ DIAC (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖ਼ਰਚਾ ਅਤੇ ਸਾਲਸਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ) ਨਿਯਮ, 2018। ਇਹ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਝਗੜੇ DIAC ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲਾ DIAC ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨਿਯਮ ਉੱਤੇ ਐਕਟ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਨਿਯਮ 1.2 ਅਤੇ 1.3)।

2. ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ

ਧਿਰ DIAC ਕੋਲ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝਗੜਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ (ਨਿਯਮ 4.1)। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ DIAC ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਸਾਲਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ; ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਬਿਆਨ; ਇਕੱਲੇ ਸਾਲਸ ਲਈ DIAC ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਨਾਂ, ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਸਾਂ ਲਈ ਧਿਰ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਲਸ, ਜੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(5) ਹੇਠ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਅਤੇ ਤਾਮੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਬੂਤ। ਅਧੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ (ਨਿਯਮ 4.2)। ਜਵਾਬ ਬੇਨਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ (ਨਿਯਮ 5.1)।

3. ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਿਰਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਸਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਸਾਲਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਨਿਯਮ 8.1 ਅਤੇ 8.2)। ਇਕੱਲਾ ਸਾਲਸ ਦੋਵਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ; ਤਿੰਨ ਸਾਲਸਾਂ ਲਈ, ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਲਸ 21 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਲਸ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਨਿਯਮ 8.3 ਤੋਂ 8.6)। ਸਾਲਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ DIAC ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਨਿਯਮ 10)।

4. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਲਸ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਗ਼ੈਰ-ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਚੌਦਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਹੁਕਮ ਨੱਬੇ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਨਿਯਮ 14)। ਫ਼ਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਬੂਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵਚਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਨਿਯਮ 12 ਅਤੇ 13)।

5. ਪਲੀਡਿੰਗਜ਼, ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਲੀਡਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਧਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਜਾਂ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਨਿਯਮ 16, 17 ਅਤੇ 21.2)। ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਿਰਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੈਅ ਨਾ ਕਰਨ (ਨਿਯਮ 22.1 ਅਤੇ 23.1)। ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਨਿਯਮ 26.1)। ਅਵਾਰਡ ਪਲੀਡਿੰਗਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਠਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 29A(3) ਹੇਠ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਧਾਵੇ; ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 45 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆਪਣਾ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਸੁਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਨਿਯਮ 31.1)।

ਖ਼ਰਚੇ (Costs)

1. ਧਾਰਾ 31A ਹੇਠ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਧਾਰਾ 31A ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 31(8))। ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਐਕਟ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖ਼ਰਚੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ, ਅਤੇ ਕਦੋਂ (ਧਾਰਾ 31A(1))। ਜੇ ਉਹ ਖ਼ਰਚੇ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 31A(2))।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ, ਅੰਸ਼ਕ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਦੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਠੁਕਰਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਾਜਬ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਧਾਰਾ 31A(3))। ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਦੱਸੀ ਰਕਮ, ਖ਼ਾਸ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 31A(4))। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ (ਧਾਰਾ 31A(5)), ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

2. ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 38)। DIAC ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੀਸ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ (ਨਿਯਮ 33.1 ਅਤੇ 33.5)। ਐਡ ਹਾਕ (ad hoc) ਸਾਲਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੌਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਲਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 11(14))। ਨਾ ਅਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਲੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ (ਧਾਰਾ 39)।

3. ਵਿਆਜ

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੈਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਦਰ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 31(7)(a))। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਵਾਰਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਅਵਾਰਡ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਐਕਟ, 1978 (Interest Act, 1978) ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੋਂ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 31(7)(b))। ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ (Gayatri Balasamy v. ISG Novasoft Technologies Ltd., 2025 INSC 605; ਵੇਖੋ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ)। LBLO ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਵਾਰਡ ਵੇਲੇ ਧਾਰਾ 31A ਹੇਠ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਲੋਕ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਐਕਟ ਕੋਈ ਤੈਅ ਲੰਬਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਲੀਡਿੰਗਜ਼ (ਦਲੀਲਨਾਮੇ) ਸਾਲਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਧਾਰਾ 23(4)), ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਪਲੀਡਿੰਗਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 29A)। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਹੀ, ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਤੇ, ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 29B)। DIAC ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਅਵਾਰਡ ਪਲੀਡਿੰਗਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਠਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਵੇ।

ਜੇ ਸਾਲਸ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਵਾਰਡ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ, ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤ ਕੋਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸਾਲਸ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ (mandate) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਮਿਆਦ ਨਾ ਵਧਾਵੇ (ਧਾਰਾ 29A(4))। ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਾਲਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਲਸ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਮੈਂਡੇਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਧਾਰਾ 29A(4) ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ "ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ" ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। Rohan Builders (India) Pvt. Ltd. v. Berger Paints India Ltd., 2024 INSC 686, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 12/09/2024 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 29A(4) ਨੂੰ ਧਾਰਾ 29A(5) ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ, ਜਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵਧੀ ਮਿਆਦ, ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਣਨਯੋਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਚੇਗੀ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ। 2015 ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 23(2A) ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੈੱਟ-ਆਫ਼ (set-off) ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਸਾਲਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। DIAC ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ, ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵਾ ਬਚਾਅ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਕੀ ਸਾਲਸ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਧਾਰਾ 19(1) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19(4) ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਯੋਗਤਾ, ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ, ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 18), ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 24(3))। ਜੋ ਅਵਾਰਡ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਸਾਲਸੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਚਾਅ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 25(b))। ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 25(c))। ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

DIAC ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਲਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Delhi International Arbitration Centre) ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸਾਲਸੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਾਲਸੀ ਉਸ ਦੇ 2023 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 4 ਹੇਠ DIAC ਕੋਲ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ, DIAC ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਝਾਏ ਸਾਲਸ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਾਮੀਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ DIAC ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਲਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤੀਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ DIAC ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਸੀਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੂਲ ਨਿਯਮ ਇਹੀ ਹੈ। DIAC (ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ) ਨਿਯਮ, 2023 ਦਾ ਨਿਯਮ 23.1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਿਰਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੈਅ ਨਾ ਕਰਨ, ਸੀਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵੈਨਿਊ ਤੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝੇ, ਸੀਟ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ। ਸੀਟ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣੇਗੀ।

ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 31A ਹੇਠ, ਜੇ ਉਹ ਖ਼ਰਚੇ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ, ਅੰਸ਼ਕ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਠੁਕਰਾਈਆਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ। ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੋਵੇ (ਧਾਰਾ 31A(5))।

ਕੀ ਸਾਲਸ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਨਾ ਅਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਲੀਅਨ (ਰੋਕ ਦਾ ਹੱਕ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 39(1))। ਜੇ ਉਹ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਧਿਰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਰਕਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 39(2))। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਸਨ (ਧਾਰਾ 39(3))।

ਕੀ ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਧਾਰਾ 42A, ਜੋ 2019 ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ, ਸਾਲਸ, ਸਾਲਸੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ, ਸਿਵਾਏ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਲਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। DIAC ਨਿਯਮ ਇਹ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਿਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਮੰਨਣ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਵਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਨਿਯਮ 35)। DIAC ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਧਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਕਰੇ (ਨਿਯਮ 31.3)।

ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ

ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਇਹ ਪੰਨਾ Bar Council of India Rules ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਨੁਸਾਰ Lokesh Bhardwaj Law Offices ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। LBLO ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੀਖਿਆ: 16/11/2026। Lokesh Bhardwaj Law Offices।

ਕਾਨੂੰਨ 16/11/2026 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ।

WhatsApp