Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ DPDP ਐਕਟ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023) ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਡਾਟਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ, ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, 13/05/2027 ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ।
DPDP ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਰਾਹ

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ

ਡਾਟਾ ਫ਼ਿਡਿਊਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ (Data fiduciary and data processor)
ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ (Data principal)
ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ।
ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ (Consent and notice)
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ, ਸਪਸ਼ਟ ਨੋਟਿਸ ਸਮੇਤ।
ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ (Consent manager)
ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਚੋਲਾ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਡਾਟਾ ਫ਼ਿਡਿਊਸ਼ਰੀ (Significant data fiduciary)
ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ।
ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ (Personal data breach)
ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (Data Protection Board)
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ

ਕਦਮ 1: ਡਾਟਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਓ

ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇ:

ਕਦਮ 2: ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਕਰੋ

ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫ਼ਿਡਿਊਸ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਦਮ 3: ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ

ਨੋਟਿਸ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

ਸਹਿਮਤੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਖ਼ਾਸ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ (ਧਾਰਾ 6(1))।

ਕਦਮ 4: ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ

ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਜਿਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ:

ਕਦਮ 5: ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ

ਵਾਜਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਦਮ 6: ਹੱਕ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹੁੰਚ, ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਡਾਟਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਗ਼ਲਤੀਆਂ

ਸਵਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ

ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ GDPR ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ?

ਇਹ ਚੰਗੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਪਰ DPDP ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਨੋਟਿਸ, ਸਹਿਮਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ।

ਕੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਸਰਵਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਡਾਟਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰੇ।

ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ?

ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 13/05/2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ

ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਇਹ ਪੰਨਾ Lokesh Bhardwaj Law Offices ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮ (Bar Council of India Rules) ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। LBLO ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਈ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 14/11/2026 ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੀ।

WhatsApp