इकाई का चुनाव और भारत में स्थापना
किसी विदेशी कारोबार का पहला कानूनी फ़ैसला यह है कि भारत में उसकी मौजूदगी किस रूप में होगी। यह पृष्ठ विकल्पों की तुलना करता है और हर एक के कदम बताता है।
संक्षेप में
- मुख्य विकल्प:
- पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी। विदेशी मूल कंपनी के स्वामित्व वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यह सबसे आम विकल्प है।
- संयुक्त उद्यम (जॉइंट वेंचर) कंपनी। किसी भारतीय साझेदार के साथ मिलकर स्वामित्व वाली भारतीय कंपनी।
- सीमित देयता भागीदारी (LLP)। जहाँ क्षेत्र अनुमति देता है, वहाँ विदेशी निवेश की अनुमति है।
- शाखा कार्यालय। विदेशी कंपनी का ही विस्तार। यह केवल अनुमत गतिविधियाँ ही कर सकता है।
- संपर्क कार्यालय (liaison office)। केवल प्रतिनिधित्व; यह भारत में कोई आय नहीं कमाता।
- परियोजना कार्यालय। भारत में किसी विशेष अनुबंध को पूरा करने के लिए।
- मंज़ूरियाँ।
- ऑटोमैटिक रूट के तहत खुले क्षेत्र में सब्सिडियरी या LLP को निवेश के लिए पहले से किसी मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं होती।
- शाखा, संपर्क और परियोजना कार्यालयों को भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) के विनियमों के तहत मंज़ूरी चाहिए, जो आम तौर पर किसी अधिकृत डीलर बैंक के ज़रिये दी जाती है। कुछ देशों के आवेदकों को, और कुछ क्षेत्रों के कार्यालयों को, सरकार के परामर्श से RBI की पूर्व मंज़ूरी लेनी होती है।
- कंपनी के लिए मुख्य शर्तें:
- कम से कम एक निदेशक वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 182 दिन या उससे ज़्यादा भारत में रहे (कंपनी अधिनियम, 2013 (Companies Act, 2013) की धारा 149(3); नई निगमित कंपनी पर यह शर्त अनुपात में लागू होती है);
- भारत में पंजीकृत कार्यालय;
- MCA के एकीकृत SPICe+ फ़ॉर्म के ज़रिये निगमन।
- रिपोर्टिंग। विदेशी मूल कंपनी को जारी किए गए शेयरों की रिपोर्ट आवंटन के 30 दिनों के भीतर फ़ॉर्म FC-GPR में RBI को करनी होगी। इसके बाद कंपनी कंपनी कानून और FEMA के तहत वार्षिक रिटर्न दाख़िल करती है।
- संक्षेप में कदम:
- ढाँचा चुनें।
- FDI की पात्रता जाँचें।
- मूल कंपनी के दस्तावेज़ तैयार करें, नोटरी से सत्यापित और एपोस्टिल कराए हुए।
- निदेशक पहचान संख्या और डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करें।
- नाम आरक्षित कराएँ और कंपनी का निगमन कराएँ।
- बैंक खाता खोलें और पूँजी लाएँ।
- निवेश की रिपोर्ट करें।
- पंजीकरण पूरे करें: GST, दुकान और प्रतिष्ठान, और श्रम से जुड़े पंजीकरण।
- ये तैयार रखें:
- मूल कंपनी का निगमन प्रमाणपत्र और संविधान संबंधी दस्तावेज़;
- बोर्ड का प्रस्ताव;
- प्रस्तावित निदेशकों और शेयरधारकों के प्रतिनिधियों के पहचान और पते के प्रमाण;
- प्रस्तावित भारतीय कार्यालय का ब्योरा।
शब्द जो आप सुनेंगे
- SPICe+
- MCA पोर्टल पर निगमन का एकीकृत फ़ॉर्म।
- DSC और DIN
- डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र, और निदेशक पहचान संख्या।
- MOA और AOA
- संगम ज्ञापन (memorandum of association) और संगम अनुच्छेद (articles of association)।
- अधिकृत और चुकता पूँजी
- कंपनी अधिकतम कितनी पूँजी जारी कर सकती है, और उसने कितनी जारी की है।
- FC-GPR रिपोर्टिंग
- शेयरों के आवंटन के बाद विदेशी निवेश की रिपोर्टिंग।
- डाउनस्ट्रीम निवेश (downstream investment)
- विदेशी स्वामित्व वाली भारतीय कंपनी का किसी दूसरी भारतीय कंपनी में निवेश।
- LLP
- सीमित देयता भागीदारी। कुछ क्षेत्रों में विदेशी निवेश की अनुमति है।
विस्तार से
कदम 1: ढाँचों की तुलना करें
| ढाँचा | क्या यह भारत में आय कमा सकता है? | मंज़ूरी | देयता |
|---|---|---|---|
| सब्सिडियरी (प्राइवेट लिमिटेड कंपनी) | हाँ, कोई भी वैध कारोबार | ज़्यादातर क्षेत्रों में ऑटोमैटिक रूट | सब्सिडियरी तक सीमित |
| LLP | हाँ | जहाँ क्षेत्र FDI की अनुमति देता है | सीमित |
| शाखा कार्यालय | केवल अनुमत गतिविधियाँ | RBI विनियमों के तहत, अधिकृत डीलर बैंक के ज़रिये; कुछ मामलों में सरकार के साथ RBI | मूल कंपनी सीधे देयदार |
| संपर्क कार्यालय | नहीं | RBI विनियमों के तहत, अधिकृत डीलर बैंक के ज़रिये; कुछ मामलों में सरकार के साथ RBI | मूल कंपनी |
| परियोजना कार्यालय | केवल उस अनुबंध के लिए | विनियमों के अनुसार | मूल कंपनी |
शाखा, संपर्क और परियोजना कार्यालय विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा कार्यालय या संपर्क कार्यालय या परियोजना कार्यालय या कारोबार का कोई अन्य स्थान स्थापित करना) विनियम, 2016 (Foreign Exchange Management (Establishment in India of a Branch Office or a Liaison Office or a Project Office or any other place of business) Regulations, 2016) और RBI के मास्टर निदेश (Master Direction) से शासित होते हैं। RBI ने अक्टूबर 2025 में इनकी जगह लेने वाले विनियमों का मसौदा प्रकाशित किया। 14/11/2026 तक वे अधिसूचित नहीं हुए थे, और 2016 के विनियम लागू बने हुए हैं। आवेदन दाख़िल करने से पहले स्थिति फिर से जाँच लें।
कदम 2: पात्रता जाँचें
तीन बातों की पुष्टि करें:
- उस क्षेत्र की स्थिति;
- क्या किसी निवेशक का लाभकारी स्वामित्व (beneficial ownership) भारत से ज़मीनी सीमा साझा करने वाले किसी देश से है;
- लागू होने वाली कोई भी शर्तें, जैसे न्यूनतम पूँजी या प्रदर्शन की शर्तें।
कदम 3: विदेश में दस्तावेज़ तैयार करें
भारत से बाहर निष्पादित दस्तावेज़ों को नोटरी से सत्यापित कराया जाता है, फिर देश के अनुसार एपोस्टिल या वैधीकृत (legalise) कराया जाता है। हस्ताक्षरकर्ताओं को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र और निदेशक पहचान संख्या चाहिए। नाम का मिलान मौजूदा कंपनियों और पंजीकृत ट्रेड मार्कों से किया जाता है।
कदम 4: निगमन
SPICe+ एक ही फ़ाइलिंग में कई कदम जोड़ता है: नाम का आरक्षण, निगमन, निदेशक संख्याएँ, PAN और TAN, और कई पंजीकरण। संगम अनुच्छेदों में मूल कंपनी का नियंत्रण और उसके लिए आरक्षित विषय दिखने चाहिए।
कदम 5: पूँजी और रिपोर्टिंग
पूँजी बैंकिंग माध्यमों से प्राप्त की जाती है। शेयर ऐसी कीमत पर जारी किए जाते हैं जो मूल्य निर्धारण के नियमों का पालन करती हो। आवंटन की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर फ़ॉर्म FC-GPR में की जाती है। इसके बाद वार्षिक फ़ाइलिंग होती है, जिसमें विदेशी देनदारियों और परिसंपत्तियों का रिटर्न शामिल है।
कदम 6: पंजीकरण और पहला अनुपालन
- जहाँ ज़रूरी हो, GST पंजीकरण;
- राज्य में दुकान और प्रतिष्ठान का पंजीकरण;
- श्रम से जुड़े पंजीकरण;
- ऑडिटर की नियुक्ति;
- बोर्ड की पहली बैठक।
आम ग़लतियाँ
- जहाँ सब्सिडियरी चाहिए वहाँ शाखा चुन लेना, या इसका उलटा।
- ज़मीनी सीमा वाले देश से अप्रत्यक्ष स्वामित्व की जाँच न करना।
- FC-GPR की समय सीमा चूक जाना।
- ऐसे निवासी निदेशक की नियुक्ति करना जो असल में निवास की कसौटी पूरी नहीं करता।
LBLO स्थापना का काम कैसे सँभालता है
LBLO ढाँचे और FDI की स्थिति पर सलाह देता है, संगम अनुच्छेद और शेयरधारक या संयुक्त उद्यम समझौतों का मसौदा बनाता है, और उन कंपनी सचिव और चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ तालमेल रखता है जो फ़ाइलिंग और खाते सँभालते हैं।
सवाल जो लोग पूछते हैं
कंपनी के निगमन में कितना समय लगता है?
दस्तावेज़ ठीक हों तो निगमन आम तौर पर जल्दी हो जाता है। विदेश में दस्तावेज़ तैयार करने और उन पर एपोस्टिल कराने में अक्सर ज़्यादा समय लगता है।
क्या निवासी निदेशक का भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है?
नहीं। कसौटी ज़रूरी अवधि तक भारत में निवास है, राष्ट्रीयता नहीं।
क्या संपर्क कार्यालय अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकता है या फ़ीस कमा सकता है?
नहीं। वह केवल मूल कंपनी का प्रतिनिधित्व कर सकता है और संपर्क के माध्यम का काम कर सकता है।
ये जवाब जानकारी के लिए दिए गए शैक्षिक सार हैं; ये किसी व्यक्तिगत मामले पर कानूनी सलाह नहीं हैं।
गंभीर सवाल का हक है कि उसके कागज़ पढ़े जाएँ।
परामर्श पहले से समय लेकर G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi में होते हैं। पत्राचार प्रिंसिपल ख़ुद पढ़ते हैं।
यह पृष्ठ Lokesh Bhardwaj Law Offices के काम के बारे में सामान्य जानकारी देता है, जैसा कि बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया नियमावली (Bar Council of India Rules) के तहत अनुमत है। यह कानूनी सलाह नहीं है, और इससे एडवोकेट और मुवक्किल का संबंध नहीं बनता। LBLO किसी मामले में तभी काम करता है जब एंगेजमेंट लिखित में तय हो।
14/11/2026 की स्थिति के अनुसार कानून।
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