Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਲੇਖ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ · ਵਿਆਖਿਆ

ਉਲੰਘਣਾ, ਮਾਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ।

ਗ੍ਰੀਨ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

12 ਸਤੰਬਰ 202636 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ
ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੀਖਿਆ: 17/10/2026
ਐਲਾਨ, ਕਬਜ਼ਾ, ਨਿਰਣਾ, ਅਪੀਲ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈੱਡ ਧਾਰਾ 110(1) ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਹੁਕਮ ਅਪੀਲ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਧਾਰਾ 124 ਧਾਰਾਵਾਂ 125, 128, 129-A ਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੈ
ਮਾਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 124 ਹੇਠ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਉਤਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਦੋ ਨਿਕਾਸ ਹਨ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੈੱਡ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੀਹ ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੀ ਚੇਨ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 1962 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਥੈਲੀ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ, ਹੁਕਮ ਤੱਕ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਵਕੀਲ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

I. ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ ਹੀ ਕਿਉਂ

ਕਸਟਮ ਸਰਹੱਦ ਕੋਈ ਕੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਛਾਨਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਖੇਪ ਅਤੇ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਵੀ, ਕੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹੀ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 1962 ਉਹ ਤੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਇੱਕੋ ਖੰਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਥਿਆਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਤਿੱਖੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1974 (Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974) (COFEPOSA) ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਪਰਤ ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਉਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਤਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ:

ਇਹ ਸੰਚਿਤ ਹਨ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਾ 127 ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਜ਼ਬਤੀ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਧਿਆਇ XVI ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ, ਯਾਤਰੀ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 135 ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ COFEPOSA ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

II. "ਉਲੰਘਣਾ" ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਐਕਟ "ਕਸਟਮ ਉਲੰਘਣਾ" ਦਾ ਕੋਈ ਆਮ ਅਪਰਾਧ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਜ਼ਬਤੀ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

2.1 ਅਣਉਚਿਤ ਆਯਾਤ: ਧਾਰਾ 111

ਸਤਾਰਾਂ ਖੰਡ, (a) ਤੋਂ (q)। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹ:

2.2 ਅਣਉਚਿਤ ਨਿਰਯਾਤ: ਧਾਰਾ 113

ਧਾਰਾ 113 ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਲ ਲਈ ਇਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ, ਖੰਡ (a) ਤੋਂ (l) ਵਿੱਚ: ਅਣਨਿਯੁਕਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ, ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਰਾਹ ਰਾਹੀਂ, ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣਾ, ਧਾਰਾਵਾਂ 33 ਜਾਂ 34 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਲਦਾਈ, ਐਂਟਰੀ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲ, ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਅਹਿਮ ਵੇਰਵੇ ਪੱਖੋਂ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਮਾਲ, ਡ੍ਰਾਅਬੈਕ ਮਾਲ ਜੋ ਡ੍ਰਾਅਬੈਕ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਡ੍ਰਾਅਬੈਕ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਮਾਲ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਕਦੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਕੋਤਾਹੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਲੱਦਿਆ ਮਾਲ।

ਡ੍ਰਾਫ਼ਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਜੋ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 2003 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 113 ਦੇ ਖੰਡ (c), (e), (f), (g) ਅਤੇ (h) ਵਿੱਚੋਂ "ਡਿਊਟੀ ਯੋਗ ਜਾਂ ਵਰਜਿਤ" ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਆਯਾਤ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲ, ਸਿਰਫ਼ ਡਿਊਟੀ ਯੋਗ ਜਾਂ ਵਰਜਿਤ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2.3 ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

ਧਾਰਾ 112 ਅਤੇ 114 ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਦੱਸਣੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ:

ਹਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਣ ਯੋਗ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ: ਧਾਰਾ 114A ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤੀਆ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ 114A ਹੇਠ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਾ 112 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 114 ਹੇਠ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਵਾਲ।

2.4 ਛੋਟਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਬਤੀ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ:

III. "ਤਸਕਰੀ" ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ

ਧਾਰਾ 2(39) ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹੈ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ "ਤਸਕਰੀ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 111 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 113 ਹੇਠ ਜ਼ਬਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਪਹਿਲਾ, ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈਪਟਾਪ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਯਾਤਰੀ, ਮੂਲ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਯਾਤਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰਯਾਤਕ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ mens rea (ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦਾ) ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ, ਤਸਕਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਧਾਰਾ 135 ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ, ਬਿਨਾਂ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਸਹਿਤ ਸੀਮਤ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਐਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬਚਾਅ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਤੀਜਾ, "ਵਰਜਿਤ ਮਾਲ" ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਧਾਰਾ 2(33) ਵਰਜਿਤ ਮਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਯਾਤ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਐਕਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤਸ਼ੁਦਾ ਆਯਾਤ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਰਜਿਤ ਮਾਲ ਨੂੰ ਆਮ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਕਸਟਮ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਤ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 125 ਹੇਠ ਛੁਡਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਵੇਕ ਅਧੀਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੋਟੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ: ਸੋਨਾ, ਗਹਿਣਿਆਂ, ਛੜਾਂ, ਬਿਸਕੁਟਾਂ, ਪੇਸਟ, ਕੈਪਸੂਲਾਂ, ਧੂੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵੱਧਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ; ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 1999 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਨੋਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ, 1985 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਸਿਗਰਟਾਂ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸ ਹੈ; ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਘੜੀਆਂ; ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਸਤਾਂ; ਹਥਿਆਰ, ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ SCOMET-ਸੂਚੀਬੱਧ ਵਸਤਾਂ; ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਪਾਂ; ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਤਸਕਰੀ" ਹੈ ਪਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਵੇਰਵੇ, ਮੁੱਲ, ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਮੂਲ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਐਲਾਨ, ਧੋਖੇ ਵਾਲੇ ਡ੍ਰਾਅਬੈਕ ਦਾਅਵੇ, ਸ਼ਰਤੀਆ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਕਰੀ ਵਪਾਰ।

ਸੋਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ: ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

IV. ਗ੍ਰੀਨ ਚੈਨਲ: ਇੱਕ ਸੈਰ ਜ਼ਬਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਤੰਤਰ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 77 ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਚਿਤ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਧਾਰਾ 78 ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਦਰ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 79 ਉਚਿਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ bona fide (ਨੇਕਨੀਅਤ) ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇਵੇ। ਧਾਰਾ 81 ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰੀਨ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਫ਼ਤ ਛੋਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਾਲ "ਧਾਰਾ 77 ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ" ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 111(l) ਹੇਠ ਜ਼ਬਤੀ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਵੇਰਵੇ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 111(m) ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 112 ਹੇਠ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੱਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 135 ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 104 ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ।

ਧਾਰਾ 80 ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਯਾਤਰੀ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਯੋਗ ਜਾਂ ਵਰਜਿਤ ਵਸਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸੱਚਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਫ਼ਸਰ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਯਾਤਰੀ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮ, 2026 (Baggage Rules, 2026)

ਯਾਤਰੀ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮ, 2016 (Baggage Rules, 2016) ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਤਰੀ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮ, 2026 ਧਾਰਾ 79 ਹੇਠ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਨੰ. 14/2026-Customs (N.T.) ਮਿਤੀ 01/02/2026 ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ 02/02/2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 35 ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਮ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਛੋਟ ਨਹੀਂ। ਨਿਵਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਲਾਭ ਇੱਕੋ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੇ ਠਹਿਰਾਅ ਲਈ Rs. 1.5 ਲੱਖ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ Rs. 3 ਲੱਖ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ Rs. 7.5 ਲੱਖ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਆਮ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਹੈ।

ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ: ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੁੱਲ ਹੱਦਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ, ਔਰਤ ਯਾਤਰੀ ਲਈ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਲਈ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ। ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਛੋਟ ਨਹੀਂ।

ਕੀ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਣਤਰ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂਚ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲਿੰਗ, ਬਿਨਾਂ ਦਖ਼ਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਰਥਿਤ ਸਵੈ-ਐਲਾਨ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੇਠਾਂ ਪੜਾਅ 5 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

V. ਪੜਾਅਵਾਰ: ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਪੜਾਅ 1: ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ

ਪੜਾਅ 2: ਮਾਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘੜੀ

ਧਾਰਾ 110(2) ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੈ। ਜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 124(a) ਹੇਠ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੂਲ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ 110-A ਹੇਠ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਉਹ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ। Assistant Collector of Customs v. Charan Das Malhotra ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਤੀਆ ਉਪਬੰਧ ਹੇਠਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਆਂਇਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰੁਟੀਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ; ਕਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰ ਵਿਭਾਗ ਉੱਤੇ ਹੈ; ਅਤੇ ਕਿ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 110(5) ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ, ਜੋ ਦਰਜ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੜਾਅ 3: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ

ਧਾਰਾ 110-A ਹੇਠ, ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਮਾਲ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਰਕ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਮੰਗੇ। ਕਸਟਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਧਾਰਾ 110-A ਹੇਠ ਅਰਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਬਾਂਡ ਸ਼ਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿੱਟ, ਅਕਸਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਪੀਲੀ ਰਾਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੜਾਅ 4: ਬਿਆਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਹਨ

ਧਾਰਾ 107 ਅਧਿਕਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 108 ਮੁੱਖ ਸੰਦ ਹੈ: ਕਸਟਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ; ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, 1860 (Indian Penal Code, 1860) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 193 ਅਤੇ 228 ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਸਮਝ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ:

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉਲਟ, Radhika Agarwal ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, Senior Intelligence Officer, DRI v. Jugal Kishore Samra ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਕਿ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 41-D ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪੜਾਅ 5: ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ, ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਵਾਲਾ ਫ਼ਾਰਮ

ਧਾਰਾ 124 ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ:

ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਉਪਬੰਧ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਤੀਆ ਉਪਬੰਧ ਉਹ ਧੁਰਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਦੋ ਵਜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛਪਿਆ ਫ਼ਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣਾ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਵੇਂ ਛੱਡਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਛੋਟਾਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। Amit Kumar v. Commissioner of Customs ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਪੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਛੋਟ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੇਸ ਦਰ ਕੇਸ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਜੇ ਉਸ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਾਰਮ ਕੀ ਹੈ।

ਪੜਾਅ 6: ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਧਾਰਾ 123 ਸਬੂਤ ਦਾ ਭਾਰ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਲ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਜਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿ ਉਹ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਘੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਦੋ ਨੁਕਤੇ। ਵਾਜਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਾਰ ਉਲਟਣ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਾਰਾ 123 ਸਿਰਫ਼ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਭਾਰ ਉਲਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ mens rea 'ਤੇ ਨਹੀਂ।

ਪੜਾਅ 7: ਨਿਆਂ-ਨਿਰਣਾ (adjudication)

ਪੜਾਅ 8: ਹੁਕਮ, ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਤਾਰੀਖ਼

ਮਾਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਹੁਕਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

ਫਿਰ ਧਾਰਾ 125(3) ਇੱਕ ਫੰਧਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 120 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਛੁਡਾਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਲਪ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ।

ਪੜਾਅ 9: ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ

ਤਾਮੀਲ ਧਾਰਾ 153 ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜ ਢੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ:

ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਸੌਂਪਣ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚਿਪਕਾਉਣ ਜਾਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਤਾਮੀਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ; ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਲਟ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਦੋ ਨਤੀਜੇ। ਅਪੀਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਮੀਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਚਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਦੇਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰੋਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਆਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ।

VI. ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਸ਼ਕਤੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ

ਧਾਰਾ 104(1) ਹੇਠ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਸਟਮ ਅਫ਼ਸਰ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 132, 133, 135, 135-A ਜਾਂ 136 ਹੇਠ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਬਿਨਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਗੀਨਤਾ (cognizability) ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁੜ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ।

ਸੰਗੀਨ (cognizable), ਧਾਰਾ 104(4) ਹੇਠ: ਵਰਜਿਤ ਮਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ; Rs. 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼; Rs. 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡ੍ਰਾਅਬੈਕ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼; ਅਤੇ ਐਕਟ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ) ਐਕਟ, 1992 (Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992) ਹੇਠ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀ Rs. 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗੀਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ, ਧਾਰਾ 104(6) ਹੇਠ: ਧਾਰਾ 135 ਹੇਠ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਜੋ Rs. 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ; ਧਾਰਾ 11 ਹੇਠ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਵਰਜਿਤ ਮਾਲ ਜੋ ਧਾਰਾ 135(1)(i)(C) ਹੇਠ ਵੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਹੋਵੇ; Rs. 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਮਾਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ; Rs. 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੋਖੇ ਵਾਲਾ ਡ੍ਰਾਅਬੈਕ ਜਾਂ ਛੋਟ; ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵਰਤਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀ Rs. 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਹਨ।

ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

27/02/2025 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ Radhika Agarwal v. Union of India ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 1962 ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 (Central Goods and Services Tax Act, 2017) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 69 ਅਤੇ 70 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ 2012, 2013 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Om Prakash v. Union of India 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:

ਖ਼ੁਦ ਅਪਰਾਧ

VII. COFEPOSA: ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ

ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1974 ਰੋਕਥਾਮੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੈਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 22(3) ਤੋਂ (7) ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਕਥਾਮੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 22(1) ਅਤੇ (2) ਦੀਆਂ ਆਮ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 3(1) ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ, ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ, ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਢੋਣ, ਲੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ, ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਧਾਰਾ 3(3) ਅਨੁਛੇਦ 22(5) ਹੇਠ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਰਜ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ, 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੱਸੇ ਜਾਣ।

ਧਾਰਾ 8 ਅਨੁਛੇਦ 22(4)(a) ਅਤੇ 22(7)(c) ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਸ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਖੰਡ (f) ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 9 ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ "ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ" ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ 1 ਨਿਰਧਾਰਤ ਭਾਰਤੀ ਕਸਟਮ ਜਲ-ਖੇਤਰ, ਤੱਟ ਤੋਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 km ਚੌੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਟੀ, ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਸਟਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 10 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ 9 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(f) ਹੇਠ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ 9 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 11 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 12 ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ?

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1974 ਹੇਠ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੈ। ਉਪਾਅ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਨ:

ਅਣਤੈਅ ਹਿੱਸਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ

Additional Secretary to the Government of India v. Alka Subhash Gadia ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੈਰਾ 30 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜ ਗਿਣਾਏ: ਕਿ ਹੁਕਮ ਉਸ ਐਕਟ ਹੇਠ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਹੇਠ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ; ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਾਸ ਹੋਇਆ; ਕਿ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ, ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ; ਅਤੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕੀ ਉਹ ਪੰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। Sayed Taher Bawamiya v. Joint Secretary to the Government of India ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। Deepak Bajaj v. State of Maharashtra ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਲਟ ਰਾਇ ਲਈ, ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ Subhash Popatlal Dave v. Union of India, (2012) 7 SCC 533 ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪੈਰਾ 30 ਦੇ ਪੰਜ ਆਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਣਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੰਧਾ: Subhash Popatlal Dave v. Union of India, (2014) 1 SCC 280 ਵਜੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹੀ ਬੈਂਚ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਲਗੱਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਲਈ (2012) 7 SCC 533 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ ਅਤੇ (2014) 1 SCC 280 ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਰਾਰ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ ਲਈ, ਅਤੇ Sayed Taher Bawamiya ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਖ਼ੁਦ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੱਖ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ।

ਅਤੇ ਪੂਛ ਵਿਚਲਾ ਡੰਗ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1974 ਹੇਠ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ) ਐਕਟ, 1976 (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976) ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਵੱਕਿਲ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ।

VIII. ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੌੜੀ

ਉਹ ਅਪਵਾਦ ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ: ਧਾਰਾ 129-A(1) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਉਪਬੰਧ ਹੇਠ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਜੋ (a) ਯਾਤਰੀ ਸਮਾਨ ਵਜੋਂ ਆਯਾਤ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਮਾਲ, (b) ਘੱਟ ਉਤਾਰੇ ਮਾਲ, ਅਤੇ (c) ਡ੍ਰਾਅਬੈਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਉਪਾਅ ਧਾਰਾ 129-DD ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਿਗਰਾਨੀ (revision) ਹੈ, ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ Rs. 200 ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਕਮ Rs. 1 ਲੱਖ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ Rs. 1,000 ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਦੇ ਕਸਟਮ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਨੁਛੇਦ 226 ਹੇਠ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ।

ਪੂਰਵ-ਜਮ੍ਹਾਂ (pre-deposit) ਬਾਰੇ, ਧਾਰਾ 129-E ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) ਸਾਹਮਣੇ 7.5%, ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ 7.5%, ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ 10%, ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, Rs. 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਧਾਰਾ 129-EE ਪੂਰਵ-ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਫ਼ੰਡ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਹ

ਧਾਰਾ 129-D ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਾ 129-DD(1-A) ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 129-D ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਾ 129-DA, ਜਿਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਸਿੱਧਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ

ਬਦਲਵਾਂ ਉਪਾਅ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਨੁਛੇਦ 226 ਹੇਠ ਰਿੱਟ ਉੱਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਮੂਨੇ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿੱਟ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਸਮਾਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੌੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੰਚ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ।

"ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ" (review) ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ

ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਮੂਲ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ functus officio (ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ) ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ 154 ਹੇਠ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਹਿਸਾਬੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਕਸਟਮ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ "ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ" ਦਾ ਅਰਥ ਧਾਰਾ 129-D ਹੇਠ ਵਿਭਾਗੀ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਦੀਵਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਾ 129-B(2) ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਗ਼ਲਤੀ ਸੋਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਦੀਵਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 1908 ਦੇ Order XLVII ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 137 ਹੇਠ।

IX. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ

ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 1962 ਵਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਗ III ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਨੁਛੇਦ 300A ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਬਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ। Kolkata Municipal Corporation v. Bimal Kumar Shah ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 300A ਹੇਠ ਹੱਕ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਉਪ-ਹੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਨੋਟਿਸ, ਸੁਣਵਾਈ, ਕਾਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ।

ਉਹ ਕੇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜ਼ਬਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਤਰਕ, ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 300A ਹੇਠ "ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ" ਇੱਕ ਨਾ-ਘਟਣਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਜ਼ਬਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੋਟਿਸ, ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ।

X. ਸਮਝੌਤਾ (compounding), ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਨਿਕਾਸ

ਵਿਵਸਥਾ

ਧਾਰਾ 137(3) ਹੇਠ, ਅਧਿਆਇ XVI ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਸਟਮ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਝੌਤਾ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ

ਧਾਰਾ 137(3) ਦਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਉਪਬੰਧ ਪੰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ:

ਰਕਮਾਂ

ਕਸਟਮਜ਼ (ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ) ਨਿਯਮ, 2005 (Customs (Compounding of Offences) Rules, 2005), ਜੋ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਨੰ. 114/2005-Cus. (N.T.) ਮਿਤੀ 30/12/2005 ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਨੰ. 69/2022-Cus. (N.T.) ਮਿਤੀ 22/08/2022 ਰਾਹੀਂ ਸੋਧੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਝੌਤਾ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ; ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਅਫ਼ਸਰ "ਬਿਨੈਕਾਰ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਮਾਲ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਡਿਊਟੀ, ਡ੍ਰਾਅਬੈਕ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਰਕਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਵੇਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ

ਨਿਯਮ 4 ਸਮਝੌਤਾ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਕਮ ਦੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮ 6 ਹੇਠ ਛੋਟ (immunity) ਦੇ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਟੱਲ ਹਨ:

ਸਮਝੌਤਾ ਰਕਮ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਿਵਾਏ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਨਿਯਮ 4(7) ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਲਈ ਵਿਵੇਕ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ: ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ, ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਨਿਯਮ 5 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਰਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਚੁਣੌਤੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇ; ਨਿਯਮ 6 ਹੇਠ ਛੋਟ ਦੇਣਾ; ਅਤੇ ਨਿਯਮ 7 ਹੇਠ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਲੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਵੇਕ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਨ।

ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ

ਅਧਿਆਇ XIV-A ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਊਟੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਹ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2025 (Finance Act, 2025) ਨੇ ਧਾਰਾ 127-B(5) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤੀਆ ਉਪਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਕਿ 01/04/2025 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ: ਉਸ ਮਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 123 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੋਨਾ, ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਮਾਲ, ਜਾਂ ਉਸ ਮਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਨੋਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ, 1985 ਹੇਠ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਦੀ ਅਮਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 137(3) ਹੇਠ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 123 ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਤੀ, ਛੁਡਾਈ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ।

XI. ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਤੈਅ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਲੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਨੇ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦਾ ਭਾਰ ਉਲਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਾਅ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਅਪਰਾਧ ਫੜਨੇ ਔਖੇ ਅਤੇ ਮੁੱਕਰਨੇ ਆਸਾਨ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਛਪੇ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਅਸਲੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਲ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖੋਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਬਹੁਤੀ ਤਸਕਰੀ ਕਿਸੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ:

ਉਲਟ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਣਤਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਾ 123 ਹੇਠ ਉਲਟਾ ਭਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ 2012, 2013 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ; ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ, ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ; ਅਤੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Radhika Agarwal ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਹੈ, ਸੋਧ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਦਲੀਲ ਯੋਗ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

XII. ਨੁਕਤਾ

ਸਵੈ-ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਹੱਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਣਤਰ ਠੀਕ ਹੈ: ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਸੌਖ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਓ।

ਪਰ ਸਖ਼ਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਚਾਅ ਯੋਗ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇ। ਐਕਟ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 102 ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 80 ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 110 ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 124 ਨੋਟਿਸ, ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 125 ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 153 ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਮੀਲ ਕਦੋਂ ਹੋਈ। Radhika Agarwal ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਦੋ ਵਜੇ, ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਫ਼ਾਰਮ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਗ੍ਰੀਨ ਚੈਨਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਵੈ-ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਬਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਣ।
ਦੇਖੋ · YouTube 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਬੰਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ।

ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੀਡੀਓ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।

ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਉਪਬੰਧ

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

ਮੁਕੱਦਮੇ

ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਗ੍ਰੀਨ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਫ਼ਤ ਛੋਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 1962 (Customs Act, 1962) ਦੀ ਧਾਰਾ 111(l) ਜਾਂ ਧਾਰਾ 111(m) ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 112 ਹੇਠ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 110(1) ਹੇਠ ਮਾਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਧਾਰਾ 124 ਹੇਠ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ, ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ, ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਮੂਲ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) ਕੋਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਿਗਰਾਨੀ (revision) ਵਜੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ।

ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 1962 ਦੀ ਧਾਰਾ 110(2) ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 124(a) ਹੇਠ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੂਲ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। Assistant Collector of Customs v. Charan Das Malhotra ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰ ਵਿਭਾਗ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛਪੇ ਹੋਏ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛਪੀ ਛੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 1962 ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਉਪਬੰਧ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Amit Kumar v. Commissioner of Customs ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਪੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਛੋਟ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਵਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਕੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ। ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 1962 ਦੀ ਧਾਰਾ 110-A ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਮਾਲ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਰਕ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਮੰਗੇ। ਕਸਟਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਧਾਰਾ 110-A ਹੇਠ ਅਰਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਬਾਂਡ ਸ਼ਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਅਕਸਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਪੀਲੀ ਰਾਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਸਟਮ ਅਫ਼ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 1962 ਦੀ ਧਾਰਾ 104(1) ਹੇਠ ਅਧਿਕਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 132, 133, 135, 135-A ਜਾਂ 136 ਹੇਠ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੱਸਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। 27/02/2025 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ Radhika Agarwal v. Union of India ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿ ਮੌਦਰਿਕ ਹੱਦ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹੱਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਇਹ ਜਵਾਬ ਉੱਪਰਲੇ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੁਧਾਰ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਤੱਥ ਦੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ contact@lokeshbhardwajlawoffices.com ਉੱਤੇ 'Correction' (ਸੁਧਾਰ) ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋ। ਸੁਧਾਰ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਤੀ ਸਮੇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬੇਦਾਅਵਾ

ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ-ਮੁਵੱਕਿਲ ਸਬੰਧ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਕਬਜ਼ਾ, ਨੋਟਿਸ, ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।

WhatsApp