उल्लंघन, जप्ती आणि परतीचा मार्ग.
ग्रीन चॅनेल आणि न्यायालय यांच्या दरम्यान प्रत्यक्षात काय घडते, आणि कायदा तुमचे संरक्षण कुठे करतो.
दोन वर्षे परदेशात राहून तुम्ही दिल्लीत उतरता. तुम्ही थकलेले आहात. बाहेर पडण्याचे दोन मार्ग आहेत, एक हिरवा आणि एक लाल, आणि त्यांतील फरक कोणीही समजावून सांगितलेला नाही. सगळेच जातात म्हणून तुम्ही हिरव्या मार्गाने जाता. तीस सेकंदांनी एक अधिकारी तुम्हाला बाजूला यायला सांगतो, आणि तुमच्या गळ्यातील साखळी क्रमांक लिहिलेल्या एका प्लास्टिकच्या पिशवीत जाते.
त्यानंतर जे घडते ते मनमानी नसते. तो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (Customs Act, 1962) मध्ये ठरवून दिलेला एक क्रम आहे, जो त्या पिशवीपासून कारणे दाखवा नोटिशीपर्यंत, आदेशापर्यंत, कधी कधी अटकेपर्यंत आणि अखेरीस न्यायालयापर्यंत जातो. त्या क्रमातील जवळजवळ प्रत्येक संरक्षण एका तारखेशी बांधलेले आहे, आणि बहुतेक लोकांना त्या तारखा उलटून गेल्यावर कळतात.
हा त्या सगळ्याचा नकाशा आहे. तो काउंटरवर उभ्या असलेल्या व्यक्तीसाठी तितकाच लिहिला आहे जितका दुसऱ्या दिवशी सकाळी बोलावल्या जाणाऱ्या वकिलासाठी.
I. हा अधिनियम मुळात का आहे
सीमाशुल्क सीमा ही भिंत नाही. ती एक गाळणी आहे. ती ओलांडणाऱ्या प्रत्येक मालाला आणि प्रत्येक प्रवाशाला एकाच वेळी तीन प्रश्न विचारले जातात: ही वस्तू आत किंवा बाहेर नेण्यास मुळात परवानगी आहे का, तिच्यावर योग्य शुल्क भरले आहे का, आणि ती व्यक्ती तिच्याबद्दल खरे सांगते आहे का.
सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 ही ते तीन प्रश्न विचारणारी आणि खोट्या उत्तराला शिक्षा करणारी यंत्रणा आहे. त्याचे उद्देश वेगवेगळे करून पाहणे उपयुक्त आहे, कारण उल्लंघन आणि शास्तीची संपूर्ण रचना त्यांतून निघते.
- महसूल. सीमाशुल्क ही सीमेवरील आकारणी आहे. ती चुकवली तर सरकारी तिजोरीचे नुकसान होते.
- प्रतिबंध आणि नियमन. महसुलाशी काहीही संबंध नसलेला भारतीय कायद्याचा मोठा भाग सीमेवर अमलात आणला जातो. कलम 111(d) नुसार "या अधिनियमाने किंवा त्याखाली किंवा त्या वेळी अमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्याने" लादलेल्या प्रतिबंधाच्या विरुद्ध आयात केलेला माल अधिहरणास पात्र ठरतो.
ते एकच खंड सीमाशुल्क अधिनियमाला अमली पदार्थ कायदा, शस्त्र कायदा, वन्यजीव कायदा, विदेश व्यापार धोरण, घातक कचरा नियम आणि बौद्धिक संपदा यांची अंमलबजावणी करणारी शाखा बनवतो.
सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्था तिसऱ्या क्रमांकावर येतात. वित्तीय व्यवस्थेच्या बाहेरून येणारा चोरटा माल किमती बिघडवतो, समांतर अर्थव्यवस्थांना पैसा पुरवतो आणि, टोकाच्या बाजूला, त्याहून वाईट गोष्टींना पैसा पुरवतो. विदेशी चलन संरक्षण आणि तस्करी प्रतिबंध अधिनियम, 1974 (Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974) (COFEPOSA) मधील प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेची (preventive detention) रचना याच गृहीतकावर उभी आहे.
आता पुढील सर्व गोष्टी स्पष्ट करणारा रचनात्मक मुद्दा. हा अधिनियम तीन वेगवेगळ्या गोष्टींवर काम करतो आणि तीन वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या लादतो:
- माल. परिणाम म्हणजे कलमे 111, 113 आणि 118 ते 121 खाली अधिहरण.
- व्यक्ती. परिणाम म्हणजे शास्ती, आणि स्वतंत्रपणे फौजदारी खटला (prosecution), कलमे 112, 114, 114A, 114AA, 114AB, 114AC, 116 आणि 117, आणि कलमे 132 ते 136 खाली.
- वाहन. परिणाम म्हणजे अधिहरण, भाड्याने चालणाऱ्या वाहकांसाठी विमोचनाच्या (redemption) पर्यायासह, कलम 115 खाली.
या जबाबदाऱ्या एकत्रित आहेत, पर्यायी नाहीत. कलम 127 स्पष्ट शब्दांत तसे सांगते: न्यायनिर्णय अधिकाऱ्याचा अधिहरणाचा किंवा शास्तीचा आदेश प्रकरण XVI खाली किंवा अन्य कोणत्याही कायद्याखाली शिक्षेला प्रतिबंध करत नाही. एका दारातून एकदा चालत गेल्याने सोन्याचे अधिहरण, प्रवाशावर शास्ती आणि कलम 135 खाली खटला हे सगळे होऊ शकते, आणि या तिघांच्या वर COFEPOSA खालील स्थानबद्धता येऊ शकते.
II. 'उल्लंघन' म्हणजे काय
हा अधिनियम "सीमाशुल्क उल्लंघन" असा कोणताही सर्वसाधारण अपराध व्याख्यित करत नाही. तो माल अधिहरणास पात्र ठरणाऱ्या परिस्थितींच्या दोन परिपूर्ण याद्यांवर चालतो, आणि मग त्या याद्यांना वैयक्तिक जबाबदारी जोडतो.
2.1 अयोग्य आयात: कलम 111
सतरा खंड, (a) ते (q). त्यांचा खरा विषय काय आहे त्यानुसार गट केले तर:
- चुकीचे ठिकाण किंवा चुकीचा मार्ग. खंड (a), (b) आणि (c) यांत नेमून दिलेले सीमाशुल्क बंदर किंवा विमानतळ नसलेल्या ठिकाणी माल उतरवणे, अधिसूचित नसलेल्या मार्गाने जमिनीवरून किंवा अंतर्देशीय जलमार्गाने आयात, आणि शुल्कपात्र किंवा प्रतिबंधित माल सीमाशुल्क बंदरापासून दूर उतरवण्यासाठी खाडी, नाला किंवा भरतीच्या नदीत आणणे यांचा समावेश आहे.
- प्रतिबंधित माल. खंड (d) मध्ये अधिनियमाखालील किंवा अन्य कोणत्याही कायद्याखालील प्रतिबंधाच्या विरुद्ध आयात केलेला, आयात करण्याचा प्रयत्न केलेला, किंवा आयातीसाठी भारतीय सीमाशुल्क जलक्षेत्रात आणलेला माल येतो.
- लपवणे. खंड (e) आणि (i) यांत वाहनात किंवा पार्सलमध्ये लपवलेला शुल्कपात्र किंवा प्रतिबंधित माल येतो.
- मॅनिफेस्ट आणि माल उतरवण्याबाबतचे भंग. खंड (f), (g) आणि (h).
- परवानगीशिवाय हलवणे. खंड (j) मध्ये सीमाशुल्क क्षेत्रातून किंवा गोदामातून परवानगीशिवाय किंवा परवानगीच्या विरुद्ध माल हलवणे येते.
- घोषणेतील त्रुटी. खंड (l) आणि (m). सामान्य प्रवाशासाठी हे दोन खंड सर्वांत महत्त्वाचे आहेत. खंड (l) मध्ये अधिनियमाखाली केलेल्या नोंदीत, किंवा सामानाच्या बाबतीत कलम 77 खाली केलेल्या घोषणेत, समाविष्ट नसलेला किंवा त्याहून जास्त असलेला माल येतो. खंड (m) मध्ये मूल्याच्या किंवा अन्य कोणत्याही तपशिलाच्या बाबतीत त्या नोंदीशी किंवा घोषणेशी न जुळणारा माल येतो.
- पारगमन, सशर्त सवलती, अधिसूचित माल आणि उगमाचे नियम. खंड (n), (o), (p) आणि (q). 2020 मध्ये समाविष्ट केलेला खंड (q) प्रकरण V-AA च्या विरुद्ध अधिमान्य शुल्क दराच्या दाव्यावर आयात केलेला माल पकडतो.
2.2 अयोग्य निर्यात: कलम 113
कलम 113 निर्यात मालासाठी तेच प्रतिबिंबित करते, खंड (a) ते (l) मध्ये: नेमून न दिलेल्या बंदरातून निर्यात, अधिसूचित नसलेल्या मार्गाने, प्रतिबंधाच्या विरुद्ध, पार्सलमध्ये लपवणे, कलम 33 किंवा 34 च्या भंगात माल चढवणे, नोंदीत किंवा सामानाच्या घोषणेत समाविष्ट नसलेला किंवा त्याहून जास्त माल, मूल्याच्या किंवा महत्त्वाच्या तपशिलाच्या बाबतीत नोंदीशी न जुळणारा माल, ड्रॉबॅक (drawback) दर ठरवण्यासाठी दिलेल्या माहितीशी न जुळणारा ड्रॉबॅक माल, ज्यावर आयात शुल्क कधी भरलेच नाही असा ड्रॉबॅकसाठी नोंदवलेला माल, आणि निर्यातीसाठी मंजूर झालेला पण निर्यातदाराच्या हेतुपुरस्सर कृती, निष्काळजीपणा किंवा कसुरीमुळे न चढवलेला माल.
वारंवार दुर्लक्षित होणारा एक मसुदा-मुद्दा: 2003 मध्ये कलम 113 च्या खंड (c), (e), (f), (g) आणि (h) मधून "शुल्कपात्र किंवा प्रतिबंधित" हे शब्द काढून टाकण्यात आले. त्यामुळे निर्यातीच्या बाजूचे अधिहरण आयातीच्या बाजूच्या अधिहरणापेक्षा बरेच व्यापक आहे: त्या भंगांसाठी कोणताही माल, केवळ शुल्कपात्र किंवा प्रतिबंधित माल नव्हे, अधिहृत केला जाऊ शकतो.
2.3 व्यक्तीला त्याची काय किंमत मोजावी लागते
- कलम 112(a). कलम 111 खाली माल अधिहरणास पात्र ठरवणारी कृती करणे किंवा न करणे, किंवा त्यास चिथावणी देणे. खालील श्रेणी पाहा.
- कलम 112(b). कलम 111 खाली अधिहरणास पात्र असल्याचे माहीत असलेला किंवा तसा विश्वास असलेला माल मिळवणे, वाहून नेणे, हलवणे, ठेवणे, आश्रय देणे, बाळगणे, लपवणे, विकणे, विकत घेणे किंवा अन्य प्रकारे त्याचा व्यवहार करणे. खालील श्रेणी पाहा.
- कलम 114. कलम 113 चे समकक्ष. खालील श्रेणी पाहा.
- कलम 114A. संगनमत, हेतुपुरस्सर चुकीचे विधान किंवा दडपणूक यांमुळे कमी आकारणी, आकारणी न होणे किंवा चुकीचा परतावा. कलम 28(8) खाली निश्चित केलेल्या शुल्काइतकी किंवा व्याजाइतकी शास्ती, जी शुल्क, व्याज आणि कमी केलेली शास्ती हे सर्व कळवल्यापासून 30 दिवसांत भरले तर 25% पर्यंत कमी होते.
- कलम 114AA. अधिनियमाखालील कोणत्याही व्यवहारात जाणूनबुजून खोटी किंवा चुकीची घोषणा, विधान किंवा दस्तऐवज तयार करणे, त्यावर सही करणे किंवा वापरणे. मालाच्या मूल्याच्या पाचपटीपर्यंत.
- कलम 114AB. फसवणूक, संगनमत, हेतुपुरस्सर चुकीचे विधान किंवा दडपणूक यांद्वारे एखादे साधन (instrument) मिळवणे, जेथे ते साधन वापरले जाते. साधनाच्या दर्शनी मूल्यापर्यंत.
- कलम 114AC. परतावा मिळवण्यासाठी इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा फसवा वापर. त्या कलमात दिल्याप्रमाणे.
- कलम 116. आयातीसाठी चढवलेल्या किंवा स्थलांतरित केलेल्या मालाचा हिशेब न देणे, किंवा कमी माल उतरणे. आकारणीयोग्य शुल्काच्या दुपटीपर्यंत.
- कलम 117. अवशिष्ट: ज्यासाठी स्पष्ट शास्ती दिलेली नाही असे कोणतेही उल्लंघन. Rs. 4 लाखांपर्यंत.
कलम 112 आणि 114 च्या श्रेणी नेमकेपणाने सांगणे आवश्यक आहे, कारण त्यांत 2015 मध्ये सुधारणा झाली आणि जुने आकडे अजूनही फिरत असतात:
- प्रतिबंधित माल, कलम 112(i): मालाच्या मूल्यापेक्षा किंवा Rs. 5,000 पेक्षा, यांतील जे जास्त असेल त्यापेक्षा, जास्त नसलेली शास्ती.
- शुल्कपात्र पण प्रतिबंधित नसलेला माल, कलम 112(ii): कलम 114A च्या अधीन राहून, चुकवू पाहिलेल्या शुल्काच्या 10% किंवा Rs. 5,000, यांतील जे जास्त असेल त्यापेक्षा जास्त नसलेली शास्ती, जी कलम 28(8) खालील शुल्क आणि कलम 28-AA खालील व्याज आदेश कळवल्यापासून 30 दिवसांत भरले तर निश्चित केलेल्या शास्तीच्या 25% पर्यंत कमी होते.
- मूल्याची जास्त घोषणा, कलम 112(iii) ते (v): घोषित मूल्य आणि प्रत्यक्ष मूल्य यांतील फरकाशी जोडलेली शास्ती.
- प्रतिबंधित मालाची निर्यात, कलम 114(i): निर्यातदाराने घोषित केलेल्या मूल्याच्या किंवा अधिनियमाखाली निश्चित केलेल्या मूल्याच्या, यांतील जे जास्त असेल त्याच्या, तिपटीपेक्षा जास्त नसलेली शास्ती. सामान्य शास्ती तरतुदींमधील ही सर्वांत कठोर तरतूद आहे.
- शुल्कपात्र मालाची निर्यात, कलम 114(ii): कलम 112(ii) प्रमाणेच 10% आणि 25% ची रचना.
- अन्य कोणताही निर्यात माल, कलम 114(iii): मालाच्या मूल्यापर्यंत.
प्रत्येक आदेशात तपासण्याची एक तरतूद: कलम 114A मध्ये असे परंतुक आहे की जेथे कलम 114A खाली शास्ती लावली जाते तेथे कलम 112 किंवा कलम 114 खाली शास्ती लावली जाणार नाही. विभाग नेहमीच दोन्ही लावतात. ते अपीलाचे स्वच्छ कारण आहे, आणि केवळ कायद्याचा प्रश्न आहे.
2.4 लहान जप्ती मोठा आदेश का बनते
चार तरतुदी अधिहरण संबंधित मालाच्या पलीकडे वाढवतात:
- कलम 118: पार्सल आणि त्यातील अन्य सर्व माल.
- कलम 119: तस्करीचा माल लपवण्यासाठी वापरलेला कोणताही माल, वाहन वगळून.
- कलम 120: स्वरूप बदलले तरीही तस्करीचा माल; आणि जेथे तस्करीचा माल अन्य मालात वेगळा न करता येण्याइतका मिसळला असेल, तेथे संपूर्ण माल. मिश्रणात तस्करीचा माल आहे हे आपल्याला माहीत नव्हते किंवा तसा विश्वास ठेवण्यास कारण नव्हते हे सिद्ध करणाऱ्या मालकाचे परंतुक संरक्षण करते; अशा वेळी केवळ मूल्याइतका भाग अधिहृत केला जातो.
- कलम 121: तस्करीच्या मालाच्या विक्रीची रक्कम, जेथे विक्रेत्याला माल तस्करीचा आहे हे माहीत होते किंवा तसा विश्वास ठेवण्यास कारण होते. विदेशी चलन व्यवस्थापन अधिनियम, 1999 (Foreign Exchange Management Act, 1999) किंवा मनी लाँडरिंग कायद्याखालील कोणत्याही कार्यवाहीशिवाय सीमाशुल्क प्रकरणात रोकड अशी अधिहृत केली जाते.
III. 'तस्करी' म्हणजे तुम्हाला वाटते ते नव्हे
कलम 2(39) ही संदर्भाने केलेली व्याख्या आहे, आणि ती फसव्या रीतीने व्यापक आहे: कोणत्याही मालाच्या संदर्भात "तस्करी" म्हणजे अशी कोणतीही कृती किंवा कसूर जिच्यामुळे तो माल कलम 111 किंवा कलम 113 खाली अधिहरणास पात्र ठरेल. ते पुन्हा वाचा. त्यात लपवण्याची कोणतीही अट नाही, आणि अप्रामाणिकपणाचीही नाही.
पहिले, तस्करीचा चोरटेपणाशी काहीही संबंध नाही. प्रामाणिकपणे लॅपटॉप विसरलेला प्रवासी, उगमाचे दस्तऐवज न बाळगता अधिमान्य शुल्क दराचा दावा करणारा आयातदार, आणि ज्याच्या शिपिंग बिलात महत्त्वाच्या तपशिलात मूल्य जास्त दाखवले आहे असा निर्यातदार हे सर्व, कायद्याच्या भाषेनुसार, तस्करीत गुंतलेले आहेत.
अधिहरणाच्या टप्प्यावर या शब्दात mens rea ची कोणतीही अट नाही. दुसरे, तस्करी हा स्वतः अपराध नाही. ती अन्यत्र वापरली जाणारी व्याख्यित संज्ञा आहे. फौजदारी अपराध कलम 135 मध्ये आहे, ज्यासाठी ज्ञान किंवा फसवणूक आवश्यक आहे. या दोहोंमधील अंतर, हेतूशिवाय व्यापक अधिहरण जबाबदारी आणि हेतूसह संकुचित फौजदारी जबाबदारी, हे या अधिनियमाचे सर्वांत महत्त्वाचे रचनात्मक वैशिष्ट्य आहे, आणि बहुतेक बचाव तिथेच सापडतात.
तिसरे, "प्रतिबंधित माल" ही संज्ञा वाटते त्याहून संकुचित आहे. कलम 2(33) प्रतिबंधित मालाची व्याख्या अधिनियमाखाली किंवा अन्य कोणत्याही कायद्याखाली ज्याची आयात किंवा निर्यात प्रतिबंधित आहे असा माल अशी करते, पण ज्याच्या बाबतीत परवानगी असलेल्या आयातीच्या किंवा निर्यातीच्या अटींचे पालन केले आहे असा माल वगळते. अटींचे पालन प्रतिबंधित मालाला सामान्य मालात बदलते. म्हणूनच इतके सीमाशुल्क खटले एखादे निर्बंध हा प्रतिबंध आहे की केवळ अट आहे यावर अवलंबून असतात, आणि त्याचे उत्तर कलम 125 खालील विमोचन बंधनकारक आहे की विवेकाधीन हे ठरवते.
प्रत्यक्षात तस्करी कशाची होते
भारतीय बंदरांवर आणि विमानतळांवर जे दिसते त्याच्या ढोबळ क्रमाने: सोने, दागिने, बार, बिस्किटे, पेस्ट, कॅप्सूल, भुकटी आणि वाढत्या प्रमाणात यंत्रांचे भाग आणि मिश्र धातू या स्वरूपांत; निर्यातीच्या बाजूला विदेशी चलन, जे समांतरपणे विदेशी चलन व्यवस्थापन अधिनियम, 1999 ला लागू करते; अमली पदार्थ, जे अमली पदार्थ आणि मनोव्यापारी द्रव्ये अधिनियम, 1985 (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985) ला लागू करतात; उच्च देशांतर्गत करांमुळे सिगारेट आणि तंबाखू; इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन आणि महागडी घड्याळे; वन्यजीव आणि वन्यजीव वस्तू; शस्त्रे, दारूगोळा आणि दुहेरी वापराच्या किंवा SCOMET यादीतील वस्तू; बनावट आणि बौद्धिक संपदेचे उल्लंघन करणारे माल; आणि कायद्याने "तस्करी" असलेला पण कागदपत्रांसारखा दिसणारा व्यापारी फसवणुकीचा मोठा भाग, म्हणजे वर्णन, मूल्य, प्रमाण किंवा उगम यांची चुकीची घोषणा, फसवे ड्रॉबॅक दावे, सशर्त सवलतींचा गैरवापर आणि स्क्रिप मिळवण्यासाठी चक्राकार व्यापार.
सोने प्रभावी आहे कारण त्यावर शुल्क आहे, ते लहान आकाराचे आहे, सहज विकता येते, आणि भारत जगातील सर्वांत मोठ्या ग्राहकांपैकी एक आहे. हाच तो अस्वस्थ करणारा मुद्दा आहे जो कोणतीही अंमलबजावणी यंत्रणा सोडवू शकत नाही: शुल्काचे अंतर मोठे असेल तेव्हा तस्करीचे प्रलोभन मोठे असते.
IV. ग्रीन चॅनेल: एक चाल अधिहरण कशी बनते
ग्रीन आणि रेड चॅनेलची व्यवस्था ही सौजन्य नाही. ती कायदेशीर दात असलेली घोषणा यंत्रणा आहे.
कलम 77 कोणत्याही सामानाच्या मालकाला त्यातील वस्तू योग्य अधिकाऱ्याला घोषित करणे बंधनकारक करते. कलम 78 ती घोषणा केल्याच्या तारखेच्या संदर्भाने शुल्काचा दर निश्चित करते. कलम 79 योग्य अधिकाऱ्याला वापरलेल्या वैयक्तिक वस्तू आणि प्रवाशाच्या वापरासाठीच्या वस्तू किंवा bona fide भेटवस्तू नियमांनी ठरवलेल्या मर्यादेत शुल्कमुक्त सोडण्याची परवानगी देते. कलम 81 हा नियम करण्याचा अधिकार आहे.
ग्रीन चॅनेलमधून जाणे ही अशी घोषणा मानली जाते की तुमच्याकडे मुक्त मर्यादेपलीकडे काहीही नाही आणि प्रतिबंधित किंवा निर्बंधित असे काहीही नाही. ते खरे नसेल तर तो माल "कलम 77 खाली केलेल्या घोषणेत समाविष्ट नसलेला" ठरतो आणि कलम 111(l) खाली अधिहरणास पात्र होतो, किंवा मूल्याच्या किंवा तपशिलाच्या बाबतीत तिच्याशी जुळत नाही आणि कलम 111(m) खाली येतो. कलम 112 खाली शास्ती लागते, आणि मर्यादा पूर्ण होत असतील तर कलम 135 खाली खटला आणि कलम 104 खाली अटक.
कलम 80 ही जवळजवळ कोणीही न वापरणारी तरतूद आहे. जेथे सामानात शुल्कपात्र किंवा प्रतिबंधित वस्तू आहे जिच्याबाबत खरी घोषणा केली आहे, तेथे योग्य अधिकारी प्रवाशाच्या विनंतीवरून ती ताब्यात ठेवू शकतो आणि प्रवासी भारत सोडताना परत करू शकतो. हा खरा सुरक्षित आश्रय आहे, आणि तो केवळ घोषणा करणाऱ्या प्रवाशालाच उपलब्ध आहे.
सामान नियम, 2026
सामान नियम, 2016 (Baggage Rules, 2016) अधिक्रमित झाले आहेत. सामान नियम, 2026 (Baggage Rules, 2026) कलम 79 खाली अधिसूचना क्र. 14/2026-Customs (N.T.) दिनांक 01/02/2026 द्वारे अधिसूचित झाले आणि 02/02/2026 रोजी अमलात आले, त्यांच्यासोबत नवे घोषणा आणि प्रक्रिया विनियम आणि 35 पूर्वीची परिपत्रके एकत्रित करणारे एक मुख्य परिपत्रक.
- रहिवासी: Rs. 75,000 ची शुल्कमुक्त मर्यादा.
- भारतीय वंशाचा पर्यटक: Rs. 75,000 ची शुल्कमुक्त मर्यादा.
- पर्यटक व्हिसाव्यतिरिक्त वैध व्हिसा असलेला परदेशी: Rs. 75,000 ची शुल्कमुक्त मर्यादा.
- परदेशी वंशाचा पर्यटक: Rs. 25,000 ची शुल्कमुक्त मर्यादा.
- कर्मचारी वर्ग (crew): Rs. 2,500 ची शुल्कमुक्त मर्यादा.
जमिनीच्या सीमेवरून येणाऱ्या प्रवाशांना सर्वसाधारण शुल्कमुक्त मर्यादा नाही. निवासस्थान बदलाचे (transfer of residence) लाभ एकाच सुसूत्र यादीत आहेत, 12 महिन्यांपर्यंतच्या वास्तव्यासाठी Rs. 1.5 लाख, एक ते दोन वर्षांसाठी Rs. 3 लाख आणि दोन वर्षांहून अधिकसाठी Rs. 7.5 लाख या मर्यादेत. 18 वर्षांवरील प्रवाशासाठी एक नवा लॅपटॉप सर्वसाधारण मर्यादेबाहेर शुल्कमुक्त आहे.
सोन्याच्या प्रकरणांसाठी सर्वांत महत्त्वाचा बदल: दागिन्यांची मर्यादा आता पूर्णपणे वजनावर आधारित आहे, जुन्या मूल्य मर्यादा काढून टाकल्या आहेत. एका वर्षाहून अधिक काळ परदेशात राहून परतणाऱ्या पात्र रहिवाशांसाठी आणि भारतीय वंशाच्या पर्यटकांसाठी, महिला प्रवाशासाठी 40 ग्रॅमपर्यंत आणि अन्य कोणत्याही प्रवाशासाठी 20 ग्रॅमपर्यंत. दागिन्यांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही स्वरूपातील सोने किंवा चांदी यांना मुळीच मुक्त मर्यादा नाही.
चॅनेल व्यवस्था काम करते का?
दोन गोष्टी एकाच वेळी खऱ्या आहेत, आणि दोन्ही सांगायला हव्यात.
रचना म्हणून ती योग्य आहे. विमानतळ बंद केल्याशिवाय दिल्ली, मुंबई आणि बेंगळुरू येथे प्रत्येक प्रवाशाची प्रत्यक्ष तपासणी करणे अशक्य आहे. प्रोफायलिंग, अनाक्रमक स्कॅनिंग आणि खोट्या घोषणेसाठी गंभीर परिणाम यांचा आधार असलेली स्व-घोषणा हेच एकमेव व्यवहार्य प्रारूप आहे, आणि ते जगभर वापरले जाते.
मात्र भारतातील तिच्या अंमलबजावणीने अशा निकालांचा संच निर्माण केला आहे जो गौरवास्पद नाही, आणि त्याची चर्चा खालील टप्पा 5 मध्ये केली आहे.
V. टप्प्याटप्प्याने: प्रत्यक्षात काय घडते
टप्पा 1: अडवणे आणि झडती
- कलम 100: भारतात येणाऱ्या किंवा भारतातून जाणाऱ्या संशयित व्यक्तीची झडती, अधिहरणास पात्र माल किंवा त्याच्याशी संबंधित दस्तऐवज तिच्या अंगावर लपवले आहेत असा "विश्वास ठेवण्यास कारण" असल्यास. ते भारतीय सीमाशुल्क जलक्षेत्रातील जहाजातून किंवा परदेशगामी विमानातून उतरणाऱ्या किंवा त्यात चढणाऱ्या व्यक्ती, परदेशातून येणाऱ्या किंवा परदेशात जाणाऱ्या वाहनात असलेल्या किंवा चढू पाहणाऱ्या व्यक्ती, भारतात आलेली किंवा भारत सोडू पाहणारी अन्य कोणतीही व्यक्ती, आणि सीमाशुल्क क्षेत्रातील कोणतीही व्यक्ती यांना लागू होते.
- कलम 101: अन्य प्रकरणांत संशयित व्यक्तींची झडती, आयुक्तांनी विशेष अधिकार दिलेल्या अधिकाऱ्याकडून, सोने, हिरे, सोन्याच्या किंवा हिऱ्यांच्या बनावटी, घड्याळे आणि अधिसूचित वर्गांच्या मालापुरती मर्यादित.
- कलम 102 हे संरक्षण आहे, आणि ते खरे आहे. ज्याची झडती घेतली जाणार आहे ती व्यक्ती अनावश्यक विलंब न करता जवळच्या राजपत्रित सीमाशुल्क अधिकाऱ्यासमोर किंवा दंडाधिकाऱ्यासमोर नेले जाण्याची मागणी करू शकते, आणि झडतीसाठी वाजवी कारण दिसले नाही तर ते तिला मुक्त करतील. झडती बोलावलेल्या दोन किंवा अधिक साक्षीदारांच्या उपस्थितीत केली पाहिजे, जप्त केलेल्या वस्तूंची यादी तयार करून साक्षीदारांनी त्यावर सही केली पाहिजे, आणि कोणत्याही महिलेची झडती महिलेशिवाय अन्य कोणी घेणार नाही.
- कलम 103: शरीरात लपवलेल्या मालासाठी स्क्रीनिंग, क्ष-किरण आणि माल बाहेर काढणे, स्कॅनिंगसाठी उप किंवा सहायक आयुक्तांच्या पूर्वमान्यतेने, आणि अन्यथा दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर केल्यानंतर. उपकलम (8) कबुली देणाऱ्या आणि स्वेच्छेने सादर होणाऱ्या व्यक्तीला सूट देते. नकार हा स्वतः कलम 134 खालील अपराध आहे, ज्यासाठी सहा महिन्यांपर्यंत शिक्षा आहे.
- कलम 105: सहायक आयुक्तांच्या प्राधिकाराने जागेची झडती, ज्यास फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 (Code of Criminal Procedure, 1973) च्या झडतीच्या तरतुदी लागू होतात, कलम 165(5) मधील "दंडाधिकारी" च्या जागी "सीमाशुल्क आयुक्त" असे वाचण्याच्या अधीन.
- कलम 106: वाहने थांबवणे आणि त्यांची झडती, ज्यात विमानाला उतरण्यास भाग पाडण्याचा आणि, ठरावीक परिस्थितीत, न थांबणाऱ्या जहाजावर किंवा वाहनावर गोळीबार करण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे.
टप्पा 2: जप्ती, आणि तिने सुरू होणारे घड्याळ
- कलम 110(1): योग्य अधिकारी अधिहरणास पात्र आहे असा विश्वास ठेवण्यास कारण असलेला माल जप्त करू शकतो. जेथे प्रत्यक्ष हलवणे किंवा साठवणे अव्यवहार्य असेल, तेथे मालाचा व्यवहार न करण्याच्या हमीवर मालाचा ताबा मालकाला किंवा ज्याच्याकडून माल जप्त केला त्या व्यक्तीला दिला जाऊ शकतो; जेथे जप्तीच अव्यवहार्य असेल, तेथे त्याऐवजी प्रतिबंधात्मक आदेश बजावला जाऊ शकतो.
- कलम 110(1-A) ते (1-C): अधिसूचित नाशवंत, घातक किंवा मूल्य घटणाऱ्या मालासाठी न्यायनिर्णयापूर्वी विल्हेवाटीची यंत्रणा, ज्यासाठी दंडाधिकाऱ्याने प्रमाणित केलेली यादी, किंवा दंडाधिकाऱ्याने प्रमाणित केलेली छायाचित्रे, किंवा दंडाधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली घेतलेले नमुने आवश्यक आहेत. या यंत्रणेचे पालन अधिकारक्षेत्राशी संबंधित आहे. तिच्याशिवाय न्यायनिर्णयापूर्वी केलेली विल्हेवाट हे आव्हानाचे कायम कारण आहे, आणि अनेकदा एकमेव महत्त्वाचे कारण, कारण माल अस्तित्वात राहिला नाही की अपीलाचा उपाय निरर्थक ठरतो.
- कलम 110(1D): जप्त केलेला माल पोट-कलम (1A) खाली अधिसूचित केलेल्या कोणत्याही स्वरूपातील सोने असेल, तर योग्य अधिकारी दंडाधिकाऱ्याऐवजी अधिकारक्षेत्र असलेल्या आयुक्तांकडे (अपील) (Commissioner (Appeals)) अर्ज करतो; आयुक्त (अपील) शक्य तितक्या लवकर तो अर्ज मंजूर करतात, आणि त्यानंतर केंद्र सरकार ठरवेल त्याप्रमाणे मालाची विल्हेवाट लावली जाते (वित्त अधिनियम, 2021 (Finance Act, 2021) द्वारे 28/03/2021 पासून समाविष्ट).
कलम 110(2) ही डायरीत नोंदवण्याची तारीख आहे. जप्तीपासून सहा महिन्यांच्या आत कलम 124(a) खाली नोटीस दिली नाही तर माल परत केलाच पाहिजे. प्रधान आयुक्त किंवा आयुक्त लेखी नमूद केलेल्या कारणांसाठी ही मुदत आणखी सहा महिन्यांनी वाढवू शकतात, आणि मूळ मुदत संपण्यापूर्वी ज्याच्याकडून माल जप्त केला त्या व्यक्तीला त्याची माहिती देणे त्यांना बंधनकारक आहे. जेथे कलम 110-A खाली तात्पुरत्या सुटकेचा आदेश झाला असेल, तेथे सहा महिन्यांची मुदत लागू होत नाही.
ती मुदतवाढ प्रशासकीय औपचारिकता नाही. Assistant Collector of Customs v. Charan Das Malhotra या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असे ठरवले की परंतुकाखालील हा अधिकार अर्ध-न्यायिक आहे, किंवा निदान न्यायिक दृष्टिकोनाची मागणी करतो; तो यांत्रिकपणे किंवा नित्यक्रमाप्रमाणे वापरता येत नाही; पुरेसे कारण दाखवण्याचा भार विभागावर आहे; आणि मुदतवाढ देण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीची सुनावणी झाली पाहिजे, कारण माल परत मिळण्याचा हक्क सुरुवातीचे सहा महिने संपताच निर्माण होतो आणि मुदतवाढीने तो हिरावला जातो.
कलम 110(5) प्रधान आयुक्त किंवा आयुक्त यांच्या मान्यतेने बँक खात्याच्या तात्पुरत्या संलग्नतेची (provisional attachment) परवानगी देते, सहा महिन्यांपर्यंत, जी कारणे नोंदवून आणि खातेधारकाला कळवून आणखी सहा महिन्यांनी वाढवता येते.
टप्पा 3: दरम्यान माल परत मिळवणे
कलम 110-A खाली, माल, दस्तऐवज, वस्तू आणि तात्पुरत्या संलग्न केलेली बँक खाती न्यायनिर्णय प्राधिकाऱ्याच्या आदेशाची वाट पाहत असताना मालकाला किंवा खातेधारकाला योग्य नमुन्यातील बंधपत्रावर, न्यायनिर्णय प्राधिकाऱ्याला आवश्यक वाटेल अशा तारणासह आणि अटींसह, सोडली जाऊ शकतात. सीमाशुल्क व्यवहारातील हा सर्वांत कमी वापरला जाणारा उपाय आहे. कलम 110-A खालील अर्ज, आणि कारणे न देता केलेल्या नकाराविरुद्ध किंवा अवाजवी बंधपत्र अटीविरुद्ध रिट, यांतून अपीलाच्या मार्गाने वर्षांनी जे साध्य होते ते अनेकदा आठवड्यांत साध्य होते.
टप्पा 4: जबाब, आणि ते इतके धोकादायक का आहेत
कलम 107 सक्षम अधिकाऱ्याला तस्करीशी संबंधित चौकशीदरम्यान दस्तऐवज सादर करण्यास सांगण्याची आणि तथ्यांशी परिचित व्यक्तींची तपासणी करण्याची परवानगी देते. कलम 108 हे मुख्य साधन आहे: कोणताही राजपत्रित सीमाशुल्क अधिकारी कोणत्याही व्यक्तीला साक्ष देण्यासाठी किंवा दस्तऐवज सादर करण्यासाठी समन्स बजावू शकतो; समन्स बजावलेल्या सर्व व्यक्ती हजर राहण्यास आणि सत्य सांगण्यास बांधील आहेत; आणि अशी प्रत्येक चौकशी भारतीय दंड संहिता, 1860 (Indian Penal Code, 1860) च्या कलमे 193 आणि 228 च्या अर्थाने न्यायिक कार्यवाही मानली जाते.
अशिलाला हजर राहण्यापूर्वी याचे परिणाम समजावून सांगितले पाहिजेत, कारण ते अपेक्षेच्या विरुद्ध आहेत:
- सीमाशुल्क अधिकारी पोलीस अधिकारी नाहीत. State of Punjab v. Barkat Ram पासून, आणि Ramesh Chandra Mehta v. State of West Bengal आणि Illias v. Collector of Customs या घटनापीठांच्या निकालांनी हे निश्चित झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने Tofan Singh v. State of Tamil Nadu मध्ये आणि पुन्हा, स्पष्टपणे सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांसाठी, Radhika Agarwal v. Union of India मध्ये याचा पुनरुच्चार केला. त्यामुळे पोलिसांसमोरील कबुलीवरील बंदी, भारतीय साक्ष अधिनियम, 1872 (Indian Evidence Act, 1872) चे कलम 25 आणि आता भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023) चे कलम 23, लागू होत नाही.
- अनुच्छेद 20(3) चौकशीच्या टप्प्यापर्यंत मागे पोहोचत नाही. समन्स बजावलेली व्यक्ती केवळ त्या कारणाने आरोपी ठरत नाही. Radhika Agarwal Poolpandi v. Superintendent, Central Excise वर विसंबून याचा पुनरुच्चार करते.
- कलम 138B राजपत्रित अधिकाऱ्यासमोर केलेला आणि सही केलेला जबाब त्यातील मजकुराचे सत्य सिद्ध करण्यासाठी सुसंगत ठरवते, जेथे जबाब देणारा मृत आहे, सापडत नाही, साक्ष देण्यास असमर्थ आहे, दूर ठेवला गेला आहे, किंवा जेथे त्याची साक्षीदार म्हणून तपासणी झाली आहे आणि न्यायाचे हित लक्षात घेता जबाब स्वीकारावा असे न्यायालयाला वाटते. व्यवहारात मागे घेतलेला जबाबही दोषसिद्धी घडवू शकतो.
- कलम 138A जेथे अपराधासाठी दोषी मानसिक स्थिती आवश्यक आहे तेथे तिचे गृहीतक निर्माण करते, आणि ती नव्हती हे संभाव्यतेच्या प्राबल्यावर नव्हे तर वाजवी संशयापलीकडे सिद्ध करण्याचा भार आरोपीवर टाकते.
या सगळ्याच्या विरुद्ध, Radhika Agarwal असे निश्चित करते की Senior Intelligence Officer, DRI v. Jugal Kishore Samra चे अनुसरण करून, चौकशी होत असलेल्या व्यक्तीजवळ दृष्टिपथात पण ऐकू येणार नाही इतक्या अंतरावर वकील उपस्थित राहू शकतो, आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 चे कलम 41-D लागू होते, जे अटक झालेल्या व्यक्तीला चौकशीदरम्यान, जरी संपूर्ण चौकशीभर नव्हे, स्वतःच्या पसंतीच्या वकिलाला भेटण्याचा हक्क देते.
टप्पा 5: कारणे दाखवा नोटीस, आणि काउंटरवरील फॉर्म
कलम 124 बंधनकारक आहे. मालक किंवा संबंधित व्यक्तीला पुढील गोष्टी मिळाल्याशिवाय अधिहरणाचा कोणताही आदेश किंवा शास्ती करता येत नाही:
- सहायक आयुक्तांपेक्षा कमी दर्जाच्या नसलेल्या अधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने लेखी नोटीस, जी अधिहरण किंवा शास्ती कोणत्या कारणांवर प्रस्तावित आहे हे कळवते;
- नोटिशीत नमूद केलेल्या वाजवी मुदतीत लेखी निवेदन करण्याची संधी; आणि
- सुनावणीची वाजवी संधी.
पहिले परंतुक संबंधित व्यक्तीच्या विनंतीवरून नोटीस आणि निवेदन तोंडी असण्याची परवानगी देते. विमानतळावरील संपूर्ण खटलेबाजी त्या परंतुकाच्या बिजागरीवर फिरते, कारण व्यवहारात ते पहाटे दोन वाजता काउंटरवरून पुढे सरकवलेला पूर्वछापील फॉर्म बनले आहे, ज्याद्वारे प्रवासी आपली नोटीस आणि आपली सुनावणी दोन्ही सोडून देतो असे दिसते.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने वारंवार असे ठरवले आहे की असे प्रमाणित त्याग परंतुकाची पूर्तता करत नाहीत. Amit Kumar v. Commissioner of Customs या प्रकरणात खंडपीठाने असे ठरवले की छापील त्यागपत्रे बाधित व्यक्तींच्या हक्कांचे मूलभूत उल्लंघन करतात, कोणताही तोंडी त्याग हा जाणीवपूर्वक सही केलेले योग्य निवेदन असले पाहिजे, तरीही सुनावणी दिलीच पाहिजे, आणि विभागाला ही प्रथा बंद करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर प्रकरणामागून प्रकरणात तो निर्देश पुन्हा द्यावा लागला आहे.
त्या रात्री तुम्ही दुसऱ्या कशावरही सही केली नाही तरी, तो फॉर्म काय आहे हे समजून घ्या.
टप्पा 6: कोणाला काय सिद्ध करावे लागते
कलम 123 भार उलटवते. जेथे हे कलम लागू असलेला माल तस्करीचा आहे अशा वाजवी विश्वासाने जप्त केला जातो, तेथे तो तस्करीचा नाही हे सिद्ध करण्याचा भार ज्याच्या ताब्यातून तो जप्त केला त्या व्यक्तीवर आणि मालकी सांगणाऱ्या अन्य कोणत्याही व्यक्तीवर असतो. हे कलम सोने आणि त्याच्या बनावटी, घड्याळे, आणि केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या अन्य कोणत्याही वर्गाच्या मालाला लागू होते.
व्यवहारातील दोन मुद्दे. वाजवी विश्वास ही भार उलटण्याची पूर्वअट आहे, ती न्यायालयीन तपासणीस पात्र आहे, आणि ती जप्तीच्या वेळी अस्तित्वात असली पाहिजे. आणि कलम 123 केवळ तस्करीच्या प्रश्नावर भार उलटवते, अपराध्याच्या ओळखीवर नाही, शास्तीच्या रकमेवर नाही, आणि खटल्यासाठी mens rea वर नाही.
टप्पा 7: न्यायनिर्णय
- कलम 122: खंड (a) मध्ये नमूद केलेले वरिष्ठ अधिकारी मर्यादेशिवाय, आणि मंडळाने खंड (b) खाली अधिसूचित केलेले अधिकारी अधिसूचित मर्यादेपर्यंत, अधिहरण आणि शास्ती ठरवू शकतात. सध्या अमलात असलेल्या आर्थिक मर्यादा अधिसूचना क्र. 50/2018-Customs (N.T.) दिनांक 08/06/2018 मधील आहेत.
- कलम 122-A: पक्षकाराची इच्छा असेल तर न्यायनिर्णय प्राधिकारी सुनावणीची संधी देईल, आणि लेखी नोंदवलेल्या कारणांसाठी तहकुबी देऊ शकेल, पण एका पक्षकाराला तीनपेक्षा जास्त तहकुबी नाही.
टप्पा 8: आदेश, आणि घात करणारी तारीख
जप्ती प्रकरणातील मूळ आदेश सामान्यतः एकाच वेळी चार गोष्टी करतो, आणि अपिलात प्रत्येकीची स्वतंत्रपणे तपासणी झाली पाहिजे:
- कलम 111 किंवा 113 च्या संबंधित खंडाखाली मालाचे, आणि कलमे 115 आणि 118 ते 121 खाली पार्सल, लपवण्यासाठी वापरलेला माल, मिसळलेला माल, विक्रीची रक्कम किंवा वाहन यांचे अधिहरण.
- कलम 125 खाली विमोचनाचा पर्याय. प्रतिबंधित नसलेल्या मालासाठी हा पर्याय बंधनकारक ("shall") आणि प्रतिबंधित मालासाठी विवेकाधीन ("may") आहे. विमोचन दंड अधिहृत मालाच्या बाजारभावातून, आयात मालाच्या बाबतीत, आकारणीयोग्य शुल्क वजा केल्यावर उरणाऱ्या रकमेपेक्षा जास्त असू शकत नाही.
- शुल्क आणि आकार, जे कलम 125(2) खाली दंडाव्यतिरिक्त देय राहतात.
- कलम 112 किंवा 114 खाली, आणि लागू असेल तेथे 114A, 114AA किंवा 114AB खाली शास्ती, 114A लावले असेल तेथे एकाच वेळी शास्ती लावण्यावरील बंदी लक्षात ठेवून.
मग कलम 125(3) सापळा रचते. पर्याय दिल्याच्या तारखेपासून 120 दिवसांत विमोचन दंड भरला नाही तर, आदेशाविरुद्ध अपील प्रलंबित असल्याशिवाय, पर्याय निष्प्रभ होतो. विभागाशी सभ्यपणे वाटाघाटी करत असताना लोक स्वतःच्या मालमत्तेच्या विमोचनाचा हक्क गमावतात. आदेश मिळाल्याच्या दिवशीच ती तारीख डायरीत नोंदवा.
टप्पा 9: आदेश तुमच्यापर्यंत कसा पोहोचतो
बजावणी कलम 153 ने नियंत्रित होते, जे पाच पद्धती सांगते:
- पत्ता असलेल्या व्यक्तीला, तिच्या सीमाशुल्क दलालाला, कर्मचारी किंवा वकील यांसह तिच्या अधिकृत प्रतिनिधीला, किंवा तिच्यासोबत राहणाऱ्या प्रौढ कुटुंबीयाला प्रत्यक्ष देणे;
- व्यवसायाच्या किंवा निवासाच्या शेवटच्या ज्ञात ठिकाणी पोचपावतीसह नोंदणीकृत टपाल, स्पीड पोस्ट किंवा कुरिअर;
- त्या व्यक्तीने दिलेला किंवा तिच्या कोणत्याही अधिकृत पत्रव्यवहारात दिसणारा ईमेल पत्ता;
- मोठा खप असलेल्या स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिद्धी; आणि
- व्यवसायाच्या किंवा निवासाच्या शेवटच्या ज्ञात ठिकाणी, किंवा ते शक्य नसल्यास कार्यालयाच्या सूचना फलकावर किंवा अधिकृत संकेतस्थळावर, चिकटवणे.
उपकलम (2) देण्याच्या, प्रसिद्धीच्या, चिकटवण्याच्या किंवा अपलोड करण्याच्या तारखेला बजावणी झाली असे मानते; उपकलम (3) उलट सिद्ध झाल्याशिवाय टपालाने पाठवलेली सूचना सामान्यतः मार्गात लागणारा काळ संपल्यावर मिळाली असे मानते.
दोन परिणाम. अपीलासाठी मुदत (limitation) आदेशावरील तारखेपासून नव्हे तर कळवल्याच्या तारखेपासून सुरू होते. आणि विहित पद्धतीने न बजावलेला आदेश मुळीच कळवलेला नसतो, जे विलंबाच्या आक्षेपाला संपूर्ण उत्तर आहे. जेथे विभागाकडे ताब्यात घेताना घेतलेला ईमेल पत्ता आणि मोबाइल क्रमांक आहे, जे आता विमानतळांवर नेहमीच घेतले जातात, तेथे तो एकाच वेळी बजावणी करता आली नाही असे म्हणू शकत नाही.
VI. अटक आणि खटला
अधिकार, आणि त्याच्या मर्यादा
कलम 104(1) खाली, प्रधान आयुक्त किंवा आयुक्त यांच्या सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाने सक्षम केलेला सीमाशुल्क अधिकारी, ज्याला एखाद्या व्यक्तीने कलम 132, 133, 135, 135-A किंवा 136 खाली शिक्षापात्र अपराध केला आहे असा विश्वास ठेवण्यास कारण आहे, तो तिला अटक करू शकतो आणि शक्य तितक्या लवकर तिला अटकेची कारणे सांगेल. उपकलम (2) अनावश्यक विलंब न करता दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करणे बंधनकारक करते.
दखलपात्रता आणि जामीनपात्रतेच्या तरतुदी 2011 पासून तीन वेळा पुन्हा लिहिल्या गेल्या आहेत. सध्याची स्थिती अशी आहे.
दखलपात्र (cognizable), कलम 104(4) खाली: प्रतिबंधित मालाशी संबंधित अपराध; Rs. 50 लाखांहून अधिक शुल्काची चुकवेगिरी किंवा तसा प्रयत्न; Rs. 50 लाखांहून अधिक ड्रॉबॅक किंवा सवलत फसवणुकीने मिळवणे किंवा तसा प्रयत्न; आणि अधिनियमाखाली किंवा विदेश व्यापार (विकास आणि विनियमन) अधिनियम, 1992 (Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992) खाली फसवणुकीने साधन मिळवणे जे वापरले जाते, जेथे संबंधित शुल्क Rs. 50 लाखांहून अधिक आहे. अन्य सर्व अपराध अदखलपात्र आहेत, म्हणजे अटकेसाठी वॉरंट आवश्यक आहे.
अजामीनपात्र (non-bailable), कलम 104(6) खाली: Rs. 50 लाखांहून अधिक शुल्काच्या चुकवेगिरीशी किंवा तशा प्रयत्नाशी संबंधित कलम 135 खाली शिक्षापात्र अपराध; कलम 11 खाली अधिसूचित आणि कलम 135(1)(i)(C) खालीही अधिसूचित प्रतिबंधित माल; Rs. 1 कोटीहून अधिक बाजारभाव असलेल्या अघोषित मालाची आयात किंवा निर्यात; Rs. 50 लाखांहून अधिक फसवा ड्रॉबॅक किंवा सवलत; आणि फसवणुकीने साधन मिळवणे आणि वापरणे जेथे संबंधित शुल्क Rs. 50 लाखांहून अधिक आहे. अन्य सर्व अपराध जामीनपात्र आहेत.
अधिकाऱ्याला आता काय करावे लागते
27/02/2025 रोजी निर्णीत Radhika Agarwal v. Union of India या प्रकरणात तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 च्या अटकेच्या तरतुदी आणि केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर अधिनियम, 2017 (Central Goods and Services Tax Act, 2017) ची कलमे 69 आणि 70 वैध ठरवली, 2012, 2013 आणि 2019 च्या सुधारणांनंतर Om Prakash v. Union of India वर विसंबणे चुकीचे आहे असे ठरवले, आणि मग अटक करणाऱ्या अधिकाऱ्याने काय केले पाहिजे ते मांडले:
- फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973, आणि आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023), स्पष्टपणे किंवा गर्भितपणे वगळलेली नाही तितक्या मर्यादेत सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 खालील अटकांना लागू होते.
- कलम 104(1) खालील मर्यादा संहितेच्या कलम 41 पेक्षा उंच आहे. कलम 41 वाजवी तक्रार, विश्वसनीय माहिती किंवा वाजवी संशय यांवर अटकेची परवानगी देते. कलम 104(1) साठी "विश्वास ठेवण्यास कारण", म्हणजे विश्वास ठेवण्यास पुरेसे कारण, आवश्यक आहे.
- विश्वासाची कारणे नोंदवलेली असली पाहिजेत, त्यांत सामग्रीचा संदर्भ असला पाहिजे, आणि आर्थिक मर्यादा कशी पूर्ण होते हे आकडेमोडीने दाखवले पाहिजे. मर्यादा पूर्ण होते की नाही याचा केवळ तपास करण्यासाठी अटक करता येत नाही.
- अटक झालेल्या व्यक्तीला अटकेला आव्हान देता यावे आणि जामीन मागता यावा यासाठी, दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करण्यापूर्वी अटकेची कारणे लेखी दिली पाहिजेत.
- Arvind Kejriwal v. Directorate of Enforcement मध्ये मनी लाँडरिंग प्रतिबंध अधिनियम, 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002) च्या कलम 19(1) साठी घालून दिलेली तत्त्वे तितकीच लागू होतात, ज्यात विश्वासाची कारणे समर्थनीय संपादनाच्या अधीन राहून पुरवली पाहिजेत, सामग्री स्वीकारार्ह पुरावा असली पाहिजे, आणि अटकेच्या वैधतेचे न्यायिक पुनर्विलोकन खटल्याची तक्रार दाखल होण्यापूर्वी आणि नंतर दोन्ही वेळी उपलब्ध आहे, यांचा समावेश आहे.
- संहितेची कलमे 41-B, 41-D, 50-A आणि 55-A लागू होतात, ज्यांत अटक ज्ञापन, वकिलापर्यंत पोहोच, नामनिर्देशित व्यक्तीला कळवणे आणि त्याच्या पालनाची पडताळणी करण्याचे दंडाधिकाऱ्यावरील कर्तव्य, आणि आरोग्य व सुरक्षेची काळजी यांचा समावेश आहे.
- Directorate of Enforcement v. Deepak Mahajan चे अनुसरण करून, अधिकाऱ्यांनी खबऱ्या, व्यक्ती, माहिती, अटकेची वेळ, जप्ती आणि नोंदवलेले जबाब नोंदवणारी योग्य पृष्ठक्रमांक असलेली केस डायरी ठेवली पाहिजे.
- दंडाधिकारी संहितेच्या कलम 167(2) खाली सीमाशुल्क अधिकाऱ्याच्या ताब्यात कोठडी मंजूर करू शकतो.
- अग्रिम जामीन (anticipatory bail) उपलब्ध आहे. हा अधिकार अटकेच्या भीतीवर निर्माण होतो आणि त्यासाठी प्रथम खबरी अहवालाची आवश्यकता नाही.
- अटकेच्या धमकीखाली रक्कम भरायला भाग पाडणे मूलभूत हक्कांचे आणि कायद्याच्या राज्याचे उल्लंघन आहे, आणि अशी सक्ती झालेला करदाता परताव्यासाठी न्यायालयात जाऊ शकतो.
अपराध स्वतः
- कलम 132: खोटी घोषणा किंवा खोटा दस्तऐवज, दोन वर्षांपर्यंत, किंवा दंड, किंवा दोन्ही.
- कलम 133: अधिकाऱ्याला अडथळा, दोन वर्षांपर्यंत, किंवा दंड, किंवा दोन्ही.
- कलम 134: क्ष-किरण तपासणीला किंवा माल बाहेर काढू देण्यास नकार, सहा महिन्यांपर्यंत, किंवा दंड, किंवा दोन्ही.
- कलम 135: मुख्य अपराध. मूल्याच्या चुकीच्या घोषणेत किंवा शुल्काच्या किंवा प्रतिबंधाच्या फसव्या चुकवेगिरीत जाणूनबुजून सहभाग; कलम 111 किंवा 113 खाली अधिहरणास पात्र असल्याचे माहीत असलेल्या मालाचा व्यवहार; कलम 113 खाली अधिहरणास पात्र असल्याचे माहीत असलेल्या मालाच्या निर्यातीचा प्रयत्न; फसवणुकीने ड्रॉबॅक किंवा सवलत मिळवणे; किंवा फसवणुकीने साधन मिळवणे आणि वापरणे. जेथे बाजारभाव Rs. 1 कोटीहून अधिक आहे, किंवा शुल्क चुकवेगिरी Rs. 50 लाखांहून अधिक आहे, किंवा माल प्रतिबंधित मालाच्या अधिसूचित वर्गात येतो, किंवा ड्रॉबॅक किंवा सवलत Rs. 50 लाखांहून अधिक आहे, किंवा फसवणुकीने मिळवलेल्या साधनाशी संबंधित शुल्क Rs. 50 लाखांहून अधिक आहे, तेथे शिक्षा सात वर्षांपर्यंत आणि दंड, निकालात नोंदवलेल्या विशेष आणि पुरेशा कारणांशिवाय किमान एक वर्ष. अन्यथा तीन वर्षांपर्यंत, किंवा दंड, किंवा दोन्ही.
- कलम 135(3): एका वर्षाहून कमी शिक्षेसाठी चार गोष्टींना "विशेष आणि पुरेशी कारणे" मानण्यातून वगळते, म्हणजे ही पहिली दोषसिद्धी आहे; त्याच कृतीसाठी आधीच शास्ती किंवा अधिहरण झाले आहे; आरोपी केवळ वाहक होता आणि मुख्य अपराधी नव्हता; आणि आरोपीचे वय.
- कलम 135-A: अधिनियमाच्या विरुद्ध निर्यातीची तयारी, तीन वर्षांपर्यंत.
- कलम 135-B: दोषी ठरलेल्या व्यक्तीचे नाव आणि व्यवसायाचे ठिकाण तिच्या खर्चाने प्रसिद्ध करण्याचा न्यायालयाचा अधिकार.
- कलम 136: सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांकडून होणारे अपराध.
- कलम 137(1): सीमाशुल्क आयुक्तांच्या पूर्वमंजुरीशिवाय कोणतेही न्यायालय कलमे 132, 133, 134, 135 किंवा 135-A खालील अपराधाची दखल घेणार नाही. मंजुरीचा अभाव किंवा अवैधता हा संपूर्ण प्रतिबंध आहे आणि प्रत्येक खटल्याच्या सुरुवातीलाच त्याची तपासणी झाली पाहिजे.
- कलम 138: कलम 135(1)(i) किंवा 135(2) खालील अपराधांव्यतिरिक्त अन्य अपराधांची संक्षिप्त चौकशी होऊ शकते.
VII. COFEPOSA: खटल्याशिवाय स्थानबद्धता
ते काय आहे, आणि काय नाही
विदेशी चलन संरक्षण आणि तस्करी प्रतिबंध अधिनियम, 1974 हा प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेचा कायदा आहे. ती भूतकाळातील अपराधाची शिक्षा नाही. भविष्यातील अपराध रोखण्यासाठी केलेला तो कार्यकारी बंदिवास आहे, ज्याला संविधानाच्या अनुच्छेद 22(3) ते (7) परवानगी देतात, जे प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेला अनुच्छेद 22(1) आणि (2) च्या सामान्य संरक्षणांतून स्पष्टपणे वगळतात.
कलम 3(1) केंद्र किंवा राज्य सरकारला, किंवा विशेष सक्षम अधिकाऱ्याला, एखाद्या व्यक्तीला मालाची तस्करी करण्यापासून, तस्करीला चिथावणी देण्यापासून, तस्करीचा माल वाहून नेण्यात, लपवण्यात किंवा ठेवण्यात गुंतण्यापासून, तस्करीच्या मालाचा अन्य प्रकारे व्यवहार करण्यापासून, किंवा तस्करीत गुंतलेल्या व्यक्तींना आश्रय देण्यापासून रोखण्याच्या हेतूने स्थानबद्ध करण्याचा अधिकार देते.
कलम 3(3) अनुच्छेद 22(5) खालील कर्तव्याच्या पूर्ततेसाठी स्थानबद्ध व्यक्तीला (detenu) कारणे कळवणे बंधनकारक करते, सामान्यतः पाच दिवसांत आणि अपवादात्मक परिस्थितीत, कारणे नोंदवून, 15 दिवसांत.
कलम 8 अनुच्छेद 22(4)(a) आणि 22(7)(c) च्या प्रयोजनांसाठी सल्लागार मंडळे (Advisory Boards) स्थापन करते, ज्यांचे प्रमुख उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होण्यास पात्र व्यक्ती असतात, ज्यांच्याकडे प्रकरण पाच आठवड्यांत पाठवले पाहिजे, आणि ज्याचा खंड (f) पुष्टीची तरतूद करतो.
कलम 9 सल्लागार मंडळाच्या मताशिवाय तीन महिन्यांपलीकडे स्थानबद्धतेची परवानगी देते, केंद्र सरकारने किंवा अतिरिक्त सचिवांपेक्षा कमी दर्जाच्या नसलेल्या विशेष सक्षम अधिकाऱ्याने पाच आठवड्यांत केलेल्या अशा घोषणेवर की ती व्यक्ती "तस्करीसाठी अत्यंत असुरक्षित क्षेत्रात" तस्करी करते, तस्करीला चिथावणी देते किंवा तस्करीच्या मालाचा व्यवहार करते; स्पष्टीकरण 1 असे क्षेत्र निर्दिष्ट भारतीय सीमाशुल्क जलक्षेत्रे, किनाऱ्यापासून आणि भारत-पाकिस्तान सीमेपासून 50 किमी रुंद अंतर्देशीय पट्टा, आणि निर्दिष्ट सीमाशुल्क विमानतळे आणि स्थानके यांच्या संदर्भाने व्याख्यित करते.
कलम 10 कमाल कालावधी, कलम 9 लागू नसेल आणि आदेशाची कलम 8(f) खाली पुष्टी झाली असेल तेथे एक वर्ष, आणि कलम 9 लागू असेल तेथे दोन वर्षे असा ठरवते. कलम 11 रद्दबातल करण्याची आणि कलम 12 तात्पुरत्या सुटकेची तरतूद करते.
जामीन नाही. मग आहे काय?
विदेशी चलन संरक्षण आणि तस्करी प्रतिबंध अधिनियम, 1974 खाली जामिनाची तरतूद नाही, कारण तिथे आरोप नाही, दोषारोप नाही आणि खटला नाही. जामीन खटल्याशी जोडलेला असतो. येथील स्थानबद्धता प्रशासकीय आहे. उपाय वेगळ्या प्रकारचे आहेत, आणि ते पाच आहेत:
- अनुच्छेद 22(5) खाली स्थानबद्ध करणाऱ्या प्राधिकाऱ्याकडे आणि केंद्र सरकारकडे निवेदन. स्थानबद्ध व्यक्तीला कारणे आणि विसंबून राहिलेले सर्व दस्तऐवज सुवाच्य स्वरूपात आणि तिला समजणाऱ्या भाषेत दिल्याशिवाय निवेदनाचा हक्क निरर्थक आहे. सुवाच्य किंवा भाषांतरित दस्तऐवज न पुरवणे, आणि निवेदनाच्या विचारात विलंब, ही व्यवहारात सर्वाधिक यशस्वी होणारी दोन कारणे आहेत.
- कलम 8 खालील सल्लागार मंडळ. जेथे कलम 9 लागू आहे, तेथे मंडळाने केवळ स्थानबद्धतेसाठी नव्हे तर स्थानबद्धता चालू ठेवण्यासाठी पुरेसे कारण आहे का याचा विचार केला पाहिजे.
- कलम 11 खाली रद्दबातल करणे, जे केव्हाही मागता येते.
- अनुच्छेद 226 किंवा अनुच्छेद 32 खाली बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus). हा मुख्य उपाय आहे, आणि यशस्वी होणारी कारणे बहुतांशी प्रक्रियात्मक आहेत: घटना आणि स्थानबद्धता आदेश यांतील विलंब ज्यामुळे जिवंत दुवा तुटतो; विसंबून राहिलेले दस्तऐवज न पुरवणे किंवा अवाच्य स्वरूपात पुरवणे; विचार न करणे; जामीन आदेशाचा किंवा स्थानबद्ध व्यक्ती आधीच कोठडीत होती या तथ्याचा विचार न करणे; निवेदन निकाली काढण्यात अस्पष्टीकृत विलंब; आणि अस्तित्वात नसलेल्या किंवा असंबद्ध कारणावर विसंबणे.
- अंमलबजावणीपूर्व आव्हान, जे खरोखर अनिश्चित असलेले एकमेव क्षेत्र आहे आणि ते काळजीपूर्वक हाताळले पाहिजे.
अनिश्चित भाग, प्रामाणिकपणे सांगितलेला
Additional Secretary to the Government of India v. Alka Subhash Gadia या प्रकरणात तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने, परिच्छेद 30 मध्ये, असे ठरवले की स्थानबद्धता आदेशाला अंमलबजावणीपूर्वी केवळ संकुचित परिस्थितीत आव्हान देता येते, आणि पाच परिस्थिती सांगितल्या: आदेश ज्या अधिनियमाखाली दिल्याचे भासवले आहे त्याखाली दिलेला नाही; तो चुकीच्या व्यक्तीविरुद्ध अमलात आणू पाहिला जात आहे; तो चुकीच्या हेतूने दिला आहे; तो अस्पष्ट, बाह्य किंवा असंबद्ध कारणांवर दिला आहे; आणि तो देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याला तसा अधिकार नव्हता.
ती पाच कारणे परिपूर्ण आहेत का यावर मग न्यायालयात मतभेद झाले. Sayed Taher Bawamiya v. Joint Secretary to the Government of India मध्ये तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने ती केवळ उदाहरणादाखल आहेत हा युक्तिवाद फेटाळला. Deepak Bajaj v. State of Maharashtra मध्ये दोन न्यायाधीशांच्या पीठाने निकाल हा कायदा नसतो असे कारण देत उलट मत घेतले. Subhash Popatlal Dave v. Union of India, (2012) 7 SCC 533 मध्ये तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने हा मुद्दा दुसऱ्या बाजूने निश्चित केला, आणि असे ठरवले की स्थानबद्धता आदेशाला अंमलबजावणीपूर्व टप्प्यावर परिच्छेद 30 मधील पाच कारणांपलीकडील कारणांवरही आव्हान देता येते.
बेसावधांसाठी सापळा: Subhash Popatlal Dave v. Union of India, (2014) 1 SCC 280 म्हणून नोंदवलेला नंतरचा निकाल त्याच पीठाने वेगळ्या प्रश्नावर दिलेला आहे, म्हणजे फरार झालेली किंवा अंमलबजावणी टाळलेली आणि मग आदेशाला आव्हान देऊ पाहणारी प्रस्तावित स्थानबद्ध व्यक्ती. हे दोन अहवाल सतत गोंधळले जातात. परिपूर्णतेच्या मुद्द्यासाठी (2012) 7 SCC 533 आणि केवळ फरार व्यक्तीच्या मुद्द्यासाठी (2014) 1 SCC 280 उद्धृत करा, आणि Sayed Taher Bawamiya दुसऱ्या बाजूवर सोडण्याऐवजी स्वतः उद्धृत करून त्याचा भेद दाखवा.
आणि शेपटातील डंख
विदेशी चलन संरक्षण आणि तस्करी प्रतिबंध अधिनियम, 1974 खालील स्थानबद्धता ही तस्कर आणि विदेशी चलन हेराफेरी करणारे (मालमत्ता जप्ती) अधिनियम, 1976 (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976) साठी कारण ठरते, ज्याखाली स्थानबद्ध व्यक्तीच्या आणि निर्दिष्ट नातेवाइकांच्या आणि सहकाऱ्यांच्या बेकायदेशीरपणे मिळवलेल्या मालमत्ता जप्त केल्या जाऊ शकतात. स्थानबद्धता म्हणजे धोक्याचा शेवट नव्हे हे अशिलांना अनेकदा समजत नाही.
VIII. आदेशाला आव्हान
शिडी
- पायरी 1, आयुक्त (अपील): आयुक्तांपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध किंवा आदेशाविरुद्ध, कलम 128 खाली. मुदत: कळवल्यापासून 60 दिवस, पुरेशा कारणास्तव 30 दिवसांनी वाढवता येते; त्यापलीकडे नाही.
- पायरी 2, सीमाशुल्क, उत्पादन शुल्क आणि सेवा कर अपील न्यायाधिकरण (Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal): न्यायनिर्णय प्राधिकारी म्हणून आयुक्तांच्या आदेशाविरुद्ध, किंवा कलम 128-A खालील आयुक्त (अपील) यांच्या आदेशाविरुद्ध, कलम 129-A खालील अपिलाने. मुदत: विहित केल्याप्रमाणे.
- पायरी 3, उच्च न्यायालय: 01/07/2003 रोजी किंवा त्यानंतर दिलेल्या, शुल्काच्या दराशी किंवा मालाच्या मूल्याशी संबंधित नसलेल्या न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध, कायद्याचा महत्त्वाचा प्रश्न अंतर्भूत असेल तर, कलम 130 खाली. मुदत: मिळाल्यापासून 180 दिवस, पुरेशा कारणास्तव माफ करता येते.
- पायरी 4, सर्वोच्च न्यायालय: योग्य म्हणून प्रमाणित केलेल्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध, आणि शुल्काच्या दराशी किंवा मूल्याशी संबंधित न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध थेट, कलम 130-E खाली. मुदत: विहित केल्याप्रमाणे.
वकिलांना चकवणारा अपवाद: कलम 129-A(1) च्या पहिल्या परंतुकाखाली, (a) सामान म्हणून आयात किंवा निर्यात केलेला माल, (b) कमी उतरलेला माल, आणि (c) ड्रॉबॅकचे प्रदान यांच्याशी संबंधित आयुक्त (अपील) यांच्या आदेशाविरुद्ध न्यायाधिकरणाकडे अपील होत नाही. त्या तीन वर्गांसाठी उपाय म्हणजे कलम 129-DD खाली केंद्र सरकारकडे पुनरीक्षण, कळवल्यापासून तीन महिन्यांत, आणखी तीन महिन्यांनी वाढवता येणारे, संबंधित रक्कम Rs. 1 लाख किंवा त्याहून कमी असेल तेथे Rs. 200 आणि त्याहून अधिक असेल तेथे Rs. 1,000 च्या शुल्कासह.
याचा अर्थ विमानतळावरील सोने आणि दागिन्यांच्या खटल्यांचा संपूर्ण संच सीमाशुल्क, उत्पादन शुल्क आणि सेवा कर अपील न्यायाधिकरणापर्यंत कधीच पोहोचत नाही. तो पुनरीक्षण प्राधिकाऱ्याकडे जातो, आणि तिथून अनुच्छेद 226 खाली उच्च न्यायालयाकडे.
पूर्व-जमेबाबत (pre-deposit), कलम 129-E अपील दाखल करून घेण्याची अट म्हणून, आयुक्त (अपील) यांच्यासमोर 7.5%, न्यायनिर्णय प्राधिकारी म्हणून आयुक्तांच्या आदेशाविरुद्ध न्यायाधिकरणासमोर 7.5%, आणि आयुक्त (अपील) यांच्या आदेशाविरुद्ध न्यायाधिकरणासमोर 10%, शुल्क किंवा शुल्क आणि शास्ती वादात असेल तेथे शुल्काचे, किंवा केवळ शास्ती वादात असेल तेथे शास्तीचे, Rs. 10 कोटींच्या कमाल मर्यादेच्या अधीन, बंधनकारक करते. कलम 129-EE पूर्व-जमेच्या परताव्यावर व्याजाची तरतूद करते.
विभागाचा स्वतःचा मार्ग
कलम 129-D मुख्य आयुक्तांच्या समितीला, किंवा आयुक्तांना, त्यांना कायदेशीर किंवा योग्य वाटत नसलेल्या आदेशातून निर्माण होणाऱ्या मुद्द्यांच्या निर्णयासाठी न्यायाधिकरणाकडे किंवा आयुक्त (अपील) यांच्याकडे अर्ज करण्याचे निर्देश देण्याचा अधिकार देते. कलम 129-DD(1-A) आयुक्तांना स्वतःच्या वतीने पुनरीक्षणासाठी अर्ज करण्याचे निर्देश देण्याची परवानगी देते. हे तुमच्यासाठी एका कारणाने महत्त्वाचे आहे: कलम 129-D ची मुदत संपेपर्यंत तुमच्या बाजूचा आदेश अंतिम नसतो. कलम 129-DA, जे जुनी भाष्ये अजूनही पुनरीक्षणाचा अधिकार म्हणून उद्धृत करतात, वगळले गेले आहे आणि त्याने काहीही अधिकार मिळत नाही.
थेट उच्च न्यायालयात केव्हा जावे
पर्यायी उपाय हा विवेकाचा नियम आहे, अधिकारक्षेत्राचा नाही. आदेश अधिकारक्षेत्राशिवाय असेल, नैसर्गिक न्यायाच्या भंगात असेल, मूलभूत हक्काच्या उल्लंघनात असेल, किंवा एखाद्या तरतुदीच्या वैधतेला आव्हान असेल तेथे अनुच्छेद 226 खालील रिट दाखल करून घेतली जाते. तीन तथ्य-प्रकार जवळजवळ नेहमीच रिटयोग्य असतात:
- कारणे दाखवा नोटीस मुळीच नसणे, किंवा पूर्वछापील त्यागावर आधारलेली तथाकथित तोंडी नोटीस.
- वैध मुदतवाढीशिवाय कलम 110(2) ची मुदत संपल्यानंतर माल परत न करणे.
- कलम 110(1-B) आणि (1-C) चे पालन न करता जप्त मालाची न्यायनिर्णयापूर्वी विल्हेवाट.
विमानतळ प्रकरणांत रिटला प्राधान्य देण्याचे आणखी एक कारण आहे. सामानासाठी कायदेशीर शिडी आयुक्त (अपील) पासून केंद्र सरकारच्या पुनरीक्षणापर्यंत जाते, आणि दोन्ही कार्यकारी मंच आहेत. जेथे तक्रार अशी आहे की कार्यकारी यंत्रणेने सुनावणी नाकारली, तेथे नागरिकाला पुन्हा कार्यकारी यंत्रणेकडे पाठवणे हा परिणामकारक उपाय नाही.
'पुनर्विलोकन' विषयी एक शब्द
न्यायनिर्णय प्राधिकाऱ्याकडे पुनर्विलोकनाचा कोणताही सर्वसाधारण अधिकार नाही. मूळ आदेश दिलेला अधिकारी functus officio असतो, केवळ कलम 154 खाली लिपिकीय किंवा अंकगणितीय चुकीच्या दुरुस्तीच्या अधीन. सीमाशुल्क शब्दकोशात "पुनर्विलोकन" म्हणजे कलम 129-D खालील विभागीय पुनर्विलोकन, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) च्या अर्थाने पुनर्विलोकन नव्हे. कलम 129-B(2) न्यायाधिकरणाला विहित मुदतीत अभिलेखावरून स्पष्ट दिसणारी चूक दुरुस्त करण्याची परवानगी देते. उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे पुनर्विलोकन दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 च्या आदेश XLVII सह उच्च न्यायालयाचे नियम वाचून, आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे अनुच्छेद 137 खाली होते.
IX. संविधान काय देते
सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 हा वित्तीय कायदा आणि पोलीस कायदा एकत्र आहे, आणि भाग III त्यात खरे काम करतो.
- अनुच्छेद 14. प्रकरण XIV खालील न्यायनिर्णय अर्ध-न्यायिक आहे. कारणे बंधनकारक आहेत. कायदेशीर श्रेणी कशी लावली हे नोंदवल्याशिवाय लावलेली शास्ती, किंवा कलम 125 मधील बाजारभावाच्या कमाल मर्यादेचा संदर्भ न घेता ठरवलेला विमोचन दंड, मनमानी आहे. प्रमाणबद्धता आता कार्यरत कसोटी आहे: Radhika Agarwal स्वतः अटकेच्या अधिकाराला चार अंगांची प्रमाणबद्धता चाचणी लावते.
- अनुच्छेद 20(3). तो आरोपीला सक्तीच्या स्व-दोषारोपणापासून संरक्षण देतो, पण सध्याच्या निकालांनुसार कलम 108 च्या समन्सच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचत नाही, कारण समन्स बजावलेली व्यक्ती अजून आरोपी नसते. हे निश्चित आहे पण अस्वस्थ करणारे आहे, आणि अशिलांना हजर राहण्यापूर्वी ते सांगितले पाहिजे.
- अनुच्छेद 21. तो व्यक्तीला स्वातंत्र्यापासून वंचित करणारी प्रक्रिया न्याय्य, निष्पक्ष आणि वाजवी असण्याची मागणी करतो. Radhika Agarwal हा मूलतः अनुच्छेद 21 चा निकाल आहे: तो थोड्या स्पष्ट अटी असलेला अटकेचा कायदेशीर अधिकार घेतो आणि त्यात नोंदवलेली कारणे, उघड केलेली सामग्री, लेखी कारणे, केस डायरी, वकिलापर्यंत पोहोच आणि न्यायिक पुनर्विलोकन वाचतो.
- अनुच्छेद 22. खंड (1) अटक झालेल्या व्यक्तीला शक्य तितक्या लवकर कारणे कळवणे बंधनकारक करतो आणि स्वतःच्या पसंतीच्या वकिलाचा सल्ला घेण्याचा हक्क देतो. खंड (2) 24 तासांत दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करणे बंधनकारक करतो. खंड (4) ते (7) प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेला अधिकार देतात आणि विदेशी चलन संरक्षण आणि तस्करी प्रतिबंध अधिनियम, 1974 जी अमलात आणतो ती सल्लागार मंडळाची यंत्रणा पुरवतात.
अनुच्छेद 300A असे सांगतो की कायद्याच्या अधिकाराशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या मालमत्तेपासून वंचित केले जाणार नाही. अधिहरण म्हणजे मालमत्तेपासून वंचित करणे. त्याला कायद्याचा अधिकार आहे, म्हणून प्रश्न कायद्याचे पालन झाले का हा आहे. Kolkata Municipal Corporation v. Bimal Kumar Shah या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असे ठरवले की अनुच्छेद 300A खालील हक्काच्या किमान आशयात सात उप-हक्क आहेत: नोटीस, सुनावणी, कारणे दिलेला निर्णय, केवळ सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन, प्रत्यावर्तन किंवा न्याय्य भरपाई, कार्यक्षम आणि जलद प्रक्रिया, आणि समाप्ती.
ते प्रकरण सक्तीच्या संपादनाचे होते, अधिहरणाचे नव्हे, आणि त्याचा अतिरेकी अर्थ लावू नये. पण अनुच्छेद 300A खालील "कायद्याचा अधिकार" यात एक अपरिहार्य प्रक्रियात्मक किमान अंतर्भूत आहे हे तर्कशास्त्र नोटिशीशिवाय, सुनावणीशिवाय आणि कारणांशिवाय केलेल्या अधिहरणाला थेट लागू होते. हा मांडण्याजोगा युक्तिवाद आहे.
X. शमन, आणि बंद झालेले दार
तरतूद
कलम 137(3) खाली, प्रकरण XVI खालील कोणताही अपराध, खटला दाखल होण्यापूर्वी किंवा नंतर, नियमांनी निर्दिष्ट केलेली शमन रक्कम भरून आणि निर्दिष्ट पद्धतीने मुख्य सीमाशुल्क आयुक्तांकडून शमित (compounded) केला जाऊ शकतो.
ते केव्हा मुळीच उपलब्ध नसते
कलम 137(3) चे परंतुक पाच वर्ग वगळते:
- कलम 135 किंवा 135-A खालील अपराधाच्या बाबतीत ज्याला आधीच एकदा शमनाची परवानगी मिळाली आहे अशी व्यक्ती;
- अधिनियमाखालील अशा अपराधाचा आरोप असलेली व्यक्ती जो अमली पदार्थ आणि मनोव्यापारी द्रव्ये अधिनियम, 1985, रासायनिक शस्त्रे अभिसंधी अधिनियम, 2000 (Chemical Weapons Convention Act, 2000), शस्त्र अधिनियम, 1959 (Arms Act, 1959), किंवा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (Wild Life (Protection) Act, 1972) खालीही अपराध आहे;
- SCOMET यादीतील माल, ITC (HS) वर्गीकरणाखाली आयात आणि निर्यातीसाठी प्रतिबंधित माल, किंवा परदेशी राज्याशी मैत्रीपूर्ण संबंधांवर परिणाम करू शकणारे किंवा राष्ट्रीय सन्मानाला अपमानास्पद माल किंवा दस्तऐवज यांच्या तस्करीत गुंतलेली व्यक्ती;
- Rs. 1 कोटीहून अधिक मूल्याच्या मालासाठी प्रकरण XVI खाली ज्याला आधीच एकदा शमनाची परवानगी मिळाली आहे अशी व्यक्ती;
- 30/12/2005 रोजी किंवा त्यानंतर अधिनियमाखाली दोषी ठरलेली व्यक्ती.
रकमा
सीमाशुल्क (अपराधांचे शमन) नियम, 2005 (Customs (Compounding of Offences) Rules, 2005), अधिसूचना क्र. 114/2005-Cus. (N.T.) दिनांक 30/12/2005 द्वारे अधिसूचित आणि अधिसूचना क्र. 69/2022-Cus. (N.T.) दिनांक 22/08/2022 द्वारे शेवटची सुधारणा झालेले, प्रक्रिया नियंत्रित करतात. शमन प्राधिकारी म्हणजे अधिकारक्षेत्र असलेले प्रधान मुख्य आयुक्त किंवा मुख्य आयुक्त; अहवाल देणारा प्राधिकारी म्हणजे प्रधान आयुक्त किंवा आयुक्त. सीमाशुल्क अधिकारी "अर्जदार" च्या व्याख्येतून वगळलेले आहेत.
- कलमे 132, 133 आणि 134: पहिल्या अपराधासाठी प्रत्येकी Rs. 50,000, प्रत्येक पुढील अपराधासाठी 100% ने वाढ.
- कलम 135(1)(a): मालाच्या बाजारमूल्याच्या 10% पर्यंत, किमान Rs. 1 लाख.
- कलम 135(1)(b): बाजारमूल्याच्या 5% पर्यंत, किमान Rs. 1 लाख.
- कलम 135(1)(c) आणि (d): बाजारमूल्याच्या 10% पर्यंत, किमान Rs. 1 लाख.
- कलम 135-A: बाजारमूल्याच्या 5% पर्यंत, किमान Rs. 1 लाख.
जेथे त्याच मालावर त्याच शुल्क, ड्रॉबॅक किंवा बाजारमूल्यावर एकाहून अधिक वर्गांतील अपराध लागू होतात, तेथे जास्त रक्कम लागू होते.
विवेक कुठे आहे
नियम 4 शमन प्राधिकाऱ्याला एका महिन्याच्या आत अहवाल देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याकडून अहवाल मागवणे, आणि मग रक्कम दर्शवून आणि नियम 6 खाली संरक्षण (immunity) देऊन अर्ज मंजूर करणे, किंवा तो फेटाळणे बंधनकारक करतो. दोन अटी निरपवाद आहेत:
- अर्जदाराची सुनावणी झाल्याशिवाय आणि फेटाळण्याची कारणे आदेशात नमूद केल्याशिवाय अर्ज फेटाळला जाणार नाही. त्यामुळे एका ओळीचा नकार आव्हानयोग्य आहे.
- देय शुल्क, शास्ती आणि व्याज भरल्याशिवाय अर्ज मंजूर केला जाणार नाही. शमन हे मागणी भरण्याला पर्याय नाही; ते केवळ खटला टाळते.
शमन रक्कम आदेश मिळाल्यापासून 30 दिवसांत भरली पाहिजे, न्यायालयाने संरक्षण नाकारले तर वगळता ती परत मिळत नाही, आणि नियम 4(7) स्पष्टपणे सांगतो की अर्जदार आपला अपराध शमित केला जावा असा हक्क म्हणून दावा करू शकत नाही.
म्हणून विवेक चार ठिकाणी आहे: मुळात शमन करावे की नाही, जे अर्ध-न्यायिक आहे आणि अहवालातील सामग्रीवर, सुनावणीनंतर, कारणांसह वापरले पाहिजे; नियम 5 च्या पट्ट्यातील रक्कम, त्यामुळे कारणांशिवाय कमाल रक्कम ठरवणारा आदेश आव्हानयोग्य आहे; नियम 6 खाली संरक्षण देणे; आणि न भरणे, अटीचा भंग, लपवणूक किंवा खोटा पुरावा यांसाठी नियम 7 खाली ते काढून घेणे. प्राधिकाऱ्याकडे जो विवेक नाही तो म्हणजे पाच कायदेशीर अपवादांत येणाऱ्या प्रकरणात शमन करणे. ते अधिकारक्षेत्राचे प्रतिबंध आहेत.
आणि बंद झालेले दार
प्रकरण XIV-A समझोता आयोगासमोर (Settlement Commission) शुल्क प्रकरणांच्या समझोत्याची तरतूद करत होते. तो मार्ग आता भावी प्रभावाने बंद झाला आहे. वित्त अधिनियम, 2025 (Finance Act, 2025) ने कलम 127-B(5) मध्ये असे परंतुक समाविष्ट केले की 01/04/2025 रोजी किंवा त्यानंतर कोणताही अर्ज केला जाणार नाही, आणि प्रलंबित अर्ज मुख्य आयुक्त किंवा त्यावरील दर्जाच्या तीन अधिकाऱ्यांच्या अंतरिम मंडळाकडे, कोणत्याही न्यायिक सदस्याशिवाय, जातील.
कोणत्याही परिस्थितीत, तस्करी प्रकरणांत दोन अपवादांनी समझोता नेहमीच आवाक्याबाहेर ठेवला होता: कलम 123 लागू असलेल्या मालाच्या, म्हणजे सोने, सोन्याच्या बनावटी, घड्याळे आणि अधिसूचित माल, किंवा ज्याच्या संदर्भात अमली पदार्थ आणि मनोव्यापारी द्रव्ये अधिनियम, 1985 खालील अपराध झाला आहे अशा मालाच्या संबंधात कोणताही अर्ज करता येत नव्हता.
त्यामुळे व्यावहारिक स्थिती साधी उरते. सोन्याच्या प्रकरणात कलम 137(3) खालील शमन हा आता एकमेव वाटाघाटीचा मार्ग आहे, त्याला कलम 123 सारखा कोणताही प्रतिबंध नाही, आणि तो केवळ खटला बंद करतो. अधिहरण, विमोचन दंड, शुल्क आणि शास्ती यांच्याशी अजूनही लढावे लागते, किंवा ते भरावे लागतात.
XI. सध्याची योजना काम करते का?
तीन विधाने, निश्चित कायदा म्हणून नव्हे तर युक्तिवाद म्हणून मांडलेली.
अंमलबजावणीची रचना ढोबळमानाने योग्य आहे आणि अंमलबजावणीची प्रथा अनेकदा योग्य नाही. सोन्यासाठी सिद्ध करण्याचा भार उलटवणारा, विश्वास ठेवण्यास कारण असल्यावर अटकेची परवानगी देणारा, दोषी मानसिक स्थिती गृहीत धरणारा आणि जप्त करणाऱ्या यंत्रणेने नोंदवलेले जबाब स्वीकारणारा कायदा हे एक जबरदस्त साधन आहे. ते समर्थनीय आहे, कारण सीमेवरील अपराध शोधणे कठीण आणि नाकारणे सोपे असते. पण अशा साधनाची किंमत म्हणजे काटेकोर प्रक्रिया. कारणे दाखवा नोटीस आणि सुनावणीचा हक्क संपवण्यासाठी छापील फॉर्म वापरणे थांबवा असे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला त्याच विभागाला वारंवार सांगावे लागते, तेव्हा समस्या कायद्यात नाही. समस्या अशी आहे की कठोरतेचे समर्थन करणारी संरक्षणे ऐच्छिक मानली जात आहेत.
आर्थिक युक्तिवाद खरा आहे पण सामान्यतः वाईट रीतीने मांडला जातो. तस्करीचे वर्णन महसुलाचे नुकसान असे केले जाते. महसुलाचे नुकसान हा त्यातला सर्वांत लहान भाग आहे. मोठी हानी अशी की ती तस्करीच्या वस्तूच्या देशांतर्गत बाजारातील किंमत-संकेत नष्ट करते, नियम पाळणाऱ्या आयातदारांना न पाळणाऱ्यांसमोर स्पर्धेत मागे टाकते, मूल्य अनौपचारिक मार्गांनी हलवते आणि त्यामुळे औपचारिक वित्तीय व्यवस्था पोखरते, आणि सीमेवरील भ्रष्टाचारात हितसंबंध असलेला कायमचा गट निर्माण करते. याउलट, तस्करीचा मोठा भाग हा शुल्काला किंवा निर्बंधाला दिलेला तर्कसंगत प्रतिसाद असतो. हा अधिनियम आवश्यक साधन आहे, पण शुल्काच्या अंतराने निर्माण झालेली तस्करीची समस्या केवळ अंमलबजावणीने कधीच सुटलेली नाही.
चार गोष्टींचा फेरविचार करणे योग्य आहे:
- विमानतळावरील घोषणा प्रक्रिया. कलम 124 मधील तोंडी नोटिशीचे परंतुक वेगळ्या जगासाठी लिहिले गेले होते. ते सामानाच्या प्रकरणांसाठी काढून टाकावे किंवा व्हिडिओ-चित्रित आणि स्वतंत्रपणे सही केलेल्या त्यागावर, प्रत्येक प्रकरणात बंधनकारक सुनावणीसह, सशर्त करावे. ताब्यात घेताना आधीच गोळा केलेल्या ईमेल आणि मोबाइल क्रमांकावर कारणे दाखवा नोटीस इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देण्याचे कायदेशीर बंधन सध्याची बहुतेक खटलेबाजी एका फटक्यात संपवेल.
- तात्पुरती सुटका. कलम 110-A मध्ये अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी कायदेशीर कालमर्यादा आणि कारणांची आवश्यकता असली पाहिजे. सध्या ज्याचा माल जप्त झाला आहे असा नागरिक कधीच न येणाऱ्या आदेशासाठी वर्षभर वाट पाहू शकतो, आणि दरम्यान मालाचे मूल्य घटते किंवा त्याची विल्हेवाट लावली जाते.
- न्यायाधिकरणातून सामानाचा अपवाद. सामान, ड्रॉबॅक आणि कमी उतरलेल्या मालाची अपिले न्यायिक न्यायाधिकरणाऐवजी केंद्र सरकारच्या पुनरीक्षण प्राधिकाऱ्याकडे पाठवणे या बाबी लहान होत्या तेव्हा अर्थपूर्ण होते. त्या आता लहान राहिलेल्या नाहीत. ज्या एका वर्गाच्या प्रकरणांत व्यक्तीची वैयक्तिक मालमत्ता ताब्यात घेणे सर्वाधिक वेळा घडते, त्यासाठी अंतिम कायदेशीर मंच कार्यकारी यंत्रणेच्या आत ठेवणे अनुच्छेद 14 आणि 300A शी विसंगत आहे असा सन्माननीय युक्तिवाद आहे.
- शमन. खंड (e) मधील अपवाद, जो 30/12/2005 रोजी किंवा त्यानंतर अधिनियमाखाली दोषी ठरलेल्या कोणालाही आयुष्यभर शमनापासून वंचित ठेवतो, ही प्रमाणबद्धता नसलेली कायमची अपात्रता आहे. तर्कसंगत योजना हा प्रतिबंध पूर्वीच्या दोषसिद्धीच्या गांभीर्याशी आणि उलटलेल्या काळाशी जोडेल.
प्रतिवाद मांडला पाहिजे. सीमेवर जोडलेले प्रत्येक संरक्षण म्हणजे सीमेवरील विलंब, आणि लाखो प्रवाशांवर प्रक्रिया करणारे प्रशासन खटल्याच्या न्यायालयासारखे काम करू शकत नाही. सध्याच्या रचनेचे समर्थन करणारे असे दाखवून देतात की कलम 123 खालील उलटलेला भार केवळ एका संकुचित अधिसूचित यादीला लागू होतो; अटक गंभीर प्रकरणांपुरती मर्यादित ठेवण्यासाठी 2012, 2013 आणि 2019 मध्ये अटकेच्या मर्यादा जाणीवपूर्वक वाढवल्या गेल्या; शमन, तात्पुरती सुटका आणि समझोता हे सर्व नेमके बाहेर पडण्याचे मार्ग देण्यासाठीच अस्तित्वात होते; आणि Radhika Agarwal मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेच्या अधिकाराला थेट घटनात्मक आव्हानाचा विचार करून ते फेटाळले आणि त्याच वेळी त्याच्या वापराचे नियमन केले. त्या दृष्टिकोनातून चौकट आधीच संतुलित आहे, आणि गरज सुधारणेची नव्हे तर पालनाची आहे. दोन्ही भूमिका युक्तिवादयोग्य आहेत, आणि त्यांतील निवड हा धोरणात्मक निर्णय आहे ज्यावर समंजस लोकांत मतभेद असतात.
XII. मुद्दा
स्व-घोषणेशिवाय सीमा काम करू शकत नाही. कोणताही विमानतळ प्रत्येक प्रवाशाची प्रत्यक्ष तपासणी करू शकत नाही. म्हणून रचना योग्य आहे: बहुसंख्यांना सुलभता द्या, आणि खोट्या घोषणेचे परिणाम गंभीर करा.
पण ती कठोरता तेव्हाच समर्थनीय आहे जेव्हा प्रक्रिया काटेकोर असते. अधिनियम स्वतः ती प्रक्रिया पुरवतो. कलम 102 झडतीपूर्वी राजपत्रित अधिकारी किंवा दंडाधिकारी मागण्याची मुभा देते. कलम 80 घोषणा करणाऱ्या प्रवाशाचे संरक्षण करते. सहा महिन्यांत नोटीस आली नाही तर कलम 110 माल परत करते. कलम 124 नोटीस, उत्तर आणि सुनावणीची हमी देते. कलम 125 दंडाला बाजारभावाची मर्यादा घालते. कलम 153 तुम्हाला बजावणी केव्हा झाली ते सांगते. Radhika Agarwal अधिकाऱ्याला अटक करण्यापूर्वी काय लिहावे लागते ते सांगते.
पहाटे दोन वाजता, काउंटरवर, समोर फॉर्म ठेवलेल्या व्यक्तीला यांपैकी कशाचेही अस्तित्व माहीत नसेल तर त्याची किंमत शून्य आहे.
ग्रीन चॅनेल ही समस्या नाही. स्व-घोषणेवर उभी असलेली व्यवस्था तेव्हाच काम करते जेव्हा परिणाम न्याय्य प्रक्रियेतून लादले जातात.
या निबंधांतून उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांवर दोन मिनिटांची स्पष्टीकरणे.
कार्यालय आपल्या दीर्घ लेखनाच्या लघु व्हिडिओ आवृत्त्या प्रसिद्ध करते. या लेखाचे स्पष्टीकरण प्रसिद्ध झाल्यावर सूचना मिळण्यासाठी सबस्क्राइब करा.
संदर्भ दिलेले स्रोत आणि तरतुदी
कायदे आणि नियम
- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (Customs Act, 1962): कलमे 2(33), 2(39), 11, 28(8), 28-AA, 33, 34, 77 ते 81, 100 ते 108, 110 (110(1), (1-A) ते (1-C), (2) आणि (5) सह), 110-A, 111 (खंड (d), (l) आणि (m) सह), 112, 113, 114, 114A, 114AA, 114AB, 114AC, 115 ते 125, 122-A, 127, 127-B(5), 128, 128-A, 129-A, 129-B(2), 129-D, 129-DA (वगळलेले), 129-DD, 129-E, 129-EE, 130, 130-E, 132 ते 136, 135-A, 135-B, 137, 138, 138A, 138B, 153 आणि 154; प्रकरण XVI
- भारताचे संविधान (Constitution of India): भाग III; अनुच्छेद 14, 20(3), 21, 22, 32, 137, 226 आणि 300A
- विदेशी चलन संरक्षण आणि तस्करी प्रतिबंध अधिनियम, 1974 (Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974) (COFEPOSA): कलमे 3(1), 3(3), 8, 9, 10, 11 आणि 12
- तस्कर आणि विदेशी चलन हेराफेरी करणारे (मालमत्ता जप्ती) अधिनियम, 1976 (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976)
- फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 (Code of Criminal Procedure, 1973): कलमे 41, 41-B, 41-D, 50-A, 55-A, 165(5) आणि 167(2)
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023)
- भारतीय दंड संहिता, 1860 (Indian Penal Code, 1860): कलमे 193 आणि 228
- भारतीय साक्ष अधिनियम, 1872 (Indian Evidence Act, 1872): कलम 25
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023): कलम 23
- दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908): आदेश XLVII
- केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर अधिनियम, 2017 (Central Goods and Services Tax Act, 2017): कलमे 69 आणि 70
- मनी लाँडरिंग प्रतिबंध अधिनियम, 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002): कलम 19(1)
- विदेशी चलन व्यवस्थापन अधिनियम, 1999 (Foreign Exchange Management Act, 1999)
- विदेश व्यापार (विकास आणि विनियमन) अधिनियम, 1992 (Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992)
- अमली पदार्थ आणि मनोव्यापारी द्रव्ये अधिनियम, 1985 (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985)
- रासायनिक शस्त्रे अभिसंधी अधिनियम, 2000 (Chemical Weapons Convention Act, 2000)
- शस्त्र अधिनियम, 1959 (Arms Act, 1959)
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (Wild Life (Protection) Act, 1972)
- वित्त अधिनियम, 2025 (Finance Act, 2025)
- सामान नियम, 2026 (Baggage Rules, 2026), आणि सामान नियम, 2016 (Baggage Rules, 2016) (अधिक्रमित)
- सीमाशुल्क (अपराधांचे शमन) नियम, 2005 (Customs (Compounding of Offences) Rules, 2005): नियम 4, 4(7), 5, 6 आणि 7
निकाल
- State of Punjab v. Barkat Ram
- Ramesh Chandra Mehta v. State of West Bengal
- Illias v. Collector of Customs
- Assistant Collector of Customs v. Charan Das Malhotra
- Poolpandi v. Superintendent, Central Excise
- Directorate of Enforcement v. Deepak Mahajan
- Additional Secretary to the Government of India v. Alka Subhash Gadia
- Sayed Taher Bawamiya v. Joint Secretary to the Government of India
- Deepak Bajaj v. State of Maharashtra
- Subhash Popatlal Dave v. Union of India, (2012) 7 SCC 533
- Subhash Popatlal Dave v. Union of India, (2014) 1 SCC 280
- Om Prakash v. Union of India
- Senior Intelligence Officer, DRI v. Jugal Kishore Samra
- Tofan Singh v. State of Tamil Nadu
- Arvind Kejriwal v. Directorate of Enforcement
- Kolkata Municipal Corporation v. Bimal Kumar Shah
- Radhika Agarwal v. Union of India, 27/02/2025 रोजी निर्णीत
- Amit Kumar v. Commissioner of Customs, दिल्ली उच्च न्यायालय, खंडपीठ
अधिकृत दस्तऐवज
- अधिसूचना क्र. 14/2026-Customs (N.T.) दिनांक 01/02/2026 (सामान नियम, 2026), 35 पूर्वीची परिपत्रके एकत्रित करणाऱ्या सोबतच्या मुख्य परिपत्रकासह
- अधिसूचना क्र. 50/2018-Customs (N.T.) दिनांक 08/06/2018 (न्यायनिर्णयाच्या आर्थिक मर्यादा)
- अधिसूचना क्र. 114/2005-Cus. (N.T.) दिनांक 30/12/2005 (सीमाशुल्क (अपराधांचे शमन) नियम, 2005)
- अधिसूचना क्र. 69/2022-Cus. (N.T.) दिनांक 22/08/2022 (शमन नियमांतील सुधारणा)
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
मी ग्रीन चॅनेलमधून गेलो आणि माझी सोन्याची साखळी जप्त झाली. पुढे काय होते?
ग्रीन चॅनेलमधून जाणे ही अशी घोषणा मानली जाते की तुमच्याकडे मुक्त मर्यादेपलीकडे काहीही नाही आणि प्रतिबंधित असे काहीही नाही. ते खरे नसेल तर तो माल सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (Customs Act, 1962) च्या कलम 111(l) किंवा कलम 111(m) खाली येतो आणि अधिहरणास (confiscation) पात्र ठरतो, आणि कलम 112 खाली शास्ती (penalty) लागते. त्यानंतर जे व्हायला हवे ते असे: कलम 110(1) खाली जप्ती, कलम 124 खाली लेखी कारणे दाखवा नोटीस, लेखी उत्तर, वैयक्तिक सुनावणी आणि कारणे नमूद केलेला मूळ आदेश (order in original). सामानाच्या (baggage) प्रकरणांत अपील आयुक्त (अपील) यांच्याकडे जाते आणि त्यानंतर केंद्र सरकारकडे पुनरीक्षण (revision) होते, न्यायाधिकरणाकडे नाही.
नोटीस देण्यापूर्वी सीमाशुल्क विभाग माझा माल किती काळ ठेवू शकतो?
सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (Customs Act, 1962) चे कलम 110(2) असे सांगते की जप्तीपासून सहा महिन्यांच्या आत कलम 124(a) खाली नोटीस दिली नाही तर माल परत करावा लागतो. प्रधान आयुक्त किंवा आयुक्त लेखी नमूद केलेल्या कारणांसाठी ही मुदत आणखी सहा महिन्यांनी वाढवू शकतात, आणि मूळ मुदत संपण्यापूर्वी ज्याच्याकडून माल जप्त केला त्या व्यक्तीला त्याची माहिती देणे त्यांना बंधनकारक आहे. Assistant Collector of Customs v. Charan Das Malhotra या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असे ठरवले की हा अधिकार अर्ध-न्यायिक आहे, तो यांत्रिकपणे वापरता येत नाही, पुरेसे कारण दाखवण्याचा भार विभागावर आहे, आणि आधी त्या व्यक्तीची सुनावणी होणे आवश्यक आहे.
विमानतळावर अधिकाऱ्याने मला एका छापील फॉर्मवर सही करायला सांगितले. ते काय आहे?
तो सामान्यतः लेखी कारणे दाखवा नोटीस आणि वैयक्तिक सुनावणी यांचा पूर्वछापील त्याग (waiver) असतो, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (Customs Act, 1962) च्या कलम 124 च्या पहिल्या परंतुकावर आधारलेला असतो; ते परंतुक संबंधित व्यक्तीच्या विनंतीवरून नोटीस आणि निवेदन तोंडी असण्याची परवानगी देते. Amit Kumar v. Commissioner of Customs या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असे ठरवले की छापील त्यागपत्रे बाधित व्यक्तींच्या हक्कांचे मूलभूत उल्लंघन करतात, कोणताही तोंडी त्याग हा जाणीवपूर्वक सही केलेले योग्य निवेदन असले पाहिजे, तरीही सुनावणी दिलीच पाहिजे, आणि विभागाला ही प्रथा बंद करण्याचे निर्देश दिले.
प्रकरण चालू असतानाच मला माझा माल परत मिळू शकतो का?
होय. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (Customs Act, 1962) चे कलम 110-A न्यायनिर्णय प्राधिकाऱ्याच्या आदेशाची वाट पाहत असताना माल, दस्तऐवज, वस्तू आणि तात्पुरत्या संलग्न केलेली बँक खाती योग्य नमुन्यातील बंधपत्रावर, त्या प्राधिकाऱ्याला आवश्यक वाटेल अशा तारणासह आणि अटींसह, मालकाला सोडण्याची परवानगी देते. सीमाशुल्क व्यवहारातील हा सर्वांत कमी वापरला जाणारा उपाय आहे. कलम 110-A खालील अर्ज, आणि कारणे न देता केलेल्या नकाराविरुद्ध किंवा अवाजवी बंधपत्र अटीविरुद्ध रिट याचिका, यांतून अपीलाच्या मार्गाने वर्षांनी जे साध्य होते ते अनेकदा आठवड्यांत साध्य होते.
सीमाशुल्क अधिकारी मला केव्हा अटक करू शकतो?
सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (Customs Act, 1962) च्या कलम 104(1) खाली, एखाद्या व्यक्तीने कलम 132, 133, 135, 135-A किंवा 136 खालील अपराध केला आहे असे विश्वास ठेवण्यास कारण असलेला सक्षम अधिकारी त्या व्यक्तीला अटक करू शकतो आणि त्याला अटकेची कारणे सांगणे त्याला बंधनकारक आहे. 27/02/2025 रोजी निर्णीत Radhika Agarwal v. Union of India या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असे ठरवले की विश्वासाची कारणे नोंदवलेली असली पाहिजेत, त्यांत सामग्रीचा संदर्भ असला पाहिजे आणि आर्थिक मर्यादा कशी पूर्ण होते हे आकडेमोडीने दाखवले पाहिजे; मर्यादा पूर्ण होते की नाही याचा केवळ तपास करण्यासाठी अटक करता येत नाही; आणि दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करण्यापूर्वी अटकेची कारणे लेखी दिली पाहिजेत.
ही उत्तरे वरील लेखाचे शैक्षणिक सारांश आहेत; ती कोणत्याही वैयक्तिक प्रकरणावरील कायदेशीर सल्ला नाहीत.
दुरुस्त्या: या लेखात तुम्हाला कायद्याची किंवा तथ्याची चूक आढळली तर contact@lokeshbhardwajlawoffices.com येथे 'Correction' (दुरुस्ती) या विषयासह लिहा. दुरुस्त्या मजकुरात केल्या जातात आणि तारखेसह येथे नोंदवल्या जातात.
हा लेख केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी आणि सार्वजनिक कायदेशीर शिक्षणासाठी प्रसिद्ध केला आहे. तो कायदेशीर सल्ला नाही आणि त्याने वकील-अशील संबंध निर्माण होत नाही. प्रत्येक जप्ती, नोटीस, आदेश आणि स्थानबद्धता स्वतःच्या तथ्यांवर, दस्तऐवजांवर आणि तारखांवर अवलंबून असते, आणि येथे मांडलेला कायदा प्रसिद्धीच्या तारखेनुसार आहे आणि बदलू शकतो. वाचकांनी कृती करण्यापूर्वी स्वतःच्या तथ्यांनुसार सल्ला घ्यावा. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया नियम, प्रकरण II, भाग VI, नियम 36 च्या अनुपालनात प्रसिद्ध. या लेखाचा कोणताही भाग व्यावसायिक काम मिळवण्याच्या हेतूने नाही.
← लेख