Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਬੈਂਕ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ SARFAESI ਕਾਰਵਾਈ: ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ

ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਕਦਮ, ਸਮਾਂ-ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ।

60 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਧਾਰਾ 13(2) ਦਾ ਨੋਟਿਸ, 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਕਬਜ਼ਾ, 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ DRT ਅਰਜ਼ੀ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਸਮੇਤ DRAT ਅਪੀਲ।
ਬੈਂਕ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ

NPA
ਨਾਨ-ਪਰਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ, ਭਾਵ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 13(2) ਦਾ ਨੋਟਿਸ (Section 13(2) notice)
ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੰਗ, ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ।
ਧਾਰਾ 13(3A) ਹੇਠ ਇਤਰਾਜ਼ (Objection under Section 13(3A))
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਜੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਬੈਂਕ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਸੰਕੇਤਕ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਬਜ਼ਾ (Symbolic and physical possession)
ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਧਾਰਾ 14 ਹੇਠ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ (Reserve price and e-auction)
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ, ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ।
ਸਕਿਓਰਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ (Securitisation application) (ਧਾਰਾ 17)
DRT ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ, 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।
ਅਪੀਲ (Appeal) (ਧਾਰਾ 18)
30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ DRAT ਕੋਲ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ 50% ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨਾਲ, ਜੋ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ 25% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।
ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (One-time settlement, OTS)
ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ।

ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ

ਕਦਮ 1: ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ:

ਨੋਟਿਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਆਧਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ DRT ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਦਮ 2: ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ, ਨਾਨ-ਪਰਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਝਗੜਾ, ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਬੈਂਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਉਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਕਦਮ 3: ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, DRT ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। DRT ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਦਮ 4: ਨਿਲਾਮੀ

ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਮਿਆਦ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਦੱਸਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਦਮ 5: DRAT ਕੋਲ ਅਪੀਲ

DRT ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ 50% ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ (ਜੋ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ 25% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕਦਮ 6: ਸਮਝੌਤਾ

ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਆਮ ਗ਼ਲਤੀਆਂ

LBLO ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ

LBLO ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ DRT ਅਤੇ DRAT ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗਿਣ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ

ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ?

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ DRT ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 45 ਦਿਨ ਹਨ।

ਕੀ DRT ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ?

DRT ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। DRAT ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਜ਼ਾਮਨ SARFAESI ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜਿਸ ਜ਼ਾਮਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਹਿਣੇ (ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਜੋਂ) ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ DRT ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ

ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਇਹ ਪੰਨਾ Lokesh Bhardwaj Law Offices ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮ (Bar Council of India Rules) ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। LBLO ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਈ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 14/11/2026 ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੀ।

WhatsApp