Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਕੰਪਨੀ, LLP ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਰੂਪ ਦੀ ਚੋਣ, ਫ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਣਬਣ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਤਿੰਨ ਆਮ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ

ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (Partnership at will)
ਬਿਨਾਂ ਮਿਥੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰਡ ਫ਼ਰਮ (Registered firm)
ਉਹ ਫ਼ਰਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 58 ਅਤੇ 59 ਹੇਠ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ; ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮਨੋਨੀਤ ਭਾਈਵਾਲ (Designated partner)
LLP ਦਾ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ; ਹਰ LLP ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
LLP ਸਮਝੌਤਾ (LLP agreement)
LLP ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ LLP ਐਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਮੂਲ (default) ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖੁੰਝ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ (Officer in default)
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ (key managerial personnel), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਹੇਠ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਖੁੰਝਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵਾਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (resident director)
ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 182 ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 149(3))।
ਨਾਂ ਕੱਟਣਾ (Strike-off)
ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ LLP ਦਾ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਕੰਪਨੀ ਲਈ, ਧਾਰਾ 248(2) ਹੇਠ ਫ਼ਾਰਮ STK-2 ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ।
ਦਮਨ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ (Oppression and mismanagement)
ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 241 ਤੋਂ 244 ਹੇਠ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਉਪਾਅ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜਾਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ

ਕੰਪਨੀ, LLP ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ

ਭਾਈਵਾਲੀ ਫ਼ਰਮ

ਭਾਈਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 4, ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਐਕਟ, 1932)। ਫ਼ਰਮ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਈਵਾਲ ਫ਼ਰਮ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਈਵਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 25)। ਫ਼ਰਮ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਾਈਲਿੰਗਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਹੱਦ ਨਿੱਜੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ

LLP ਸਥਾਈ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ (perpetual succession) ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਚਕਦਾਰ LLP ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ LLP ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ (ਧਾਰਾਵਾਂ 27 ਅਤੇ 28)। ਧੋਖੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੋਖੇ ਵਾਲੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ LLP ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ Rs. 50,000 ਤੋਂ Rs. 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 30)। LLP ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਭਾਈਵਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 64(b))। LLP ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ FDI ਨੀਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਆਮ ਵਾਹਨ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਕਲਪ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਅਣ-ਅਦਾ ਰਕਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਪਨੀ (One Person Company) ਲਈ ਇੱਕ, ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਤਿੰਨ), ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 182 ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰਪੂਰ ਪਾਲਣਾ ਕੈਲੰਡਰ: ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ, ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਜਿਸਟਰ। ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਲਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਲੇਖ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਗਠਨ ਅਤੇ ਰੂਪ-ਬਦਲੀ

ਫ਼ਰਮ ਦਾ ਗਠਨ

ਫ਼ਰਮ ਭਾਈਵਾਲੀ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੰਡ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ, ਹਰ ਭਾਈਵਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੀਡ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ (Indian Stamp Act) ਹੇਠ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਜ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 58), ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 59)। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਾ 69 ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਹਯੋਗ ਹੈ।

LLP ਦਾ ਗਠਨ

LLP ਦਾ ਗਠਨ MCA ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਨਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ (subscribers) ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਠਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਮਨੋਨੀਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ। ਫਿਰ LLP ਸਮਝੌਤਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗਠਨ MCA ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ SPICe+ ਫ਼ਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ, ਗਠਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ, PAN ਅਤੇ TAN ਅਤੇ ਕਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝਲਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਰਾਖਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਬਾਰੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਠਨ ਤੋਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 10A); ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ (ਧਾਰਾ 248(1)(d))। ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ

ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 166 ਮੁੱਖ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ; ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਭ ਲਈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੇਕ-ਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ; ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਲਗਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ; ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ; ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਨਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇ; ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪੇ। ਉਲੰਘਣਾ ਧਾਰਾ 166(7) ਹੇਠ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਤ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ (ਧਾਰਾ 184), ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ (ਧਾਰਾ 164(2))।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ (ਧਾਰਾ 149(12))। ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਫ਼ਰਮ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ

ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝੇ ਲਾਭ ਲਈ ਚਲਾਉਣ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ (ਭਾਈਵਾਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9); ਫ਼ਰਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ; ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ। ਹਰ ਭਾਈਵਾਲ ਫ਼ਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 25), ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

LLP ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ

ਭਾਈਵਾਲ LLP ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। LLP ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ LLP ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ (ਧਾਰਾਵਾਂ 27 ਅਤੇ 28), ਸਿਵਾਏ ਧਾਰਾ 30 ਹੇਠ ਧੋਖੇ ਦੇ। ਮਨੋਨੀਤ ਭਾਈਵਾਲ ਫ਼ਾਈਲਿੰਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ LLP ਦੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਖੁੰਝਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਭੰਗ ਕਰਨਾ

ਫ਼ਰਮ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ

ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈਵਾਲ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ: ਰਿਸੀਵਰ, ਫ਼ਰਮ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ-ਮਨਾਹੀ, ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼। ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਧਾਰਾ 69 ਦੀ ਰੋਕ ਭੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੰਗ ਹੋਈ ਫ਼ਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ (ਧਾਰਾ 69(3))। ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਰਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਹੁਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੰਡ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਡੀਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਝਗੜਾ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲਹ ਐਕਟ, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

LLP ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਝਗੜੇ

LLP ਦਾ ਝਗੜਾ LLP ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ LLP ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ LLP ਆਪ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਸੌਲਵੈਂਸੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਪਨ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ (ਧਾਰਾ 64)। ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਦਮਨ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਹਤ ਲਈ ਧਾਰਾਵਾਂ 241 ਅਤੇ 242 ਹੇਠ NCLT ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ NCLT ਅੱਗੇ ਕੰਪਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਨੇ ਇਹ ਉਪਾਅ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਨਾਂ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ

ਕੰਪਨੀਆਂ: ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟਣਾ

ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਗਠਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਹੋਵੇ; ਠੀਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੁਸਤ (dormant) ਦਰਜੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ; ਗਠਨ ਤੋਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ (ਧਾਰਾ 248(1))। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀਆਂ: ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਂ ਕਟਵਾਉਣਾ

ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ-ਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪਚੱਤਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਪ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 248(2))। ਅਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਹਰਜਾਨਾ-ਪੱਤਰ, ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਫ਼ਾਰਮ STK-2 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਗਜ਼ਿਟ (Centre for Processing Accelerated Corporate Exit) ਵੱਲੋਂ ਨਿਪਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ ਹੇਠ ਨਿਯਮਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 8 ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀ। ਧਾਰਾ 249 ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਸਮਾਪਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ।

ਅਸਰ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 248(5)), ਪਰ ਹਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਭੰਗ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ (ਧਾਰਾ 248(7)), ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 248(8))। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 252(1))। ਕੰਪਨੀ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ, ਲੈਣਦਾਰ ਜਾਂ ਕਾਮਾ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕੰਪਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੈ (ਧਾਰਾ 252(3))।

ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ

ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ LLP ਕੋਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅੰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲਾ ਕੋਡ, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) ਦੀ ਧਾਰਾ 59 ਹੇਠ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਪਨ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

LLP ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਂ

ਰਜਿਸਟਰਾਰ LLP ਦਾ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (LLP ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 75); LLP ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਮ ਭੰਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।

ਲੋਕ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫ਼ਰਮ, LLP ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ?

ਦੇਣਦਾਰੀ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣੋ। ਭਾਈਵਾਲੀ ਫ਼ਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਭਾਈਵਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 25, ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਐਕਟ, 1932 (Indian Partnership Act, 1932))। LLP ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ LLP ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਲਚਕਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਕਲਪ (stock options) ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਾਂਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਰੂਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫ਼ਰਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਫ਼ਰਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਹਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਐਕਟ, 1932 (Indian Partnership Act, 1932) ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਹੇਠ, ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਫ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਫ਼ਰਮ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਐਕਟ ਹੇਠਲੇ ਹੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਰਮ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰੋਕ ਮੁਜਰਾਈ (set-off) ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੰਗ ਹੋਈ ਫ਼ਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਭੰਗ ਹੋਈ ਫ਼ਰਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧਾਰਾ 58 ਹੇਠ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ LLP ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ?

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਅਣ-ਅਦਾ ਰਕਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ LLP ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿੱਜੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ (ਧਾਰਾ 141, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ (Negotiable Instruments Act)), ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ (ਧਾਰਾ 339, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ; ਧਾਰਾ 30, LLP ਐਕਟ), ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਣ-ਅਦਾ ਟੈਕਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਕੀ ਹਨ?

ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 (Companies Act, 2013) ਦੀ ਧਾਰਾ 166 ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ; ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਭ ਲਈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੇਕ-ਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ; ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਹੁਨਰ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ; ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣਾ; ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪਣਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 184 ਹੇਠ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਧਾਰਾ 164(2) ਹੇਠ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਿਸੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫ਼ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਜੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਡੀਡ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇਕ-ਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਹੁਮਤ ਕਿਸੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਬਦਲ ਇਹ ਹਨ: ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (retirement), ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਐਕਟ, 1932 ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਹੇਠ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਧਾਰਾ 44 ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ (just and equitable) ਆਧਾਰ। ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਲਸੀ ਰਾਹੀਂ?

ਜੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ। ਫ਼ੌਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ, ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਰਮ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ-ਮਨਾਹੀ ਜਾਂ ਰਿਸੀਵਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲਹ ਐਕਟ, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਈਵਾਲ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਈ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਫ਼ਰਮ ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 69 ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੰਗ ਹੋਈ ਫ਼ਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ।

ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂ?

ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ-ਸ਼ੁਦਾ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪਚੱਤਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਹਰਜਾਨਾ-ਪੱਤਰ (indemnity) ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਫ਼ਾਰਮ STK-2 ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 248(2) ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਫ਼ਾਈਲਿੰਗਾਂ ਨਿਪਟਾਓ, ਅਤੇ ਜਾਂਚੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 249 ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ। ਜੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲਾ ਕੋਡ (Insolvency and Bankruptcy Code) ਹੇਠ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹ ਹੈ।

ਕੀ ਨਾਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 252 ਹੇਠ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (National Company Law Tribunal) ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਕੰਪਨੀ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ, ਲੈਣਦਾਰ ਜਾਂ ਕਾਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕੰਪਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਹਾਲੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਜੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਫ਼ਾਈਲਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ LLP ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਫ਼ਰਮ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਐਕਟ, 2008 (Limited Liability Partnership Act, 2008) ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੇਠ LLP ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ LLP ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਫਿਰ ਫ਼ਰਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ LLP ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਰਮ ਜਾਂ LLP ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਅਧਿਆਇ XXI ਦੇ ਭਾਗ I ਹੇਠ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੈਕਸ ਸਥਿਤੀ, ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚੋ ਕਿ ਫ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

ਕੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਹਾਂ। ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਖੁੰਝਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਬਾਊਂਸ ਚੈੱਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਖੁੰਝਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਧਾਰਾ 248(7) ਹਰ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ। ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਾਲਾ ਫ਼ਾਰਮ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸੂਚਨਾ ਆਪ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਕਲਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ

ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਇਹ ਪੰਨਾ Bar Council of India Rules ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਨੁਸਾਰ Lokesh Bhardwaj Law Offices ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। LBLO ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ 16/11/2026 ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

WhatsApp