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Lokesh Bhardwaj Law Offices · एडवोकेट और कानूनी सलाहकार, नई दिल्ली · lokeshbhardwajlawoffices.com
प्रैक्टिस क्षेत्र · III

कॉरपोरेट, अनुपालन & वाणिज्यिक

स्थायी रिटेनर, नियामक अनुपालन, और कॉरपोरेट विवाद आने पर उनका संचालन।

कार्यालय कंपनियों के स्थायी रिटेनर सँभालता है और उनके साथ चलने वाला अनुपालन का काम करता है: कंपनी अधिनियम, 2013 (Companies Act, 2013) के तहत वैधानिक कैलेंडर, सचिवीय और बोर्ड रिकॉर्ड, रोज़गार और डेटा संरक्षण की नीतियाँ, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, और दस्तख़त से पहले अनुबंधों की समीक्षा। इसके बाद आने वाले विवाद भी वही वकील राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (National Company Law Tribunal), ऋण वसूली अधिकरण (Debts Recovery Tribunal) और दीवानी अदालतों के सामने लड़ता है, और दिवाला, विदेशी मुद्रा कानून और ड्यू डिलिजेंस पर सलाह देता है।

यह प्रैक्टिस एक सीधी बात पर टिकी है: ज़्यादातर वाणिज्यिक मुकदमेबाज़ी उस ड्राफ़्टिंग की कीमत है जिसकी कभी समीक्षा नहीं हुई। शुरू में ध्यान से पढ़ा गया अनुबंध उस विवाद की लागत का एक छोटा हिस्सा भर लेता है जिसे वह रोकता है। जहाँ विवाद पहले ही आ चुका है, वहाँ कार्यालय पहले लेन-देन के दस्तावेज़ पढ़ता है और उसके बाद पत्राचार, क्योंकि मुकदमा आम तौर पर वहीं जीता या हारा जाता है।

कार्यालय कौन से काम लेता है

काम कैसे किया जाता है

कॉरपोरेट काम ऐसे एंगेजमेंट लेटर पर चलता है जिसमें दायरा और पड़ाव तय होते हैं। रिटेनर वाले मुवक्किलों की प्रिंसिपल तक सीधी पहुँच होती है; लेन-देन के दस्तावेज़ तय समय सीमा में लौटाए जाते हैं; और जहाँ मामला NCLT, DRT या दीवानी अदालत तक जाता है, वहाँ कार्यवाही वही वकील चलाता है जिसने दस्तावेज़ों पर सलाह दी थी।

रिटेनर और अनुपालन कैलेंडर

जो कंपनी वकील को तभी काम सौंपती है जब कुछ बिगड़ चुका हो, वह दो बार कीमत चुकाती है: एक बार समस्या के लिए और एक बार उस रिकॉर्ड को दोबारा खड़ा करने के लिए जो पहले से मौजूद होना चाहिए था। रिटेनर इसका विकल्प है। इसमें ये आते हैं: अनुपालन कैलेंडर और साल भर में देय होने वाली वैधानिक फ़ाइलिंग; अनुबंध जो विवाद के बाद नहीं बल्कि दस्तख़त से पहले पढ़े जाएँ; बोर्ड के कार्यवृत्त, प्रस्ताव और सचिवीय रिकॉर्ड जो बनते समय ही व्यवस्थित रखे जाएँ; रोज़गार, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और डेटा संरक्षण की नीतियाँ जो नोटिस आने पर नहीं बल्कि कानून बदलने पर संशोधित हों; लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और मंज़ूरियाँ जिन पर नवीकरण की तारीख़ तक नज़र रखी जाए; और उस छोटी फ़ोन कॉल के लिए वकील की उपलब्धता जो अक्सर विवाद को रोक देती है।

रिटेनर दर्ज किया जाता है, मान नहीं लिया जाता। एंगेजमेंट में दायरा लिखित में तय होता है, ताकि दोनों पक्ष जानें कि उसमें क्या आता है और क्या नहीं; उसमें वह आधार लिखा होता है जिस पर फ़ीस ली जाती है; उसमें कार्यालय की ओर से एक संपर्क व्यक्ति और कंपनी के भीतर उसके समकक्ष व्यक्ति का नाम होता है; और उसमें एक छोटे तिमाही नोट की व्यवस्था होती है जिसमें दर्ज हो कि क्या किया गया, क्या बाकी है और अगली तिमाही में क्या देय होगा। जिस कंपनी के पास अपने मुकदमों के लिए पहले से वकील है, वह कार्यालय को केवल सलाह और अनुपालन के काम के लिए रिटेन कर सकती है, और विवाद उठने पर अलग से, मामला दर मामला, काम सौंप सकती है।

अनुपालन की समीक्षा राय से नहीं, रजिस्टर से शुरू होती है। कार्यालय लिखकर रखता है कि कंपनी को वास्तव में क्या-क्या करना ज़रूरी है: कंपनी अधिनियम, 2013 में ज़रूरी फ़ाइलिंग, बैठकें, रजिस्टर और प्रकटीकरण; श्रम संहिताओं के तहत आने वाले रजिस्ट्रेशन और रिटर्न; महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 में ज़रूरी आंतरिक समिति और नीति; डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत नोटिस, सहमति और शिकायत निवारण के दायित्व; और वह सब जो कंपनी के अपने क्षेत्र का नियामक उससे माँगता है। उस रजिस्टर के सामने रखकर कार्यालय कमियों की सूची तैयार करता है, जिसमें वह तारीख़ होती है जिस तक हर कमी दूर होनी चाहिए और कंपनी के भीतर उस व्यक्ति का नाम जिसकी वह ज़िम्मेदारी है। अनुपालन वहीं विफल होता है जहाँ उसकी ज़िम्मेदारी किसी की नहीं होती।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

DRT में वसूली और IBC के तहत कार्यवाही में क्या अंतर है?

ऋण वसूली अधिकरण (Debts Recovery Tribunal) में कोई बैंक या वित्तीय संस्था ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 (Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993) के तहत किसी ख़ास कर्ज़ की वसूली करती है, या सरफ़ेसी अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act, 2002) के तहत सुरक्षित लेनदार के उठाए कदमों को चुनौती दी जाती है। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) की धारा 7 और 9 के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (National Company Law Tribunal) की कार्यवाही सामूहिक होती है: अर्ज़ी स्वीकार होते ही मोरेटोरियम लागू हो जाता है और सभी लेनदारों के हित में देनदार का समग्र रूप से समाधान या परिसमापन किया जाता है। लेनदार के लिए कौन सा रास्ता बेहतर है, यह रणनीति का सवाल है, जो उसके पास मौजूद प्रतिभूति, देनदार की हालत और समय पर निर्भर करता है।

कानूनी ड्यू डिलिजेंस में क्या-क्या होता है?

यह लेन-देन से पहले मालिकाना हक, अनुबंधों, मुकदमों के जोखिम, वैधानिक अनुपालन और कॉरपोरेट रिकॉर्ड की व्यवस्थित समीक्षा है। कंपनी के मामले में इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 (Companies Act, 2013) के तहत की गई फ़ाइलिंग और रखे गए रजिस्टर, धारा 77 के तहत दर्ज चार्ज, लंबित मुकदमे और नोटिस, लाइसेंस, और कर्मचारियों से जुड़ी देनदारियाँ आती हैं; संपत्ति के मामले में इसमें रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (Registration Act, 1908) के तहत रजिस्टर्ड दस्तावेज़ों की शृंखला और राजस्व रिकॉर्ड आते हैं। इसका नतीजा एक लिखित रिपोर्ट होती है, जो उन जोखिमों की पहचान करती है जिनसे कीमत, ढाँचा या ख़ुद फ़ैसला बदलना चाहिए, और जिसके साथ अक्सर उन बिंदुओं पर औपचारिक कानूनी राय होती है जिनका जवाब ऋणदाता या निवेशक को चाहिए।

क्या परिचालन लेनदार बकाया इनवॉइस के लिए NCLT जा सकता है?

हाँ, जहाँ चूक कम से कम 1 करोड़ रु. की हो, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 4 के तहत 24/03/2020 से अधिसूचित न्यूनतम सीमा है। पहले धारा 8 के तहत माँग नोटिस या इनवॉइस पहुँचाना ज़रूरी है; अगर दस दिन के भीतर देनदार न तो भुगतान करे और न पहले से मौजूद किसी विवाद की ओर इशारा करे, तो लेनदार धारा 9 के तहत अर्ज़ी दे सकता है। नोटिस से पहले किसी वास्तविक विवाद का होना आम बचाव है, और जहाँ यह दिखा दिया जाए वहाँ अर्ज़ी नामंज़ूर हो जाती है, इसलिए माँग नोटिस और उसके आधार वाले दस्तावेज़ इसी बात को ध्यान में रखकर तैयार करने ज़रूरी हैं।

क्या भारतीय कंपनी को विदेशी निवेश लेने से पहले FEMA पर कानूनी राय की ज़रूरत है?

लेनी चाहिए। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (Foreign Exchange Management Act, 1999) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 (Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019) के तहत सवाल ये हैं कि निवेश स्वचालित मार्ग से अनुमत है या सरकार की मंज़ूरी चाहिए, मूल्य निर्धारण के दिशानिर्देश पूरे होते हैं या नहीं, और आगे के (डाउनस्ट्रीम) निवेश के लिए कंपनी का वर्गीकरण क्या है। शेयर सामान्यतः रकम मिलने के 60 दिन के भीतर जारी करने होते हैं, और शेयर जारी होने की सूचना 30 दिन के भीतर फ़ॉर्म FC-GPR में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) को दी जाती है। यहाँ हुई गलती को सुधारना महँगा पड़ता है। कार्यालय रकम के आने-जाने से पहले इन बिंदुओं पर लिखित राय देता है।

कॉरपोरेट रिटेनर में क्या आता है, और यह कब फ़ायदेमंद है?

रिटेनर उस कारोबार के लिए ठीक है जिसके कानूनी सवाल उसके मुकदमों से ज़्यादा तेज़ी से आते हैं: बार-बार के अनुबंध, कर्मचारियों के मुद्दे, नियामक नोटिस और वसूली के मामले। यह लिखित में दर्ज होता है और अपना दायरा बताता है, जो सामान्यतः यह है: अनुपालन कैलेंडर और वैधानिक फ़ाइलिंग, दस्तख़त से पहले अनुबंधों की समीक्षा, बोर्ड और सचिवीय रिकॉर्ड, रोज़गार और डेटा संरक्षण की नीतियाँ, और उस छोटी कॉल के लिए उपलब्धता जो किसी सवाल को जल्दी सुलझा देती है। फ़ीस का आधार और रिपोर्ट देने का अंतराल उसी दस्तावेज़ में लिखा होता है। काम के दौरान एडवोकेट की दी गई सलाह को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023) की धारा 132 प्रकटीकरण से सुरक्षा देती है।

भारत में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को वास्तव में कौन से अनुपालन पूरे रखने होते हैं?

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी धारा 92 के तहत अपना वार्षिक रिटर्न और धारा 137 के तहत अपने वित्तीय विवरण दाख़िल करती है, धारा 173 के तहत बोर्ड बैठकें और अपनी आम बैठकें करती है, कार्यवृत्त और वैधानिक रजिस्टर रखती है, और धारा 139 के तहत अपना ऑडिटर नियुक्त करती है; उसके निदेशक अपनी पहचान और KYC की फ़ाइलिंग अद्यतन रखते हैं। जहाँ दस या उससे ज़्यादा कर्मचारी काम पर हों, वहाँ महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013) की धारा 4 के तहत आंतरिक समिति ज़रूरी है। श्रम कानूनों के रजिस्ट्रेशन और रिटर्न, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023), जैसे-जैसे उसके प्रावधान लागू होते जाएँ, और संबंधित क्षेत्र के नियामक की शर्तें इस कैलेंडर को पूरा करती हैं।

जब बैंक SARFAESI नोटिस जारी करे तो कर्ज़दार क्या कर सकता है?

सरफ़ेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत, जिस सुरक्षित लेनदार ने खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) घोषित किया है, उसे धारा 13(4) के तहत कब्ज़ा लेने या दूसरे कदम उठाने से पहले कर्ज़दार को देनदारी चुकाने के लिए 60 दिन का लिखित नोटिस देना ज़रूरी है। कर्ज़दार अभ्यावेदन या आपत्ति दे सकता है, जिस पर लेनदार को धारा 13(3A) के तहत विचार करना और कारण सहित जवाब देना ज़रूरी है। अगर इसके बाद कदम उठाए जाते हैं, तो कर्ज़दार या कोई भी व्यथित व्यक्ति जिस कदम की शिकायत है उसके 45 दिन के भीतर धारा 17 के तहत ऋण वसूली अधिकरण में अर्ज़ी दे सकता है। खाते का विवरण और ख़ुद नोटिस तुरंत जाँच लेने चाहिए।

ये जवाब जानकारी के लिए दिए गए शैक्षिक सार हैं; ये किसी व्यक्तिगत मामले पर कानूनी सलाह नहीं हैं।

परामर्श

गंभीर सवाल का हक है कि उसके कागज़ पढ़े जाएँ।

परामर्श पहले से समय लेकर G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi में होते हैं। पत्राचार प्रिंसिपल ख़ुद पढ़ते हैं।

अस्वीकरण यह पृष्ठ उन क्षेत्रों का वर्णन करता है जिनमें कार्यालय काम स्वीकार करता है; यह केवल जानकारी के लिए है, बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया नियमावली (Bar Council of India Rules), अध्याय II, भाग VI, नियम 36 के अनुपालन में प्रकाशित है, और विज्ञापन या काम माँगने का प्रयास नहीं है। यहाँ कुछ भी कानूनी सलाह नहीं है, और इसे पढ़ने से वकील और मुवक्किल का संबंध नहीं बनता।
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