Lokesh Bhardwaj Law Offices ← कॉरपोरेट प्रैक्टिस

यह पृष्ठ अंग्रेज़ी पृष्ठ का अनुवाद है। किसी अंतर की स्थिति में अंग्रेज़ी पाठ मान्य होगा। अंग्रेज़ी पृष्ठ पढ़ें

Lokesh Bhardwaj Law Offices · एडवोकेट और कानूनी सलाहकार, नई दिल्ली · lokeshbhardwajlawoffices.com
कॉरपोरेट प्रैक्टिस · व्याख्या लेख

नियोक्ताओं के लिए POSH अनुपालन

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013) नियोक्ता से क्या माँगता है: समिति, नीति, जाँच, रिपोर्ट और वार्षिक विवरणी।

संक्षेप में

चरण दर चरण

  1. गठन। अनुपालन किसी भी शिकायत से पहले शुरू हो जाता है। नियोक्ता धारा 4 के तहत आंतरिक समिति के गठन का लिखित आदेश पारित करता है, हर उस कार्यालय या प्रशासनिक इकाई के लिए जहाँ उसके दस या उससे ज़्यादा कामगार हों। पीठासीन अधिकारी वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत महिला होती हैं; अगर उस कार्यालय में ऐसी कोई महिला उपलब्ध न हो, तो उन्हें किसी दूसरे कार्यालय या इकाई से, या उसी नियोक्ता के किसी दूसरे कार्यस्थल से नामित किया जाता है। कम से कम दो सदस्य कर्मचारियों में से होते हैं, और एक बाहरी होता है, जो महिलाओं के हितों के प्रति समर्पित किसी गैर-सरकारी संगठन या संघ से हो या इन मुद्दों से परिचित व्यक्ति हो। कम से कम आधे सदस्य महिलाएँ होना ज़रूरी है। कार्यकाल नियोक्ता तय करता है और वह तीन साल से ज़्यादा नहीं हो सकता।
  2. नीति और प्रदर्शन। नियोक्ता एक आंतरिक नीति बनाता है और उसका व्यापक प्रसार करता है (नियम 13), यौन उत्पीड़न के दंडात्मक परिणाम और समिति के गठन का आदेश किसी ऐसी जगह प्रदर्शित करता है जहाँ सबकी नज़र पड़े, सदस्यों के नाम और संपर्क विवरण घोषित करता है, और कर्मचारियों के लिए कार्यशालाएँ तथा समिति के लिए अभिमुखीकरण (ओरिएंटेशन) कार्यक्रम आयोजित करता है (धारा 19)। बाहरी सदस्य को निर्धारित फ़ीस या भत्ते दिए जाते हैं (धारा 4(4))।
  3. शिकायत। व्यथित महिला घटना के, या घटनाओं के सिलसिले की आख़िरी घटना के, तीन महीने के भीतर समिति को लिखित शिकायत देती है। अगर परिस्थितियों ने उसे पहले शिकायत देने से रोका हो, तो समिति लिखित में कारण दर्ज करके यह समय तीन महीने तक और बढ़ा सकती है (धारा 9)। अगर वह शिकायत ख़ुद न लिख सके, तो सदस्यों को उसे लिखित रूप देने में उसकी मदद करना ज़रूरी है।
  4. सुलह या जाँच। जाँच से पहले, और केवल महिला के अनुरोध पर, समिति सुलह से मामला निपटाने की कोशिश कर सकती है; पैसे का कोई समझौता इसका आधार नहीं हो सकता (धारा 10)। अन्यथा वह शिकायत की जाँच करती है, जहाँ सेवा नियम हों वहाँ उनके तहत और नहीं तो जैसा नियमों में निर्धारित है, और उसके पास गवाहों को बुलाने तथा दस्तावेज़ मँगाने की दीवानी अदालत जैसी शक्तियाँ होती हैं। जाँच नब्बे दिन के भीतर पूरी करना ज़रूरी है (धारा 11(4))। जाँच के दौरान समिति अंतरिम राहत की सिफ़ारिश कर सकती है, जैसे तबादला, या महिला के लिए तीन महीने तक की छुट्टी (धारा 12)।
  5. रिपोर्ट और कार्रवाई। जाँच पूरी होने के दस दिन के भीतर समिति अपनी रिपोर्ट नियोक्ता को भेजती है और पक्षकारों को उपलब्ध कराती है (धारा 13(1))। अगर आरोप साबित न हो, तो वह सिफ़ारिश करती है कि कोई कार्रवाई न की जाए। अगर साबित हो, तो वह सेवा नियमों के तहत कदाचार के रूप में कार्रवाई की सिफ़ारिश करती है और मुआवज़े के लिए वेतन से कटौती की सिफ़ारिश कर सकती है। नियोक्ता को सिफ़ारिश मिलने के साठ दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करना ज़रूरी है (धारा 13(4))।
  6. गोपनीयता और अपील। शिकायत, पक्षकारों और गवाहों की पहचान, और जाँच तथा उसका नतीजा प्रकाशित नहीं किए जा सकते और न जनता, प्रेस या मीडिया को बताए जा सकते हैं (धारा 16)। सिफ़ारिशों से, या उन्हें लागू न किए जाने से, व्यथित व्यक्ति नब्बे दिन के भीतर अपील कर सकता है (धारा 18); जहाँ सेवा नियम न हों, वहाँ अपील औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946) के तहत अधिसूचित अपीलीय प्राधिकारी के पास होती है (नियम 11)।
  7. वार्षिक रिपोर्ट। हर कैलेंडर वर्ष में समिति वार्षिक रिपोर्ट तैयार करती है और उसे नियोक्ता तथा ज़िला अधिकारी को सौंपती है (धारा 21)। इसमें मिली और निपटाई गई शिकायतों की संख्या, नब्बे दिन से ज़्यादा लंबित मामले, आयोजित कार्यशालाएँ, और की गई कार्रवाई दर्ज होती है (नियम 14)। नियोक्ता मामलों की संख्या और उनका निपटारा अपनी ख़ुद की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करता है, या जहाँ वह ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं बनाता वहाँ ज़िला अधिकारी को सूचना देता है (धारा 22)।
  8. चूक के परिणाम। जो नियोक्ता समिति का गठन नहीं करता, धारा 13, 14 और 22 के तहत कार्रवाई नहीं करता, या अन्यथा अधिनियम या नियमों का उल्लंघन करता है, वह 50,000 रु. तक के जुर्माने से दंडनीय है। उसी अपराध के लिए दूसरी दोषसिद्धि पर दोगुना दंड लगता है और कारोबार चलाने के लिए ज़रूरी लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है या उसका नवीकरण रोका जा सकता है (धारा 26)।

लागू प्रावधान

प्रमुख न्यायिक फ़ैसले

Aureliano Fernandes v. State of Goa (सुप्रीम कोर्ट, 12/05/2023): अधिनियम के व्यापक गैर-अनुपालन को दर्ज किया और यह पक्का करने के निर्देश जारी किए कि आंतरिक समितियों और स्थानीय समितियों का ठीक से गठन हो और उनकी कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के अनुसार चले।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

हमारी आंतरिक समिति में कौन-कौन होना ज़रूरी है?

POSH अधिनियम, 2013 (POSH Act, 2013) की धारा 4(2) के तहत ज़रूरी है: एक पीठासीन अधिकारी जो वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत महिला हो, कर्मचारियों में से कम से कम दो सदस्य, बेहतर हो कि वे महिलाओं के हितों के प्रति समर्पित हों या उन्हें सामाजिक कार्य का अनुभव या कानूनी जानकारी हो, और एक सदस्य महिलाओं के हितों के प्रति समर्पित किसी गैर-सरकारी संगठन या संघ से, या ऐसा व्यक्ति जो यौन उत्पीड़न के मुद्दों से परिचित हो। कम से कम आधे सदस्य महिलाएँ होना ज़रूरी है। धारा 4(3) के तहत सदस्य अधिकतम तीन साल तक पद पर रहते हैं।

समिति के पास जाँच पूरी करने के लिए कितना समय है?

नब्बे दिन। POSH अधिनियम, 2013 की धारा 11(4) के तहत जाँच नब्बे दिन की अवधि के भीतर पूरी करना ज़रूरी है। धारा 13(1) के तहत इसके बाद समिति को जाँच पूरी होने के दस दिन के भीतर अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियोक्ता को भेजना और पक्षकारों को उपलब्ध कराना ज़रूरी है। धारा 13(4) के तहत नियोक्ता को सिफ़ारिश मिलने के साठ दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करना ज़रूरी है। नब्बे दिन से ज़्यादा लंबित मामले नियम 14 के तहत समिति की वार्षिक रिपोर्ट में दिखाना ज़रूरी है।

क्या तीन महीने के बाद शिकायत दी जा सकती है?

POSH अधिनियम, 2013 की धारा 9(1) के तहत शिकायत घटना के तीन महीने के भीतर, या जहाँ घटनाओं का सिलसिला हो वहाँ आख़िरी घटना के तीन महीने के भीतर देना ज़रूरी है। समिति लिखित में कारण दर्ज करके यह समय अधिकतम तीन महीने और बढ़ा सकती है, अगर उसे संतोष हो कि परिस्थितियों ने महिला को पहले शिकायत देने से रोका। जहाँ वह शारीरिक या मानसिक अक्षमता, मृत्यु या किसी और कारण से शिकायत न कर सके, वहाँ कानूनी वारिस या कोई और व्यक्ति उसकी ओर से शिकायत कर सकता है, जैसा धारा 9(2) और नियमों में दिया गया है।

वार्षिक रिपोर्ट में क्या होना ज़रूरी है, और यह किसे दी जाती है?

POSH अधिनियम, 2013 की धारा 21 के तहत आंतरिक समिति हर कैलेंडर वर्ष में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करती है और उसे नियोक्ता तथा ज़िला अधिकारी को सौंपती है। 2013 के नियमों के नियम 14 के तहत उसमें बताना ज़रूरी है: साल में मिली और निपटाई गई शिकायतों की संख्या, नब्बे दिन से ज़्यादा लंबित मामले, की गई कार्यशालाएँ या जागरूकता कार्यक्रम, और की गई कार्रवाई की प्रकृति। धारा 22 के तहत नियोक्ता मामलों की संख्या और उनका निपटारा अपनी ख़ुद की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करता है।

अगर हम अनुपालन न करें तो क्या दंड है?

POSH अधिनियम, 2013 की धारा 26(1) के तहत जो नियोक्ता आंतरिक समिति का गठन नहीं करता, धारा 13, 14 और 22 के तहत कार्रवाई नहीं करता, या किसी और प्रावधान या नियम का उल्लंघन करता है, वह जुर्माने से दंडनीय है जो 50,000 रु. तक हो सकता है। धारा 26(2) के तहत उसी अपराध के लिए दोबारा दोषसिद्धि पर नियोक्ता दोगुने दंड का भागी होता है, और उसके कारोबार या गतिविधि के लिए ज़रूरी लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है या उसका नवीकरण रोका जा सकता है।

ये जवाब जानकारी के लिए दिए गए शैक्षिक सार हैं; ये किसी व्यक्तिगत मामले पर कानूनी सलाह नहीं हैं।

यह पृष्ठ 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून का शैक्षिक सार है। यह कानूनी सलाह नहीं है।

परामर्श

गंभीर सवाल का हक है कि उसके कागज़ पढ़े जाएँ।

परामर्श पहले से समय लेकर G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi में होते हैं। पत्राचार प्रिंसिपल ख़ुद पढ़ते हैं।

अस्वीकरण यह पृष्ठ उन क्षेत्रों का वर्णन करता है जिनमें कार्यालय काम स्वीकार करता है; यह केवल जानकारी के लिए है, बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया नियमावली (Bar Council of India Rules), अध्याय II, भाग VI, नियम 36 के अनुपालन में प्रकाशित है, और विज्ञापन या काम माँगने का प्रयास नहीं है। यहाँ कुछ भी कानूनी सलाह नहीं है, और इसे पढ़ने से वकील और मुवक्किल का संबंध नहीं बनता।
WhatsApp