Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ · ਵਿਆਖਿਆ ਲੇਖ

ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ: ਅਨੁਛੇਦ 21 ਅਤੇ 22 ਵਿਚਲੇ ਹੱਕ, ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਰਿੱਟ, ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ

  1. ਘਟਨਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  2. ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੌਣ, ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ; ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੀਮੋ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ FIR ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ (daily diary) ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਹੈ; ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਛੇਦ 22(1) ਅਤੇ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 47 ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
  3. 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਜਾਂਚ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: ਅਨੁਛੇਦ 22(2) ਅਤੇ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 58। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਮਾਂਡ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
  4. ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚੋਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਛੇਦ 226 ਹੇਠ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  5. ਖਰੜਾ ਅਤੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਕੌਣ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੌਰੀ ਸੂਚੀਬੰਦੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਈ-ਫ਼ਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  6. ਫ਼ੌਰੀ ਜ਼ਿਕਰ। ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੇਠ ਸੂਚੀਬੰਦੀ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  7. ਸੁਣਵਾਈ। ਰਾਜ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  8. ਹੁਕਮ। ਜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।
  9. ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ। ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ, 1980, ਹੇਠ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 22(5) ਹੇਠ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਨੁਛੇਦ 22(4) ਹੇਠ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਰਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਜ਼ੀਰਾਂ

Kanu Sanyal v. District Magistrate, Darjeeling, (1973) 2 SCC 674: ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਵਾਲੀ ਰਿੱਟ ਹੈ; ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਹਾਇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।

Manubhai Ratilal Patel v. State of Gujarat, (2013) 1 SCC 314: ਜਿੱਥੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਰਿੱਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਹੁਕਮ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਥਾਣੇ ਜਾਓ, ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੀਮੋ ਤੇ ਕੋਈ FIR ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗੋ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 22(1) ਅਤੇ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 47 ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅਨੁਛੇਦ 22(2) ਅਤੇ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 58 ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 226 ਹੇਠ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਰਨ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪ ਇਹ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ, ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ, ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ, ਦੋਸਤ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਛੇਦ 226 ਹੇਠ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਹੇਠ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੌਣ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਮਰੱਥ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਪਵਾਦ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਵਿਚਾਰੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਉਪਾਅ BNSS ਹੇਠ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 226 ਹੇਠ ਰਿੱਟ।

ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ (preventive detention) ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ, 1980 (National Security Act, 1980) ਹੇਠ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਨੁਛੇਦ 22(5) ਅਨੁਸਾਰ ਆਧਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 22(4) ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣੇਗੀ?

ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਈ-ਫ਼ਾਈਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਸੂਚੀਬੰਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ (mention) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 226 ਹੇਠ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਰੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫ਼ੌਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪੰਨਾ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
WhatsApp