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सोसाइटी · आरडब्ल्यूए और अपार्टमेंट

क्या मेंटेनेंस न देने पर आरडब्ल्यूए पानी या लिफ़्ट बंद कर सकती है?

नहीं। आम सभा द्वारा मंज़ूर मेंटेनेंस हर सदस्य पर बाध्यकारी है और मुकदमे से वसूला जा सकता है, लेकिन दबाव डालने के लिए ज़रूरी सेवाएँ नहीं काटी जा सकतीं। शुल्क असल लागत पर, अनुपात में बाँटकर लिया जाना चाहिए, और सदस्यों को ऑडिट किया गया हिसाब देखने का अधिकार है।

रजिस्टर्ड सोसाइटियों के विवाद सिविल कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी रजिस्ट्रार केवल रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड रखता है, विवादों का फ़ैसला नहीं करता; सहकारी ग्रुप हाउसिंग के विवाद सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रार के पास जाते हैं; और वसूली और निषेधाज्ञा के लिए सिविल कोर्ट में। चुनाव नियमों में बताई गई अवधि के भीतर होने चाहिए; जिस समिति का कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, वह सदस्यों को बाध्य नहीं कर सकती।

क्या करें, क्रम से

  1. देखें कि मेंटेनेंस शुल्क आम सभा ने मंज़ूर किया है या नहीं; मंज़ूर है तो वह हर सदस्य पर बाध्यकारी है और मुकदमे से वसूला जा सकता है।
  2. लिखित में ऑडिट किया गया हिसाब दिखाने को कहें, और पूछें कि असल लागत अनुपात में कैसे बाँटी गई है।
  3. ज़रूरी सेवाएँ काटी जाएँ तो लिखित आपत्ति दें, क्योंकि दबाव डालने के लिए इन्हें नहीं काटा जा सकता, और तारीख़ वाली प्रति रखें।
  4. रजिस्टर्ड सोसाइटी का विवाद सिविल कोर्ट में ले जाएँ, क्योंकि सोसाइटी रजिस्ट्रार विवादों का फ़ैसला नहीं करता, और सहकारी ग्रुप हाउसिंग का विवाद सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रार के पास।
  5. निषेधाज्ञा के लिए सिविल कोर्ट जाएँ, जहाँ मेंटेनेंस की वसूली का मुकदमा भी होता है।

कानून

कानून: सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (Societies Registration Act, 1860); दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1986 (Delhi Apartment Ownership Act, 1986); दिल्ली सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2003 (Delhi Cooperative Societies Act, 2003)।

अंतिम समीक्षा: 16/11/2026

यह पृष्ठ 16/11/2026 की स्थिति के अनुसार कानून का शैक्षिक सारांश है। यह कानूनी सलाह नहीं है।

अस्वीकरण यह पृष्ठ बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया नियमावली, भाग 6, अध्याय 2, नियम 36 के अनुपालन में आम जनता की सामान्य कानूनी जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है। यह कानूनी सलाह नहीं है, इससे वकील और मुवक्किल का संबंध नहीं बनता, और जब तक अलग से न बताया गया हो, यह दिल्ली के लिए 16/11/2026 की स्थिति के अनुसार कानून बताता है। परिसीमा अवधि, फ़ीस, सीमाएँ और नियामक सर्कुलर बदलते रहते हैं; कोई कदम उठाने से पहले इन्हें जाँच लें, और अपने तथ्यों पर सलाह लें।
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