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पारिवारिक · धारा 13, सिविल प्रक्रिया संहिता

क्या विदेश की अदालत से मिला तलाक भारत में मान्य है?

अपने आप नहीं। भारतीय अदालतें विदेशी तलाक को तभी मानती हैं जब उस अदालत को उस कानून के तहत अधिकार क्षेत्र हो जिसके तहत शादी हुई थी, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, और तलाक उसी कानून में मौजूद आधार पर दिया गया हो। जिस डिक्री पर दूसरे पक्ष ने सहमति दी हो, या जिसमें उसने अपनी मर्ज़ी से उस अदालत में हाज़िर होकर ऐसे आधार पर मुकदमा लड़ा हो, वह आम तौर पर मान ली जाती है।

इसलिए विदेश में आपसी सहमति से लिया गया तलाक आम तौर पर सुरक्षित है। दूसरे पक्ष की गैरहाज़िरी में "शादी के पूरी तरह टूट जाने" के आधार पर मिली डिक्री जोखिम में है, क्योंकि यह हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का आधार नहीं है। डिक्री मान्य न हो तो भारत में शादी कायम रहती है और दूसरी शादी द्विविवाह का अपराध बन सकती है। शक हो तो फ़ैमिली कोर्ट से वैवाहिक स्थिति की घोषणा माँगी जा सकती है, या दोनों पक्ष भारत में आपसी सहमति की नई याचिका दायर कर सकते हैं। विदेशी डिक्री की प्रमाणित कॉपी और दूसरे पक्ष को नोटिस मिलने का सबूत संभालकर रखें।

क्या करें, क्रम से

  1. विदेशी डिक्री की प्रमाणित कॉपी और दूसरे पक्ष को नोटिस मिलने का सबूत संभालकर रखें।
  2. देखें कि डिक्री आपसी सहमति से मिली थी, या उस कानून में मौजूद आधार पर मुकदमा लड़कर मिली थी जिसके तहत शादी हुई थी, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम।
  3. शक हो तो फ़ैमिली कोर्ट से वैवाहिक स्थिति की घोषणा माँगें।
  4. विकल्प के तौर पर दूसरे पक्ष के साथ मिलकर भारत में आपसी सहमति की नई याचिका दायर करें।
  5. शक बने रहने तक दूसरी शादी न करें, क्योंकि डिक्री मान्य न हो तो दूसरी शादी द्विविवाह का अपराध बन सकती है।

कानून

कानून: सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) की धारा 13 और 14; कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 (Family Courts Act, 1984) की धारा 7; भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) की धारा 82 (द्विविवाह)। Y. Narasimha Rao v. Y. Venkata Lakshmi, (1991) 3 SCC 451।

अंतिम समीक्षा: 17/10/2026

यह पृष्ठ 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून का शैक्षिक सारांश है। यह कानूनी सलाह नहीं है।

अस्वीकरण यह पृष्ठ बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया नियमावली, भाग 6, अध्याय 2, नियम 36 के अनुपालन में आम जनता की सामान्य कानूनी जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है। यह कानूनी सलाह नहीं है, इससे वकील और मुवक्किल का संबंध नहीं बनता, और जब तक अलग से न बताया गया हो, यह दिल्ली के लिए 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून बताता है। परिसीमा अवधि, फ़ीस, सीमाएँ और नियामक सर्कुलर बदलते रहते हैं; कोई कदम उठाने से पहले इन्हें जाँच लें, और अपने तथ्यों पर सलाह लें।
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