Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੋ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਪਰਿਵਾਰਕ · ਧਾਰਾ 13, ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ

ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਤਲਾਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀ ਜਿਸ ਹੇਠ ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ (Hindu Marriage Act), ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤਲਾਕ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਡਿਕਰੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ "ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾ ਸੁਧਰਨਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣ" ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਡਿਕਰੀ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਦੋ-ਵਿਆਹ (bigamy) ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ (declaration) ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲ ਅਤੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ

  1. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲ ਅਤੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
  2. ਦੇਖੋ ਕਿ ਡਿਕਰੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਹੇਠ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ।
  3. ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੰਗੋ।
  4. ਬਦਲ ਵਜੋਂ, ਦੂਜੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਓ।
  5. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਦੋ-ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ

ਕਾਨੂੰਨ: ਧਾਰਾ 13 ਅਤੇ 14, ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908); ਧਾਰਾ 7, ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ, 1984 (Family Courts Act, 1984); ਧਾਰਾ 82, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) (ਦੋ-ਵਿਆਹ)। Y. Narasimha Rao v. Y. Venkata Lakshmi, (1991) 3 SCC 451।

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ: 17/10/2026।

ਇਹ ਪੰਨਾ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ (limitation) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਫ਼ੀਸਾਂ, ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਓ।
WhatsApp