Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੋ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਪਰਿਵਾਰਕ · BNS ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ

ਜੇ ਪਤਨੀ ਹਿੰਸਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਤੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਹਨ?

ਉਸ ਕੋਲ ਉਪਾਅ ਹਨ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ (Domestic Violence Act) ਹੇਠ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਹਮਲੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (Bharatiya Nyaya Sanhita) ਹੇਠ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ, ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਧਮਕੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਪਰਾਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜ਼ੁਲਮ, ਸਰੀਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ, ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਹਿਦਗੀ (judicial separation) ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ 112 ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ, ਫ਼ੋਟੋਆਂ, ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਨਕਲ ਰਸੀਦ ਸਮੇਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ (injunction) ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਤੰਤਰ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ (Hindu Marriage Act) ਹੇਠਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਾਊ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਿਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ

  1. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ 112 ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
  2. ਉਸੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ, ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ, ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ।
  3. ਹਮਲੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਨਕਲ ਰਸੀਦ ਸਮੇਤ ਰੱਖੋ।
  4. ਹਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ।
  5. ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਗੋ, ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਓ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ

ਕਾਨੂੰਨ: ਧਾਰਾ 2(a), ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005); ਧਾਰਾ 115, 126, 127 ਅਤੇ 351, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023); ਧਾਰਾ 10, 13(1)(ia), 24 ਅਤੇ 25, ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955); ਧਾਰਾ 7, ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ, 1984 (Family Courts Act, 1984)।

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ: 17/10/2026।

ਇਹ ਪੰਨਾ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ (limitation) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਫ਼ੀਸਾਂ, ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਓ।
WhatsApp