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पारिवारिक · धारा 14, हिंदू विवाह अधिनियम

क्या मैं शादी के एक साल के भीतर तलाक की अर्ज़ी दे सकता हूँ?

आम तौर पर नहीं। शादी को एक साल पूरा होने से पहले अदालत तलाक की याचिका नहीं सुन सकती। अपवाद अदालत की अनुमति है: अगर अर्ज़ी देकर यह दिखाया जाए कि याचिकाकर्ता को असाधारण कठिनाई है या प्रतिवादी की ओर से असाधारण दुराचार हुआ है, तो फ़ैमिली कोर्ट पहले याचिका दायर करने की इजाज़त दे सकता है। विशेष विवाह अधिनियम के तहत हुई शादियों पर भी यही नियम लागू है।

यह रोक सिर्फ़ तलाक पर है। शादी को शून्य घोषित कराने, शून्यकरणीय शादी को रद्द कराने (जैसे धोखे या शारीरिक संबंध न बनने के आधार पर) या न्यायिक पृथक्करण की याचिका पहले साल में भी दायर हो सकती है। अनुमति देते समय अदालत बच्चों के हित और सुलह की संभावना देखती है; बात छिपाकर ली गई अनुमति से डिक्री हाथ से जा सकती है। आपसी सहमति से तलाक के लिए एक साल अलग रहना ज़रूरी है, हालाँकि दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने दिसंबर 2025 में माना कि असाधारण मामलों में यह अवधि भी माफ़ की जा सकती है।

क्या करें, क्रम से

  1. शादी की तारीख़ से एक साल गिनें, क्योंकि उससे पहले अदालत तलाक की याचिका नहीं सुन सकती।
  2. पहले याचिका दायर करने की अनुमति के लिए फ़ैमिली कोर्ट में अर्ज़ी दें, और उसमें अपनी असाधारण कठिनाई या प्रतिवादी का असाधारण दुराचार दिखाएँ।
  3. उस अर्ज़ी में सारे तथ्य बताएँ, क्योंकि बात छिपाकर ली गई अनुमति से डिक्री हाथ से जा सकती है।
  4. तथ्य बनते हों तो इसकी जगह शादी को शून्य घोषित कराने, शून्यकरणीय शादी को रद्द कराने या न्यायिक पृथक्करण की याचिका दायर करें, जिन पर यह रोक नहीं है।

कानून

कानून: हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) की धारा 10, 11, 12, 13B और 14; विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act, 1954) की धारा 29। एक साल अलग रहने की अवधि माफ़ करने पर दिल्ली हाई कोर्ट (पूर्ण पीठ), 2025:DHC:11467-FB।

अंतिम समीक्षा: 17/10/2026

यह पृष्ठ 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून का शैक्षिक सारांश है। यह कानूनी सलाह नहीं है।

अस्वीकरण यह पृष्ठ बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया नियमावली, भाग 6, अध्याय 2, नियम 36 के अनुपालन में आम जनता की सामान्य कानूनी जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है। यह कानूनी सलाह नहीं है, इससे वकील और मुवक्किल का संबंध नहीं बनता, और जब तक अलग से न बताया गया हो, यह दिल्ली के लिए 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून बताता है। परिसीमा अवधि, फ़ीस, सीमाएँ और नियामक सर्कुलर बदलते रहते हैं; कोई कदम उठाने से पहले इन्हें जाँच लें, और अपने तथ्यों पर सलाह लें।
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