Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੋ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਪਰਿਵਾਰਕ · ਧਾਰਾ 14, ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ

ਕੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਾ ਬੀਤ ਜਾਵੇ, ਅਦਾਲਤ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ: ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਚਲਨੀ ਦਿਖਾਵੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ (Special Marriage Act) ਹੇਠ ਹੋਏ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਰੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਤਲਾਕ ਤੇ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਦ (void) ਐਲਾਨਣ, ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ (voidable) ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਧੋਖੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ) ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਹਿਦਗੀ (judicial separation) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ; ਤੱਥ ਲੁਕਾ ਕੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਡਿਕਰੀ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੁੱਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ

  1. ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਗਿਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
  2. ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਚਲਨੀ ਦਿਖਾਓ।
  3. ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਥ ਲੁਕਾ ਕੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਰੀ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  4. ਜਿੱਥੇ ਤੱਥ ਢੁੱਕਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਦ ਐਲਾਨਣ, ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ

ਕਾਨੂੰਨ: ਧਾਰਾ 10, 11, 12, 13B ਅਤੇ 14, ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955); ਧਾਰਾ 29, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, 1954 (Special Marriage Act, 1954)। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਫ਼ੁੱਲ ਬੈਂਚ), 2025:DHC:11467-FB, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਛੋਟ ਬਾਰੇ।

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ: 17/10/2026।

ਇਹ ਪੰਨਾ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ (limitation) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਫ਼ੀਸਾਂ, ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਓ।
WhatsApp