Lokesh Bhardwaj Law Offices ← कानून जानिए
Lokesh Bhardwaj Law Offices · एडवोकेट और कानूनी सलाहकार, नई दिल्ली · lokeshbhardwajlawoffices.com

Read in English

पारिवारिक · धारा 13B, हिंदू विवाह अधिनियम

भारत में आपसी सहमति से तलाक में कितना समय लगता है?

अगर शर्तें तय हों तो दिल्ली में तीन से आठ महीने। कानून के अनुसार पहला मोशन, फिर छह महीने का इंतज़ार, और अठारह महीने के भीतर दूसरा मोशन ज़रूरी है; लेकिन अगर पहले मोशन से पहले ही पति-पत्नी अठारह महीने (अर्ज़ी से पहले ज़रूरी एक साल और उसके ऊपर छह महीने) से अलग रह रहे हों, मध्यस्थता नाकाम हो चुकी हो, सारे मुद्दे तय हो चुके हों और सुलह की कोई गुंजाइश न हो, तो फ़ैमिली कोर्ट छह महीने की अवधि माफ़ कर सकता है।

अर्ज़ी देने से पहले दोनों का कम से कम एक साल से अलग रहना ज़रूरी है। समझौता, जिसमें गुज़ारा भत्ता, स्त्रीधन, बच्चों की कस्टडी और लंबित मुकदमों की वापसी शामिल होती है, पहले मोशन पर दर्ज किया जाता है। दूसरे मोशन से पहले सहमति वापस ली जा सकती है, इसीलिए समझौते की रकम आम तौर पर दोनों सुनवाइयों से जोड़कर किस्तों में दी जाती है।

क्या करें, क्रम से

  1. पक्का कर लें कि अर्ज़ी देने से पहले आप दोनों कम से कम एक साल से अलग रह रहे हैं।
  2. शर्तें लिखित में तय करें, जिनमें गुज़ारा भत्ता, स्त्रीधन, बच्चों की कस्टडी और लंबित मुकदमों की वापसी शामिल हो।
  3. फ़ैमिली कोर्ट में धारा 13B के तहत पहला मोशन दाख़िल करें और समझौता दर्ज कराएँ।
  4. अगर पहले मोशन से पहले ही आप अठारह महीने से अलग रह रहे थे, मध्यस्थता नाकाम हो चुकी है, सारे मुद्दे तय हैं और सुलह की गुंजाइश नहीं है, तो पहले मोशन के एक हफ़्ते बाद अर्ज़ी देकर फ़ैमिली कोर्ट से छह महीने की अवधि माफ़ करने को कहें।
  5. अठारह महीने के भीतर दूसरा मोशन दाख़िल करें, और समझौते की रकम दोनों सुनवाइयों से जोड़कर किस्तों में रखें।

कानून

कानून: हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) की धारा 13B; कूलिंग अवधि की छूट पर Amardeep Singh, (2017) 8 SCC 746। व्यापक दृष्टि: वैवाहिक भूलभुलैया (अंग्रेज़ी में)। और पढ़ें: पारिवारिक और वैवाहिक मामले।

अंतिम समीक्षा: 16/11/2026

यह पृष्ठ 16/11/2026 की स्थिति के अनुसार कानून का शैक्षिक सारांश है। यह कानूनी सलाह नहीं है।

अस्वीकरण यह पृष्ठ बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया नियमावली, भाग 6, अध्याय 2, नियम 36 के अनुपालन में आम जनता की सामान्य कानूनी जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है। यह कानूनी सलाह नहीं है, इससे वकील और मुवक्किल का संबंध नहीं बनता, और जब तक अलग से न बताया गया हो, यह दिल्ली के लिए 16/11/2026 की स्थिति के अनुसार कानून बताता है। परिसीमा अवधि, फ़ीस, सीमाएँ और नियामक सर्कुलर बदलते रहते हैं; कोई कदम उठाने से पहले इन्हें जाँच लें, और अपने तथ्यों पर सलाह लें।
WhatsApp