Lokesh Bhardwaj Law Offices ← प्रैक्टिस के सभी क्षेत्र

यह पृष्ठ अंग्रेज़ी पृष्ठ का अनुवाद है। किसी अंतर की स्थिति में अंग्रेज़ी पाठ मान्य होगा। अंग्रेज़ी पृष्ठ पढ़ें

Lokesh Bhardwaj Law Offices · एडवोकेट और कानूनी सलाहकार, नई दिल्ली · lokeshbhardwajlawoffices.com
प्रैक्टिस क्षेत्र

संपत्ति के मालिकाना हक का सत्यापन और ड्यू डिलिजेंस: क्या विक्रेता सचमुच मालिक है?

मालिकाना हक की जाँच किसी संपत्ति के बारे में तीन सवाल पूछती है: इसका मालिक कौन है, इस पर कौन से भार हैं, और क्या इसका इस्तेमाल कानूनी तौर पर उसी काम के लिए हो सकता है जिसके लिए इसे लिया जा रहा है।

दस्तावेज़, रजिस्ट्री की खोज, राजस्व रिकॉर्ड, मुकदमों और भार की खोज, मौके की जाँच, मालिकाना हक की रिपोर्ट।
क्या विक्रेता सचमुच मालिक है?

संक्षेप में

मालिकाना हक की जाँच किसी संपत्ति के बारे में तीन सवाल पूछती है:

जाँच का नतीजा एक लिखित, तर्कसहित रिपोर्ट होती है। उसमें बताया जाता है कि मालिकाना हक साफ़ और बाज़ार में बिकने लायक (marketable) है, शर्तों के अधीन साफ़ है, या दोषपूर्ण है, और इस निष्कर्ष के कारण दिए जाते हैं।

शब्द जो आप सुनेंगे

मालिकाना हक की शृंखला (Title chain)
दस्तावेज़ों का वह क्रम जो खोज की अवधि में स्वामित्व को पीछे तक ले जाता है।
भार (Encumbrance)
संपत्ति पर गिरवी (mortgage), धारणाधिकार (lien), पट्टा या कोई दूसरा बोझ।
उप-पंजीयक के यहाँ खोज (Sub-Registrar search)
रजिस्ट्री कार्यालय में रजिस्टर्ड दस्तावेज़ों की खोज।
खसरा, खतौनी, जमाबंदी (Khasra, khatauni, jamabandi)
उत्तर भारत के भू-राजस्व रिकॉर्ड।
दाख़िल-ख़ारिज (Mutation)
राजस्व या नगर निगम के रिकॉर्ड की प्रविष्टि। इससे मालिकाना हक नहीं मिलता।
पावर ऑफ़ अटॉर्नी से बिक्री (Power of attorney sale)
इससे मालिकाना हक हस्तांतरित नहीं होता। केवल रजिस्टर्ड बिक्री विलेख से होता है।
मुकदमों की खोज (Litigation search)
संपत्ति से जुड़े विवादों के लिए अदालती रिकॉर्ड की खोज।
सार्वजनिक सूचना (Public notice)
खरीद से पहले आपत्तियाँ आमंत्रित करने वाली अख़बार की सूचना।

प्रैक्टिस का क्षेत्र

संपत्ति के मालिकाना हक का सत्यापन और ड्यू डिलिजेंस उन क्षेत्रों में से एक है जिनमें Lokesh Bhardwaj Law Offices (LBLO) प्रैक्टिस करता है। इस काम में आवासीय, व्यावसायिक, खेती की और औद्योगिक संपत्ति, और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (Special Economic Zones, SEZ) की ज़मीन और यूनिट शामिल हैं।

यह पृष्ठ बताता है कि मालिकाना हक की जाँच कैसे की जाती है; विक्रेता और खरीदार की जाँच; हर तरह की संपत्ति में क्या देखा जाता है, फ़्लैट या खेत से लेकर फ़ैक्टरी, प्राधिकरण का प्लॉट, नीलामी में खरीद या SEZ यूनिट तक; और धोखाधड़ी के चेतावनी संकेत। ज़मीन पर रोक लगाने वाले विशेष क्षेत्र और राज्य कानून, तैयार रखने वाले दस्तावेज़ और खरीद के बाद के कदम अलग पृष्ठों पर हैं, जिनके लिंक इस पृष्ठ पर हैं। यह सामान्य कानूनी जानकारी है, किसी ख़ास संपत्ति पर सलाह नहीं।

मालिकाना हक का सत्यापन क्यों ज़रूरी है

भारत में ज़मीन का स्वामित्व किसी एक दस्तावेज़ से साबित नहीं होता, और कोई सरकारी रजिस्टर मालिकाना हक की गारंटी नहीं देता। मालिकाना हक को हर हस्तांतरण के ज़रिये, एक-एक दस्तावेज़ करके खोजना पड़ता है, और कई कार्यालयों के रिकॉर्ड से मिलाकर परखना पड़ता है। इसके पीछे पाँच स्थापित नियम हैं।

  1. बिक्री केवल रजिस्टर्ड विलेख से हो सकती है। 100 रुपये या उससे ज़्यादा मूल्य की मूर्त अचल संपत्ति की बिक्री केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज़ से हो सकती है, और बिक्री का करार अपने आप में संपत्ति में कोई हित पैदा नहीं करता (संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) की धारा 54)। इसलिए बिक्री के करार, जनरल पावर ऑफ़ अटॉर्नी और वसीयत के ज़रिये की गई बिक्री ("GPA बिक्री") से मालिकाना हक हस्तांतरित नहीं होता।
  2. दाख़िल-ख़ारिज मालिकाना हक नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड या नगर निगम के रिकॉर्ड में प्रविष्टि भू-राजस्व या कर वसूलने के लिए की जाती है। यह न स्वामित्व पैदा करती है, न ख़त्म करती है।
  3. खरीदार संपत्ति को लंबित मुकदमे के अधीन लेता है। संपत्ति से जुड़े किसी वाद के लंबित रहते किया गया हस्तांतरण उस वाद के नतीजे के अधीन होता है (संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 52, lis pendens का नियम)।
  4. खरीदार को वह सब पता माना जाता है जो खोज से सामने आ जाता। संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 3 के तहत खरीदार को ऐसे दस्तावेज़ की जानकारी मानी जाती है जिसका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी था और जो रजिस्टर्ड हुआ, और संपत्ति पर वास्तविक कब्ज़ा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के मालिकाना हक की भी।
  5. कानूनी इस्तेमाल का सवाल स्वामित्व से अलग है। साफ़ मालिकाना हक का मतलब यह नहीं कि इमारत कानूनी तरीके से बनी थी, या कि ज़मीन का इस्तेमाल दुकान, फ़ैक्टरी या फ़ार्महाउस के लिए हो सकता है। इस्तेमाल मास्टर प्लान, भवन उपनियमों (building bye-laws) और संबंधित राज्य के भूमि उपयोग कानूनों से तय होता है।

प्रक्रिया, चरण दर चरण

मालिकाना हक की जाँच 10 चरणों में चलती है। मालिकाना हक की शृंखला को केवल पक्षों की दी गई प्रतियों से नहीं, बल्कि रिकॉर्ड रखने वाले कार्यालयों की प्रमाणित प्रतियों और उद्धरणों से मिलाकर परखा जाता है।

  1. दायरा और हितों के टकराव की जाँच। संपत्ति, पक्षों और इच्छित इस्तेमाल की पहचान की जाती है। फ़र्म के रिकॉर्ड से हितों के टकराव (conflict) की जाँच की जाती है। कोई भी काम शुरू होने से पहले दायरा, ज़रूरी दस्तावेज़ और लगने वाला समय लिखित नियुक्ति पत्र में तय कर दिया जाता है।
  2. दस्तावेज़ों का संग्रह। मुवक्किल जो कुछ उपलब्ध है, वह अपलोड करके या मुलाकात में देता है: मालिकाना हक के विलेख, शृंखला के पिछले विलेख, आवंटन या पट्टे के कागज़, स्वीकृत नक्शे, कर की रसीदें, राजस्व उद्धरण, विक्रेता की पहचान और अधिकार के दस्तावेज़, और अदालत के कोई भी कागज़।
  3. ज़मीन की पहचान। संपत्ति को ज़मीन पर और कागज़ पर तय किया जाता है: सर्वे, खसरा या प्लॉट नंबर, गाँव या सेक्टर, रकबा, सीमाएँ और भू-नक्शा (cadastral map)। विलेख, राजस्व नक्शे और मौके के बीच रकबे या सीमाओं में अंतर दर्ज किए जाते हैं।
  4. मालिकाना हक की शृंखला। हर हस्तांतरण को पीछे तक खोजा जाता है, आम तौर पर 30 साल तक, या मूल सरकारी अनुदान, आवंटन या बंदोबस्त तक, जहाँ वह ज़्यादा मज़बूत आधार हो। हर कड़ी की जाँच होती है: सही दस्तावेज़, विधिवत निष्पादन, पर्याप्त स्टांप, रजिस्ट्री, और दस्तख़त करने वाले व्यक्ति की क्षमता। विरासत वाली कड़ियों को उत्तराधिकार कानून, वसीयत और प्रोबेट, और सभी कानूनी वारिसों की सहमति से मिलाकर जाँचा जाता है।
  5. रिकॉर्ड रखने वाले कार्यालयों से प्रमाणित प्रतियाँ। प्रमाणित प्रतियाँ या आधिकारिक उद्धरण, ख़ुद जाकर या आधिकारिक पोर्टलों के ज़रिये, इनसे लिए जाते हैं: उप-पंजीयक (रजिस्टर्ड विलेख और भार), तहसील या राजस्व कार्यालय (जमाबंदी, खतौनी, दाख़िल-ख़ारिज, गिरदावरी, नक्शे), नगर निकाय या विकास प्राधिकरण (स्वीकृति, आवंटन, पट्टा, कर), और जहाँ प्रासंगिक हो, चकबंदी, सीलिंग या अधिग्रहण प्राधिकरण।
  6. भार की खोज। खोज की अवधि के लिए उप-पंजीयक के रिकॉर्ड में गिरवी, चार्ज, बिक्री के करार और दूसरे रजिस्टर्ड दस्तावेज़ खोजे जाते हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में बनाए गए प्रतिभूति हितों (security interests) के लिए CERSAI रजिस्टर खोजा जाता है।
  7. मुकदमों और सार्वजनिक सूचना की खोज। ज़िले और राज्य के लिए उपलब्ध दीवानी, राजस्व, उपभोक्ता, RERA, NCLT और हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में, eCourts और अदालतों के पोर्टलों के ज़रिये, वादों, कुर्की, दिवाला और अधिग्रहण की कार्यवाहियों की खोज की जाती है। जहाँ मामले में ज़रूरत हो, आपत्तियाँ आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक सूचना अख़बारों में छपवाई जाती है।
  8. भूमि उपयोग और नियामक जाँच। अनुमत उपयोग को लागू मास्टर प्लान या विकास योजना, ज़ोनिंग विनियमों और भवन उपनियमों से मिलाकर जाँचा जाता है, और स्वीकृत नक्शे, कम्प्लीशन और ऑक्यूपेशन सर्टिफ़िकेट, भूमि उपयोग परिवर्तन (change of land use) की अनुमति और दूसरी मंज़ूरियों को मौके पर बनी चीज़ से मिलाया जाता है। हर तरह की संपत्ति की जाँच अगले खंड में दी गई है।
  9. मौके का निरीक्षण। संपत्ति का निरीक्षण ख़ुद जाकर या निर्देशित वीडियो निरीक्षण से किया जाता है, ताकि कब्ज़ा, सीमाएँ, रहने वाले लोग, किरायेदार, रास्ता, निर्माण और स्वीकृत नक्शे से कोई भी दिखने वाला विचलन पक्का किया जा सके।
  10. रिपोर्ट और सौदा पूरा करने की बातें। निष्कर्ष एक तर्कसहित रिपोर्ट में दिए जाते हैं (नीचे "रिपोर्ट" देखें)। जहाँ सौदा आगे बढ़ता है, वहाँ रिपोर्ट उन बातों की सूची देती है जो रजिस्ट्री के समय या उससे पहले होनी ज़रूरी हैं: गिरवी से मुक्ति, सह-मालिकों से त्याग (release), अनुमतियाँ, बकाया का भुगतान, और स्रोत पर कर कटौती (TDS)।

आम तौर पर की जाने वाली अन्य जाँचें

  • कब्ज़ा: वास्तव में कब्ज़ा किसके पास है, और किस आधार पर। किसी अजनबी का लंबा, खुला कब्ज़ा प्रतिकूल कब्ज़े (adverse possession) के ज़रिये मालिकाना हक के दावे में बदल सकता है।
  • पहले के करार: विक्रेता द्वारा पहले दिया गया कोई बिक्री का करार, विकल्प (option) या पहले इनकार का अधिकार (right of first refusal), चाहे रजिस्टर्ड हो या नहीं।
  • पहले के विलेखों पर स्टांप: शृंखला का कोई विलेख जिस पर ठीक से स्टांप नहीं लगा था, ज़ब्त (impound) किया जा सकता है, और जब तक कमी और जुर्माना न चुकाया जाए, वह सबूत में स्वीकार्य नहीं होता।
  • मालिकाना हक के विलेख जमा करके गिरवी: मूल विलेख जमा करके लिया गया बैंक ऋण उप-पंजीयक के रिकॉर्ड में शायद न दिखे। जहाँ मूल विलेख किसी ऋणदाता के पास हों, वहाँ ऋण खाते, और ऋणदाता के अनापत्ति (no-dues) और मुक्ति पत्र का सत्यापन किया जाता है।
  • खोए हुए मूल दस्तावेज़: जहाँ कोई मूल विलेख खो गया हो, वहाँ पुलिस रिपोर्ट, सार्वजनिक सूचना, खोए विलेख की प्रमाणित प्रतियाँ और क्षतिपूर्ति पत्र (indemnity) ज़रूरी होते हैं, और रिपोर्ट में जोखिम बताया जाता है।
  • कुर्की और कर के दावे: आयकर, GST या दूसरे प्राधिकरणों की कुर्की, धन शोधन निवारण और बेनामी कानूनों के तहत आदेश, और ऋण वसूली अधिकरणों के वसूली प्रमाणपत्र।
  • बेनामी और शत्रु संपत्ति: क्या संपत्ति एक व्यक्ति के नाम पर किसी दूसरे के लिए रखी गई है, या शत्रु संपत्ति (enemy property) या निष्क्रांत संपत्ति (evacuee property) के रूप में दर्ज है; दोनों से ज़ब्ती हो सकती है या संपत्ति सरकार में निहित हो सकती है।
  • अनुवाद: हिंदी, उर्दू, गुरमुखी या किसी क्षेत्रीय भाषा के राजस्व रिकॉर्ड मूल भाषा में पढ़े जाते हैं, और जहाँ मुवक्किल को ज़रूरत हो, रिपोर्ट के लिए उनका अनुवाद किया जाता है।
  • समय सीमाएँ: किसी दस्तावेज़ को उसके निष्पादन के चार महीने के भीतर रजिस्ट्री के लिए पेश करना ज़रूरी है (रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (Registration Act, 1908) की धारा 23)। दाख़िल-ख़ारिज के लिए आवेदन राज्य के कानून में तय समय के भीतर करना ज़रूरी है।

दिल्ली के बाहर की संपत्ति और लेन-देन

जहाँ कोई मामला या लेन-देन दिल्ली के बाहर का हो, वहाँ LBLO उसका संचालन शुरू से अंत तक नई दिल्ली से करता है: वह काम का दायरा तय करता है, जहाँ मंच या रिकॉर्ड इसकी माँग करें वहाँ स्थानीय वकील नियुक्त करता है और उन्हें निर्देश देता है, खोज (searches) और फ़ाइलिंग का समन्वय करता है, और संपर्क के एक ही व्यक्ति के ज़रिये मुवक्किल को रिपोर्ट करता है। स्थानीय वकील की नियुक्ति और सभी खर्च काम शुरू होने से पहले मुवक्किल को बताए जाते हैं और एंगेजमेंट लेटर में दर्ज किए जाते हैं।

कौन बेच रहा है, और कौन खरीद रहा है

दस्तावेज़ों की बिल्कुल सही शृंखला भी किसी काम की नहीं, अगर बिक्री विलेख पर दस्तख़त करने वाला व्यक्ति कानूनी तौर पर बेच नहीं सकता, या खरीदार कानूनी तौर पर खरीद नहीं सकता। जाँच इस पर निर्भर करती है कि पक्ष कौन हैं।

विक्रेता

विक्रेताक्या जाँचा जाता है
व्यक्तिगत मालिकपहचान (PAN, आधार, मालिकाना हक के विलेख से मिलाई गई फ़ोटो), जहाँ संपत्ति पर संयुक्त या वैवाहिक संपत्ति के रूप में दावा हो वहाँ वैवाहिक स्थिति, और यह कि नाम, पिता का नाम और पता शृंखला के हर दस्तावेज़ से मेल खाते हैं।
सह-मालिकयह कि हर सह-मालिक बिक्री में शामिल हो, या बेचा जा रहा हिस्सा साफ़ तौर पर तय हो। एक सह-मालिक पूरी संपत्ति नहीं बेच सकता।
मृत मालिक के वारिसमृत्यु प्रमाणपत्र, लागू उत्तराधिकार कानून (हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (Indian Succession Act)), कानूनी वारिसों की पूरी सूची, कोई वसीयत (और उसका प्रोबेट, अगर लिया गया हो या खरीदार का ऋणदाता माँगे), न बेचने वाले वारिसों के त्याग विलेख (relinquishment deed), और वारिसों के नाम पर दाख़िल-ख़ारिज।
हिंदू अविभाजित परिवार (HUF)संपत्ति HUF की है या स्वअर्जित, कर्ता का अधिकार, बिक्री की कानूनी ज़रूरत या लाभ, और बालिग सहदायिकों (coparceners) की सहमति। बेटियाँ अब बेटों की तरह ही जन्म से सहदायिक हैं।
नाबालिगहिंदू नाबालिग का प्राकृतिक संरक्षक अदालत की पूर्व अनुमति के बिना नाबालिग की अचल संपत्ति नहीं बेच सकता (हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 (Hindu Minority and Guardianship Act, 1956) की धारा 8(2))। इसके बिना की गई बिक्री नाबालिग के कहने पर शून्यकरणीय (voidable) है। संयुक्त परिवार की संपत्ति में नाबालिग के अविभाजित हित पर, और दूसरे समुदायों के नाबालिगों पर अलग नियम लागू होते हैं।
विकृत चित्त का व्यक्तिबिक्री केवल अदालत द्वारा नियुक्त संरक्षक के ज़रिये, अदालत की अनुमति से।
कंपनी या LLPबिक्री और दस्तख़त करने वाले को अधिकृत करने वाला बोर्ड या भागीदारों का प्रस्ताव, संस्थापन दस्तावेज़ (charter documents), कंपनी रजिस्ट्रार (Registrar of Companies) के पास रजिस्टर्ड चार्ज, जहाँ संपत्ति पूरे उपक्रम या लगभग पूरे उपक्रम के बराबर हो वहाँ शेयरधारकों का विशेष प्रस्ताव, और यह कि कोई दिवाला या परिसमापन (winding-up) की कार्यवाही लंबित है या नहीं। दिवाला में अधिस्थगन (moratorium) कंपनी की परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर रोक लगाता है।
भागीदारी फ़र्मभागीदारी विलेख, दस्तख़त करने वाले भागीदार का अधिकार, और जहाँ विलेख में ज़रूरी हो वहाँ सभी भागीदारों की सहमति।
ट्रस्ट, सोसाइटी, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च या वक़्फ़ट्रस्ट विलेख या उपनियम, ट्रस्टियों या प्रबंध समिति का बेचने का अधिकार, अदालत, चैरिटी कमिश्नर या वक़्फ़ बोर्ड से ज़रूरी कोई अनुमति। वक़्फ़ संपत्ति आम तौर पर बेची नहीं जा सकती।
अनिवासी विक्रेतावैधीकृत (legalised) या एपोस्टिल किए गए पहचान और अधिकार के दस्तावेज़, विक्रेता विदेश में हो तो पावर ऑफ़ अटॉर्नी, और अनिवासियों पर लागू ऊँची दर पर स्रोत पर कर कटौती।
पावर ऑफ़ अटॉर्नी धारकमूल पावर ऑफ़ अटॉर्नी, यह कि जहाँ ज़रूरी हो वहाँ वह रजिस्टर्ड है, वह स्पष्ट रूप से बिक्री का अधिकार देती है, रद्द नहीं की गई है, और बिक्री की तारीख़ को मालिक (principal) जीवित है। पावर ऑफ़ अटॉर्नी आम तौर पर मालिक की मृत्यु पर ख़त्म हो जाती है, जब तक एजेंसी के साथ कोई हित (interest) जुड़ा न हो।
बैंक, परिसमापक या अदालत (नीलामी से बिक्री)बिक्री की सूचना, आरक्षित मूल्य, बिक्री प्रमाणपत्र, बिक्री की पुष्टि, और वे बकाया और दावे जो खरीदार अपने ऊपर लेता है। नीलामी की बिक्री "जैसी है जहाँ है" (as is where is) आधार पर होती है, इसलिए मालिकाना हक की जाँच उतनी ही पूरी होनी चाहिए जितनी निजी बिक्री में।
बिल्डर या डेवलपरज़मीन पर मालिकाना हक, ज़मीन मालिक के साथ विकास या सहयोग करार (collaboration agreement), लाइसेंस या स्वीकृति, RERA रजिस्ट्रेशन, और निर्माण के लिए वित्त के वास्ते प्रोजेक्ट पर बनाई गई गिरवी।

खरीदार

खरीदारक्या जाँचा जाता है
निवासी भारतीयक्या खरीदार इस राज्य में इस श्रेणी की ज़मीन रख सकता है, उदाहरण के लिए ऐसे राज्य में खेती की ज़मीन जहाँ खरीद केवल किसानों तक सीमित है।
NRI या OCIआवासीय और व्यावसायिक संपत्ति रिज़र्व बैंक की मंज़ूरी के बिना खरीदी जा सकती है। खेती की ज़मीन, बागान संपत्ति और फ़ार्महाउस विरासत के अलावा नहीं लिए जा सकते। भुगतान बैंकिंग चैनलों से, विदेश से भेजी गई रकम से या भारत में अनिवासी खाते से होना ज़रूरी है।
विदेशी नागरिक या विदेशी कंपनीभारत से बाहर रहने वाला ऐसा विदेशी नागरिक जो OCI नहीं है, अचल संपत्ति केवल उन सीमित मामलों में ले सकता है जिनकी विदेशी मुद्रा विनियम अनुमति देते हैं, जैसे उन विनियमों के तहत भारत में स्थापित शाखा या कारोबार की दूसरी जगह के लिए ज़रूरी संपत्ति, या NRI या OCI जीवनसाथी के साथ संयुक्त रूप से खरीदी गई एक संपत्ति। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़ग़ानिस्तान, चीन, ईरान, नेपाल, भूटान, हांगकांग, मकाऊ और उत्तर कोरिया के नागरिकों को अचल संपत्ति लेने या हस्तांतरित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति चाहिए, सिवाय पाँच साल तक के पट्टे के, जब तक उनके पास OCI कार्ड न हो। भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक की स्थिति हर मामले में अलग से जाँची जाती है।
कंपनी, LLP या ट्रस्टअपने संस्थापन दस्तावेज़ के तहत खरीदने का अधिकार, प्रस्ताव, और कंपनियों द्वारा खेती की ज़मीन की खरीद पर कोई राज्य प्रतिबंध।
होम लोन लेने वाला खरीदारबैंक की अपनी मालिकाना हक की खोज और ज़रूरी दस्तावेज़ों की उसकी सूची, ताकि रिपोर्ट में वह सब शामिल हो जो ऋणदाता माँगेगा।

संपत्ति के प्रकार के हिसाब से क्या जाँचा जाता है

मालिकाना हक की शृंखला और भार की खोज हर संपत्ति में एक जैसी होती है। एक तरह की संपत्ति से दूसरी तरह की संपत्ति में जो बदलता है, वह है भूमि उपयोग और नियमन की परत। नीचे दी गई जाँचें सामान्य हैं; संबंधित राज्य और स्थानीय प्राधिकरण के नियम हर मामले में नए सिरे से पक्के किए जाते हैं, क्योंकि वे अक्सर बदलते हैं।

Aआवासीय संपत्ति (मकान, प्लॉट, बिल्डर फ़्लोर, अपार्टमेंट)

  • धारण का प्रकार: फ़्रीहोल्ड या लीज़होल्ड; लीज़होल्ड के लिए पट्टे की शर्तें, फ़्रीहोल्ड में बदलाव (उदाहरण के लिए, दिल्ली में DDA का कन्वर्ज़न), और यह कि बिक्री के लिए पट्टादाता की अनुमति चाहिए या नहीं।
  • स्वीकृत भवन नक्शा: यह कि नक्शा स्वीकृत हुआ था, और बनी हुई मंज़िलों की संख्या, ऊँचाई, कवरेज, FAR, सेटबैक और बेसमेंट उससे मेल खाते हैं।
  • कम्प्लीशन और ऑक्यूपेशन सर्टिफ़िकेट: ऑक्यूपेशन सर्टिफ़िकेट के बिना कब्ज़े में लिए गए अपार्टमेंट या फ़्लोर पर सीलिंग या जुर्माने का जोखिम रहता है, और उस पर होम लोन शायद न मिले।
  • इमारत की स्वीकृति के समय लागू नियम, और आज के नियम: उदाहरण के लिए, हरियाणा में 02/07/2024 को अधिसूचित स्टिल्ट-प्लस-चार-मंज़िल नीति पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 02/04/2026 को रोक लगा दी। 27/04/2026 को कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रोक केवल गुरुग्राम ज़िले से संबंधित है, और नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (Town and Country Planning Department) ने तब से निर्देश दिया है कि मामला लंबित रहने तक स्टिल्ट-प्लस-चार की आगे की मंज़ूरियाँ रोककर रखी जाएँ। इसलिए गुरुग्राम में इस आधार पर बनी चौथी मंज़िल की, अदालत के मामले का फ़ैसला करने तक, ख़ास तौर पर बारीकी से जाँच ज़रूरी है।
  • कॉलोनी की स्थिति: दिल्ली में, संपत्ति नियोजित कॉलोनी, अनधिकृत कॉलोनी (और अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के संपत्ति अधिकारों को मान्यता देने वाले केंद्रीय कानून के तहत अधिकारों की स्थिति), नियमित की गई कॉलोनी, लाल डोरा या विस्तारित लाल डोरा में है या नहीं; हरियाणा में, कॉलोनी नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से लाइसेंसशुदा है या नहीं। दिल्ली में, 20/08/2026 को दिल्ली मास्टर प्लान 2047 (Master Plan for Delhi 2047) अधिसूचित होने तक दिल्ली मास्टर प्लान 2021 लागू था।
  • निर्माणाधीन प्रोजेक्ट: रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016) के तहत प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन (अधिनियम में तय ज़मीन के रकबे और अपार्टमेंटों की संख्या की सीमा से छोटे प्रोजेक्ट छूट में हैं, और कुछ राज्यों ने ये सीमाएँ घटाई हैं; उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल में ज़मीन 200 वर्ग मीटर से ज़्यादा हो या अपार्टमेंट छह से ज़्यादा हों तो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है), RERA पोर्टल पर स्वीकृत नक्शा, ज़मीन पर बिल्डर का मालिकाना हक, और निर्धारित प्रारूप में बिक्री का करार (agreement for sale)।
  • सोसाइटी और रखरखाव: शेयर सर्टिफ़िकेट या सदस्यता का हस्तांतरण, सोसाइटी या RWA से अनापत्ति (no-dues), और संपत्ति कर, पानी और बिजली के बकाया।

फ़्लैट खरीदने की चेकलिस्ट भी देखें।

Bव्यावसायिक संपत्ति (दुकान, दफ़्तर, शोरूम, होटल, मिश्रित उपयोग)

  • अनुमत व्यावसायिक उपयोग: प्लॉट व्यावसायिक ज़ोन में है या नहीं, या आवासीय प्लॉट पर व्यावसायिक उपयोग मिश्रित उपयोग या अधिसूचित सड़क की नीति के तहत अनुमत है या नहीं, और कितना कन्वर्ज़न शुल्क चुकाने पर।
  • परिसर से जुड़े लाइसेंस: अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र, ट्रेड लाइसेंस, स्वास्थ्य या भोजनालय का लाइसेंस, और पार्किंग के मानदंड, क्योंकि व्यावसायिक यूनिट का खरीदार आम तौर पर उसे कोई ख़ास कारोबार चलाने के लिए खरीदता है।
  • किरायेदारियाँ: मौजूदा किरायेदार, पट्टे या लीव-एंड-लाइसेंस की शर्तें, किराया नियंत्रण कानून का संरक्षण, सिक्योरिटी डिपॉज़िट और लॉक-इन अवधि, जो खरीदार के पास आ जाती हैं।
  • बकाया: व्यावसायिक दरों पर बकाया संपत्ति कर, और कन्वर्ज़न या अतिरिक्त FAR के शुल्क।

Cखेती की ज़मीन

  • राजस्व रिकॉर्ड: जमाबंदी या अधिकार अभिलेख (record of rights), खतौनी, हाल की फ़सलों के मौसमों की खसरा गिरदावरी, दाख़िल-ख़ारिज के आदेश, और गाँव का नक्शा (शजरा या अक्स शजरा), सब एक साथ पढ़े जाते हैं। गिरदावरी में दिखाए गए कब्ज़े को जमाबंदी में दिखाए गए स्वामित्व से मिलाया जाता है।
  • कौन खरीद सकता है: कुछ राज्य गैर-किसानों या राज्य से बाहर के लोगों की खरीद पर रोक लगाते हैं। उदाहरण के लिए, उत्तराखंड में 2025 का एक संशोधन राज्य से बाहर के लोगों को उसके 13 में से 11 ज़िलों (हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर सभी) में खेती और बागवानी की ज़मीन खरीदने से रोकता है। अनिवासी भारतीय और भारत के प्रवासी नागरिक (Overseas Citizens of India) विदेशी मुद्रा विनियमों के तहत विरासत के अलावा खेती की ज़मीन, बागान संपत्ति या फ़ार्महाउस नहीं ले सकते।
  • हस्तांतरण पर रोक: दिल्ली में, दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 (Delhi Land Reforms Act, 1954) किसी भूमिधर के ऐसे हस्तांतरण पर रोक लगाता है जिससे जोत अधिनियम में तय न्यूनतम से छोटी रह जाए, और ज़मीन का गैर-कृषि कामों के लिए इस्तेमाल उस अधिनियम के तहत कार्यवाही का कारण बन सकता है। दूसरे राज्यों में सीलिंग, जोतों के विखंडन, चकबंदी और आदिवासी ज़मीन से जुड़ी पाबंदियाँ हैं।
  • साझा जोतें: जहाँ ज़मीन संयुक्त रूप से रखी गई हो (मुश्तरका खाता), वहाँ हर सह-मालिक का हिस्सा, बँटवारा हुआ है या नहीं, और सभी सह-हिस्सेदारों की सहमति।
  • ज़मीन की स्थिति: ज़मीन शामलात, ग्राम सभा, वक़्फ़, निष्क्रांत, वन, नज़ूल या सरकारी ज़मीन है या नहीं; अधिग्रहण के अधीन है या किसी अधिसूचित आयोजना क्षेत्र में है या नहीं।
  • दूसरे उपयोग के लिए बदलाव: जहाँ खरीदार फ़ार्महाउस, गोदाम, रिसॉर्ट या फ़ैक्टरी बनाना चाहता है, वहाँ भूमि उपयोग परिवर्तन (CLU) या गैर-कृषि (NA) अनुमति, और उससे जुड़ी शर्तें और समय सीमाएँ।

भारत में खेती की ज़मीन खरीदना और विशेष क्षेत्र और ज़मीन पर पाबंदियाँ भी देखें।

Dऔद्योगिक संपत्ति

  • औद्योगिक प्राधिकरण से आवंटन और पट्टा: ज़्यादातर औद्योगिक प्लॉट किसी राज्य प्राधिकरण (जैसे DSIIDC, HSIIDC, UPSIDA, MIDC, GIDC या RIICO) से लीज़होल्ड पर होते हैं। आवंटन पत्र और पट्टा विलेख में अनुमत उद्योग, निर्माण की अंतिम तारीख़, हस्तांतरण की अनुमति, हस्तांतरण शुल्क और उल्लंघन पर ज़ब्ती की जाँच की जाती है।
  • भूमि उपयोग परिवर्तन: औद्योगिक एस्टेट से बाहर निजी ज़मीन पर औद्योगिक यूनिट के लिए CLU या NA अनुमति और उसकी शर्तें।
  • प्रदूषण श्रेणी: इच्छित उद्योग उस जगह पर अनुमत है या नहीं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board) का जनवरी 2025 का वर्गीकरण 419 क्षेत्रों को लाल (125), नारंगी (137), हरी (94), सफ़ेद (54) और नीली (नौ) श्रेणियों में रखता है। लाल श्रेणी के उद्योग आम तौर पर पारिस्थितिक रूप से नाज़ुक क्षेत्रों में अनुमत नहीं होते, और ज़्यादातर श्रेणियों के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना की सहमति (consent to establish) और संचालन की सहमति (consent to operate) चाहिए।
  • दूसरी मंज़ूरियाँ: जहाँ प्रोजेक्ट पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना (Environment Impact Assessment Notification) के दायरे में आता है वहाँ पर्यावरण मंज़ूरी, अग्नि सुरक्षा, फ़ैक्टरी रजिस्ट्रेशन, भूजल की अनुमति और बिजली लोड की स्वीकृति।
  • बकाया और शुल्क: औद्योगिक प्राधिकरण के बकाया, रखरखाव शुल्क, और कंपनी रजिस्ट्रार के पास यूनिट के ख़िलाफ़ रजिस्टर्ड कोई चार्ज।

Eविशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zones)

  • ज़ोन ख़ुद: विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (Special Economic Zones Act, 2005) के तहत SEZ की अधिसूचना, अनुमोदन बोर्ड (Board of Approval) से डेवलपर की मंज़ूरी, और ज़मीन पर डेवलपर का मालिकाना हक या पट्टा। विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 (Special Economic Zones Rules, 2006) श्रेणी के हिसाब से न्यूनतम सटी हुई ज़मीन का रकबा तय करते हैं; 03/06/2025 को अधिसूचित संशोधनों ने केवल सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक पुर्ज़े बनाने के लिए स्थापित SEZ के लिए इसे घटाकर 10 हेक्टेयर कर दिया।
  • भार: SEZ की ज़मीन आम तौर पर भार से मुक्त होनी चाहिए। 2025 के संशोधन के बाद से, जहाँ ज़मीन केंद्र या राज्य सरकार या उसकी एजेंसी के पास गिरवी हो या उसे पट्टे पर दी गई हो, वहाँ अनुमोदन बोर्ड इसमें ढील दे सकता है।
  • प्रोसेसिंग और नॉन-प्रोसेसिंग क्षेत्र: यूनिट या प्लॉट ज़ोन के किस हिस्से में आता है, क्योंकि अनुमत गतिविधियाँ और शुल्क के लाभ अलग-अलग होते हैं।
  • यूनिट: यूनिट को विकास आयुक्त (Development Commissioner) से अनुमोदन पत्र (Letter of Approval) चाहिए, और उसे बॉन्ड-कम-लीगल अंडरटेकिंग निष्पादित करनी होती है। डेवलपर से यूनिट के पट्टे या उप-पट्टे में अनुमत गतिविधि और हस्तांतरण की शर्तों की जाँच की जाती है।
  • क्या स्थापित किया जा सकता है: विनिर्माण, सेवा, व्यापार और भंडारण की यूनिटें अनुमत हैं, जो दी गई मंज़ूरी, शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन की शर्तों, और घरेलू टैरिफ़ क्षेत्र (domestic tariff area) में बिक्री के नियमों के अधीन हैं। 2025 के संशोधन के बाद से, किसी विदेशी इकाई के लिए विनिर्माण सेवाएँ देने वाली यूनिट का बनाया तैयार माल भी लागू शुल्क चुकाकर घरेलू टैरिफ़ क्षेत्र में दिया जा सकता है।
  • निकास: निकास, यूनिट के हस्तांतरण, या ज़ोन की अधिसूचना रद्द होने की प्रक्रिया और शुल्क से जुड़े परिणाम।

भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र भी देखें।

Fविकास प्राधिकरण से आवंटित संपत्ति (DDA, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, YEIDA, HSVP, GMADA और अन्य)

  • आवंटन का सिलसिला: आवंटन पत्र, माँग और भुगतान की रसीदें, कब्ज़ा पत्र, और प्राधिकरण का निष्पादित पट्टा विलेख या हस्तांतरण विलेख (conveyance deed)।
  • हस्तांतरण की अनुमति: प्राधिकरण के ज़्यादातर पट्टों में हर बिक्री के लिए, हस्तांतरण शुल्क चुकाकर, प्राधिकरण की अनुमति चाहिए। हस्तांतरण ज्ञापन या अनुमति पत्र की जाँच हर पिछले हस्तांतरण के लिए की जाती है, केवल आख़िरी के लिए नहीं।
  • पट्टे की शर्तें: निर्माण की समय सीमाएँ, अनुमत उपयोग, पट्टा किराया और एकमुश्त पट्टा किराया, और उल्लंघन पर रद्द करने या वापस लेने (resumption) का कोई आदेश।
  • प्राधिकरण की ज़मीन पर बिल्डर के प्रोजेक्ट: बिल्डर ने प्राधिकरण की ज़मीन के बकाया चुकाए हैं या नहीं, क्योंकि बिना चुकाए बकाया की वजह से कई प्रोजेक्टों में फ़्लैटों की रजिस्ट्री अटकी है। त्रिपक्षीय करार (प्राधिकरण, बिल्डर, खरीदार) और उप-पट्टा विलेख की जाँच की जाती है।
  • फ़्रीहोल्ड में बदलाव: जहाँ बदलाव उपलब्ध है, वहाँ यह हुआ है या नहीं और हस्तांतरण विलेख रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं।

Gग्रुप हाउसिंग और सहकारी सोसाइटियाँ

  • सोसाइटी के फ़्लैट: सदस्यता और शेयर सर्टिफ़िकेट, ज़मीन पर सोसाइटी का मालिकाना हक (अक्सर DDA या किसी प्राधिकरण से स्थायी पट्टा), सदस्यता के हस्तांतरण के लिए रजिस्ट्रार की मंज़ूरी, और सोसाइटी का अनापत्ति प्रमाणपत्र (no-dues certificate)।
  • ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट: लाइसेंस, स्वीकृत नक्शा, ऑक्यूपेशन सर्टिफ़िकेट, जहाँ लागू हो वहाँ राज्य के अपार्टमेंट स्वामित्व कानून के तहत घोषणा विलेख (deed of declaration), और पार्किंग और साझा क्षेत्रों का आवंटन।
  • विवाद: सोसाइटी या प्रोजेक्ट के बारे में सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार (Registrar of Cooperative Societies) या उपभोक्ता मंच के सामने लंबित कोई विवाद।

Hशहरों के पास फ़ार्महाउस और खेती की ज़मीन

  • ज़मीन की श्रेणी: ज़मीन ऐसे क्षेत्र में है या नहीं जहाँ मास्टर प्लान या विकास योजना के तहत फ़ार्महाउस अनुमत हैं, और न्यूनतम प्लॉट आकार और अधिकतम ढका क्षेत्र कितना अनुमत है।
  • राजस्व और नियमितीकरण: राजस्व रिकॉर्ड (ज़मीन आम तौर पर खेती की ही रहती है), कोई नियमितीकरण या कन्वर्ज़न शुल्क, और निर्माण अनुमत कवरेज से ज़्यादा है या नहीं।
  • कौन खरीद सकता है: भाग C में बताई गई किसानों और NRI से जुड़ी पाबंदियाँ पूरी तरह लागू होती हैं।

Iगोदाम, कोल्ड स्टोर, होटल, अस्पताल, स्कूल और पेट्रोल पंप

  • उपयोग की अनुमति: भंडारण, होटल, संस्थागत और ईंधन स्टेशन के हर उपयोग के लिए ज़रूरी है कि ज़मीन उस उपयोग के लिए ज़ोन की गई हो या बदली गई हो, और उस गतिविधि के लिए ज़रूरी ख़ास मंज़ूरियाँ हों (उदाहरण के लिए, होटल या अस्पताल के लिए अग्नि, प्रदूषण और स्वास्थ्य की मंज़ूरियाँ, स्कूल के लिए मान्यता और ज़मीन के मानदंड, और पेट्रोल पंप के लिए विस्फोटक और तेल कंपनी की मंज़ूरियाँ)।
  • संस्थागत आवंटन: स्कूल, अस्पताल या धर्मार्थ काम के लिए रियायती दरों पर आवंटित ज़मीन आम तौर पर उसी उपयोग और मूल आवंटी तक सीमित होती है। बिक्री पर रोक हो सकती है, या उसके लिए अनुमति और ज़मीन के मूल्य के अंतर का भुगतान ज़रूरी हो सकता है।
  • चलता हुआ कारोबार: लाइसेंस, संचालकों को दिए पट्टे और कर्मचारी अक्सर संपत्ति के साथ जाते हैं, और उनकी जाँच भी संपत्ति के साथ की जाती है।

Jनीलामी में खरीदी गई संपत्ति

  • SARFAESI के तहत बैंक नीलामी और DRT की बिक्री: माँग और कब्ज़े के नोटिस, मूल्यांकन, नीलामी की सूचना और आरक्षित मूल्य, बिक्री प्रमाणपत्र, और उसकी रजिस्ट्री। कर्ज़दार की लंबित अर्ज़ियाँ बिक्री को अस्थिर कर सकती हैं।
  • अदालत और परिसमापन की बिक्री: बिक्री की पुष्टि करने वाला अदालत का आदेश, या दिवाला में परिसमापक की बिक्री और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (Adjudicating Authority) का आदेश।
  • अपने ऊपर लिए गए बकाया: संपत्ति कर, सोसाइटी के बकाया, बिजली के बकाया और प्राधिकरण के शुल्क, जो नीलामी की सूचना के अनुसार खरीदार पर आते हैं।

Kधार्मिक, ट्रस्ट और धर्मार्थ संपत्ति

  • वक़्फ़: संपत्ति वक़्फ़ बोर्ड के रिकॉर्ड में वक़्फ़ के रूप में दर्ज है या नहीं। वक़्फ़ से जुड़े कानून में 2025 में बड़े संशोधन हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला होने तक उनमें से कुछ बदलावों पर रोक लगा रखी है। मौजूदा स्थिति हर मामले में जाँची जाती है।
  • मंदिर, मठ और ट्रस्ट: संपत्ति किसी देवता या सार्वजनिक ट्रस्ट को समर्पित है या नहीं, राज्य का धर्मादा या धर्मार्थ कानून लागू होता है या नहीं, और बेचने के लिए ट्रस्टियों को कौन सी अनुमति चाहिए। देवता को समर्पित संपत्ति शेबैत या ट्रस्टियों के पास केवल प्रबंधक के रूप में रहती है।

कुछ ज़मीनों पर ऐसी पाबंदियाँ होती हैं जो कोई मालिकाना हक का विलेख नहीं दिखाता, क्योंकि वे इस बात से आती हैं कि ज़मीन कहाँ है, न कि इससे कि मालिक कौन है। संबंधित क्षेत्र, और ध्यान रखने लायक क्षेत्रीय व्यवस्थाएँ, विशेष क्षेत्र और ज़मीन पर पाबंदियाँ वाले पृष्ठ पर दी गई हैं।

चेतावनी के संकेत

संपत्ति की कई धोखाधड़ियाँ रिकॉर्ड में निशान छोड़ जाती हैं। ये वे संकेत हैं जिनके दिखने पर कोई भी भुगतान करने से पहले ज़्यादा बारीकी से जाँच ज़रूरी है।

रिपोर्ट

रिपोर्ट तर्कसहित निष्कर्ष देती है, कभी एक शब्द का जवाब नहीं। हर निष्कर्ष उस दस्तावेज़ या रिकॉर्ड से जुड़ा होता है जो उसका आधार है, ताकि खरीदार, विक्रेता, बैंक या अदालत उसे जाँच सके।

रिपोर्ट में होता है:

  1. एक पन्ने का सार: संपत्ति, पक्ष, निष्कर्ष और संक्षेप में कारण।
  2. जाँचे गए हर दस्तावेज़ की अनुसूची, उसकी तारीख़, रजिस्ट्री के विवरण और उस कार्यालय के साथ जहाँ से प्रमाणित प्रति ली गई।
  3. मालिकाना हक की शृंखला, मूल दस्तावेज़ से मौजूदा मालिक तक एक तालिका के रूप में, हर कड़ी पर वैध, दोषपूर्ण या सुधार योग्य का निशान।
  4. भार, CERSAI और मुकदमों की खोज के नतीजे।
  5. भूमि उपयोग और नियमन से जुड़े निष्कर्ष: ज़ोनिंग, स्वीकृति, कम्प्लीशन और ऑक्यूपेशन, कन्वर्ज़न और दूसरी मंज़ूरियाँ।
  6. पाई गई खामियाँ, हर एक का जोखिम, और वह कदम जिससे वह दूर हो सकती है।
  7. निष्कर्ष, कारणों के साथ।
  8. रजिस्ट्री के समय या उससे पहले पूरी की जाने वाली शर्तें।
  9. मानी गई धारणाएँ और जाँच की सीमाएँ: क्या सत्यापित नहीं हो सका, और क्यों।

निष्कर्ष तीन में से एक रूप लेता है:

निष्कर्षइसका क्या मतलब हैखरीदार या विक्रेता को क्या करना चाहिए
साफ़ और बाज़ार में बिकने लायक मालिकाना हकशृंखला की हर कड़ी वैध है, कोई भार या मुकदमा नहीं मिला, और इच्छित उपयोग अनुमत है।सूचीबद्ध शर्तों पर सौदा आगे बढ़ाएँ।
साफ़, शर्तों के अधीनमालिकाना हक ठीक है, लेकिन कोई सुधार योग्य खामी है, जैसे गिरवी से मुक्ति न होना, किसी सह-वारिस का त्याग पत्र न होना, लंबित दाख़िल-ख़ारिज, या स्वीकृत नक्शे से विचलन।बताया गया सुधार पूरा होने के बाद ही, या करार में बताए गए संरक्षणों के साथ ही आगे बढ़ें।
दोषपूर्ण मालिकाना हकखामी जड़ तक जाती है, जैसे शृंखला में GPA बिक्री, कानून से वर्जित हस्तांतरण, अधिग्रहण, विक्रेता के मालिकाना हक को चुनौती देने वाला लंबित वाद, या ऐसी ज़मीन जिसका इच्छित उपयोग कानूनी तौर पर नहीं हो सकता।सौदा जिस ढाँचे में है, उसमें आगे न बढ़ें। रिपोर्ट इसका कारण बताती है, और यह भी कि सुधार का कोई रास्ता है या नहीं।

रिपोर्ट खोज की तारीख़ की स्थिति बताती है। उस तारीख़ के बाद रिकॉर्ड बदल सकते हैं, इसलिए रजिस्ट्री जल्दी होनी चाहिए, और देरी हो तो नई खोज की सलाह दी जाती है।

विक्रेताओं के लिए: मालिकाना हक का पैक

विक्रेता भी संपत्ति बिक्री के लिए पेश करने से पहले मालिकाना हक की जाँच करा सकता है। जाँच उन्हीं चरणों से होती है। इससे तैयार होता है:

लोग जो सवाल पूछते हैं

क्या GPA और बिक्री के करार (agreement to sell) के ज़रिये की गई बिक्री काफ़ी है?

नहीं। इससे स्वामित्व हस्तांतरित नहीं होता। संपत्ति का हस्तांतरण रजिस्टर्ड बिक्री विलेख (sale deed) से ही होना ज़रूरी है। कानून जानिए के ये जवाब भी देखें: GPA वाली संपत्ति खरीदना और क्या बिक्री का करार स्वामित्व देता है।

दाख़िल-ख़ारिज (mutation) विक्रेता के नाम पर है। क्या यह स्वामित्व का सबूत है?

नहीं। दाख़िल-ख़ारिज राजस्व रिकॉर्ड की एक प्रविष्टि है। यह स्वामित्व का समर्थन करती है, पर उसे साबित नहीं करती। मालिकाना हक दस्तावेज़ों की रजिस्टर्ड शृंखला से साबित होता है।

मालिकाना हक कितने पीछे तक खोजा जाता है?

आम तौर पर 30 साल तक, या मूल सरकारी अनुदान, आवंटन या बंदोबस्त तक, इनमें से जो भी ज़्यादा मज़बूत आधार दे।

क्या भार प्रमाणपत्र (encumbrance certificate) काफ़ी है?

नहीं। इसमें केवल वे लेनदेन दिखते हैं जो उस उप-पंजीयक (Sub-Registrar) कार्यालय में रजिस्टर्ड हुए हैं। इसमें मालिकाना हक के दस्तावेज़ों को गिरवी रखकर जमा करना, बिना रजिस्ट्री के करार, मुकदमे, कुर्की या नियामक खामियाँ नहीं दिखतीं।

क्या NRI खेती की ज़मीन या फ़ार्महाउस खरीद सकता है?

खरीदकर नहीं। NRI या OCI ऐसी ज़मीन विरासत में पा सकता है।

क्या बिल्डर फ़्लोर या अपार्टमेंट ऑक्यूपेशन सर्टिफ़िकेट (occupation certificate) के बिना खरीदा जा सकता है?

खरीदा जा सकता है, लेकिन इसमें जुर्माने, सीलिंग या होम लोन न मिलने का जोखिम रहता है। रिपोर्ट यह जोखिम बताती है और यह भी कि उसे कैसे दूर किया जा सकता है।

क्या साफ़ रिपोर्ट मालिकाना हक की गारंटी देती है?

कोई भी रिपोर्ट उन बातों के ख़िलाफ़ मालिकाना हक की गारंटी नहीं दे सकती जो रिकॉर्ड पर नहीं हैं, जैसे शृंखला में ऐसी जालसाज़ी जो रिकॉर्ड से पकड़ में न आ सके, या बिना रजिस्ट्री का कोई दावा। रिपोर्ट ठीक-ठीक बताती है कि क्या जाँचा गया, किस तारीख़ को, और क्या जाँचा नहीं जा सका।

जाँच में कितना समय लगता है?

यह शृंखला की लंबाई, जिन कार्यालयों में खोज करनी है उनकी संख्या और प्रमाणित प्रतियाँ कितनी जल्दी मिलती हैं, इस पर निर्भर करता है। समय-सारणी नियुक्ति पत्र (engagement letter) में दी जाती है।

ये जवाब जानकारी के लिए दिए गए शैक्षिक सार हैं; ये किसी व्यक्तिगत मामले पर कानूनी सलाह नहीं हैं।

परामर्श

गंभीर सवाल का हक है कि उसके कागज़ पढ़े जाएँ।

परामर्श पहले से समय लेकर G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi में होते हैं। पत्राचार प्रिंसिपल ख़ुद पढ़ते हैं।

अस्वीकरण यह पृष्ठ उन क्षेत्रों का वर्णन करता है जिनमें कार्यालय काम स्वीकार करता है; यह केवल जानकारी के लिए है, बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया नियमावली (Bar Council of India Rules), अध्याय II, भाग VI, नियम 36 के अनुपालन में प्रकाशित है, और विज्ञापन या काम माँगने का प्रयास नहीं है। यहाँ कुछ भी कानूनी सलाह नहीं है, और इसे पढ़ने से वकील और मुवक्किल का संबंध नहीं बनता।

यह पृष्ठ बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया नियमावली (Bar Council of India Rules) के तहत अनुमति के अनुसार Lokesh Bhardwaj Law Offices के काम के बारे में सामान्य जानकारी देता है। यह कानूनी सलाह नहीं है, और इससे एडवोकेट और मुवक्किल का संबंध नहीं बनता। LBLO किसी मामले में केवल लिखित में तय नियुक्ति (engagement) पर ही काम करता है।

अंतिम समीक्षा: 14/11/2026। Lokesh Bhardwaj Law Offices। कानून 14/11/2026 की स्थिति के अनुसार।

WhatsApp