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दस्तावेज़ · गजट और आधार

मैं कानूनी तौर पर अपना नाम कैसे बदलूँ, या आधार और दूसरे दस्तावेज़ों में नाम या जन्मतिथि कैसे ठीक कराऊँ?

पूरा नाम बदलने के लिए हलफ़नामा बनवाएँ, किसी प्रमुख दैनिक अख़बार में विज्ञापन दें, और प्रकाशन विभाग, सिविल लाइंस, दिल्ली के ज़रिये भारत के राजपत्र (गजट) में उसे प्रकाशित कराएँ। गजट अधिसूचना ही वह सबूत है जिसके आधार पर आधार, पैन, पासपोर्ट और बैंक के रिकॉर्ड बदले जाते हैं। सिर्फ़ वर्तनी ठीक कराने के लिए आम तौर पर सहायक दस्तावेज़ ही काफ़ी होते हैं।

यूआईडीएआई आधार में नाम दो बार, और जन्मतिथि तथा लिंग एक-एक बार बदलने देता है; इसके बाद का बदलाव अपवाद प्रक्रिया से होता है, जिसे यूआईडीएआई का क्षेत्रीय कार्यालय देखता है। नाम, पते जैसे ब्योरे का बदलाव आधार केंद्र पर रु. 75 की फ़ीस देकर होता है। जन्म प्रमाणपत्र की गलत प्रविष्टि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार गलती का सबूत देखकर ठीक करता है। जिनका जन्म 01/10/2023 को या उसके बाद हुआ है, उनके लिए जन्म प्रमाणपत्र ही जन्म की तारीख और जगह साबित करने वाला दस्तावेज़ है। स्कूल बोर्ड अपने प्रमाणपत्र अपने नियमों के तहत ठीक करते हैं।

क्या करें, क्रम से

  1. पूरा नाम बदलने के लिए हलफ़नामा बनवाएँ।
  2. किसी प्रमुख दैनिक अख़बार में बदलाव का विज्ञापन दें, और उस अख़बार की प्रतियाँ संभालकर रखें।
  3. प्रकाशन विभाग, सिविल लाइंस, दिल्ली के ज़रिये भारत के राजपत्र (गजट) में बदलाव प्रकाशित कराएँ।
  4. गजट अधिसूचना के आधार पर आधार, पैन, पासपोर्ट और बैंक के रिकॉर्ड बदलवाएँ, और आधार का बदलाव आधार केंद्र पर रु. 75 की फ़ीस देकर कराएँ।
  5. सिर्फ़ वर्तनी ठीक कराने के लिए सहायक दस्तावेज़ दें, और जन्म प्रमाणपत्र ठीक कराने के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार को गलती के सबूत के साथ अर्ज़ी दें।

कानून

कानून: जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (Registration of Births and Deaths Act, 1969) की धारा 15, और जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023, जो 01/10/2023 से लागू है; आधार अधिनियम, 2016 (Aadhaar Act, 2016) और यूआईडीएआई के अपडेट नियम; नाम बदलने के लिए प्रकाशन विभाग के दिशानिर्देश।

अंतिम समीक्षा: 17/10/2026

यह पृष्ठ 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून का शैक्षिक सारांश है। यह कानूनी सलाह नहीं है।

अस्वीकरण यह पृष्ठ बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया नियमावली, भाग 6, अध्याय 2, नियम 36 के अनुपालन में आम जनता की सामान्य कानूनी जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है। यह कानूनी सलाह नहीं है, इससे वकील और मुवक्किल का संबंध नहीं बनता, और जब तक अलग से न बताया गया हो, यह दिल्ली के लिए 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून बताता है। परिसीमा अवधि, फ़ीस, सीमाएँ और नियामक सर्कुलर बदलते रहते हैं; कोई कदम उठाने से पहले इन्हें जाँच लें, और अपने तथ्यों पर सलाह लें।
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