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संपत्ति · सर्किल रेट

सर्किल रेट क्या है, और क्या मैं उससे कम पर रजिस्ट्री करा सकता हूँ?

सर्किल रेट किसी इलाके के लिए सरकार का तय न्यूनतम मूल्य है; कीमत कम होने पर भी स्टाम्प ड्यूटी इसी पर लगती है, और कम मूल्य दिखाने वाला विलेख मूल्यांकन के लिए स्टाम्प कलेक्टर के पास भेज दिया जाता है। दिल्ली के सर्किल रेट राजस्व विभाग A से H तक की श्रेणियों के हिसाब से तय करता है, और पहले लागू 20 प्रतिशत की कमी अब समाप्त हो चुकी है।

तय छूट-सीमा से ज़्यादा, सर्किल रेट से कम पर ख़रीदने पर आयकर कानून के तहत ख़रीदार के हाथ में मानी गई आय (डीम्ड इनकम) भी बनती है। कीमत कम दिखाने से कुछ नहीं बचता, बल्कि ऐसा रिकॉर्ड बनता है जिसकी सफ़ाई आपको बेचते समय देनी होगी।

क्या करें, क्रम से

  1. अपने इलाके की श्रेणी, A से H तक, और राजस्व विभाग का उसके लिए तय सर्किल रेट पता करें।
  2. पहले लागू 20 प्रतिशत की कमी पर भरोसा न करें; वह अब समाप्त हो चुकी है।
  3. कीमत कम हो तब भी स्टाम्प ड्यूटी का हिसाब सर्किल रेट पर लगाएँ।
  4. विलेख में असली कीमत दिखाएँ; सर्किल रेट से कम मूल्य दिखाने वाला विलेख मूल्यांकन के लिए स्टाम्प कलेक्टर के पास भेज दिया जाता है।
  5. तय छूट-सीमा से ज़्यादा, सर्किल रेट से कम पर ख़रीदने से पहले आयकर का असर जाँच लें, क्योंकि इससे ख़रीदार के हाथ में मानी गई आय (डीम्ड इनकम) बनती है।

कानून

कानून: दिल्ली में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47A; दिल्ली स्टाम्प (लिखतों के अवमूल्यन का निवारण) नियम, 2007 (Delhi Stamp (Prevention of Undervaluation of Instruments) Rules, 2007)।

अंतिम समीक्षा: 17/10/2026

यह पृष्ठ 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून का शैक्षिक सारांश है। यह कानूनी सलाह नहीं है।

अस्वीकरण यह पृष्ठ बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया नियमावली, भाग 6, अध्याय 2, नियम 36 के अनुपालन में आम जनता की सामान्य कानूनी जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है। यह कानूनी सलाह नहीं है, इससे वकील और मुवक्किल का संबंध नहीं बनता, और जब तक अलग से न बताया गया हो, यह दिल्ली के लिए 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून बताता है। परिसीमा अवधि, फ़ीस, सीमाएँ और नियामक सर्कुलर बदलते रहते हैं; कोई कदम उठाने से पहले इन्हें जाँच लें, और अपने तथ्यों पर सलाह लें।
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