चेक बाउंस (धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम): पूरी समय-रेखा
बाउंस हुआ चेक तब आपराधिक अपराध है जब वह कानूनी रूप से वसूली योग्य कर्ज़ या देनदारी के लिए दिया गया हो और चेक जारी करने वाला सही नोटिस के बाद भी भुगतान न करे।
संक्षेप में
- बाउंस हुआ चेक तब आपराधिक अपराध है जब वह कानूनी रूप से वसूली योग्य कर्ज़ या देनदारी के लिए दिया गया हो और चेक जारी करने वाला सही नोटिस के बाद भी भुगतान न करे।
- समय की गिनती सख़्त है:
- बैंक के रिटर्न मेमो के 30 दिन के भीतर लिखित माँग नोटिस भेजें;
- इसके बाद चेक जारी करने वाले के पास भुगतान के लिए 15 दिन होते हैं;
- अगर वह भुगतान नहीं करता, तो उन 15 दिनों के ख़त्म होने के बाद एक महीने के भीतर शिकायत दायर करें।
- शिकायत वहाँ दायर होती है जहाँ चेक पाने वाले के बैंक की शाखा (वह शाखा जहाँ चेक वसूली के लिए प्रस्तुत किया गया) स्थित है।
- अदालत मुकदमे के दौरान अभियुक्त को चेक की रकम के 20% तक अंतरिम मुआवज़ा देने का आदेश दे सकती है (धारा 143A)।
- जो अभियुक्त दोषी ठहराया गया हो और अपील करे, उससे जुर्माने या मुआवज़े का कम से कम 20% जमा कराया जा सकता है (धारा 148)।
- अपराध का किसी भी चरण पर शमन (समझौते से निपटारा) हो सकता है। कई मामले शिकायत दायर होते ही सुलझ जाते हैं।
- इस क्रम की कोई भी तारीख़ चूकने से आपराधिक केस आम तौर पर ख़त्म हो जाता है। वसूली का दीवानी वाद, या आदेश XXXVII के तहत संक्षिप्त वाद, एक अलग रास्ता है जो इसके साथ-साथ चल सकता है।
शब्द जो आप सुनेंगे
- चेक जारी करने वाला (Drawer) और चेक पाने वाला (payee)
- वह व्यक्ति जिसने चेक पर दस्तख़त किए, और वह व्यक्ति जिसके पक्ष में चेक काटा गया।
- रिटर्न मेमो (Return memo)
- बैंक की पर्ची जिसमें अनादरण का कारण लिखा होता है, जैसे "funds insufficient" (खाते में पर्याप्त रकम नहीं), "exceeds arrangement" (तय सीमा से ज़्यादा), "account closed" (खाता बंद), "payment stopped by drawer" (जारी करने वाले ने भुगतान रुकवाया) या "signature differs" (दस्तख़त नहीं मिलते)।
- वैधानिक नोटिस (माँग नोटिस)
- भुगतान की लिखित माँग, जो चेक पाने वाला या उसका एडवोकेट रिटर्न मेमो के 30 दिन के भीतर भेजता है।
- वाद हेतुक (Cause of action)
- वह तारीख़ जब अपराध पूरा होता है, यानी जब भुगतान के 15 दिन ख़त्म होते हैं।
- कानूनी रूप से वसूली योग्य कर्ज़ (Legally enforceable debt)
- ऐसा कर्ज़ जिसे कानून मान्यता देता है। उपहार के रूप में, या किसी गैरकानूनी मकसद के लिए दिया गया चेक इसमें नहीं आता।
- उपधारणा (Presumption, धारा 139)
- चेक और दस्तख़त स्वीकार हो जाने पर कानून यह मानकर चलता है कि चेक किसी कर्ज़ के लिए दिया गया था। अभियुक्त को इसका खंडन करना ज़रूरी है।
- समन जारी होना, अभिवाक् (plea), हलफ़नामे से साक्ष्य, धारा 145
- संक्षिप्त विचारण (summary trial) के चरण। शिकायतकर्ता का साक्ष्य हलफ़नामे से दिया जा सकता है।
- शमन (Compounding)
- अदालत द्वारा दर्ज किया गया समझौता, जिससे केस ख़त्म हो जाता है।
- धारा 141 (कंपनियाँ)
- जहाँ चेक जारी करने वाली कोई कंपनी हो, वहाँ उसके उन निदेशकों और अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है जो उस समय कारोबार के प्रभारी थे।
विस्तार से
1. सबसे पहले: वैधता के भीतर प्रस्तुत करें।
चेक को उसकी वैधता अवधि के भीतर प्रस्तुत करना ज़रूरी है। धारा 138 के अनुसार चेक की तारीख़ से छह महीने के भीतर या उसकी वैधता अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, प्रस्तुत करना ज़रूरी है। वैधता अवधि ख़ुद बैंकों को दिए गए RBI के निर्देशों से तय होती है, इसलिए प्रस्तुत करने से पहले बैंक से मौजूदा अवधि की पुष्टि कर लें। आगे की तारीख़ वाला (पोस्ट-डेटेड) चेक उस पर लिखी तारीख़ से वैध होता है।
2. 30 दिन का नोटिस।
नोटिस में ये बातें होना ज़रूरी है:
- चेक की रकम के भुगतान की माँग हो;
- चेक की पहचान उसके नंबर, तारीख़, रकम और बैंक से कराई गई हो;
- रिटर्न मेमो का हवाला हो;
- वह बैंक से अनादरण की सूचना मिलने के 30 दिन के भीतर भेजा गया हो।
इसे स्पीड पोस्ट से भेजें, और जहाँ संभव हो वहाँ ईमेल या WhatsApp से भी। ट्रैकिंग रिपोर्ट सँभालकर रखें। ऐसा नोटिस जो चेक की रकम को दूसरे दावों से साफ़ अलग किए बिना चेक की रकम से ज़्यादा माँगता है, बचाव का एक आम मुद्दा बनता है, इसलिए कार्यालय चेक की रकम को अलग रखता है।
3. 15 दिन।
चेक जारी करने वाले के पास भुगतान के लिए नोटिस मिलने से 15 दिन होते हैं। अगर नोटिस "unclaimed" (लिया नहीं गया) या "refused" (लेने से इनकार) लिखकर लौट आए, तो सही पते पर भेजे जाने की स्थिति में तामील सामान्यतः मान ली जाती है।
4. शिकायत।
15 दिन ख़त्म होने के बाद एक महीने के भीतर शिकायत दायर करें। अदालत पर्याप्त कारण होने पर देरी माफ़ कर सकती है, लेकिन इस पर निर्भर न रहें।
शिकायत के लिए चाहिए:
- मूल चेक;
- रिटर्न मेमो;
- नोटिस;
- डाक की रसीदें और ट्रैकिंग रिपोर्ट;
- शिकायतकर्ता का हलफ़नामा;
- कर्ज़ दिखाने वाले दस्तावेज़, जैसे बिल, ऋण अनुबंध, बही-खाते या संदेश।
शिकायतकर्ता कंपनी हो, तो शिकायत दायर करने वाले व्यक्ति के लिए बोर्ड का प्रस्ताव या अधिकार पत्र ज़रूरी है।
5. मुकदमा।
चरण ये हैं:
- समन।
- उपस्थिति और जमानत।
- आरोप का नोटिस (plea)।
- शिकायतकर्ता का साक्ष्य, हलफ़नामे से।
- जिरह।
- अभियुक्त का बयान और बचाव पक्ष का साक्ष्य।
- बहस।
- फ़ैसला।
अधिकतम सज़ा दो साल तक की कैद, या चेक की रकम के दोगुने तक का जुर्माना, या दोनों है। व्यवहार में अदालतें मुआवज़े पर ध्यान देती हैं।
6. अंतरिम मुआवज़ा और अपील पर जमा।
- धारा 143A के तहत, विचारण अदालत अभियुक्त को चेक की रकम के 20% तक अंतरिम मुआवज़ा देने का निर्देश दे सकती है।
- धारा 148 के तहत, अपीलीय अदालत विचारण में दोषी ठहराए गए अपीलकर्ता को जुर्माने या मुआवज़े का कम से कम 20% जमा करने का निर्देश दे सकती है।
ये प्रावधान अक्सर पक्षों को समझौते तक ले आते हैं।
7. उस व्यक्ति के लिए जिसने चेक जारी किया।
आम बचाव ये हैं:
- कानूनी रूप से वसूली योग्य कोई कर्ज़ नहीं था;
- चेक ऐसी देनदारी के लिए सिक्योरिटी के तौर पर दिया गया था जो कभी पैदा ही नहीं हुई;
- भुगतान पहले ही हो चुका था;
- नोटिस दोषपूर्ण था या कभी मिला ही नहीं;
- शिकायत समय सीमा के बाद दायर हुई;
- निदेशक कंपनी के कारोबार का प्रभारी नहीं था।
खंडन संभावनाओं की प्रबलता (preponderance of probabilities) के आधार पर, शिकायतकर्ता के अपने दस्तावेज़ों और जिरह से किया जा सकता है।
सवाल जो लोग पूछते हैं
चेक 40 दिन पहले बाउंस हुआ और मैंने नोटिस नहीं भेजा है। क्या अब देर हो चुकी है?
उस प्रस्तुति के लिए, संभवतः हाँ। चेक को आम तौर पर उसकी वैधता के भीतर दोबारा प्रस्तुत किया जा सकता है, और नए अनादरण से 30 दिन की नई गिनती शुरू होती है।
क्या मैं चेक बाउंस का केस और वसूली का वाद, दोनों दायर कर सकता हूँ?
हाँ। एक आपराधिक है, दूसरा दीवानी। दोनों एक-दूसरे से स्वतंत्र चलते हैं।
अभियुक्त दूसरे शहर में है। मैं केस कहाँ दायर करूँ?
सामान्यतः वहाँ, जहाँ आपके बैंक की शाखा, यानी चेक वसूली के लिए लेने वाली शाखा, स्थित है।
क्या सिक्योरिटी के तौर पर दिया गया चेक शिकायत का आधार बन सकता है?
जहाँ प्रस्तुति की तारीख़ तक देनदारी पैदा हो चुकी थी, वहाँ हाँ। जहाँ कोई देनदारी पैदा नहीं हुई थी, वहाँ यह एक बचाव है।
हमने समझौता कर लिया। केस कैसे बंद होगा?
लिखित में दर्ज समझौते के आधार पर, अदालत के सामने शमन (कंपाउंडिंग) से। भुगतान का सबूत फ़ाइल में रखें।
ये जवाब जानकारी के लिए दिए गए शैक्षिक सार हैं; ये किसी व्यक्तिगत मामले पर कानूनी सलाह नहीं हैं।
गंभीर सवाल का हक है कि उसके कागज़ पढ़े जाएँ।
परामर्श पहले से समय लेकर G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi में होते हैं। पत्राचार प्रिंसिपल ख़ुद पढ़ते हैं।
यह पृष्ठ Lokesh Bhardwaj Law Offices के काम के बारे में सामान्य जानकारी देता है, जैसा कि बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया नियमावली (Bar Council of India Rules) के तहत अनुमत है। यह कानूनी सलाह नहीं है, और इससे एडवोकेट और मुवक्किल का संबंध नहीं बनता। LBLO किसी मामले में तभी काम करता है जब एंगेजमेंट लिखित में तय हो।
14/11/2026 की स्थिति के अनुसार कानून।
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