Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ (ਧਾਰਾ 138, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ (Negotiable Instruments Act)): ਪੂਰੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ

ਬਾਊਂਸ ਹੋਇਆ ਚੈੱਕ ਉਦੋਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ, ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 15 ਦਿਨ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।
30, 15, 30 ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ

ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (Drawer) ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ (Payee)
ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਚੈੱਕ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ।
ਰਿਟਰਨ ਮੀਮੋ (Return memo)
ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਰਚੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ "funds insufficient" (ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਨਾਕਾਫ਼ੀ), "exceeds arrangement" (ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ), "account closed" (ਖਾਤਾ ਬੰਦ), "payment stopped by drawer" (ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਰੁਕਵਾਈ) ਜਾਂ "signature differs" (ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ)।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ (ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ) (Statutory notice, demand notice)
ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ, ਜੋ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿਟਰਨ ਮੀਮੋ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕਾਰਨ (Cause of action)
ਉਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਜਦੋਂ ਜੁਰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਮਿਲੇ 15 ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ (Legally enforceable debt)
ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਚੈੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਨਾ (Presumption) (ਧਾਰਾ 139)
ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਈ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਪਲੀ (ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ), ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਹੀ, ਧਾਰਾ 145
ਸਮਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪੜਾਅ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ (Compounding)
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 141 (ਕੰਪਨੀਆਂ)
ਜਿੱਥੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ।

ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ

1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ: ਚੈੱਕ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।

ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 138 ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਆਦ ਆਪ RBI ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਾਲਾ (ਪੋਸਟ-ਡੇਟਿਡ) ਚੈੱਕ ਉਸ ਤੇ ਲਿਖੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਵੈਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

2. 30 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ।

ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ:

ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਈਮੇਲ ਜਾਂ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਵੀ। ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਚੈੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੈੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਾਅ ਦਾ ਆਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਚੈੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

3. 15 ਦਿਨ।

ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਨੋਟਿਸ "unclaimed" (ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ) ਜਾਂ "refused" (ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ) ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਮੀਲ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

4. ਸ਼ਿਕਾਇਤ।

15 ਦਿਨ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰੋ। ਅਦਾਲਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਦੇਰੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਤਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

5. ਮੁਕੱਦਮਾ।

ਪੜਾਅ ਇਹ ਹਨ:

  1. ਸੰਮਨ।
  2. ਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ।
  3. ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (ਪਲੀ)।
  4. ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ।
  5. ਜਿਰ੍ਹਾ।
  6. ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਗਵਾਹੀ।
  7. ਬਹਿਸ।
  8. ਫ਼ੈਸਲਾ।

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹਨ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

6. ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਵੇਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ।

ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਅਕਸਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

7. ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜਿਸ ਨੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਆਮ ਬਚਾਅ ਇਹ ਹਨ:

ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਜ਼ਨ (preponderance of probabilities) ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਿਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ

ਚੈੱਕ 40 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਊਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?

ਉਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਚੈੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਨਾਲ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦੋਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ। ਇੱਕ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਦੀਵਾਨੀ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂ?

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ, ਯਾਨੀ ਚੈੱਕ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਖਾ, ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਕੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਚਾਅ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ (ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ) ਰਾਹੀਂ। ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਫ਼ਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ।

ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ

ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਇਹ ਪੰਨਾ Lokesh Bhardwaj Law Offices ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮ (Bar Council of India Rules) ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। LBLO ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਈ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 14/11/2026 ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੀ।

WhatsApp