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कारोबार · व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

कोई मेरे कारोबार का नाम या लोगो इस्तेमाल कर रहा है। ट्रेड मार्क रजिस्टर्ड हो या न हो, मैं क्या कर सकता हूँ?

दोनों सूरतों में कार्रवाई हो सकती है। मार्क रजिस्टर्ड है तो उल्लंघन (इनफ़्रिंजमेंट) का मुकदमा करें; रजिस्टर्ड नहीं है तो पासिंग ऑफ़ का मुकदमा करें, जिसमें यह साबित करना होता है कि नाम का इस्तेमाल पहले आपने किया और उसमें साख बनाई। पहले से इस्तेमाल करने वाला, बाद में रजिस्ट्रेशन कराने वाले को भी रोक सकता है। सिर्फ़ कंपनी का नाम या डोमेन रजिस्टर कराने से ट्रेड मार्क के अधिकार नहीं मिलते।

पहले इस्तेमाल के सबूत जुटाएँ: तारीख़ वाले बिल, विज्ञापन, वेबसाइट के पुराने रिकॉर्ड और सोशल मीडिया के रिकॉर्ड। सीज़ एंड डेसिस्ट नोटिस भेजें, दूसरे पक्ष के आवेदन का विज्ञापन छपने के चार महीने के भीतर विरोध दर्ज करें, या ग़लत रजिस्ट्रेशन को रद्द कराने की अर्ज़ी दें। नकल की शिकायत मार्केटप्लेस से और फ़र्ज़ी लिस्टिंग की शिकायत गूगल से करें। उल्लंघन का मुकदमा उस वाणिज्यिक न्यायालय में दायर हो सकता है जहाँ आप कारोबार करते हैं; मुकदमे से पहले मध्यस्थता (मीडिएशन) ज़रूरी है, जब तक कि निषेधाज्ञा जैसी तुरंत अंतरिम राहत न माँगी जा रही हो। झूठा ट्रेड मार्क लगाना संज्ञेय अपराध भी है।

क्या करें, क्रम से

  1. पहले इस्तेमाल के सबूत जुटाएँ: तारीख़ वाले बिल, विज्ञापन, वेबसाइट के पुराने रिकॉर्ड और सोशल मीडिया के रिकॉर्ड।
  2. नाम या लोगो इस्तेमाल करने वाले को सीज़ एंड डेसिस्ट नोटिस भेजें।
  3. नकल की शिकायत मार्केटप्लेस से और फ़र्ज़ी लिस्टिंग की शिकायत गूगल से करें।
  4. दूसरे पक्ष के आवेदन का विज्ञापन छपने के चार महीने के भीतर विरोध दर्ज करें, या ग़लत रजिस्ट्रेशन को रद्द कराने की अर्ज़ी दें।
  5. मार्क रजिस्टर्ड है तो उल्लंघन का, नहीं है तो पासिंग ऑफ़ का मुकदमा करें; तुरंत अंतरिम राहत न माँगनी हो तो पहले मध्यस्थता (मीडिएशन) ज़रूरी है।

कानून

कानून: व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (Trade Marks Act, 1999) की धारा 21, 27(2), 29, 34, 57, 103, 104, 134 और 135; वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (Commercial Courts Act, 2015) की धारा 12A। S. Syed Mohideen v. P. Sulochana Bai, (2016) 2 SCC 683; Patil Automation v. Rakheja Engineers, (2022) 10 SCC 1।

अंतिम समीक्षा: 17/10/2026

यह पृष्ठ 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून का शैक्षिक सारांश है। यह कानूनी सलाह नहीं है।

अस्वीकरण यह पृष्ठ बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया नियमावली, भाग 6, अध्याय 2, नियम 36 के अनुपालन में आम जनता की सामान्य कानूनी जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है। यह कानूनी सलाह नहीं है, इससे वकील और मुवक्किल का संबंध नहीं बनता, और जब तक अलग से न बताया गया हो, यह दिल्ली के लिए 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून बताता है। परिसीमा अवधि, फ़ीस, सीमाएँ और नियामक सर्कुलर बदलते रहते हैं; कोई कदम उठाने से पहले इन्हें जाँच लें, और अपने तथ्यों पर सलाह लें।
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